S.143A NI Act | चेक के अनादर मामले में अंतरिम मुआवजा अनिवार्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक मानदंड निर्धारित किए

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (15 मार्च) को कहा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत केवल चेक के अनादर की शिकायत दर्ज करने से शिकायतकर्ता को एनआई की धारा 143ए (1) के तहत अंतरिम मुआवजा मांगने का अधिकार नहीं मिल जाएगा। अंतरिम मुआवज़ा देने की अदालत की शक्ति के रूप में अधिनियम अनिवार्य नहीं है, बल्कि विवेकाधीन है और प्रथम दृष्टया मामले की खूबियों का मूल्यांकन करने के बाद निर्णय लिया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को खारिज करते हुए जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि अदालतों द्वारा शिकायतकर्ता को अंतरिम मुआवजा देने की शक्ति का प्रयोग सीमा पर नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यदि धारा 143ए (1) एनआई एक्ट में 'हो सकता है' शब्द की व्याख्या 'करेगा' के रूप में की जाती है, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे, जिससे एक ऐसी स्थिति पैदा होगी, जिसके तहत धारा 138 के तहत प्रत्येक शिकायत में, आरोपी को चेक राशि का 20 प्रतिशत तक अंतरिम मुआवजा देना होगा।

जस्टिस अभय एस ओक द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया,

“धारा 143ए के तहत शक्ति का प्रयोग करने के कठोर परिणामों को ध्यान में रखते हुए और वह भी ट्रायल में अपराध का पता चलने से पहले, प्रावधान में इस्तेमाल किए गए शब्द “हो सकता है” को “करेगा” के रूप में नहीं समझा जा सकता है। प्रावधान को एक निर्देशिका के रूप में रखना होगा न कि अनिवार्य। इसलिए, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 143ए में प्रयुक्त शब्द "हो सकता है" का अर्थ "करेगा" के रूप में नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए, धारा 143ए की उपधारा (1) के तहत शक्ति विवेकाधीन है।”

एनआई एक्ट की धारा 143ए अदालत को शिकायतकर्ता को अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश देने की शक्ति प्रदान करती है। चेक अनादर के मामलों के अंतिम समाधान में अनुचित देरी के मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान शामिल किया गया था। उद्देश्यों और कारणों के विवरण में, यह कहा गया था कि चेक के बेईमान भुगतानकर्ता अपील दायर करके और स्थगन प्राप्त करके धारा 138 के तहत शिकायत की कार्यवाही को लम्बा खींचते हैं। इसलिए, अस्वीकृत चेक के भुगतानकर्ता के साथ अन्याय होता है, जिसे चेक के मूल्य का एहसास करने के लिए अदालती कार्यवाही में काफी समय और संसाधन खर्च करना पड़ता है।

धारा 143ए के तहत विवेक का प्रयोग करने के लिए व्यापक मानदंड

न्यायालय ने निम्नलिखित मामदंड निर्धारित किये:

i- अदालत को प्रथम दृष्टया शिकायतकर्ता द्वारा बनाए गए मामले की खूबियों और आवेदन के जवाब में आरोपी द्वारा पेश किए गए बचाव की खूबियों का मूल्यांकन करना होगा। अभियुक्त की आर्थिक तंगी भी एक विचारणीय विषय हो सकता है।

ii- अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश तभी जारी किया जा सकता है, जब शिकायतकर्ता प्रथम दृष्टया मामला बनाता है।

iii. यदि अभियुक्त का बचाव प्रथम दृष्टया विश्वसनीय पाया जाता है, तो न्यायालय अंतरिम मुआवजा देने से इनकार करने में विवेक का प्रयोग कर सकता है।

iv. यदि न्यायालय यह निष्कर्ष निकालता है कि अंतरिम मुआवजा देने का मामला बनता है, तो उसे दिए जाने वाले अंतरिम मुआवजे की मात्रा पर भी अपना विवेक लगाना होगा। ऐसा करते समय, न्यायालय को कई कारकों पर विचार करना होगा जैसे लेनदेन की प्रकृति, आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच संबंध, यदि कोई हो, आदि।

v- किसी दिए गए मामले के विशिष्ट तथ्यों में कई अन्य प्रासंगिक कारक हो सकते हैं, जिन्हें विस्तृत रूप से नहीं बताया जा सकता है। ऊपर बताए गए मानदंड संपूर्ण नहीं हैं।

विवाद का सार यह था कि शिकायतकर्ता/प्रतिवादी नंबर 2 ने बैंक द्वारा 2,20,00,000/- की राशि के चेक को भुगतान करने से इनकार के बाद के बाद अपीलकर्ता/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 138 एनआई एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, शिकायतकर्ता ने एनआई की धारा 143ए (1) के तहत एक आवेदन दायर किया। आरोपी के खिलाफ मुआवजे के रूप में चेक राशि का 20% भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

ट्रायल कोर्ट ने आवेदन स्वीकार कर लिया और आरोपी को प्रतिवादी संख्या 2/शिकायतकर्ता को अंतरिम मुआवजे के रूप में 10,00,000/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था।

