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हाथरस सामूहिक बलात्कार मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत पीड़ितों के राहत और पुनर्वास के लिए योजना का विवरण मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 15-ए की उप धारा 11 के साथ पठित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति नियम, 1995 की धारा 14 ...

मृतक पत्नी की तस्वीर हाथरस बलात्कार पीड़ित के रूप में प्रसारित: दिल्ली हाईकोर्ट ने पति की याचिका पर अपलोड करने वालों की जानकारी की मांग की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते केंद्र, फेसबुक, गूगल और ट्विटर को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता की पत्नी की तस्वीर को गलत तरीके से हाथरस बलात्कार पीड़िता बताकर अपलोड करने वालों का विवरण...

हाथरस मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 जनवरी को पार्टियों को सम्बंधित ऑडियो-विडियो सामग्री देखने का प्रस्ताव दिया

कप्पन पत्रकारिता की ' आड़' में हाथरस में कानून- व्यवस्था बिगाड़ने जा रहे थे : यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

हाथरस केस : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने DM पर कार्रवाई न करने पर चिंता जताई

सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस केस के पीड़ितों व गवाहों की सुरक्षा CRPF को देने के आदेश दिए

हाथरस मामला : सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को सीबीआई जांच की निगरानी करने को कहा

[ हाथरस केस ] सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की निगरानी में SIT जांच की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा 

[हाथरस] उत्तर प्रदेश सरकार का हलफनामा अदालत का ध्यान भटकाने के लिए है: याचिकाकर्ता ने रिजॉइंडर में एसआईटी के लिए न्यायाधीशों के नाम सुझाए

"पीड़ित परिवार के सदस्यों और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त बल तैनात किया": सुप्रीम कोर्ट में हाथरस मामले को लेकर यूपी सरकार का हलफनामा

"अपराध को छिपाने का सामूहिक प्रयास" : सुप्रीम कोर्ट में हाथरस मामले में यूपी अधिकारियों व पुलिस के खिलाफ IPC, SC/ST कानून के तहत मुकदमे की मांग

कानून को तोड़-मरोड़कर भाषण की आजादी पर हमले किए जा रहे हैं: जस्टिस मदन लोकुर ने हाथरस, कफील खान, प्रशांत भूषण मामले में सरकार की कार्रवाई की निंदा की