सुप्रीम कोर्ट ने 2022 पेपर लीक मामले में अरुणाचल प्रदेश पीएससी सदस्य मेपुंग तदर बागे को दोषमुक्त किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (28 अगस्त) को अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (APPSC) की सदस्य मेपुंग तदर बागे को 2022 सहायक अभियंता (सिविल) मुख्य परीक्षा के पेपर लीक मामले में "कदाचार" के सभी आरोपों से बरी कर दिया। संविधान के अनुच्छेद 317(1) के तहत राष्ट्रपति के संदर्भ का उत्तर देते हुए, न्यायालय ने उनके खिलाफ लगाए गए छह आरोपों की तथ्य-खोजी जांच की और पाया कि उनके खिलाफ कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ। न्यायालय ने आगे कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप उनकी व्यक्तिगत हैसियत में नहीं थे, बल्कि सामान्य आरोप थे...

आदेश XXI नियम 102 सीपीसी प्रतिबंध उस पक्ष पर लागू नहीं होता, जिसने वाद की संपत्ति निर्णय-ऋणी से नहीं खरीदी है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि आदेश XXI नियम 102 CPC के तहत प्रतिबंध, जो निर्णय-ऋणी से लंबित हस्तांतरिती को डिक्री के निष्पादन का विरोध करने से रोकता है, उस स्थिति में लागू नहीं होता जहां आपत्ति किसी तीसरे पक्ष से हस्तांतरिती द्वारा उठाई जाती है, जो मुकदमे में पक्षकार नहीं था। न्यायालय ने कहा कि आदेश XXI नियम 102 CPC के तहत प्रतिबंध, तीसरे पक्ष से हस्तांतरिती द्वारा उठाई गई आपत्ति पर लागू नहीं होता, जो मूल मुकदमे में पक्षकार नहीं थे। न्यायालय ने आगे कहा कि तीसरे पक्ष से...

डिफॉल्टर की संपत्ति पर पहला अधिकार बैंक को मिले या EPFO को?: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से तय करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट को इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय देने का निर्देश दिया है कि किसी चूककर्ता की संपत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि पर किसकी प्राथमिकता होगी? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), जो कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (पीएफ अधिनियम) के तहत भविष्य निधि बकाया का दावा करता है, या सुरक्षित वित्तीय लेनदार जो एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 के तहत वसूली लागू करते हैं। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ मेसर्स एक्रोपेटल...

जानबूझकर अनुपालन में देरी करना न्यायालय की अवमानना ​​नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि बिना किसी जानबूझकर या अवज्ञाकारी इरादे के न्यायालय के निर्देश का पालन करने में देरी न्यायालय की अवमानना ​​नहीं मानी जाती।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने एक पूर्व बैंक प्रबंधक द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन न करने के खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई की, जिसमें बैंक को तीन महीने की अवधि के भीतर बैंक प्रबंधक को बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। बैंक यह तर्क देते हुए तीन महीने की समय-सीमा के भीतर भुगतान करने...

यूपी पुलिस की नई FIR में गिरफ्तारी से पहले अनुमति ज़रूरी, आरोपी ने बार-बार FIR दर्ज कर जमानत बेअसर करने का लगाया आरोप: सुप्रीम कोर्ट

जमानत देने से बचने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा कई एफआईआर दर्ज करने का आरोप लगाने वाले एक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्देश दिया कि आरोपी को अदालत की अनुमति के बिना किसी भी बाद की एफआईआर में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।चीफ़ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने SC/ST Act और आईपीसी के प्रावधानों के तहत पुलिस द्वारा पहले से ही दर्ज प्राथमिकी में आरोपी को जमानत देते हुए आदेश दिया, "याचिकाकर्ताओं को इस अदालत की अनुमति के बिना किसी भी प्राथमिकी में प्रतिवादियों द्वारा...

आपराधिक अदालतें अपने फैसलों पर पुनर्विचार या उनमें संशोधन नहीं कर सकतीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि आपराधिक अदालतें लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटियों को ठीक करने के अलावा अपने निर्णयों की समीक्षा या वापस नहीं ले सकती हैं, जबकि दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश को रद्द कर दिया गया था जिसने एक कॉर्पोरेट विवाद में झूठी गवाही की कार्यवाही को फिर से खोल दिया था।चीफ़ जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें लंबे समय से चल रहे विवाद में झूठी गवाही की कार्यवाही शुरू करने की याचिका खारिज करने के अपने पहले के...

सुप्रीम कोर्ट ने DGFT और CBIC को तकनीकी प्रणालियों को अपडेट करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी निर्यातक को केवल अनजाने लिपिकीय त्रुटि, जिसे बाद में वैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ठीक कर लिया गया, उसके कारण सरकारी प्रोत्साहन योजनाओं के तहत वैध अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने निर्यातक के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसे भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात योजना (MEIS) के तहत लाभों के दावे से केवल इसलिए वंचित कर दिया गया, क्योंकि शिपिंग बिलों में "MEIS का दावा करने का इरादा" बताने वाले कॉलम में कस्टम दलाल...

