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सीआरपीसी की धारा 227 - आरोपी को गंभीर संदेह के अभाव में आरोप मुक्त कर दिया जाना चाहिए: उड़ीसा हाईकोर्ट

सीआरपीसी की धारा 227 - आरोपी को 'गंभीर संदेह' के अभाव में आरोप मुक्त कर दिया जाना चाहिए: उड़ीसा हाईकोर्ट

21 March 2022 5:04 AM GMT

कोर्ट शिकायतकर्ता/पीड़ित को सीआरपीसी की धारा 311ए के तहत नमूना हस्ताक्षर देने का निर्देश नहीं दे सकता: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

कोर्ट शिकायतकर्ता/पीड़ित को सीआरपीसी की धारा 311ए के तहत नमूना हस्ताक्षर देने का निर्देश नहीं दे सकता: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

20 March 2022 11:30 AM GMT

सीआरपीसी धारा 319 के तहत किसी व्यक्ति को बतौर आरोपी समन करने के लिए मामले को प्रथम दृष्टया से अधिक प्रस्तुत करने की आवश्यकता : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दोहराया

सीआरपीसी धारा 319 के तहत किसी व्यक्ति को बतौर आरोपी समन करने के लिए मामले को प्रथम दृष्टया से अधिक प्रस्तुत करने की आवश्यकता : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दोहराया

20 March 2022 11:00 AM GMT

सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

सीआरपीसी की धारा 41ए का पालन किए बिना आरोपी को गिरफ्तार करने पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की खिंचाई की

19 March 2022 6:09 AM GMT

सीआरपीसी धारा 190 (1) (बी)- अगर सामग्री प्रथम दृष्टया संलिप्तता का खुलासा करती है तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को भी समन जारी कर सकता है जिसका नाम पुलिस रिपोर्ट या एफआईआर में नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

सीआरपीसी धारा 190 (1) (बी)- अगर सामग्री प्रथम दृष्टया संलिप्तता का खुलासा करती है तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को भी समन जारी कर सकता है जिसका नाम पुलिस रिपोर्ट या एफआईआर में नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

16 March 2022 3:19 PM GMT

सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

सीआरपीसी धारा 362- अगर प्रक्रियात्मक पुनर्विचार की मांग का आवेदन हो तो आदेश वापस लेने का आवेदन सुनवाई योग्य : सुप्रीम कोर्ट

16 March 2022 7:24 AM GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट

सीआरपीसी की धारा 239 के तहत डिस्चार्ज आवेदन में साक्ष्य के विन्यास और मूल्यांकन में प्रवेश नहीं कर सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया

15 March 2022 6:21 AM GMT

सीआरपीसी धारा 394 के तहत मृतक अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए वकील/ एमिक्स क्यूरी को अपील जारी रखने के लिए निकट संबंधी नहीं माना जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सीआरपीसी धारा 394 के तहत मृतक अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए वकील/ एमिक्स क्यूरी को अपील जारी रखने के लिए 'निकट संबंधी' नहीं माना जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

9 March 2022 11:15 AM GMT

173 सीआरपीसी - मजिस्ट्रेट को आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने से पहले प्रारंभिक अंतिम रिपोर्ट और पूरक रिपोर्ट दोनों पर विचार करना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

173 सीआरपीसी - मजिस्ट्रेट को आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने से पहले प्रारंभिक अंतिम रिपोर्ट और पूरक रिपोर्ट दोनों पर विचार करना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

2 March 2022 6:14 AM GMT

सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज गवाह का बयान केवल क्रॉस एक्ज़ामिनेशन के लिए है, साक्ष्य के दायरे में नहीं आता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज गवाह का बयान केवल क्रॉस एक्ज़ामिनेशन के लिए है, साक्ष्य के दायरे में नहीं आता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

1 March 2022 1:45 AM GMT

हाईकोर्ट सीआरपीसी धारा 482 के तहत शक्ति का स्वत: संज्ञान लेकर व्यापक तरीके से प्रयोग नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

हाईकोर्ट सीआरपीसी धारा 482 के तहत शक्ति का स्वत: संज्ञान लेकर व्यापक तरीके से प्रयोग नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

24 Feb 2022 5:50 AM GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट

[सीआरपीसी की धारा 202] अगर आरोपी मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार से बाहर है तो प्रक्रिया जारी करने से पहले जांच/अन्वेषण अनिवार्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट

21 Feb 2022 4:35 AM GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट

[सीआरपीसी की धारा 372] पीड़ित को 31 दिसंबर, 2009 से पहले पारित बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

19 Feb 2022 1:29 PM GMT

सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

जब शिकायत हलफनामे से समर्थित ना हो तो मजिस्ट्रेट सीआरपीसी 156 (3) के आवेदन पर विचार नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

19 Feb 2022 5:51 AM GMT

सीआरपीसी की धारा 482 : एफआईआर में लगे आरोपों पर कुछ तथ्यात्मक सहायक सामग्री होनी चाहिए : सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही रद्द की

सीआरपीसी की धारा 482 : एफआईआर में लगे आरोपों पर कुछ तथ्यात्मक सहायक सामग्री होनी चाहिए : सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही रद्द की

12 Feb 2022 6:53 AM GMT

सीआरपीसी की धारा 195 के तहत गवाह के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रारंभिक जांच आवश्यक नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

सीआरपीसी की धारा 195 के तहत गवाह के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रारंभिक जांच आवश्यक नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

7 Feb 2022 7:34 AM GMT

सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

धारा 372 सीआरपीसी : बरी करने के आदेश के खिलाफ पीड़ित का अपील करने का अधिकार एक संपूर्ण अधिकार है, विशेष अनुमति प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं : सुप्रीम कोर्ट

26 Jan 2022 8:03 AM GMT

हाईकोर्ट सीआरपीसी की धारा 401 के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए दोषमुक्ति के निष्कर्ष को दोषसिद्धि में नहीं बदल सकता : सुप्रीम कोर्ट

हाईकोर्ट सीआरपीसी की धारा 401 के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए दोषमुक्ति के निष्कर्ष को दोषसिद्धि में नहीं बदल सकता : सुप्रीम कोर्ट

26 Jan 2022 5:03 AM GMT

कोर्ट सीआरपीसी की धारा 482 के क्षेत्राधिकार के तहत विचार नहीं कर सकता कि क्या धारा 161 के तहत दर्ज बयान में बाद में सुधार किया गया था: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

कोर्ट सीआरपीसी की धारा 482 के क्षेत्राधिकार के तहत विचार नहीं कर सकता कि क्या धारा 161 के तहत दर्ज बयान में बाद में सुधार किया गया था: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

24 Jan 2022 3:08 AM GMT

दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली

दिल्ली हाईकोर्ट ने दो महीने के भीतर बलात्कार के मामलों में जांच पूरी करने के लिए सीआरपीसी की धारा 173 लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका का निपटारा किया

20 Jan 2022 1:20 PM GMT

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