निजी संपत्ति पर जस्टिस कृष्णा अय्यर का दृष्टिकोण ' थोड़ा चरम' ; अनुच्छेद 39(बी) को परिभाषित करने के लिए बेलगाम कम्युनिस्ट या समाजवादी एजेंडा नहीं अपना सकते: सुप्रीम कोर्ट [दिन 4]

संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के तहत निजी संसाधन 'समुदाय के भौतिक संसाधन' का हिस्सा हैं या नहीं, इस मुद्दे पर सुनवाई के चौथे दिन सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने देश की वर्तमान और बदलती आर्थिक गतिशीलता का विश्लेषण किया। बढ़ते वैश्वीकरण की पृष्ठभूमि और समाज की समकालीन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रावधान की व्याख्या कैसे की जानी चाहिए। 'समुदाय' की परिभाषा को प्रासंगिक लेंस और संसाधन की प्रकृति और स्थान से जुड़े विभिन्न सामाजिक और व्यावहारिक कारकों से देखने का तर्क दिया गया था। संघ ने ब्लैकस्टोन के...

हिंदू विवाह एक 'संस्कार'; यह 'गीत और नृत्य', 'वाइनिंग और डाइनिंग' या लेन-देन का समारोह नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदू विवाह पवित्र संस्था है और इसे केवल "गीत और नृत्य" और "शराब पीने और खाने" के लिए सामाजिक कार्यक्रम के रूप में महत्वहीन नहीं बनाया जाना चाहिए।इसने युवा व्यक्तियों से विवाह करने से पहले उसकी पवित्रता पर गहराई से विचार करने का आग्रह किया। विवाह को फिजूलखर्ची के अवसर के रूप में या दहेज या उपहार मांगने के साधन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए, जो एक पुरुष और एक महिला के बीच आजीवन बंधन स्थापित करता है, एक...

अगर सभी ज़रूरी समारोह नहीं किए गए तो हिंदू विवाह अमान्य, रजिस्ट्रेशन से ऐसा विवाह वैध नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल के फैसले में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 (Hindu Marriage Act) के तहत हिंदू विवाह की कानूनी आवश्यकताओं और पवित्रता को स्पष्ट किया।न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदू विवाह को वैध बनाने के लिए इसे उचित संस्कारों और समारोहों के साथ किया जाना चाहिए, जैसे कि सप्तपदी (पवित्र अग्नि के चारों ओर सात कदम) शामिल होने पर और विवादों के मामले में इन समारोहों का प्रमाण आवश्यक है।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा:"जहां हिंदू विवाह लागू संस्कारों या सप्तपदी...

Bhima Koregaon Case | नवलखा की जमानत पर NIA की चुनौती पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ट्रायल अगले 10 साल तक खत्म नहीं हो सकता

सुप्रीम कोर्ट (30 अप्रैल को) ने भीमा कोरेगांव (Bhima Koregaon) के आरोपी गौतम नवलखा को जमानत देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की चुनौती पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा कि मुकदमा "अगले दस वर्षों तक खत्म नहीं हो सकता है।"ऐसा तब हुआ जब नवलखा की ओर से पेश सीनियर वकील नित्या रामकृष्णन ने अदालत को सूचित किया कि मामले में 375 गवाह हैं।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच के सामने मामला रखा गया।पुणे के भीमा कोरेगांव में 2018 में हुई जाति-आधारित हिंसा...

PMLA Act | क्या धारा 45 की जमानत शर्तें उन आरोपियों पर लागू होती हैं जो समन के अनुसार अदालत में पेश होते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (30 अप्रैल) को इस मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी आरोपी को बांड भरते समय धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA Act) की धारा 45 के तहत उसे जारी किए गए समन के अनुसरण में विशेष न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जमानत के लिए जुड़वां शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने मामले की सुनवाई कीसुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुद्दे की जड़ यह है कि क्या किसी आरोपी द्वारा सीआरपीसी की धारा 88 के तहत अदालत के समक्ष...

न्यूज़क्लिक केस| सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ रिमांड आदेश उनके वकील को सूचित किए जाने से पहले पारित किया गया था, दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (30 अप्रैल) को डिजिटल पोर्टल न्यूज़क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके वकील को सूचित किए बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में "जल्दबाजी" के लिए दिल्ली पुलिस से सवाल किया। न्यायालय ने इस तथ्य पर भी आश्चर्य व्यक्त किया कि पुरकायस्थ के वकील को रिमांड आवेदन दिए जाने से पहले ही रिमांड आदेश पारित कर दिया गया था। गिरफ्तारी के तरीके पर सवालों की झड़ी लगाते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967...