'खराब जांच, लचर सुनवाई': सुप्रीम कोर्ट ने बच्ची के बलात्कार-हत्या मामले में मौत की सज़ा पाए व्यक्ति को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (26 अगस्त) को उत्तर प्रदेश में नाबालिग के बलात्कार और हत्या से जुड़े मामले में दो लोगों की दोषसिद्धि रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपराध साबित करने में विफल रहा। यह मामला, जो पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है, विसंगतियों, प्रक्रियात्मक खामियों और गंभीर जाँच संबंधी खामियों से भरा है।अदालत ने कहा,"हमारा मानना ​​है कि यह मामला लचर और लचर जांच और लचर सुनवाई प्रक्रिया का एक और उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसके कारण एक मासूम बच्ची के क्रूर...

यदि पक्षकारों ने मध्यस्थता के लिए सहमति दे दी है तो केवल हस्ताक्षर न करने से मध्यस्थता समझौता अमान्य नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजने पर कोई रोक नहीं है, बशर्ते कि पक्षकारों ने मध्यस्थता के लिए सहमति दे दी हो। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें केवल इसलिए मध्यस्थता के लिए भेजने से इनकार कर दिया गया था क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 ने मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 ने ईमेल के माध्यम से अनुबंध की शर्तों पर...

तथ्यों की विशेष जानकारी रखने वाले पक्षकार द्वारा गवाह-कक्ष में प्रवेश करने से इनकार करना प्रतिकूल निष्कर्ष को आमंत्रित करता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (25 अगस्त) को कहा कि जब कुछ तथ्य किसी पक्षकार के व्यक्तिगत ज्ञान में ही होते हैं तो उन तथ्यों पर गवाही देने के लिए गवाह-कक्ष (Witness Box) में प्रवेश न करने से उस पक्षकार के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं।न्यायालय ने कहा,"दीवानी कार्यवाहियों में, विशेष रूप से जहां तथ्य पक्षकार के व्यक्तिगत ज्ञान में ही होते हैं, गवाह-कक्ष में प्रवेश करने से इनकार करने के गंभीर साक्ष्य संबंधी परिणाम होते हैं।"जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की,...

सिर्फ आपत्तिजनक सबूत न मिलने से आरोपी का असहयोग साबित नहीं होता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए यह स्पष्ट किया कि जांच के दौरान आपत्तिजनक सामग्री की बरामदगी न होना, आरोपी के असहयोग का संकेत नहीं माना जा सकता।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने कहा,"सिर्फ इसलिए कि कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली, इसका यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि आरोपी ने जांच में सहयोग नहीं किया।"मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत से इनकार किए जाने के खिलाफ दायर अपील से संबंधित था। अपीलकर्ता पर आरोप एक सहआरोपी के बयान के आधार...

NGT के पास PMLA के तहत ED को जांच का निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) को किसी संस्था के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत जांच शुरू करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) को निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत जांच करने और उचित कार्रवाई करने के प्रवर्तन निदेशालय (ED) को NGT का निर्देश खारिज कर दिया। इस संबंध में खंडपीठ ने वारिस केमिकल्स (प्रा.) लिमिटेड (2025) का हवाला दिया और कहा कि PMLA...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने वंतारा वन्यजीव केंद्र और जानवरों के अधिग्रहण मामलों की SIT से जांच कराने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस फाउंडेशन द्वारा जामनगर, गुजरात में संचालित वंतारा (ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर) के मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) के गठन का आदेश दिया।SIT को अन्य बातों के अलावा, भारत और विदेशों से जानवरों, विशेष रूप से हाथियों के अधिग्रहण में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और अन्य प्रासंगिक कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन की जांच करनी है।SIT का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस जे. चेलमेश्वर करेंगे।जस्टिस राघवेंद्र चौहान (उत्तराखंड और तेलंगाना...

हाईकोर्ट बेंच तीन महीने में फैसला नहीं सुनाती तो रजिस्ट्रार जनरल को चीफ जस्टिस के समक्ष मामला रखना होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि हाईकोर्ट द्वारा लंबे समय तक फैसले न सुनाए जाने के कारण वादी को उचित उपाय खोजने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। न्यायालय ने अनिल राय बनाम बिहार राज्य (2002) मामले में पारित दिशा-निर्देशों को दोहराया, जिसमें न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि फैसला सुरक्षित रखे जाने के छह महीने के भीतर नहीं सुनाया जाता है तो पक्षकार हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के समक्ष मामला वापस लेने और किसी अन्य बेंच को सौंपे जाने के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं और उनका उचित रूप से पालन...

