पीड़िता से शादी करने और दो बच्चे होने पर मेघालय हाईकोर्ट कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ POCSO केस रद्द किया

  • पीड़िता से शादी करने और दो बच्चे होने पर मेघालय हाईकोर्ट कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ POCSO केस रद्द किया

    मेघालय हाईकोर्ट ने यह देखते हुए व्यक्ति के खिलाफ दर्ज POCSO केस रद्द किया कि पीड़िता ने अपनी मर्जी से उस व्यक्ति के साथ संबंध बनाए थे, बाद में उससे शादी कर ली और अब वे अपने दो बच्चों के साथ एक परिवार के रूप में रह रहे हैं।

    कोर्ट ने कहा कि आपराधिक कार्यवाही को जारी रखने का कोई मतलब नहीं है, खासकर तब जब पीड़िता ने खुद मामला रद्द करने के लिए अपनी सहमति दी हो और दोनों पति-पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हों।

    चीफ जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने टिप्पणी की:

    "उपर्युक्त फैसले में की गई टिप्पणियों और हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी के सचिव की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, तथा इस तथ्य को देखते हुए कि याचिकाकर्ता 1 और 2 विवाहित हैं और अपने दो बच्चों (जिनकी उम्र क्रमशः 4 साल और 3 साल है) के साथ पति-पत्नी के रूप में रह रहे हैं, याचिकाकर्ता 1 के खिलाफ कार्यवाही जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।"

    यह मामला 2024 में सदर पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR से जुड़ा है, जिसके बाद शिलांग में स्पेशल जज (POCSO) के समक्ष कार्यवाही शुरू हुई थी।

    आरोपी और पीड़िता ने संयुक्त रूप से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर FIR और उससे जुड़ी कार्यवाही रद्द करने की मांग की। उन्होंने बताया कि 2021 में उनके बीच संबंध बने थे, बाद में उन्होंने शादी कर ली और अब वे अपने दो बच्चों (उम्र चार और तीन साल) के साथ पति-पत्नी के रूप में रह रहे हैं।

    कोर्ट ने हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी के सचिव से रिपोर्ट मांगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कार्यवाही रद्द करने के लिए पीड़िता की सहमति क्या पूरी जानकारी के साथ और अपनी मर्जी से दी गई।

    हाईकोर्ट ने कहा कि विशेष परिस्थितियों में BNSS की धारा 528 के तहत POCSO कार्यवाही रद्द की जा सकती है, बशर्ते पीड़िता की सहमति वास्तविक हो, पूरी जानकारी के साथ दी गई हो और उस पर कोई दबाव न हो। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि न्याय, अपराध रोकने (Deterrence) और पुनर्वास के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। साथ ही पीड़िता और उसके बच्चों की सामाजिक सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए।

    लीगल सर्विसेज कमिटी की रिपोर्ट दोनों की शादी और उनके दो बच्चों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने माना कि इस मामले में आगे कार्यवाही जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। तदनुसार, इसने आरोपी के खिलाफ दर्ज FIR और उसके परिणामस्वरूप शुरू हुई POCSO कार्यवाही रद्द की।

    Case Title : Chandan Thakur v/s State of Meghalaya

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