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय को लेकर ED से किए सवाल

दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (30 अप्रैल) को ED के वकील एएसजी एसवी राजू से पांच सवालों के जवाब के साथ एक केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय से संबंधित अगली तारीख पर तैयार रहने को कहा।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सोमवार को एक घंटे की सुनवाई के बाद मामले की विस्तार से सुनवाई की थी।कार्यवाही का मुख्य आकर्षण वे प्रश्न हैं, जो पीठ ने...

पतंजलि के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का इंटरव्यू अदालत की कार्यवाही में हस्तक्षेप

पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (30 अप्रैल) को अपना ध्यान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) सदस्य पर केंद्रित कर दिया, जब पतंजलि के वकील ने आईएमए प्रेसिडेंट द्वारा दिए गए इंटरव्यू को हरी झंडी दिखा दी, जो कथित तौर पर अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों की आलोचना करता है।पतंजलि की ओर से पेश सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ का ध्यान IMA अध्यक्ष डॉ. आरवी अशोकन द्वारा प्रेस को दिए गए इंटरव्यू की ओर दिलाया,...

बाबा रामदेव द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक माफी के आकार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'उल्लेखनीय सुधार' हुआ, मूल प्रतियां मांगीं

अदालती वादे के उल्लंघन में भ्रामक मेडिकल विज्ञापनों के प्रकाशन पर पतंजलि, इसके प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण और सह-संस्थापक बाबा रामदेव के खिलाफ लंबित अवमानना मामले की कार्यवाही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रकृति में "उल्लेखनीय सुधार" हुआ है। पतंजलि द्वारा अखबारों में माफीनामा प्रकाशित किया गया था, लेकिन जैसा कि पूछा गया था कि उसकी मूल प्रतियां अभी भी दाखिल नहीं की गई।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने इस दिशा में सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी (पतंजलि की ओर से पेश) की...

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि उत्पादों के लाइसेंस निलंबित किए

उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने सोमवार (29 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर हलफनामे मेा कहा कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनी दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस 15 अप्रैल को निलंबित कर दिए गए।प्राधिकरण ने कहा,औषधि और कॉस्मेटिक नियम 1954 के नियम 159(1) के तहत शक्ति का उपयोग करते हुए इन उत्पादों के लाइसेंस "तत्काल प्रभाव" से निलंबित कर दिए गए। विशेष रूप से, यह आदेश तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल को इन उत्पादों के अवैध विज्ञापनों के लिए पतंजलि और...

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व IAS अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (29 अप्रैल) को खूंटी जिले में मनरेगा फंड के कथित गबन को लेकर पूर्व IAS अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ लंबित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सिंघल की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसके द्वारा उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया।पक्षकारों को सुनने के बाद जस्टिस खन्ना ने आदेश दिया,"हम दिए गए फैसले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। इसलिए विशेष अनुमति याचिका खारिज की...

सुप्रीम कोर्ट ने कुकी क्रांतिकारी सेना प्रमुख और UKLF नेता के खिलाफ मुकदमा मणिपुर से असम ट्रांसफर किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (29 अप्रैल) को कुकी रिवोल्यूशनरी आर्मी (KRA) प्रमुख डेविड हैंगशिंग और यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट (UKLF) नेता लुनखोसन हाओकिप के खिलाफ हथियार चोरी मामले की सुनवाई मणिपुर से असम ट्रांसफर कर दी।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने मणिपुर में लंबित 2018 मामले को विशेष न्यायालय (NIA), गुवाहाटी, असम में ट्रांसफर कर दिया।22 अप्रैल को न्यायालय ने मामले को मणिपुर से बाहर किसी अन्य स्थान पर ट्रांसफर करने की इच्छा व्यक्त की और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी को...

क्या ED दोषी मुख्यमंत्री को महीनों तक खुलेआम घूमने दे रही थी? सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट मे केजरीवाल की गिरफ्तारी की आवश्यकता और समय पर सवाल उठाए

दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बहस करते हुए, सीनियर एडवोकेट डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आरोप लगाया कि आप नेता की गिरफ्तारी आदर्श आचार संहिता (लोकसभा चुनावों के संबंध में) लागू होने के परिणामस्वरूप हुई है, जबकि एजेंसी के पास कार्रवाई करने के लिए कोई "विश्वास करने का कारण" या "नई" सामग्री नहीं थी।सिंघवी को करीब एक घंटे तक सुनने के बाद जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा- आप विधायक अमानतुल्ला खान की हिस्ट्रीशीट में नाबालिगों की पहचान उजागर न हो

हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान की उस याचिका का सोमवार को निस्तारण कर दिया जिसमें उन्होंने वर्ष 2022 में दिल्ली पुलिस द्वारा उनके खिलाफ हिस्ट्रीशीट खोलने को चुनौती देते हुए उन्हें 'बुरा चरित्र' घोषित किया था। ऐसा करते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि दिल्ली के कमिश्नर द्वारा पिछले महीने जारी संशोधित स्टैंडिंग ऑर्डर इस मामले में लागू होगा।इस आदेश के अनुसार, किसी भी नाबालिग रिश्तेदार का विवरण हिस्ट्रीशीट में कहीं भी दर्ज नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि इस बात का सबूत न हो कि...

