आपको सैनेटरी कचरे इकट्ठा करने के लिए एडिशनल फी क्यों लेनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से पूछा

“आपको सैनिटरी कचरा इकट्ठा करने के लिए एडिशनल फी क्यों लेनी चाहिए?' सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से राज्य में नगर निकायों द्वारा सैनिटरी कचरा इकट्ठा करने के लिए यूजर्स फी लगाने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर जवाब देने को कहा।

याचिकाकर्ता-इन-पर्सन इंदु वर्मा ने अपने प्रार्थना खंड के संदर्भ में अंतरिम आदेश देने का अनुरोध किया, जिसमें कहा गया,

"जिन घरों में (कोच्चि निगम, केरल) सेनेटरी कचरे का संग्रह नहीं किया जा रहा है, वह शहर के निवासियों को तीसरे पक्ष से संपर्क करने के लिए मजबूर कर रहा है और सैनिटरी कचरे के निपटान के लिए प्रति वज़न का भुगतान करें"।

वर्मा ने आग्रह किया,

“मैं केवल अंतरिम आदेश की मांग कर रही हूं, जो निगम को नियमों के अनुसार घरों से सैनिटरी कचरा इकट्ठा करने दे। नियमों के अनुसार निगम को स्वच्छता अपशिष्ट को 'ठोस अपशिष्ट' के भाग के रूप में एकत्र करना चाहिए। 'ठोस अपशिष्ट' की परिभाषा में स्वच्छता अपशिष्ट भी शामिल है। घरों से एकत्र किए जाने वाले स्वच्छता अपशिष्ट के लिए नियमों के तहत कोई अलग फी नहीं बताई गई। यहां, निगम न केवल निवासियों को सैनिटरी कचरा एकत्र करने के लिए तीसरे पक्ष को बुला रहा है, बल्कि वे वास्तव में निवासियों को सैनिटरी कचरे के निपटान के लिए अलग फी का भुगतान करने के लिए कह रहे हैं, जो बहुत ही गंभीर है, क्योंकि यह महिलाओं, छोटे बच्चों और बुजुर्गों से संबंधित है, जिन्हें वयस्क डायपर का उपयोग करने की आवश्यकता होती है।”

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने पूछा,

"आप जो कह रहे हैं, वह केवल केरल में या कुछ अन्य राज्यों में भी हो रहा है?"

वर्मा ने जवाब दिया,

"ऐसा लगता है कि यह केवल केरल में हो रहा है, जहां वे स्वच्छता अपशिष्ट के निपटान के लिए एडिशनल फी की मांग कर रहे हैं।"

केरल राज्य के वकील ने आगे कहा,

“प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जवाब दाखिल किया है। राज्य ने स्वयं कोई जवाब दाखिल नहीं किया। उनकी रिपोर्ट के अनुसार, ऐसा लगता है कि हम यूजर्स फी एकत्र कर रहे हैं।

वर्मा ने आग्रह किया,

“मेरा मुद्दा वह एडिशनल फी है, जो वे सैनिटरी कचरे के निपटान के लिए एकत्र कर रहे हैं। मैं समझती हूं कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत उपयोगकर्ता शुल्क है, जिसे मैंने चुनौती दी है।”

खंडपीठ ने केरल राज्य से उपयोगकर्ता शुल्क के अलावा "सैनिटरी कचरे के संग्रह पर लगाए गए एडिशनल फी के संबंध में" तुरंत जवाब देने को कहा।

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा,

“संभवतः, उन्होंने यह काम किसी निजी एजेंसी को दे दिया।”

वर्मा ने उत्तर दिया,

“और वे प्रति वजन फी लेते हैं; यह निश्चित फी नहीं है।”

खंडपीठ ने पूछा,

''यूजर फीस क्या है?''

बताया गया,

“नियम के अनुसार, यूजर फीस यह है कि जब वे कचरा इकट्ठा करने आते हैं, तो नगर निगम निश्चित यूजर फी ले सकता है- जिसे मैंने चुनौती दी है। मैंने इसे चुनौती दी है, क्योंकि यह फिर से एक समान फी है, यूजर फी के रूप में कोई विशेष राशि समर्पित नहीं है। वे कोई भी चार्ज ले सकते हैं। इसलिए केरल राज्य में भी अलग-अलग घर अलग-अलग दरों का भुगतान करते हैं। ऐसे घर हैं, जो व्यक्ति इसे लेने आता है, उस घर को उसे 150 प्रति माह देना पड़ता है, अन्य लोग 200 का भुगतान करते हैं, कुछ लोग 300 का भुगतान करते हैं, कुछ लोग भुगतान करने में सक्षम नहीं होते हैं लेकिन फिर भी उन्हें भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है। मैंने यूजर फी को चुनौती दी है।”

जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा,

"लेकिन हमारा मानना है कि आप इन संग्रहण फी पर ही सवाल उठा रहे हैं?"

वर्मा ने जवाब दिया,

“हां, वह तो है। दो चीजें हैं- एक है यूजर फीस। यूजर फीस की कुछ परिभाषा दी जानी चाहिए- कितनी फीस ली जा सकती है। इसके अलावा, केरल में, कोच्चि कॉर्पोरेशन है…”

आगे कहा गया,

“यूजर फीस मिथ्या नाम है। यह एक तरह की ग़लतफ़हमी है। यह संग्रह का प्रश्न है; संग्रहण पर कोई फीस क्यों होनी चाहिए, यही मुद्दा है।”

अपनी बात जारी रखते हुए न्यायाधीश ने कहा,

“आरोप लगाना कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जिसे मैं वास्तव में समझ सकता हूं। एक ओर, जनहित याचिकाओं में, वैधानिक उपायों में, न्यायिक उपायों में, हम स्कूलों में यह सब (अस्पष्ट) प्रदान करने के निर्देश जारी कर रहे हैं, मुफ्त प्रदान करने के लिए... विचार यह है कि इस तरह आप स्कूलों के बच्चों के बीच इस संस्कृति को बढ़ावा देते हैं- स्वच्छता की स्थिति के तहत यह बहुत-बहुत महत्वपूर्ण है... दूसरी ओर, हम कह रहे हैं कि आपको यह फीस देनी होगी! आप यह कैसे कर सकते हैं?"

केरल राज्य के वकील ने यह कहा,

"कोच्चि निगम के अनुसार, इस (स्वच्छता) कचरे के निपटान के लिए कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है, इसलिए एडिशनल फीस लगाई जा रही है।"

खंडपीठ ने टिप्पणी की,

“क्या यह किसी और चीज़ के लिए व्यंजना है? यूजर फीस वैधानिक हो सकती है, लेकिन आप एडिशनल फी कैसे ले सकते हैं?”

साथ ही खंडपीठ ने केरल राज्य से एडिशनल फी के मुद्दे पर 1 सप्ताह में जवाब देने को कहा।

इससे पहले कोर्ट ने अन्य राज्यों को भी याचिका में पक्षकार के तौर पर जोड़ा था। राज्यों को अपने जवाबी हलफनामे दाखिल करने के लिए समय देते हुए खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि वह तब व्यापक निर्देश पारित करेगी, जो किसी एक राज्य तक सीमित नहीं होंगे।

यूओआई की ओर से एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने जवाब देने के लिए समय मांगा।

केस टाइटल: इंदु वर्मा बनाम भारत संघ [डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 1062/2023]