पेंशन को लेकर सेवानिवृत हाईकोर्ट जजों से इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता कि वो सेवा से पदोन्नत हुए हैं या बार से : सुप्रीम कोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (15 मार्च) को कहा कि हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के बीच उनके पेंशन लाभों की गणना करते समय उनकी पदोन्नति के स्रोत (चाहे बार या जिला न्यायपालिका से) के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

न्यायालय ने माना कि हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जो जिला न्यायपालिका से पदोन्नत हुए हैं, की पेंशन पात्रता की गणना हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में सेवा के साथ जिला न्यायपालिका सदस्य के रूप में सेवा को जोड़कर की जानी चाहिए। ऐसी पेंशन की गणना हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अंतिम आहरित वेतन के आधार पर की जानी चाहिए।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के मामले का फैसला कर रही थी।

मामला हाईकोर्ट न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 के प्रावधानों की व्याख्या से संबंधित है।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

प्रतिवादी संख्या 1 (पूर्व न्यायाधीश) 11 मई 1989 से 31 जुलाई 2014 तक जिला न्यायपालिका की सदस्य थीं। उन्हें 25 सितंबर 2014 को हाईकोर्ट की न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और 4 जुलाई 2016 को सेवानिवृत्त हुईं। केंद्र सरकार ने गणना की उनकी पेंशन जिला न्यायाधीश के रूप में उनके अंतिम आहरित वेतन के अनुसार की, न कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष संघ ने निम्नलिखित तर्क रखे:

(1) प्रतिवादी नंबर 1 ने एचसी न्यायाधीश के रूप में 12 साल की पेंशन योग्य सेवा पूरी नहीं की है और इसलिए वह हाईकोर्ट न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा 14 के लाभ का हकदार नहीं है।

(2) हाईकोर्ट के न्यायाधीश का पद संभालने के कारण याचिकाकर्ता की सेवा में ब्रेक लिया गया था।

(3).प्रतिवादी संख्या 1 को देय पेंशन की गणना धारा 15 के अनुसार की जाएगी और इसलिए जिला न्यायाधीश के रूप में अंतिम आहरित वेतन के आधार पर की जाएगी।

न्यायालय ने पाया कि संघ की प्रस्तुति धारा 14 के स्पष्टीकरण के स्पष्ट परिणामों से चूक गई। न्यायालय ने कहा कि स्पष्टीकरण में "साधन और शामिल" शब्दों का उपयोग किया गया है।

न्यायालय ने कहा,

"दूसरे शब्दों में, धारा 14 ऐसे न्यायाधीश पर लागू होती है, जिसने संघ या राज्य में कोई पेंशन योग्य पद नहीं संभाला है या कोई व्यक्ति, जो पेंशन योग्य पद पर है, अनुसूची के भाग 1 के तहत पेंशन प्राप्त करने का विकल्प चुनता है।"

न्यायालय ने कहा,

"एक न्यायाधीश, जैसे कि प्रथम प्रतिवादी, जिसने अनुसूची के भाग 1 पेंशन के लाभ प्राप्त करने का विकल्प नहीं चुना है, स्पष्टीकरण के दायरे से बाहर हो जाएगा और इसलिए धारा 14 का कोई आवेदन नहीं होगा। ऐसे के सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ एक न्यायाधीश धारा 15 द्वारा शासित होगा। पहली अनुसूची के भाग 3 के तहत पेंशन प्राप्त करने का चुनाव करने पर, पहली प्रतिवादी हाईकोर्ट की न्यायाधीश के रूप में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा के वर्षों को जिला न्यायपालिका के सदस्य के रूप में प्रदान की गई सेवा प्राप्त करने का हकदार है।"

संघ की स्थिति भेदभाव को जन्म देती है

न्यायालय ने कहा कि संघ की स्थिति को स्वीकार करने से "बार के एक सदस्य जो हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनता है और एक जिला न्यायपालिका का सदस्य जो एचसी न्यायाधीश नियुक्त होता है, के बीच स्पष्ट भेदभाव होगा।"