यूपी बार काउंसिल के वकीलों के एनरोलमेंट के लिए 14,000 रुपये की मांग प्रथम दृष्टया निर्णय का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल वकीलों के एनरोलमेंट के दौरान प्रैक्टिस सर्टिफिकेट के नाम पर 14,000 रुपये वसूल रही है, जो गौरव कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2024) फैसले का उल्लंघन है।गौरव कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बार काउंसिल्स वकीलों की एनरोलमेंट फीस एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 24 में निर्धारित सीमा से अधिक नहीं ले सकते। धारा 24 के अनुसार सामान्य वर्ग के लिए एनरोलमेंट फीस 750 रुपये से अधिक नहीं हो सकता, जबकि...

अप्रतिबंधित संगठन की बैठकों में शामिल होना UAPA के तहत अपराध नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत की पुष्टि की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा दायर अपील खारिज की, जिसमें 'अल-हिंद' संगठन से कथित संबंधों के लिए सलीम खान नामक व्यक्ति को कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत दी गई ज़मानत को चुनौती दी गई थी।अदालत ने यह देखते हुए कि 'अल-हिंद' UAPA के तहत प्रतिबंधित संगठन नहीं है। यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति इसके साथ बैठकें करता है तो UAPA के तहत कोई प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनता है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने...

Maharashtra Slum Areas Act | भूमि स्वामी के अधिमान्य अधिकार को समाप्त किए बिना भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

मुंबई के कुर्ला में झुग्गी पुनर्वास के उद्देश्य से भूमि के टुकड़े के अधिग्रहण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि झुग्गी अधिनियम का अध्याय 1-A, राज्य, झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण (SRA), अधिभोगियों और अन्य हितधारकों के मुकाबले, भूमि के पुनर्विकास के लिए भूमि स्वामी को अधिमान्य अधिकार प्रदान करता है।न्यायालय ने कहा SRA अनिवार्य रूप से भूमि स्वामी को झुग्गी पुनर्वास योजना के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए नोटिस जारी करेगा और भूमि स्वामी को "उचित अवधि के भीतर" झुग्गी पुनर्वास (SR) योजना...

BREAKING| प्रक्रिया संबंधी सुरक्षा के उल्लंघन पर मौत की सज़ा को अनुच्छेद 32 के तहत चुनौती दी जा सकती है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने वसंत संपत दुपारे द्वारा दायर अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका स्वीकार की। दुपारे को चार साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था और उन्होंने अपनी सजा को चुनौती दी थी।कोर्ट ने कहा,"रिट याचिका स्वीकार की जाती है। हमारा मानना ​​है कि संविधान का अनुच्छेद 32 इस न्यायालय को मृत्युदंड से संबंधित मामलों में, जहां अभियुक्त को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई, सजा सुनाने के चरण को फिर से खोलने का अधिकार देता है, बिना यह सुनिश्चित किए कि मनोज मामले में निर्धारित दिशानिर्देशों का...

कस्टडी के दौरान बच्चे के साथ भागी महिला का पता लगाने में भारत की कानूनी सहायता करने के लिए रूस बाध्य: सुप्रीम कोर्ट

अपने भारतीय पति के साथ हिरासत की लड़ाई लंबित होने के बावजूद अपने बच्चे के साथ देश छोड़कर भाग गई एक रूसी महिला के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि उसके द्वारा की गई संधि के अनुसार, रूस का भारत की आपराधिक जाँच में कानूनी सहायता करने का दायित्व है।न्यायालय ने विदेश मंत्रालय से आग्रह किया कि वह रूसी अधिकारियों से सहायता के लिए एक नया अनुरोध करे, हालांकि शुरुआत में वे मदद करने में विफल रहे थे।न्यायालय ने आदेश दिया,"संधि में निहित दायित्वों के अनुसार, हम विदेश मंत्रालय को रूसी संघ के...

Order XLI Rule 27 CPC | अपीलीय न्यायालयों को अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने से पहले दलीलों की जांच करनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि यदि अतिरिक्त साक्ष्य Order XLI Rule 27 CPC के अंतर्गत अपीलीय स्तर पर प्रस्तुत नहीं किए जा सकते तो वे दलीलों से असंगत हैं। न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अपीलीय न्यायालयों को ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने से पहले दलीलों की जांच करनी चाहिए, क्योंकि दलीलों से असंबंधित साक्ष्य किसी काम के नहीं होते, जिससे वे अस्वीकार्य हो जाते हैं।न्यायालय ने कहा,"हमारी राय में यह विचार करने से पहले कि क्या कोई पक्षकार Order XLI Rule 27(1) CPC के अंतर्गत अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने...