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बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

पीड़िता पुनर्विचार आवेदन दायर करके आरोपी की सजा बढ़ाने की मांग कर सकती है: बॉम्बे हाईकोर्ट

14 Jun 2022 8:54 AM GMT

सीआरपीसी धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट को आमतौर पर इस बात की जांच शुरू नहीं करनी चाहिए कि विश्वसनीय सबूत हैं या नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सीआरपीसी धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट को आमतौर पर इस बात की जांच शुरू नहीं करनी चाहिए कि विश्वसनीय सबूत हैं या नहीं : सुप्रीम कोर्ट

8 Jun 2022 5:00 AM GMT

जिन अपराधों में सात साल तक की सजा का प्रावधान हो, उनमें सीआरपीसी की धारा 41A के तहत पुलिस को नोटिस जारी करना अनिवार्य है: तेलंगाना हाईकोर्ट

जिन अपराधों में सात साल तक की सजा का प्रावधान हो, उनमें सीआरपीसी की धारा 41A के तहत पुलिस को नोटिस जारी करना अनिवार्य है: तेलंगाना हाईकोर्ट

4 Jun 2022 4:56 AM GMT

Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

सीआरपीसी की धारा 389| यदि सजा 10 साल से कम है तो सजा के निलंबन के आवेदन पर उदारतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने दोहराया

21 May 2022 6:05 AM GMT

मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 200 के तहत शिकायत स्वीकार किए जाने के बाद पुलिस जांच करने से इनकार नहीं कर सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट

मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 200 के तहत शिकायत स्वीकार किए जाने के बाद पुलिस जांच करने से इनकार नहीं कर सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट

16 May 2022 12:55 PM GMT

दिल्ली हाईकोर्ट

सीआरपीसी की धारा 482 के तहत असाधारण शक्ति का प्रयोग ऐसे रसूखदार आरोपियों के लिए नहीं किया जा सकता, जो कानून तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते: दिल्ली हाईकोर्ट

14 May 2022 5:53 AM GMT

धारा 53ए सीआरपीसी- सिर्फ डीएनए प्रोफाइलिंग में चूक या खामी को ही बलात्कार के साथ हत्या के मामलों में घातक नहीं माना जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

धारा 53ए सीआरपीसी- सिर्फ डीएनए प्रोफाइलिंग में चूक या खामी को ही बलात्कार के साथ हत्या के मामलों में घातक नहीं माना जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

14 May 2022 4:45 AM GMT

सीआरपीसी की धारा 107 के तहत मजिस्ट्रेट को संपत्ति के कब्जे को प्रभावित करने का अधिकार नहीं: झारखंड हाईकोर्ट

सीआरपीसी की धारा 107 के तहत मजिस्ट्रेट को संपत्ति के कब्जे को प्रभावित करने का अधिकार नहीं: झारखंड हाईकोर्ट

8 May 2022 8:30 AM GMT

गवाह के एग्जामिनेशन-इन-चीफ के आधार पर भी अदालत अभियुक्तों को सीआरपीसी की धारा 319 के तहत समन कर सकती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

गवाह के एग्जामिनेशन-इन-चीफ के आधार पर भी अदालत अभियुक्तों को सीआरपीसी की धारा 319 के तहत समन कर सकती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

24 April 2022 11:00 AM GMT

अप्रूवर को अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रखा जा सकता: झारखंड हाईकोर्ट ने तीन साल से जेल में बंद व्यक्ति को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करके जमानत दी

"अप्रूवर को अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रखा जा सकता": झारखंड हाईकोर्ट ने तीन साल से जेल में बंद व्यक्ति को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करके जमानत दी

23 April 2022 6:44 AM GMT

सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

पीठासीन जज को 433 (2) सीआरपीसी के तहत सजा माफी के आवेदन पर राय देते समय पर्याप्त कारण बताना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

23 April 2022 5:51 AM GMT

सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

सीआरपीसी की धारा 482 - आपराधिक कार्यवाही महज इसलिए रद्द नहीं की जा सकती कि शिकायत राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी द्वारा दर्ज की गई थी: सुप्रीम कोर्ट

22 April 2022 7:08 AM GMT

[भरण-पोषण भत्ता का भुगतान न होना] मजिस्ट्रेट सीआरपीसी धारा 421 के तहत जुर्माना लगाए बिना गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं कर सकता : इलाहाबाद हाईकोर्ट

[भरण-पोषण भत्ता का भुगतान न होना] मजिस्ट्रेट सीआरपीसी धारा 421 के तहत जुर्माना लगाए बिना गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं कर सकता : इलाहाबाद हाईकोर्ट

21 April 2022 11:37 AM GMT

सीआरपीसी की धारा 436 A : संवैधानिक उपचारों के प्रति समाज को जागरूक कैसे बनाएं

सीआरपीसी की धारा 436 A : संवैधानिक उपचारों के प्रति समाज को जागरूक कैसे बनाएं

20 April 2022 10:08 AM GMT

गुवाहाटी हाईकोर्ट

सीआरपीसी की धारा 313| ट्रायल कोर्ट को अभियुक्तों से लंबी और कठिन पूछताछ करने से बचना चाहिए: गुवाहाटी हाईकोर्ट

18 April 2022 7:07 AM GMT

तलाकशुदा मुस्लिम महिला जब तक पुनर्विवाह नहीं करती, तब तक वह सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पति से गुजारे भत्ते का दावा कर सकती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

तलाकशुदा मुस्लिम महिला जब तक पुनर्विवाह नहीं करती, तब तक वह सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पति से गुजारे भत्ते का दावा कर सकती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

17 April 2022 6:15 AM GMT

हाईकोर्ट सीआरपीसी की धारा 482 के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को साथ-साथ चलने का निर्देश दे सकता है: मद्रास हाईकोर्ट

हाईकोर्ट सीआरपीसी की धारा 482 के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को साथ-साथ चलने का निर्देश दे सकता है: मद्रास हाईकोर्ट

14 April 2022 9:15 AM GMT

यदि किसी आरोपी के खिलाफ कोई अतिरिक्त अपराध पाया जाता है तो सीआरपीसी 167 के तहत हिरासत की अवधि की गणना नए सिरे से की जाएगी : राजस्थान हाईकोर्ट

यदि किसी आरोपी के खिलाफ कोई अतिरिक्त अपराध पाया जाता है तो सीआरपीसी 167 के तहत हिरासत की अवधि की गणना नए सिरे से की जाएगी : राजस्थान हाईकोर्ट

10 April 2022 11:30 AM GMT

एनडीपीएस अधिनियम | एफएसएल रिपोर्ट के बिना चार्जशीट दोषपूर्ण नहीं, सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत का आधार नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

एनडीपीएस अधिनियम | एफएसएल रिपोर्ट के बिना चार्जशीट दोषपूर्ण नहीं, सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत का आधार नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

8 April 2022 7:15 AM GMT

आपराधिक मामला लंबित होने पर भी न्यायालयों को सीआरपीसी की धारा 104 के तहत पासपोर्ट जब्त करने की शक्ति नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आपराधिक मामला लंबित होने पर भी न्यायालयों को सीआरपीसी की धारा 104 के तहत पासपोर्ट जब्त करने की शक्ति नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

30 March 2022 8:56 AM GMT

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