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धारा 100 सीपीसी | "कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न" वह है, जो पार्टियों के बीच मामले में निर्णय को प्रभावित करता है: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने दूसरी अपील का दायरा समझाया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि दूसरी अपील उन मामलों में होगी, जिनमें कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हो। कोर्ट ने समझाया कि 'कानून के प्रश्न' से पहले 'महत्वपूर्ण' शब्द मामले में शामिल हितों क...

सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्तियों का दुर्लभतम मामलों में कम से कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने दोहराया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका से निपटने के दौरान सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट की शक्तियों का कम से कम और दुर्लभतम मामलों में उपयोग करने की आवश्यकता है।जस्टिस ...

पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार मौलिक, जबकि पदोन्नति का अधिकार नहींः असम हाईकोर्ट

विभागीय कार्यवाही के अभाव में पेंशन लाभ नहीं रोक सकते, भले ही कर्मचारी नियुक्ति के समय योग्य न हो: गुवाहाटी हाईकोर्ट

राष्ट्रपति ने जज नोंगमीकापम कोटेश्वर सिंह को गुवाहाटी हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया

धमकी देकर प्राप्त की गई सहमति बेकार, आईपीसी की धारा 90 के तहत मान्य नहीं: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बलात्कार की दोषसिद्धि को बरकरार रखा

मिजो प्रथागत कानून के तहत विरासत परिवार में बड़ों की देखभाल के लिए कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा निभाई गई जिम्मेदारी पर निर्भर करती है : सुप्रीम कोर्ट

सीआरपीसी की धारा 313| ट्रायल कोर्ट को अभियुक्तों से लंबी और कठिन पूछताछ करने से बचना चाहिए: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ मामला दर्ज करने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाई

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जैव विविधता के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना के बारे में पूछा

'गृहणी की भूमिका कुशल कर्मचारी से बढ़कर': गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मोटर एक्सिडेंट मुआवजा बढ़ाया

पति दूसरी पत्नी को भरण-पोषण देने से इनकार नहीं कर सकता जब उसने पहले विवाह की सच्चाई को छुपाया हो: गुवाहाटी हाईकोर्ट

दीवानी वाद में वादी को अपने बल पर अपना पक्ष सिद्ध करना होता है, वह दूसरे पक्ष के दस्तावेजों से अपना पक्ष मजबूत नहीं कर सकताः गुवाहाटी हाईकोर्ट

पीडब्ल्यूडी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों को जाति के आधार पर उप-वर्गीकृत नहीं किया जा सकता: गुवाहाटी हाईकोर्ट

लोक अदालत के अवार्ड को केवल अनुच्छेद 226 और 227 के तहत दायर याचिका में चुनौती दी जा सकती है: गुवाहाटी हाईकोर्ट

सजा पर सुनवाई- सेक्‍शन 235(2) सीआरपीसी का पालन न करना ट्रायल का महत्वपूर्ण चरण, न कि सेक्शन 465 के तहत उपचार योग्य अनियमितताः गुवाहाटी हाईकोर्ट

'सीआरपीसी की धारा 482 के तहत निहित शक्ति का नियमित रूप से प्रयोग नहीं करना चाहिए': गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अपराध स्वीकार करने पर विदेशी घोषित व्यक्ति को राहत देने से इनकार किया

विदेशी ट्रिब्यूनल का एक व्यक्ति को नागरिक घोषित करने का आदेश उसी व्यक्ति के खिलाफ बाद की कार्यवाही पर बाध्यकारी: गुवाहाटी हाईकोर्ट

असम रेरा कानून के अनुसार काम नहीं कर रहा: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया

कथित फर्जी एनकाउंटर की स्वतंत्र जांच की मांग वाली जनहित याचिका: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने राज्य से ऐसे एनकाउंटर और इसके खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण देने के लिए कहा