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व्यक्तिगत बॉन्ड पेश किए जाने के बावजूद किसी व्यक्ति की हिरासत अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि किसी व्यक्ति को आवश्यक निजी बांड प्रस्तुत करने के बाद भी हिरासत में रखना, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए निजी स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। जस्टिस सूर्य प्र...
20 Feb 2021 5:55 AM GMT
भारत की जिला न्यायालयों में 3.5 करोड़ मामले लंबित :अधीनस्थ न्यायालयों में अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका
भारत में अधीनस्थ न्यायालयों में मामलों के लंबे समय से लंबित रहने के मुद्दे को रेखांकित करते हुए, सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें समय-सीमा के भीतर न्यायाधीशों की नियुक्ति के...
19 Jan 2021 4:37 AM GMT
