NI Act | कंपनी के रोजमर्रा के मामलों के लिए जिम्मेदार नहीं डायरेक्टर को चेक अनादर के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (15 मार्च) को कहा कि कंपनी के डायरेक्टर, जो अपने रोजमर्रा के मामलों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, उन्हें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1882 (NI Act) के तहत चेक के अनादरण के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के उस आदेश को पलटते हुए कहा कि एक्ट की धारा 141 के तहत कंपनी द्वारा किए गए अपराधों के लिए कंपनी के डायरेक्टर को उत्तरदायी बनाने के लिए उसके खिलाफ विशिष्ट साक्ष्य होने चाहिए, जिसमें दिखाया जाए कि कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए डायरेक्टर कैसे और किस तरीके से जिम्मेदार है।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में NI Act की धारा 138 के तहत आरोपी/कंपनी के डायरेक्टर के खिलाफ लंबित कार्यवाही रद्द करने से इनकार किया था।

जस्टिस बी.आर. गवई द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया,

"इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने माना है कि सिर्फ इसलिए कि एक व्यक्ति कंपनी का डायरेक्टर है, इसका मतलब यह नहीं कि वह उक्त एक्ट की धारा 34 (1) की जुड़वां आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिससे उसे उत्तरदायी बनाया जा सके। यह माना गया कि किसी व्यक्ति को तब तक उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता, जब तक कि भौतिक समय पर वह कंपनी का प्रभारी न हो और उसके व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार भी न हो।''

संक्षेप में अदालत ने माना कि यदि शिकायतकर्ता कंपनी के दैनिक मामलों में डायरेक्टर की संलिप्तता साबित करने में विफल रहता है तो चेक के अनादरण के लिए कंपनी के डायरेक्टर को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

अदालत ने स्पष्ट किया,

"इसलिए यह जानना आवश्यक है कि कंपनी का डायरेक्टर कंपनी के दिन-प्रतिदिन के मामलों का प्रभारी कैसे है, या कंपनी के मामलों के प्रति कैसे जिम्मेदार है।"

वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता/प्रतिवादी ने एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की। अपीलकर्ता के खिलाफ इस नोट पर कार्रवाई करें कि वह कंपनी के डायरेक्टर के पद पर थी। हालांकि, शिकायतकर्ता ने यह साबित करने के लिए कोई दावा नहीं किया कि अपीलकर्ता/निदेशक को कंपनी के दिन-प्रतिदिन के मामलों के प्रबंधन के लिए कैसे जिम्मेदार ठहराया जाता है।

शिकायत पर गौर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि अपीलकर्ता किसी कंपनी का डायरेक्टर है, यह जरूरी नहीं है कि वह कंपनी के दिन-प्रतिदिन के कामकाज से अवगत हो। इसके अलावा, अदालत ने पाया कि दिए गए दावे एक्ट की धारा 141 के प्रावधानों को लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अपीलकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि शिकायतकर्ता यह दिखाने में विफल रहा कि चेक अनादर होने पर कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए निदेशक कैसे और किस तरीके से जिम्मेदार है।

अदालत ने कहा,

"इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि इस बात का कोई दावा नहीं है कि वर्तमान अपीलकर्ता कंपनी के दिन-प्रतिदिन के मामलों का प्रभारी और जिम्मेदार है।"

उपरोक्त आधार के आधार पर अदालत ने आरोपी के खिलाफ लंबित कार्यवाही रद्द कर दी।

केस टाइटल: सुसेला पद्मावती अम्मा बनाम एमएस. भारती एयरटेल लिमिटेड