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एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध केवल 'प्रवर्तनीय ऋण' के लिए जारी चेक के लिए, 'सिक्योरिटी' के लिए नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने आज कहा, 'यह कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत कार्यवाही केवल किसी भी 'लागू करने योग्य ऋण' के संबंध में होगी।'जस्टिस गीता गोपी की खंडपीठ ने सीआरपीसी की धारा...

गुजरात हाईकोर्ट ने विकलांग कार्पस की संयुक्त कस्टडी पिता और बड़ी बेटी को सौंपी

गुजरात हाईकोर्ट ने एक अजीबोगरीब मामले में कार्पस की बड़ी बेटी और उनके पिता को कार्पस की संयुक्त कस्टडी साझा करने की अनुमति दी है क्योंकि कार्पस ने अपनी याददाश्त को 95 प्रतिशत तक खो दिया है और उनकी पत्नी...

गुजरात हाईकोर्ट ने तीन मासूम बच्चों की कस्टडी न्यूज़ीलैंड में रहने वाली मां को सौंपने के आदेश दिए

गुजरात हाईकोर्ट और जिला कोर्ट 21 फरवरी से फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू करेगा

साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत सह-अभियुक्त का बयान कोर्ट में अस्वीकार्य, लेकिन अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण: गुजरात हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से इनकार किया

जब नागरिकता के निर्धारण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की अनदेखी की जाती है तो न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक: गुजरात हाईकोर्ट

सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट से संपर्क किए बिना एफआईआर दर्ज करने के लिए सीधे हाईकोर्ट नहीं जा सकते: गुजरात हाई‌कोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्र की अधिसूचना के मद्देनजर डीआरटी अहमदाबाद में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की मांग वाली जनहित याचिका का निपटारा किया

लगातार एफआईआर: गुजरात हाईकोर्ट ने 'समानता की परीक्षा' और 'परिणाम की परीक्षा' की व्याख्या की

पांच या उससे अधिक व्यक्तियों द्वारा लूटमार डकैती का एक अनिवार्य तत्व: गुजरात हाईकोर्ट

जब वाहन चालक के पास वैध लाइसेंस नहीं तो बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

अभियोजन को आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध साबित करने के लिए धारा 107 की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना चाहिए: गुजरात हाईकोर्ट

अंतर-धार्मिक विवाह: गुजरात हाईकोर्ट ने युगल को राहत देते हुए लड़की के माता-पिता से दुर्व्यवहार नहीं करने को कहा

आपसी सहमति से तलाकः गुजरात हाईकोर्ट ने 12 दिनों तक साथ रहे कपल के लिए 6 महीने का कूलिंग पीरियड माफ करने से इनकार किया

आदेश VIII नियम 10 के तहत लिखित बयान दाखिल करने के लिए 90 दिनों की समय सीमा होती है, लेकिन कोर्ट को विवेक का प्रयोग करना चाहिए: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने चार वकीलों को सीनियर डेजिग्नेशन दिया

COVID-19: गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज के लिए 24 जनवरी से अगले आदेश तक एसओपी जारी किया

वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत संक्षिप्त निष्कासन कार्यवाही के आधार पर महिलाओं के 'साझा परिवार' में रहने के अधिकार को पराजित नहीं किया जा सकता : गुजरात हाईकोर्ट

हाईकोर्ट की भाषा अंग्रेजी है, पक्षकार दूसरी भाषा बोलने पर जोर नहीं दे सकते : गुजरात हाईकोर्ट

COVID-19: गुजरात हाईकोर्ट 10 जनवरी से अगले आदेश तक केवल वर्चुअल मोड से सुनवाई करेगा