Detention

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प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के काफिले को धमकाने का आरोप, व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर की गई गिरफ्तारी, अब हाईकोर्ट ने राज्य से मांगा जवाब

8 April 2025

हिरासत में लिए गए व्यक्ति के प्रतिनिधित्व पर विचार करने में 3 महीने से अधिक की देरी वैधानिक आवश्यकताओं का उल्लंघन है, हिरासत को अवैध बनाती है: जे एंड के हाईकोर्ट

27 March 2025

अभियुक्त को 6 साल से अधिक समय तक अंडरट्रायल के रूप में कस्टडी में रखना त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन: उड़ीसा हाईकोर्ट

21 Feb 2025

क्या भारत के बाहर हुई हिरासत को धारा 428 सीआरपीसी के तहत सजा में समायोजित किया जा सकता है?

10 Feb 2025

सऊदी अरब में जन्मे "रोहिंग्या शरणार्थी" को सजा पूरी होने के बावजूद जेल में बंद रखना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

18 Dec 2024

क्या धारा 170 CrPC के तहत हिरासत का मतलब गिरफ्तारी है?

12 Dec 2024

हर हिरासत और गिरफ्तारी हिरासत में यातना के बराबर नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

31 Oct 2024

NSA | 'गिरोह' के किसी अन्य सदस्य द्वारा किए गए अपराध के लिए हिरासत को नहीं बढ़ाया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

21 Oct 2024

नाइजीरियाई नागरिक की हिरासत के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन और FRRO को नोटिस जारी किया

19 Oct 2024

सुप्रीम कोर्ट ने मौलाना मुफ़्ती सलमान अज़हरी की हिरासत रद्द की, रिहाई का आदेश दिया

19 Oct 2024

पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जेल से हुए रिहा: SGI तुषार मेहता ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया

3 Oct 2024

हिरासत में लिए गए सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका

1 Oct 2024

सीमा शुल्क अधिनियम के तहत हिरासत | अधिमान्य शुल्क उपचार से अस्थायी इनकार के लिए प्राधिकरण को अतिक्रमण/उल्लंघन की प्रकृति को स्पष्ट करना होगा: दिल्ली हाईकोर्ट

16 Sept 2024

ट्रायल से पहले या उसके दौरान हिरासत में रखना मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं, बरी किए गए व्यक्ति को मुआवजा नहीं: झारखंड हाईकोर्ट

6 Sept 2024

जिस समाज में कमाने वाले सदस्य नशे की लत में हैं, वह स्वाभाविक रूप से आर्थिक और सामाजिक रूप से पीड़ित होगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

10 July 2024

कानून एवं व्यवस्था से निपटने में राज्य पुलिस की अक्षमता, निवारक हिरासत लागू करने का बहाना नहीं: सुप्रीम कोर्ट

23 March 2024

सीधी पेशाब मामला : मप्र हाईकोर्ट ने प्रवेश शुक्ला की एनएसए हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

19 July 2023

एनडीपीएस एक्ट की धारा 36A(4) - 180 दिनों की वैधानिक अवधि के बाद अभियुक्त की हिरासत के लिए लोक अभियोजक की रिपोर्ट अनिवार्य : पी एंड एच हाईकोर्ट

12 Jun 2023

प्रिवेंटिव डिटेंशन: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने यह पता लगाने के लिए कि पुष्टि आदेश के बिना किसी को 3 महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया है या नहीं, जेलों से रिपोर्ट मांगी

15 May 2023

समान आधारों और सामग्रियों के आधार पर बाद के डिटेंशन ऑर्डर में डिटेनू की पिछली नजरबंदी का उल्लेख नहीं होने पर आदेश टिकाऊ नहीं: जेकेएल हाईकोर्ट

20 Feb 2023