सीनियर वकील और राज्यसभा में TMC सांसद मेनका गुरुस्वामी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ़ दिल्ली में शनिवार को हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान राजनीतिक नेताओं की हिरासत के मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

गुरुस्वामी ने 'हेबियस कॉर्पस' (बंदी प्रत्यक्षीकरण) की राहत के लिए आर्टिकल 32 के तहत रिट याचिका दायर की।

इस याचिका पर रविवार को जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की स्पेशल बेंच सुनवाई करेगी।

अपनी याचिका में उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार समेत कई नेताओं की हिरासत को चुनौती दी।

उन्होंने अपनी याचिका में यह भी कहा कि कई नेताओं को विरोध प्रदर्शन वाली जगह पर पहुँचने से पहले ही उनके घरों से उठाकर अज्ञात जगहों पर ले जाया गया।

सुप्रीम कोर्ट इस याचिका के साथ ही अवमानना ​​याचिका पर भी सुनवाई करेगा।

अवमानना ​​याचिका में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली मेट्रो स्टेशनों को बंद करना और ट्रेनों को रद्द करना कोर्ट के 9 अक्टूबर के आदेश का उल्लंघन है।

Case Title : MENAKA GURUSWAMY Versus UNION OF INDIA AND ANR

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