सुप्रीम कोर्ट ने बुकिंग.कॉम को Google Adword के रूप में 'मेक माई ट्रिप' का उपयोग करने की अनुमति देने वाले आदेश के खिलाफ चुनौती खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (7 मार्च) को दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मेकमाईट्रिप की चुनौती पर विचार करने से इनकार किया। मेकमाईट्रिप ने Google और बुकिंग.कॉम के खिलाफ 'मेकमाईट्रिप' (एमएमटी) ट्रेडमार्क का उपयोग करने से अंतरिम प्रतिबंध आदेश हटा दिया था, Google विज्ञापन कार्यक्रम पर कीवर्ड के रिक्त स्थान के साथ या उसके बिना। न्यायालय ने ट्रेड मार्क एक्ट 1999 की धारा 29 के तहत किसी भी आधारिक भ्रम की कमी पर ध्यान दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज...

स्वीकारोक्ति बयान स्वीकार्य साक्ष्य नहीं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों को 'तोफान सिंह' फैसले का पालन करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (06 मार्च) ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों को तूफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य, (2021) 4 एससीसी 1 में अपने तीन-जजों की बेंच के फैसले का पालन करने का दृढ़ता से निर्देश दिया।हालांकि, हम स्पष्ट करते हैं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों/अधिकारियों को तूफ़ान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में इस न्यायालय के फैसले का पालन करना चाहिए।2020 में दिए गए इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) की धारा 67 के तहत...

जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने की आलोचना करना अपराध नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (7 मार्च) को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की आलोचना करने वाले प्रोफेसर के व्हाट्सएप स्टेटस को जम्मू-कश्मीर के लिए 'काला दिन' बताते हुए उसके खिलाफ आपराधिक मामला रद्द किया।उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (एफआईआर) की धारा 153ए के तहत दर्ज मामले को रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा:“भारत के प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर की स्थिति में बदलाव की कार्रवाई की आलोचना करने का अधिकार है। जिस दिन निष्कासन हुआ, उस दिन को 'काला दिवस' के रूप में वर्णित करना विरोध...

केंद्र सरकार द्वारा NEET-MDS 2024 परीक्षा स्थगित करने पर फैसला नहीं लेने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी

NEET-MDS के अभ्यर्थियों ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने 18 मार्च को होने वाली NEET-MDS परीक्षा को स्थगित करने पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया।21 फरवरी को पिछले आदेश के अनुसार, संघ को परीक्षा स्थगित करने और इंटर्नशिप पूरा करने की कट-ऑफ तिथि बढ़ाने के मुद्दे पर निर्णय लेना था। कार्रवाई की कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए, याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका की बहाली की मांग करते हुए एक विविध आवेदन (एमए) दायर किया, जिसे न्यायालय ने संघ के आश्वासन के आधार पर...

सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला अरावना प्रसादम के लिए इलायची की सोर्सिंग पर त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड को आरोप-मुक्त किया

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सबरीमाला मंदिर में चढ़ाए जाने वाले अरावना प्रसादम की तैयारी के लिए 2022 में 7000 किलोग्राम इलायची की आपूर्ति में त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड की ओर से कोई गलती नहीं है।केरल हाईकोर्ट ने अप्रैल 2023 में इस आधार पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत त्रावणकोर देवासम बोर्ड पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया कि इलायची में कीटनाशकों की स्वीकार्य सीमा से अधिक मात्रा है। इससे पहले हाई कोर्ट ने प्रसादम की सप्लाई पर रोक लगा दी।हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जून,...

तेलंगाना हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

आज (07 मार्च), सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1987 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका में नोटिस जारी किया। तेलंगाना राज्य के खिलाफ श्री वीरभद्र स्वामी मंदिर के पुजारियों की ओर से याचिका दायर की गई थी, जिसे मछलीेश्वरनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने के अलावा, एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड राशि बंसल के माध्यम से दायर याचिका में मंदिर के लिए एक कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने वाले बंदोबस्ती आयुक्त द्वारा पारित आदेशों का भी...

उद्धव वी शिंदे | क्या विधानसभा अध्यक्ष का वास्तविक शिवसेना को विधायी बहुमत के आधार पर तय करना निर्णय के विपरीत नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले समूह से संबंधित सदस्यों को अयोग्य घोषित करने से महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के इनकार के खिलाफ उद्धव सेना की चुनौती पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर राहुल नार्वेकर के बारे में आपत्ति व्यक्त की कि कौन सा गुट वास्तविक पार्टी था, यह पता लगाने के लिए विधायी बहुमत के परीक्षण का उपयोग कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया कि क्या अध्यक्ष का यह दृष्टिकोण सुभाष देसाई (2023) में पिछले साल के संविधान पीठ के फैसले का खंडन करता है। चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़,...