हाईकोर्ट के फैसले से व्यथित होकर, अपीलकर्ता/अभियुक्त ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आपराधिक अपील दायर की।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, अभियुक्त द्वारा यह तर्क दिया गया कि हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट दोनों ने शिकायतकर्ता के आवेदन को स्वीकार करने में गलती की, जिसमें उसे शिकायतकर्ता को अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था। अभियुक्त के अनुसार, अभियुक्त को अंतरिम मुआवज़ा देने का निर्देश देने वाला आदेश बिना कोई कारण बताए यांत्रिक रूप से पारित किया गया था। आरोपी ने दलील दी कि एनआई अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करने मात्र से अदालत को आरोपी को शिकायतकर्ता को अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश देने का अधिकार नहीं मिल जाता है, क्योंकि धारा 143ए (1) में इस्तेमाल किए गए 'हो सकता है' शब्द का 'करेगा' के रूप में, कोई मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए और मुआवजे के भुगतान के संबंध में निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित होना चाहिए।

अपीलकर्ता/अभियुक्त की दलील को बल देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि धारा 143ए (1) में इस्तेमाल किए गए 'हो सकता है' शब्द का अर्थ 'करेगा' नहीं माना जाना चाहिए, और शिकायतकर्ता को अंतरिम मुआवजे का भुगतान अनिवार्य नहीं है, बल्कि प्रकृति में निर्देशिका है ।

कोर्ट भी नोट किया गया कि यदि 'हो सकता है' शब्द का अर्थ 'करेगा' के रूप में लिया जाता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे, जबकि धारा 138 के तहत प्रत्येक शिकायत में, आरोपी को चेक राशि का 20 प्रतिशत तक अंतरिम मुआवजा देना होगा।

अदालत ने कहा,

“यदि 'हो सकता है' शब्द की व्याख्या 'करेगा' के रूप में की जाती है, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे क्योंकि धारा 138 के तहत प्रत्येक शिकायत में, आरोपी को चेक राशि का 20 प्रतिशत तक अंतरिम मुआवजा देना होगा। ऐसी व्याख्या अन्यायपूर्ण होगी और निष्पक्षता और न्याय की सुस्थापित अवधारणा के विपरीत होगी। यदि ऐसी व्याख्या की जाती है, तो प्रावधान स्वयं को स्पष्ट मनमानी के खतरे में डाल सकता है। इस प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जा सकता है। एक तरह से, धारा 143ए की उपधारा (1) किसी आरोपी को उसका अपराध साबित होने से पहले ही दंडित करने का प्रावधान करती है।''

विवेक का प्रयोग करते समय विचार किए जाने वाले कारक यानी, अंतरिम मुआवजा देना है या नहीं?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी को शिकायतकर्ता को अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश देने वाला आदेश यंत्रवत् पारित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि अदालत को शिकायतकर्ता द्वारा किए गए मामले की खूबियों और बचाव पक्ष की दलीलों का प्रथम दृष्टया मूल्यांकन करना होगा। अंतरिम मुआवजे की मांग करने वाले आवेदन पर ट्रायल में फैसला होगा वो भी तब जब

आरोपी ने धारा 143ए की उपधारा (1) के तहत आवेदन का जवाब दिया हो ।

अदालत ने कहा,

"एनआई एक्ट की धारा 139 के तहत अनुमान, अपने आप में, अंतरिम मुआवजे के भुगतान का निर्देश देने का कोई आधार नहीं है। कारण यह है कि अनुमान खंडन योग्य है। ट्रायल में अनुमान लागू करने का प्रश्न उठेगा। केवल अगर शिकायतकर्ता प्रथम दृष्टया मामला बनाता है, तो अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश जारी किया जा सकता है।"

अदालत ने कहा,

"अदालत को लेन-देन की प्रकृति, आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच संबंध, यदि कोई हो, और आरोपी की भुगतान क्षमता जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करना होगा।"

संक्षेप में, अदालत ने कहा कि धारा 143ए के तहत की गई प्रार्थना पर निर्णय लेते समय, अदालत को सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करने का संकेत देते हुए संक्षिप्त कारण दर्ज करना चाहिए।

निष्कर्ष

यह पता चलने के बाद कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को शिकायतकर्ता को अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश देते समय कोई कारण नहीं बताया, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को अंतरिम मुआवजा देने के आवेदन पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया और यह भी निर्देश दिया कि अपीलकर्ता द्वारा जमा की गई 10,00,000/- रुपये की राशि ट्रायल कोर्ट में जमा रहेगी।

तदनुसार, अपील की अनुमति दी गई और आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया गया।

याचिकाकर्ताओं के वकील एडवोकेट शुभम भल्ला, एओआर रजनीश रंजन, एडवोकेट, यजुर भल्ला, एडवोकेट, अंचिता नैय्यर, एडवोकेट, रागिनी शर्मा, एडवोकेट, आकांशा गुलाटी, एडवोकेट, नित्या माहेश्वरी, एडवोकेट, गौरी बेदी, एडवोकेट, जयसूर्या जैन, एडवोकेट, रोहित पांडे, एडवोकेट, एलेक्स नोएल दास, एडवोकेट, विजय कुमार द्विवेदी, एडवोकेट।

प्रतिवादी के वकील प्रतीक यादव, एडवोकेट, मो शाहरुख, एडवोकेट, योगेश यादव, एडवोकेट, पति राज यादव, एडवोकेट, प्रतिमा यादव, एडवोकेट रणबीर सिंह यादव, एओआर, विष्णु शर्मा, एडवोकेट, मधुस्मिता बोरा, एओआर, दीपांकर सिंह, एडवोकेट, अनुपमा शर्मा, एडवोकेट।

केस: राकेश रंजन श्रीवास्तव बनाम झारखंड राज्य और अन्य