सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर मामले में हिरासत को चुनौती देने वाली क्रिश्चियन मिशेल की आर्टिकल 32 याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (18 मार्च) को ब्रिटिश शस्त्र सलाहकार क्रिश्चियन जेम्स मिशेल द्वारा जमानत मांगने के लिए दायर याचिका में अनुच्छेद 32 के तहत हस्तक्षेप करने से इनकार किया। अदालत ने पाया कि ऑगस्टा वेस्टलैंड चॉपर घोटाले में अभियुक्त द्वारा उठाए गए विशेष याचिका के सिद्धांत को अदालत के पिछले आदेश में सीआरपीसी की धारा 436ए के तहत उसकी जमानत याचिका को अस्वीकार करते हुए पर्याप्त रूप से निपटाया गया।

मिस्टर मिशेल पर वीवीआईपी घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग, मिलीभगत, धोखाधड़ी, हेराफेरी और उच्च अधिकारियों को रिश्वत की पेशकश करने का आरोप लगाया गया।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

सीजेआई ने कहा,

''आप इस मामले में 32 याचिका कैसे दायर कर सकते हैं?''

मिशेल की ओर से पेश हुए वकील अल्जो जोसेफ ने भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 की धारा 21 पर भरोसा करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता पर प्रत्यर्पण डिक्री में उल्लिखित अपराध के अलावा किसी अन्य अपराध के तहत आरोप नहीं लगाया जा सकता है, उन्होंने विशेषज्ञता के सिद्धांत का लाभ उठाने का आग्रह किया।

1962 का प्रासंगिक प्रावधान प्रदान करता है:

21. अभियुक्त या दोषी व्यक्ति ने विदेशी राज्य द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया या लौटा दिया, उस पर कुछ अपराधों के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा- जब भी किसी व्यक्ति पर किसी ऐसे अपराध का आरोप लगाया जाता है या दोषी ठहराया जाता है, जो यदि भारत में किया जाता तो प्रत्यर्पण अपराध होता, तो उसे आत्मसमर्पण कर दिया जाता है या विदेशी राज्य को वापस कर दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति पर जब तक कि उसे बहाल नहीं किया गया हो या उसे उस राज्य में लौटने का अवसर न मिला हो, भारत में किसी अन्य अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा-

(1) प्रत्यर्पण अपराध जिसके संबंध में उसे आत्मसमर्पण किया गया, या लौटाया गया; या

(2) किसी अपराध के अलावा उसके आत्मसमर्पण या वापसी को सुरक्षित करने के प्रयोजनों के लिए साबित तथ्यों द्वारा प्रकट किया गया कोई भी छोटा अपराध, जिसके संबंध में उसके आत्मसमर्पण या वापसी का आदेश कानूनी रूप से नहीं दिया जा सकता है; या

(3) वह अपराध, जिसके संबंध में विदेशी राज्य ने अपनी सहमति दी है।

सीजेआई ने जवाब दिया कि यही तर्क पहले उठाया गया और अदालत ने 7 फरवरी, 2023 के अपने आदेश में इस पर विचार किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 436ए के तहत जमानत की मांग करने वाली मिशेल की याचिका खारिज कर दी, जबकि उसे नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी।

याचिका को पीठ ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि न्यायालय "तदर्थ नहीं जा सकता"।

न्यायालय ने 'विशेषता के सिद्धांत' से कैसे निपटा?

विशेषज्ञता का सिद्धांत, अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में मान्यता प्राप्त कानूनी सिद्धांत प्रत्यर्पण करने वाले देश (यहां भारत) को प्रत्यर्पित देश (वर्तमान मामले में संयुक्त अरब अमीरात) किए जाने वाले व्यक्ति पर मुकदमा चलाने या दंडित करने से केवल प्रत्यर्पण और आत्मसमर्पण के बीच सहमत शर्तों और अपराधों की सीमा तक सीमित करता है। प्रत्यर्पण संधि की शर्तों से परे कोई भी अभियोजन विशेषज्ञता के नियम से प्रभावित होगा।

फरवरी, 2023 के आदेश में अदालत ने इस पहलू से निपटते हुए भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच प्रत्यर्पण संधि के अनुच्छेद 17 का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया:

"1 प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति पर अनुरोध करने वाले राज्य में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा या दंडित नहीं किया जाएगा, सिवाय उस अपराध के जिसके लिए उसके प्रत्यर्पण की मांग की गई है या उससे जुड़े अपराधों के लिए, या उसके प्रत्यर्पण के बाद किए गए अपराधों के लिए, यदि अपराध के लक्षण वर्णन के दौरान संशोधित किया गया है। प्रत्यर्पित किए गए व्यक्ति के खिलाफ की गई कार्यवाही में उस पर तब तक आरोप नहीं लगाया जाएगा या मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, जब तक कि अपराध की नई विशेषता इस समझौते के प्रावधानों के अनुरूप प्रत्यर्पण की अनुमति न दे।

2. यदि प्रत्यर्पित किए गए व्यक्ति के पास उस राज्य के क्षेत्र को छोड़ने की स्वतंत्रता और साधन हैं जहां उसे प्रत्यर्पित किया गया। वह अपनी अंतिम रिहाई के बाद तीस दिनों के भीतर नहीं गया या उस अवधि के दौरान छोड़ दिया, लेकिन स्वेच्छा से वापस आ गया, तो वह हो सकता है अन्य अपराधों के लिए प्रयास किया गया।

न्यायालय ने विश्लेषण किया कि संधि के अनुसार, प्रत्यर्पित किए गए व्यक्ति पर संधि में निर्दिष्ट अपराधों या उससे जुड़े अपराधों को छोड़कर भारत द्वारा मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।

दोनों देशों के बीच निष्पादित मिशेल के प्रत्यर्पण डिक्री में उल्लेख किया गया:

जबकि यह मामला "कब्जे या पद के दुरुपयोग, मनी लॉन्ड्रिंग, मिलीभगत, धोखाधड़ी, हेराफेरी और अवैध संतुष्टि की पेशकश" के आरोप में ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन जेम्स माइकल के भारतीय अधिकारियों को प्रत्यर्पण से संबंधित है। जबकि प्रत्यर्पण अनुरोध की खूबियों के बारे में बताया गया कि भारतीय अधिकारियों ने संयुक्त अरब अमीरात से पद या नौकरी के दुरुपयोग, मनी लॉन्ड्रिंग, मिलीभगत, धोखाधड़ी, हेराफेरी और क्षेत्र के भीतर अवैध संतुष्टि की पेशकश के आरोप में ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन जेम्स माइकल को प्रत्यर्पित करने का अनुरोध किया। अनुरोध करने वाले राज्य में अदालत द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।

संधि के अनुच्छेद 17 की व्याख्या के साथ डिक्री में उल्लिखित अपराधों का संयुक्त वाचन करते हुए न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि आईपीसी की धारा 120 बी और पीसी अधिनियम की धारा 8 के सपठित धारा 415 और 420 के प्रावधानों के अलावा, याचिकाकर्ता पर आरोप लगाया गया। आईपीसी की धारा 467 के तहत अपराध किया, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।

यह माना गया,

"इस पृष्ठभूमि में धारा 436ए के प्रावधान वर्तमान मामले में लागू नहीं होंगे।"

केस टाइटल: क्रिश्चियन जेम्स मिशेल बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन W.P.(Crl.) नंबर 000140 - / 2024