West Bengal SSC Recruitment Caseपश्चिम बंगाल एसएससी भर्ती मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या बेदाग नियुक्तियों को अलग किया जा सकता है, सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (29 अप्रैल) को पूछा कि क्या पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबी एसएससी) द्वारा 2016 में शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों पर की गई 25,000 से अधिक नियुक्तियों में से बेदाग नियुक्तियों को अलग करना संभव है, जिसे कलकत्ता हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के आधार पर पूरी तरह से रद्द करने का निर्देश दिया है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ पश्चिम बंगाल राज्य, एसएससी और कुछ प्रभावित कर्मचारियों द्वारा कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा 22...

NEET-PG : सुप्रीम कोर्ट ने NEET PG 2024 के लिए इंटर्नशिप कट-ऑफ तारीख बढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आगामी NEET PG 2024 एग्जाम के लिए इंटर्नशिप कट-ऑफ बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने इस बात पर जोर दिया कि विस्तार न होने से उन्हें उम्मीदवार के रूप में लगाए गए समय और प्रयासों का नुकसान हो सकता है।उन्होंने आग्रह किया,"मेरा कीमती साल बर्बाद हो जाएगा.... 15 अगस्त तक की पात्रता पहले ही दी जा चुकी है।"हस्तक्षेप करने से असहमत प्रतीत होते हुए सीजेआई ने टिप्पणी की,"हम इसे आगे नहीं बढ़ा सकते। ...मेरा मतलब है कि जब कोई कट-ऑफ होता...

सूखा राहत के लिए कर्नाटक की याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम की रिपोर्ट सौंपने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने (29 अप्रैल को) सूखा राहत कोष के लिए भारत संघ के खिलाफ कर्नाटक सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र को अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) की रिपोर्ट सौंपने को कहा।टीम ने राज्य भर में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटक के सूखा प्रभावित जिलों का दौरा कियाइससे पहले, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने बताया था कि चुनाव आयोग ने इस मुद्दे से निपटने के लिए केंद्र को मंजूरी दे दी है। तदनुसार, सुनवाई आज के लिए स्थगित कर दी गई थी।इसके बाद, 27 अप्रैल को, केंद्र ने सूखा...

सुप्रीम कोर्ट ने BJP नेता के अन्नामलाई के खिलाफ ट्रायल पर लगी रोक बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई मिशनरी गैर-लाभकारी संस्था (NGO) के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता के अन्नामलाई के खिलाफ मुकदमे पर रोक सितंबर तक बढ़ा दी।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ 8 फरवरी के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अन्नामलाई की विशेष अनुमति याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें नफरत फैलाने वाले भाषण मामले में निचली अदालत की कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।26 फरवरी को अन्नामलाई की याचिका पर शिकायतकर्ता (वी पीयूष) को नोटिस जारी...

Sandeshkhali Case: 'राज्य को निजी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए क्यों आगे आना चाहिए?' सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच के खिलाफ याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (29 अप्रैल) को कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को जुलाई 2024 तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें संदेशखाली में जमीन पर कब्जा करने और यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने के लिए CBI को निर्देश दिया गया।राज्य की ओर से पेश हुए सीनियर वकील मनु सिंघवी ने अदालत से कुछ हफ़्ते के बाद मामले की सुनवाई करने का अनुरोध किया, जिसके बाद मामले को स्थगित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसे वर्तमान एसएलपी के...

सुप्रीम कोर्ट ने Lok Sabha Elections के कारण CA Exams स्थगित करने की याचिका खारिज की, कहा- इससे 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट प्रभावित होंगे

सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI द्वारा आयोजित CA Exams को स्थगित करने की याचिका सोमवार (29 अप्रैल) को खारिज कर दी।कोर्ट ने कहा कि इंटरमीडिएट और अंतिम स्तर के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षा 8 और 14 मई को निर्धारित हैं, जबकि चुनाव 7 और 13 मई 2024 को हैं।कोर्ट ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से परीक्षाओं को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया जाए। जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने सुझाव दिया, मतदान से कई छात्रों को गंभीर कठिनाई होगी।याचिकाकर्ताओं की ओर से...