![[Section 145 Cr.PC] शांति भंग की आशंका वाली तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर ज़मीन कुर्की का आदेश पारित नहीं किया जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट](https://hindi.livelaw.in/h-upload/2025/02/16/500x300_586996-750x450435600-justice-vinod-chatterji-koul3.jpg "[Section 145 Cr.PC] शांति भंग की आशंका वाली तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर ज़मीन कुर्की का आदेश पारित नहीं किया जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट")
[Section 145 Cr.PC] शांति भंग की आशंका वाली तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर ज़मीन कुर्की का आदेश पारित नहीं किया जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
14 July 2025 11:02 AM IST
केवल नियुक्ति प्रक्रिया का उल्लंघन करने से नियुक्ति/नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से हमेशा 'बेईमानी की मंशा' नहीं होती: केरल हाईकोर्ट
7 Feb 2024 4:53 PM IST
पीड़िता पुनर्विचार आवेदन दायर करके आरोपी की सजा बढ़ाने की मांग कर सकती है: बॉम्बे हाईकोर्ट
14 Jun 2022 2:24 PM IST
जिन अपराधों में सात साल तक की सजा का प्रावधान हो, उनमें सीआरपीसी की धारा 41A के तहत पुलिस को नोटिस जारी करना अनिवार्य है: तेलंगाना हाईकोर्ट
4 Jun 2022 10:26 AM IST
सीआरपीसी की धारा 389| यदि सजा 10 साल से कम है तो सजा के निलंबन के आवेदन पर उदारतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने दोहराया
21 May 2022 11:35 AM IST
धारा 53ए सीआरपीसी- सिर्फ डीएनए प्रोफाइलिंग में चूक या खामी को ही बलात्कार के साथ हत्या के मामलों में घातक नहीं माना जा सकता : सुप्रीम कोर्ट
14 May 2022 10:15 AM IST
सीआरपीसी की धारा 107 के तहत मजिस्ट्रेट को संपत्ति के कब्जे को प्रभावित करने का अधिकार नहीं: झारखंड हाईकोर्ट
8 May 2022 2:00 PM IST
पीठासीन जज को 433 (2) सीआरपीसी के तहत सजा माफी के आवेदन पर राय देते समय पर्याप्त कारण बताना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट
23 April 2022 11:21 AM IST
सीआरपीसी की धारा 482 - आपराधिक कार्यवाही महज इसलिए रद्द नहीं की जा सकती कि शिकायत राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी द्वारा दर्ज की गई थी: सुप्रीम कोर्ट
22 April 2022 12:38 PM IST
![[भरण-पोषण भत्ता का भुगतान न होना] मजिस्ट्रेट सीआरपीसी धारा 421 के तहत जुर्माना लगाए बिना गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं कर सकता : इलाहाबाद हाईकोर्ट](https://hindi.livelaw.in/h-upload/2022/04/21/500x300_415431-allahabadhighcourt.jpg "[भरण-पोषण भत्ता का भुगतान न होना] मजिस्ट्रेट सीआरपीसी धारा 421 के तहत जुर्माना लगाए बिना गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं कर सकता : इलाहाबाद हाईकोर्ट")
[भरण-पोषण भत्ता का भुगतान न होना] मजिस्ट्रेट सीआरपीसी धारा 421 के तहत जुर्माना लगाए बिना गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं कर सकता : इलाहाबाद हाईकोर्ट
21 April 2022 5:07 PM IST
सीआरपीसी की धारा 436 A : संवैधानिक उपचारों के प्रति समाज को जागरूक कैसे बनाएं
20 April 2022 3:38 PM IST
सीआरपीसी की धारा 313| ट्रायल कोर्ट को अभियुक्तों से लंबी और कठिन पूछताछ करने से बचना चाहिए: गुवाहाटी हाईकोर्ट
18 April 2022 12:37 PM IST
तलाकशुदा मुस्लिम महिला जब तक पुनर्विवाह नहीं करती, तब तक वह सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पति से गुजारे भत्ते का दावा कर सकती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
17 April 2022 11:45 AM IST
