अभियुक्त को 6 साल से अधिक समय तक अंडरट्रायल के रूप में कस्टडी में रखना त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि अभियुक्त को छह साल से अधिक समय तक अंडरट्रायल के रूप में कस्टडी में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है।

भोले-भाले निवेशकों से करोड़ों रुपये ठगने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देते हुए जस्टिस गौरीशंकर सतपथी की एकल पीठ ने कहा -

"यह सच है कि किसी भी कानून में यह परिभाषित नहीं किया गया कि कितने समय तक कस्टडी में रखना त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा, जैसा कि इस मामले में पाया गया लेकिन किसी भी मानक के अनुसार याचिकाकर्ता को लगभग 6.5 साल से अधिक समय तक कस्टडी में रखना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत याचिकाकर्ता को गारंटीकृत त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है।"

पूरा मामला

याचिकाकर्ता पर अन्य आरोपियों के साथ मिलकर विभिन्न कंपनियों के माध्यम से अवैध धन संचलन व्यवसाय चलाने का आरोप है, जिसमें जमाकर्ताओं को उच्च रिटर्न पाने का आश्वासन देकर निवेश करने के लिए लुभाया जाता है। इस प्रक्रिया में भोले-भाले जमाकर्ताओं को धोखा दिया जाता है।

उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी/420/409 के साथ-साथ पुरस्कार चिट और धन संचलन योजना (प्रतिबंध) अधिनियम की धारा 4, 5 और 6 के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया गया, जिसमें विभिन्न भोले-भाले जमाकर्ताओं से 485 शाखाओं में 31,13,938,19/- की ठगी की गई। उसे 25.08.2018 को हिरासत में लिया गया। इसलिए उसने जमानत देने की मांग करते हुए यह याचिका दायर की।

अदालत की टिप्पणियां

अदालत ने उसी मामले के संबंध में अन्य जमानत याचिका में प्रस्तुत ट्रायल कोर्ट की स्टेटस रिपोर्ट का अवलोकन किया। रिपोर्ट में संकेत दिया गया कि केवल 11 गवाहों की जांच की गई और 166 और गवाहों की जांच की जानी है। इसलिए न्यायालय ने यह मानना ​​उचित समझा कि मुकदमे के समापन में काफी समय' लगेगा। CBI की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक ने याचिकाकर्ता द्वारा भारी मात्रा में धन की हेराफेरी का हवाला देते हुए जमानत याचिका पर आपत्ति जताई।

न्यायालय ने इस तरह के तर्क को खारिज करते हुए कहा कि किसी को भी अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत त्वरित सुनवाई के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, चाहे अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो, क्योंकि जघन्य अपराध करने का आरोपी व्यक्ति कानून की बुनियादी सुरक्षा का भी हकदार है।

जस्टिस सतपथी ने आगे कहा कि हालांकि यह सच है कि किस समय सीमा को त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा, यह किसी भी कानून में परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन 6 और 1/2 साल से अधिक समय तक हिरासत में रखना अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है।

इस संदर्भ में तपस कुमार पालित बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, 2025 लाइव लॉ (एससी) 211 में हाल ही में दिए गए फैसले का संदर्भ दिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार कहा था

“यदि किसी अभियुक्त को विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में छह से सात साल की कैद के बाद अंतिम फैसला मिलना है तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई के उसके अधिकार का उल्लंघन हुआ। दोषी साबित होने तक निर्दोष रहने वाले अभियुक्तों पर लंबे समय तक चलने वाले परीक्षणों का तनाव भी महत्वपूर्ण हो सकता है।”

जब याचिकाकर्ता के आपराधिक इतिहास के बारे में पूछा गया तो CBI की ओर से पेश वकील ने निर्देश की कमी का हवाला दिया। न्यायालय ने कहा कि जब याचिकाकर्ता को CBI द्वारा की गई कार्रवाई के कारण जेल में रखा गया तो अभियोजन पक्ष के गवाहों की जांच में काफी देरी के लिए उसे ही दोषी माना जाना चाहिए।

“किसी भी व्यक्ति को बिना किसी अपराध के आरोपी को शीघ्र सुनवाई का आश्वासन दिए बिना कस्टडी में रखना उचित नहीं लगेगा, जो कि उसका मौलिक अधिकार है और किसी व्यक्ति को इस उम्मीद पर अनिश्चित काल के लिए जेल की हिरासत में नहीं रखा जा सकता कि एक न एक दिन सुनवाई पूरी हो जाएगी, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य नहीं है।”

कस्टडी की अवधि याचिकाकर्ता के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की कमी और सुनवाई के समापन की संभावित अवधि को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने याचिकाकर्ता को 5,00,000 रुपये के जमानत बांड और समान राशि के दो सॉल्वेंट जमानतदारों के साथ अन्य शर्तों पर जमानत देना उचित समझा।

कहा गया,

"यह स्पष्ट किया जाता है कि मामले के संज्ञान में न्यायालय इस न्यायालय को आगे कोई संदर्भ दिए बिना याचिकाकर्ता की जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी का उल्लंघन किया जाता है या जमानत रद्द करने का मामला बनता है।"

केस टाइटल: दिलीप रंजन नाथ बनाम भारत गणराज्य (सीबीआई)