Existing User Account
Subscribe Premium

Detention

Get Latest News, Breaking News about Detention. Stay connected to all updated on detention

पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जेल से हुए रिहा: SGI तुषार मेहता ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया

पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जेल से हुए रिहा: SGI तुषार मेहता ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया

3 Oct 2024 1:03 PM IST

हिरासत में लिए गए सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका

हिरासत में लिए गए सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका

1 Oct 2024 3:24 PM IST

सीमा शुल्क अधिनियम के तहत हिरासत | अधिमान्य शुल्क उपचार से अस्थायी इनकार के लिए प्राधिकरण को अतिक्रमण/उल्लंघन की प्रकृति को स्पष्ट करना होगा: दिल्ली हाईकोर्ट

सीमा शुल्क अधिनियम के तहत हिरासत | अधिमान्य शुल्क उपचार से अस्थायी इनकार के लिए प्राधिकरण को अतिक्रमण/उल्लंघन की प्रकृति को स्पष्ट करना होगा: दिल्ली हाईकोर्ट

16 Sept 2024 5:32 PM IST

ट्रायल से पहले या उसके दौरान हिरासत में रखना मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं, बरी किए गए व्यक्ति को मुआवजा नहीं: झारखंड हाईकोर्ट

ट्रायल से पहले या उसके दौरान हिरासत में रखना मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं, बरी किए गए व्यक्ति को मुआवजा नहीं: झारखंड हाईकोर्ट

6 Sept 2024 10:09 AM IST

जिस समाज में कमाने वाले सदस्य नशे की लत में हैं, वह स्वाभाविक रूप से आर्थिक और सामाजिक रूप से पीड़ित होगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

जिस समाज में कमाने वाले सदस्य नशे की लत में हैं, वह स्वाभाविक रूप से आर्थिक और सामाजिक रूप से पीड़ित होगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

10 July 2024 1:08 PM IST

कानून एवं व्यवस्था से निपटने में राज्य पुलिस की अक्षमता, निवारक हिरासत लागू करने का बहाना नहीं: सुप्रीम कोर्ट

कानून एवं व्यवस्था से निपटने में राज्य पुलिस की अक्षमता, निवारक हिरासत लागू करने का बहाना नहीं: सुप्रीम कोर्ट

23 March 2024 10:31 AM IST

सीधी पेशाब मामला : मप्र हाईकोर्ट ने प्रवेश शुक्ला की एनएसए हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

सीधी पेशाब मामला : मप्र हाईकोर्ट ने प्रवेश शुक्ला की एनएसए हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

19 July 2023 1:28 PM IST

एनडीपीएस एक्ट की धारा 36A(4) - 180 दिनों की वैधानिक अवधि के बाद अभियुक्त की हिरासत के लिए लोक अभियोजक की रिपोर्ट अनिवार्य : पी एंड एच हाईकोर्ट

एनडीपीएस एक्ट की धारा 36A(4) - 180 दिनों की वैधानिक अवधि के बाद अभियुक्त की हिरासत के लिए लोक अभियोजक की रिपोर्ट अनिवार्य : पी एंड एच हाईकोर्ट

12 Jun 2023 6:12 PM IST

प्रिवेंटिव डिटेंशन: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने यह पता लगाने के लिए कि पुष्टि आदेश के बिना किसी को 3 महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया है या नहीं, जेलों से रिपोर्ट मांगी

प्रिवेंटिव डिटेंशन: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने यह पता लगाने के लिए कि पुष्टि आदेश के बिना किसी को 3 महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया है या नहीं, जेलों से रिपोर्ट मांगी

15 May 2023 10:45 AM IST

समान आधारों और सामग्रियों के आधार पर बाद के डिटेंशन ऑर्डर में डिटेनू की पिछली नजरबंदी का उल्लेख नहीं होने पर आदेश टिकाऊ नहीं: जेकेएल हाईकोर्ट

समान आधारों और सामग्रियों के आधार पर बाद के डिटेंशन ऑर्डर में डिटेनू की पिछली नजरबंदी का उल्लेख नहीं होने पर आदेश टिकाऊ नहीं: जेकेएल हाईकोर्ट

20 Feb 2023 10:29 AM IST

डिटेंशन ऑर्डर की अनुवादित प्रति की आपूर्ति करने में विफलता हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण के निर्णय को प्रभावित नहीं करती है: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

डिटेंशन ऑर्डर की अनुवादित प्रति की आपूर्ति करने में विफलता हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण के निर्णय को प्रभावित नहीं करती है: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

31 Dec 2022 11:59 AM IST

यूएपीए के तहत गिरफ्तार व्यक्ति के पास जमानत की संभावना कम, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को उसकी निवारक हिरासत के लिए बाध्यकारी कारण दिखाना चाहिए: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

यूएपीए के तहत गिरफ्तार व्यक्ति के पास जमानत की संभावना कम, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को उसकी निवारक हिरासत के लिए बाध्यकारी कारण दिखाना चाहिए: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

22 Aug 2022 4:51 PM IST

Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

जम्मू-कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट | अदालतें समाज की रक्षा के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर हिरासत में लेने के प्राधिकरण के फैसले की जगह नहीं ले सकतीं: हाईकोर्ट

22 Aug 2022 1:14 PM IST

निवारक हिरासत आदेश तब भी पारित किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में हो, बशर्ते कि इसके पीछे ठोस वाले कारण हों : जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने दोहराया

निवारक हिरासत आदेश तब भी पारित किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में हो, बशर्ते कि इसके पीछे ठोस वाले कारण हों : जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने दोहराया

10 Jun 2022 1:45 PM IST

गुजरात हाईकोर्ट

ई-वे बिल बनाते समय ओडीसी वाहन प्रकार के चयन में वास्तविक गलती: गुजरात हाईकोर्ट ने डिटेंशन आदेश रद्द किया

12 May 2022 8:31 AM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट

नाबालिग लड़की को उसकी मर्जी के खिलाफ या पिता की इच्छा पर संरक्षण गृह में नहीं रखा जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

11 April 2022 9:39 PM IST

हिरासत में लिए गए व्यक्ति के प्रतिनिधित्व पर लंबे समय बाद विचार किया जाता है तो हिरासत आदेश रद्द किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

हिरासत में लिए गए व्यक्ति के प्रतिनिधित्व पर लंबे समय बाद विचार किया जाता है तो हिरासत आदेश रद्द किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

10 Jan 2022 1:49 PM IST

बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

ट्रांसजेंडर ने माता-पिता द्वारा कथित तौर पर कस्टडी में रखे गए उसके प्रेमी को पेश करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया

31 Aug 2021 5:19 PM IST

कलकत्ता हाईकोर्ट

'हिरासत अवधि पूरी होने के बाद सुधार गृह में रखने की आवश्यकता नहीं': कलकत्ता हाईकोर्ट ने बांग्लादेशी महिला को उसके मूल देश भेजने की अनुमति दी

7 Aug 2021 9:47 AM IST

कानून और व्यवस्था के उल्लंघन की संभावित आशंका एहतियातन नजरबंदी का आधार नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

'कानून और व्यवस्था' के उल्लंघन की संभावित आशंका एहतियातन नजरबंदी का आधार नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

3 Aug 2021 10:37 AM IST

X
sidekick