इस संबंध में, न्यायालय ने कहा कि बार का एक सदस्य अधिनियम की धारा 14ए के आधार पर 10 साल की अतिरिक्त सेवा का हकदार होगा। धारा 14ए के अनुसार, 1 अप्रैल 2004 के बाद बार से नियुक्त किए गए प्रत्येक सेवानिवृत्त हाईकोर्ट न्यायाधीश की सेवा में 10 साल की सेवा जोड़ी जाएगी।

न्यायालय ने कहा कि इसी तरह का सिद्धांत जिला न्यायपालिका से लिए गए हाईकोर्ट के न्यायाधीशों पर भी लागू किया जाना चाहिए।

“जिला न्यायपालिका से हाईकोर्ट में पदोन्नत न्यायाधीश की पेंशन की गणना में एक समान सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए। किसी भी अन्य व्याख्या के परिणामस्वरूप हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के बीच उस स्रोत के आधार पर स्पष्ट भेदभाव होगा जहां से उन्हें पदोन्नत किया गया है। इस तरह की व्याख्या राष्ट्र की न्यायपालिका में योगदान देने में जिला न्यायपालिका के महत्व को नुकसान पहुंचाएगी और इसके अलावा क़ानून के अध्याय 3 की समग्र योजना और इरादे के विपरीत होगी।

अदालत ने माना कि पहली प्रतिवादी "11 मई 1981 से 31 जुलाई 2014 तक जिला न्यायपालिका के सदस्य के रूप में अपनी सेवा की अवधि में उस अवधि को जोड़ने की हकदार थी, जिसके दौरान उन्होंने हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था।"

इसने निर्देश दिया कि उनकी पेंशन की गणना हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अंतिम आहरित वेतन के आधार पर की जानी चाहिए। पेंशन की बकाया राशि का भुगतान 31 मई 2024 को या उससे पहले 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ करने का निर्देश दिया गया था।

न्यायालय ने उनके "सेवा में व्यवधान" पर आधारित संघ के तर्क को भी खारिज कर दिया। जिला न्यायाधीश के रूप में उनकी सेवा और हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के बीच 1 महीने और 24 दिनों के लिए सेवा में ब्रेक था। न्यायालय ने पाया कि सेवा में साधारण कारण से यह ब्रेक अप्रासंगिक था क्योंकि हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति जिला न्यायपालिका के सदस्य के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान की गई एक सिफारिश के अनुसरण में की गई थी।

पेंशन संबंधी लाभ न्यायिक स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण तत्व है

न्यायालय ने पेंशन लाभ के महत्व पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी कीं:

"न्यायाधीशों को पेंशन लाभ न्यायिक स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण तत्व है। न्यायिक कार्यालय के लंबे वर्षों के परिणामस्वरूप, पद छोड़ने पर न्यायाधीशों के पास आवश्यक रूप से वे विकल्प नहीं होते जो सदस्यों के लिए खुले होते हैं जो अन्य सेवाओं के व्यक्तियों के लिए खुले होते हैं।

राज्य द्वारा न्यायाधीशों को पेंशन देने का दायित्व यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों की सुरक्षा उनके जज के तौर पर कार्य के वर्षों के दौरान 'भय या पक्षपात' के बिना अपने कर्तव्य का निर्वहन करने की उनकी क्षमता सुनिश्चित करेगी। न्यायाधीशों के लिए उनके कार्यकाल के दौरान या उसके बाद अस्तित्व की गरिमापूर्ण स्थितियां बनाने का उद्देश्य सार्वजनिक हित का महत्वपूर्ण तत्व है। अदालतें और उन्हें संचालित करने वाले न्यायाधीश कानून के शासन के महत्वपूर्ण घटक हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता संवैधानिक योजना में मान्यता प्राप्त एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वेतन और सम्मानजनक शर्तों का भुगतान उस उद्देश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।"

रिपोर्ट मौखिक फैसले पर आधारित है। निर्णय अपलोड होने पर अपडेट किया जाएगा।

मामले का विवरण: कानून मंत्रालय , भारत संघ बनाम जस्टिस (सेवानिवृत्त) राज राहुल गर्ग (राज रानी जैन) | एसएलपी (सी) नंबर 007246 - / 2019