सुप्रीम कोर्ट ने मप्र न्यायिक सेवा से दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को बाहर करने के खिलाफ पत्र याचिका पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (7 मार्च) को मध्य प्रदेश राज्य के एक नियम का स्वत: संज्ञान लिया, जो दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति की मांग से पूरी तरह बाहर रखता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्हें एमपी न्यायपालिका से दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को बाहर करने पर आपत्ति लेने वाला एक पत्र मिला है। न्यायालय ने पत्र याचिका को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका में परिवर्तित करते हुए मध्य प्रदेश हाई‌कोर्ट के महासचिव, मध्य प्रदेश राज्य और यूनियन ऑफ इंडिया को...

'जब तक मोबाइल फोन नहीं दिया जाएगा, जवाब दाखिल नहीं करूंगा': अवमानना मामले का सामना कर रहे व्यक्ति ने जोर देकर कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी हिरासत बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने आज उस व्यक्ति को वापस हिरासत में भेज दिया, जिसके खिलाफ 1 लाख रुपये का जुर्माना जमा न करने के साथ-साथ जानबूझकर, बार-बार अदालत के सामने पेश होने में विफलता के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे। आदेश पारित करते हुए, जस्टिस सीटी रविकुमार और ‌जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने निर्देश दिया कि उन्हें जेल अधिकारियों द्वारा सभी प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं ताकि अगर वह ऐसा करना चाहें तो जवाब दाखिल कर सकें। मामला अब आरोप तय करने के लिए सूचीबद्ध है, तब तक कथित अवमाननाकर्ता को हिरासत...

पुलिस अधिकारी को जमानत देने के मानक आम आदमी से अलग: सुप्रीम कोर्ट ने गलत गिरफ्तारी के आरोपी पुलिसकर्मी की जमानत रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (6 मार्च) को पुलिस अधिकारी को पूर्व-गिरफ्तारी/अग्रिम जमानत देने से इनकार किया। उक्त अधिकारी दोषियों को दंडित करने के लिए जांच को उसके सही निष्कर्ष तक आगे बढ़ाने के पुलिस अधिकारी के रूप में अपने मौलिक कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहा।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने पुलिस अधिकारी/प्रतिवादी को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने का हाईआकोर्ट का फैसला पलटते हुए कहा कि आम तौर पर, कारावास की संभावना का सामना करने वाला आरोपी अगर ऐसे अपराधों का दोषी साबित होता है...

यदि आत्मविश्वास को प्रेरित करती हो तो केवल मृत्यु पूर्व घोषणा दोषसिद्धि का आधार हो सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त की सजा उसी स्थिति में मृत्यु पूर्व दिए गए बयान के आधार पर कायम रखी जा सकती है, जब पीड़िता द्वारा दिया गया बयान अदालत के विश्वास को प्रेरित करता है और भरोसेमंद साबित होता है, यानी कि ऐसा मृत्यु पूर्व बयान देने के लिए पीड़िता सचेत अवस्था में हो। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने अतबीर बनाम एनसीटी दिल्ली सरकार का जिक्र करते हुए कहा, “अदालत को खुद को संतुष्ट करना आवश्यक है कि बयान देने के समय मृतक मानसिक स्थिति में था और यह सिखाने, प्रोत्साहन या कल्पना...

BREAKING | SBI द्वारा Electoral Bonds विवरण का खुलासा न करने पर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर

वकील प्रशांत भूषण ने गुरुवार (5 मार्च) को चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds) पर विवरण का खुलासा करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कथित तौर पर अनुपालन न करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के खिलाफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा दायर अवमानना याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की।ADR का यह कदम राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता के लिए चल रही लड़ाई के बीच आया है, खासकर विवादास्पद चुनावी बांड योजना के संबंध में।भूषण ने तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के...

'तब तक जवाब दाखिल नहीं करूंगा जब तक मोबाइल नहीं मिलेगा ' : अवमानना का सामना करने वाले ने जिद पकड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस व्यक्ति को वापस हिरासत में भेज दिया, जिसके खिलाफ 1 लाख रुपये का जुर्माना जमा न करने के साथ-साथ जानबूझकर, बार-बार अदालत के सामने पेश होने में विफलता के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे।आदेश पारित करते हुए जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने निर्देश दिया कि उसे जेल अधिकारियों द्वारा सभी प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं ताकि अगर वह ऐसा करना चाहें तो जवाब दाखिल कर सकें। मामला अब आरोप तय करने के लिए सूचीबद्ध है, तब तक कथित अवमाननाकर्ता को हिरासत...

उधारी सीमा पर केरल बनाम संघ मूल वाद : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को दौरान पूरा कोर्टरूम एक्सचेंज

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (6 मार्च) को केंद्र सरकार द्वारा केरल राज्य पर लगाई गई एक शर्त पर अस्वीकृति व्यक्त की कि केंद्र अतिरिक्त उधार लेने के लिए सहमति तभी देगा जब केरल सुप्रीम कोर्ट में दायर वाद वापस ले लेगा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र के खिलाफ केरल राज्य द्वारा दायर वाद पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य की उधार सीमा पर केंद्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती दी गई थी।बुधवार को पीठ ने संघ के रुख को अस्वीकार करते हुए पूछा कि ऐसी शर्त...

