याचिकाकर्ता और वकीलों ने हाईकोर्ट जज के दबाव में याचिका वापस लेने का लगाया था आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया

आपराधिक अपील में जहां याचिकाकर्ताओं/आरोपी व्यक्तियों ने तर्क दिया कि राजस्थान हाईकोर्ट की एकल-न्यायाधीश पीठ द्वारा उन पर सीआरपीसी की धारा 482 याचिका वापस लेने के लिए "दबाव" डाला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने (15 मार्च को) न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया।जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने इन कथनों को "अवमाननापूर्ण" करार दिया।खंडपीठ ने कहा,“यह कहा गया कि हाईकोर्ट के जज के दबाव के कारण याचिकाकर्ताओं के पास कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण...

राज्य बार काउंसिल कितनी Enrollment Fee ले सकती हैं? होली की छुट्टी के बाद होगा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (18 मार्च) को राज्य बार काउंसिल द्वारा लिए जाने वाले नामांकन शुल्क (Enrollment Fee) को चुनौती देने की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं को सूचित किया कि वह होली की छुट्टियों के बाद इस मुद्दे पर विचार करेगा और इस पर फैसला देगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ वर्तमान मामले के साथ-साथ इसी तरह की अन्य याचिकाओं पर भी विचार कर रही है, जिसमें अलग-अलग राज्य बार काउंसिल द्वारा अलग-अलग Enrollment Fee वसूलने को...

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस विधायक मोहम्मद मुकीम का 2019 चुनाव रद्द करने के उड़ीसा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

एक मामले में जहां उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में (04 मार्च को) कटक के बाराबती निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस विधायक मोहम्मद मोकिम का चुनाव रद्द कर दिया था, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने न केवल नोटिस जारी किया, बल्कि इस फैसले के क्रियान्वयन पर भी रोक लगाई।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने ऐसा करते समय यह भी कहा कि मुकीम वोट देने के हकदार नहीं होंगे; हालांकि, उन्हें विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।मोहम्मद मुकीम ने बाराबती-कटक निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के...

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा से बागी कांग्रेस विधायकों की अयोग्यता पर रोक लगाने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (12 मार्च) को कांग्रेस पार्टी के छह बागी विधायकों की हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा से उनकी अयोग्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि उनकी अयोग्यता पर रोक नहीं लगाई जाएगी। साथ ही, यह इस सवाल की जांच करने पर भी सहमत हुआ कि क्या हाल ही में घोषित नए उपचुनावों को निलंबित किया जाना चाहिए।इन विधायकों ने राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करके और बाद में फरवरी में बजट वोट से 'अनुपस्थित' रहकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व...

सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर मामले में हिरासत को चुनौती देने वाली क्रिश्चियन मिशेल की आर्टिकल 32 याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (18 मार्च) को ब्रिटिश शस्त्र सलाहकार क्रिश्चियन जेम्स मिशेल द्वारा जमानत मांगने के लिए दायर याचिका में अनुच्छेद 32 के तहत हस्तक्षेप करने से इनकार किया। अदालत ने पाया कि ऑगस्टा वेस्टलैंड चॉपर घोटाले में अभियुक्त द्वारा उठाए गए विशेष याचिका के सिद्धांत को अदालत के पिछले आदेश में सीआरपीसी की धारा 436ए के तहत उसकी जमानत याचिका को अस्वीकार करते हुए पर्याप्त रूप से निपटाया गया।मिस्टर मिशेल पर वीवीआईपी घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग, मिलीभगत, धोखाधड़ी, हेराफेरी और उच्च...

सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में शरीयत एक्ट और बहुविवाह की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका अपने पास ट्रांसफर की

सुप्रीम कोर्ट ने (18 मार्च को) मुस्लिम पर्सनल (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 (Muslim Personal Law Act) की वैधता को चुनौती देने वाली और यह घोषणा करने की मांग करते हुए कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 494 अल्ट्रा अधिकार है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष लंबित जनहित याचिका को अपने पास स्थानांतरित किया।पिछले साल मार्च में जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की हाईकोर्ट बेंच ने हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत के अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी...

सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च, 2018 और 12 अप्रैल, 2019 के बीच बेचे गए Electoral Bonds की जानकारी का खुलासा करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (18 मार्च) को उनके जारी होने की पहली तारीख यानी 1 मार्च, 2018 से चुनावी बांड (Electoral Bonds) विवरण का खुलासा करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया।सुप्रीम कोर्ट ने केवल भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को 12 अप्रैल, 2019 को अदालत के अंतरिम आदेश के बाद से 15 फरवरी को इस योजना को असंवैधानिक घोषित करने की तारीख तक बेचे गए बांड से संबंधित जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया। आदेश में, पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी राजनीतिक दलों को Electoral Bonds के माध्यम...

BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को विशिष्ट अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर समेत उसके पास उपलब्ध सारी जानकारी का खुलासा करने को कहा

चुनावी बांड मामले में नवीनतम विकास में, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (18 मार्च) को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से चुनावी बांड के संबंध में उसके पास उपलब्ध सभी 'कल्पना योग्य' विवरणों का खुलासा करने को कहा, जिसमें प्रत्येक बांड के अनुरूप अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर भी शामिल है।"...इसमें कोई संदेह नहीं है कि एसबीआई को अपने पास उपलब्ध सभी विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। हम स्पष्ट करते हैं कि इसमें खरीदे गए बांड का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर, यदि कोई हो, शामिल होगा। भविष्य में किसी भी विवाद से बचने...

सुप्रीम कोर्ट ने अडानी पावर की JVVNL से 1376.35 करोड़ रुपये की मांग वाली याचिका खारिज की, 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (18 मार्च) को अडानी पावर लिमिटेड द्वारा 2020 के फैसले को संशोधित करने के बाद जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL) से बकाया विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएस) के रूप में 1376.35 करोड़ रुपये रुपये के भुगतान की मांग को लेकर दायर विविध आवेदन को खारिज कर दिया।जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने कहा कि विविध आवेदन दाखिल करना एलपीएस का दावा करने के लिए आवेदक/अडानी पावर द्वारा अपनाया गया उचित कानूनी सहारा नहीं है।जस्टिस अनिरुद्ध बोस फैसले के ऑपरेटिव हिस्से को...

BREAKING | सुप्रीम कोर्ट का मनी लॉन्ड्रिंग मामले में AAP नेता सत्येन्द्र जैन को जमानत देने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (18 मार्च) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) नेता सत्येन्द्र जैन को जमानत देने से इनकार कर दिया। इसने उन्हें दी गई अंतरिम जमानत भी रद्द कर दी और जैन को तुरंत आत्मसमर्पण करने के लिए कहा।जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मई 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन पर अन्य लोगों के साथ 2010-12 और 2015-16 के दौरान तीन कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था। AAP नेता वर्तमान में मेडिकल आधार...

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार नगर निकायों में आरक्षण से OBC को बाहर करने की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (15 मार्च) को बिहार के नगर निगम चुनावों में आरक्षण के लिए 'ट्रिपल टेस्ट' के दायरे से अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को बाहर करने का मुद्दा उठाने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने यह आदेश 31 जनवरी को पारित पटना हाईकोर्ट के फैसले को याचिकाकर्ता की चुनौती पर पारित किया, जिसने इस मुद्दे से संबंधित उनकी रिट याचिका खारिज कर दी।यह प्रश्न प्रारंभ में पटना हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष आया था, जिसने 4 अक्टूबर, 2022 के फैसले में घोषित...

SBI और ECI को अप्रैल 2019 से पहले बेचे गए 4 हजार करोड़ रुपये के Electoral Bond के विवरण का खुलासा करने का निर्देश: सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई, जिसमें 1 मार्च 2018 से 11 अप्रैल 2019 के बीच बेचे गए Electoral Bonds के विवरण का खुलासा करने का निर्देश देने की मांग की गई।फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच बेचे गए Electoral Bonds का खुलासा करने का निर्देश दिया है।आवेदक "सिटीजन्स फॉर राइट्स ट्रस्ट" ने कहा कि मार्च 2018 से अप्रैल 2019 के बीच 4002 करोड़ रुपये के 9,159 बांड बेचे गए हैं, जिसका भी खुलासा किया जाना चाहिए।आवेदक ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को 1 मार्च, 2018 से 11 अप्रैल,...

NI Act | कंपनी के रोजमर्रा के मामलों के लिए जिम्मेदार नहीं डायरेक्टर को चेक अनादर के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (15 मार्च) को कहा कि कंपनी के डायरेक्टर, जो अपने रोजमर्रा के मामलों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, उन्हें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1882 (NI Act) के तहत चेक के अनादरण के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के उस आदेश को पलटते हुए कहा कि एक्ट की धारा 141 के तहत कंपनी द्वारा किए गए अपराधों के लिए कंपनी के डायरेक्टर को उत्तरदायी बनाने के लिए उसके खिलाफ विशिष्ट साक्ष्य होने चाहिए, जिसमें दिखाया जाए कि कंपनी के...