'घी' 'पशुधन का उत्पाद': सुप्रीम कोर्ट ने 1994 की आंध्र प्रदेश अधिसूचना को दी गई चुनौती खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश (एपी) के सभी अधिसूचित बाजार क्षेत्रों में इसकी खरीद और बिक्री के विनियमन के उद्देश्य से "घी" को "पशुधन का उत्पाद" माना।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने कहा,“यह तर्क कि “घी” पशुधन का उत्पाद नहीं है, निराधार है। किसी भी तर्क से रहित है… पशुधन को आंध्र प्रदेश (कृषि उपज और पशुधन) बाजार अधिनियम, 1966 की धारा 2(v) के तहत परिभाषित किया गया, जहां गाय और भैंसें पशुधन हैं। इसलिए निर्विवाद रूप से "घी" दूध का उत्पाद है, जो पशुधन का उत्पाद है।मामले का...

POCSO मामले में 'One Day Trial': सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि रद्द करने के बाद नए सिरे से सुनवाई के लिए हाईकोर्ट के आदेश की पुष्टि की

सुप्रीम कोर्ट ने (01 मार्च को) मामले में 'डे-नोवो' मुकदमे के पटना हाईकोर्ट के आदेश की पुष्टि की, जहां यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के तहत आरोपी का मुकदमा 'एक दिन' में समाप्त हो गया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ट्रायल कोर्ट ने 'बदसूरत जल्दबाजी' दिखाई।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।समझने के लिए अभियोजन पक्ष का रुख यह है कि आरोपी, पीड़िता, आठ साल की बच्ची को फुसलाकर, उसे दुकान और फिर 'बागान' में ले गया। उसमें अपीलकर्ता ने कथित...

जनहित में समीचीन न होने पर PC&PNDT Act के तहत अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (दुरुपयोग का विनियमन और रोकथाम) अधिनियम, 1994 (PC&PNDT Act) की धारा 20(3) के तहत अस्पताल/क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन निलंबित/रद्द किया जाना चाहिए। केवल तभी अनुमति दी जाती है, जब उपयुक्त प्राधिकारी का मानना है कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा,"हमारे विचार में PC&PNDT Act की धारा 20 की उपधारा (3) की शक्ति धारा 20 की उपधारा (1) और (2) की शक्ति के...

सुप्रीम कोर्ट ने अपने जूनियर की आत्महत्या के मामले में व्यक्ति के खिलाफ SC/ST Act का मामला रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अनुसूचित जाति के व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में व्यक्ति के खिलाफ 22 साल पुराने आपराधिक मामला रद्द कर दिया। उक्त व्यक्ति उसके जूनियर के रूप में काम कर रहा था।यहां अभियुक्त-अपीलकर्ता कन्नौज जिले में जिला बचत अधिकारी के रूप में कार्यरत था। यह आरोप लगाया गया कि मृतक आरोपी से जूनियर था। उसने 3 अक्टूबर, 2002 को आत्महत्या कर ली। मृतक ने सुसाइड नोट छोड़ा।पुलिस में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)...

सुप्रीम कोर्ट ने टाइगर रिजर्व में सफारी के मुद्दे की जांच के लिए समिति का गठन किया, मौजूदा टाइगर सफारी को जारी रखने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (6 मार्च) को बाघ अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के भीतर चिड़ियाघर या सफारी के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए एक समिति के गठन का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा सफारियों को ‌डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ सफारी, जो मामले का विषय था, नियुक्त की जाने वाली प्रस्तावित समिति की सिफारिशों के अधीन जारी रह सकती है।कोर्ट ने कहा,"जो सफारी पहले से मौजूद हैं और जो पखराऊ में निर्माणाधीन हैं, उन्हें डिस्टर्ब नहीं...

भर्ती एजेंसियों द्वारा अपनाई जाने वाली भर्ती प्रक्रिया से निपटने में कोर्ट को सतर्क और धीमी गति से काम लेना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने (05 मार्च को) कहा कि केवल इसलिए कि भर्ती एजेंसी कोर्ट को संतुष्ट करने की स्थिति में नहीं है, वंचित उम्मीदवार को राहत नहीं दी जा सकती। यह भी देखा गया कि भर्ती एजेंसी द्वारा अपनाई गई भर्ती प्रक्रिया से निपटने में अदालतों को सतर्क और धीमी गति से काम करना पड़ता है।कोर्ट ने कहा,नियमों और विनियमों को लागू करने में काफी विचार प्रक्रिया हुई।वर्तमान मामले में अपीलकर्ता भर्ती एजेंसी ने आवासीय शैक्षणिक संस्थान सोसायटी में जूनियर लेक्चरर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए अधिसूचना जारी...