S.143A NI Act | चेक के अनादर मामले में अंतरिम मुआवजा अनिवार्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक मानदंड निर्धारित किए

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (15 मार्च) को कहा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत केवल चेक के अनादर की शिकायत दर्ज करने से शिकायतकर्ता को एनआई की धारा 143ए (1) के तहत अंतरिम मुआवजा मांगने का अधिकार नहीं मिल जाएगा। अंतरिम मुआवज़ा देने की अदालत की शक्ति के रूप में अधिनियम अनिवार्य नहीं है, बल्कि विवेकाधीन है और प्रथम दृष्टया मामले की खूबियों का मूल्यांकन करने के बाद निर्णय लिया जाना चाहिए।हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को खारिज करते हुए जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने...

'केंद्र सरकार जानती है कि CAA लागू करने की कोई जल्दी नहीं': केरल ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

केरल राज्य ने नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 और इसके हाल ही में अधिसूचित नियमों को लागू करने से केंद्र को रोकने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।केंद्र ने विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 को लागू करने के लिए नागरिकता संशोधन नियमों को अधिसूचित किया, जो कई चल रहे मुकदमों का विषय है। इस संबंध में यह पहला आवेदन नहीं है। इन नियमों को लागू करने पर रोक लगाने की मांग करते हुए कई अन्य आवेदन दायर किए गए।संक्षिप्त पृष्ठभूमि प्रदान करने के लिए विवादास्पद...

CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ओवैसी

नागरिकता (संशोधन) नियम 2024 के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं के समूह में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने एक और आवेदन दायर किया।केंद्र सरकार द्वारा अपनी लंबित रिट याचिकाओं में अंतरिम स्थगन आवेदन दायर करके नियमों को अधिसूचित करने के बाद कई याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट चले गए।केंद्र ने विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (अधिनियम) (CAA Act) को लागू करने के लिए नागरिकता संशोधन नियमों को अधिसूचित किया, जो कई चल रहे मुकदमों का विषय...

वकील के माध्यम से अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करना फरार आरोपी की उपस्थिति नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी द्वारा केवल अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने को अदालत के समक्ष उसकी उपस्थिति नहीं माना जा सकता, जिसने आरोपी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82/83 के तहत कार्यवाही शुरू की थी।जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा,“हम गुजरात हाईकोर्ट द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं कि वकील के माध्यम से अग्रिम जमानत दाखिल करना उस व्यक्ति द्वारा अदालत के समक्ष उपस्थिति के रूप में नहीं माना जाएगा, जिसके खिलाफ ऐसी कार्यवाही (जब आरोपी घोषित घोषित किया गया हो),...

Bhima Koregaon Case | " शोमा सेन की हिरासत में और जरूरत नहीं " : एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, जमानत पर मौखिक सुनवाई पूरी

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने इस सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में नागपुर विश्वविद्यालय की पूर्व प्रोफेसर और भीमा कोरेगांव की आरोपी शोमा सेन के संबंध में एक आश्चर्यजनक स्वीकारोक्ति की।जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने जब सेन की निरंतर हिरासत की आवश्यकता पर सवाल उठाया तो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज के माध्यम से एजेंसी ने स्वीकार किया कि उन्हें अब सेन की हिरासत की आवश्यकता नहीं है।इस सप्ताह, बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के जनवरी 2023 के आदेश को...

पेंशन को लेकर सेवानिवृत हाईकोर्ट जजों से इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता कि वो सेवा से पदोन्नत हुए हैं या बार से : सुप्रीम कोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (15 मार्च) को कहा कि हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के बीच उनके पेंशन लाभों की गणना करते समय उनकी पदोन्नति के स्रोत (चाहे बार या जिला न्यायपालिका से) के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है।न्यायालय ने माना कि हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जो जिला न्यायपालिका से पदोन्नत हुए हैं, की पेंशन पात्रता की गणना हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में सेवा के साथ जिला न्यायपालिका सदस्य के रूप में सेवा को जोड़कर की जानी चाहिए। ऐसी पेंशन की गणना...

क्या अनुच्छेद 32 के तहत किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ रिट जारी की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा

सुप्रीम कोर्ट इस महत्वपूर्ण बिंदु की जांच करने के लिए तैयार कि "क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत निजी व्यक्ति के खिलाफ रिट जारी की जा सकती है और यदि हां, तो किन परिस्थितियों में उचित रिट जारी की जा सकती है?"जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह सवाल उठाया। जगन मोहन रेड्डी ने जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जो उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बनने की कतार में थे, पर अनुचितता का...