S. 102(3) CrPC | मजिस्ट्रेट को देरी से रिपोर्ट करने के कारण पुलिस की जब्ती पूरी तरह से व्यर्थ नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (13 मई) को कहा कि पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट को जब्ती रिपोर्ट की रिपोर्ट करने में देरी से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 102(3) के तहत पुलिस द्वारा जब्ती की कार्रवाई व्यर्थ नहीं होगी।हाईकोर्ट के निष्कर्षों के फैसले को उलटते हुए जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने कहा कि हालांकि कानून के अनुसार पुलिस को जब्ती रिपोर्ट 'तत्काल' (जितनी जल्दी हो सके' के रूप में व्याख्या की गई) भेजने की आवश्यकता है, लेकिन मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजने में देरी से...

EVM-VVPAT डेटा के 100% क्रॉस-वेरिफिकेशन को लेकर एक और याचिका दायर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की मांग

EVM-VVPAT मामले में फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उक्त फैसले में वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) रिकॉर्ड के साथ EVM डेटा के 100% क्रॉस-वेरिफिकेशन की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया था।उल्लेखनीय है कि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने 26 अप्रैल को इस मामले में दो अलग-अलग सहमति वाले फैसले दिए थे, जबकि सिंबल लोडिंग यूनिट्स को सील करने और प्रति विधानसभा क्षेत्र में 5% जले हुए मेमोरी माइक्रोकंट्रोलर...

Delhi Waste Problem: सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध पर विचार करने का आग्रह किया

सोमवार (13 मई) को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) सहित संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपाय करने का निर्देश दिया कि दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में अनुपचारित नगरपालिका ठोस कचरे की वर्तमान मात्रा में वृद्धि न हो। इस कचरे के प्रसंस्करण के लिए उचित सुविधाएं मौजूद हों। इस संबंध में, न्यायालय ने अधिकारियों से निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने सहित विभिन्न तरीकों पर विचार करने को कहा।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने आदेश में यह भी कहा कि इतनी...

इसमें कोई शक नहीं कि वह जेल से बाहर आएंगे, सवाल यह है कि कब: सिब्बल ने चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाला

कथित भूमि घोटाला मामले में ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर बहस करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सोरेन को जेल से बाहर नहीं आ पाने की चिंता नहीं है।सीनियर वकील ने कहा,इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह बाहर आएंगे, लेकिन सवाल समय को लेकर है।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के समक्ष मामला था, जिसने सिब्बल के आग्रह पर इसे 17 मई के लिए सूचीबद्ध किया।जस्टिस खन्ना की अगुवाई वाली खंडपीठ ने...

सुप्रीम कोर्ट ने ध्रुव राठी के वीडियो को रीट्वीट करने के लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर लगी रोक बढ़ाई, BJP IT Cell के खिलाफ बना था वीडियो

सुप्रीम कोर्ट ने BJP IT Cell के खिलाफ कुछ आरोप लगाने वाले यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो को रीट्वीट करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर रोक आज बढ़ा दी।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी (केजरीवाल के लिए) के अनुरोध पर मामले को स्थगित किया, जिन्होंने कहा कि पिछली सुनवाई के बाद पक्ष समझौते पर चर्चा के लिए संपर्क नहीं कर सके।तदनुसार, अदालत ने पक्षों को समाधान तलाशने के लिए समय देते हुए कहा,"वे...

'मेरा बेटा उस कॉलेज में पढ़ता है': सुप्रीम कोर्ट जज ने VIPS चेयरमैन के खिलाफ AAP नेता सत्येन्द्र जैन के मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन द्वारा विवेकानन्द इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज (VIPS) के गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन डॉ. एससी वत्स के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।जस्टिस खन्ना ने कहा,"इसे दूसरी पीठ के समक्ष जाना होगा...मेरा बेटा उस कॉलेज में पढ़ता है।"मामले को 8 जुलाई से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध किया गया।संक्षेप में कहें तो वत्स ने 2020 में दिल्ली के शकूर बस्ती से विधायक के रूप में सत्येन्द्र जैन के चुनाव को चुनौती...

हेमंत सोरेन ने अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत आदेश का हवाला दिया, सुप्रीम कोर्ट 17 मई को सुनवाई के लिए सहमत हुआ

सुप्रीम कोर्ट ने कथित भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सोमवार (13 मई) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने ED की प्रतिक्रिया के लिए मामले को 17 मई को तय किया। सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की, जिसने ED की गिरफ्तारी को दी गई उनकी चुनौती को खारिज कर दिया था।जस्टिस खन्ना ने सोरेन के वकील...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली सीएम पोस्ट से हटाने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के कारण आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद और कार्यालय से हटाने की मांग वाली याचिका सोमवार (13 मई) को खारिज की।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने कहा कि अदालत केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है। खंडपीठ ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले याचिकाकर्ता कांत...

Lok Sabah Elections : सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को 17 मई को पड़े वोटों की पूर्ण संख्या तुरंत प्रकाशित करने का निर्देश देने की याचिका पर सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार (17 मई) को उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें भारत के चुनाव आयोग (ECI) को चुनाव के तुरंत बाद डाले गए वोटों की पूर्ण संख्या प्रकाशित करने का निर्देश देने की मांग की गई।यह याचिका गैर-लाभकारी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और कॉमन कॉज़ द्वारा दायर की गई। वकील प्रशांत भूषण ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया, तो जस्टिस खन्ना ने स्पष्ट किया कि इस मामले की सुनवाई 17 मई को की...

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट, केंद्र और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अनावश्यक गिरफ्तारियां और रिमांड रोकने के निर्देशों का पालन करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने (07 मई को) आवेदन पर सुनवाई करते हुए सभी हाईकोर्ट, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य बातों के साथ-साथ सिद्धार्थ बनाम यूपी राज्य, (2022) 1 एससीसी 676 और न्यायिक अकादमी के पाठ्यक्रम में सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो मामले में लिए गए निर्णयों को शामिल करते हुए जारी निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट देने का एक आखिरी मौका दिया।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ सतेंद्र कुमार अंतिल के मुख्य मामले में जारी निर्देशों के अनुपालन के लिए दायर आवेदन पर...

Order 41 Rule 31 CPC | यदि अपीलीय अदालत ने उनसे अन्यथा निपटा है तो मुद्दों को अलग-अलग फ्रेम करने में चूक घातक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश 41 नियम 31 के अनुसार प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा निर्धारण के बिंदुओं को तय करने में चूक तब तक घातक साबित नहीं होगी, जब तक कि पहली अपीलीय अदालत सभी का निपटारा नहीं कर लेती। उक्त अपील में विचार-विमर्श के लिए जो मुद्दे उठते हैं।जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने कहा,“इस प्रकार, भले ही पहली अपीलीय अदालत पहली अपील में उत्पन्न होने वाले निर्धारण के लिए बिंदुओं को अलग से तय नहीं करती है, लेकिन यह तब तक घातक साबित नहीं...

JJ Act | प्रारंभिक मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील बाल न्यायालय के समक्ष सुनवाई योग्य, सेशन कोर्ट के समक्ष नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेजे अधिनियम, 2015 (JJ Act) की धारा 101(2) के तहत किशोर न्याय बोर्ड (JJB) के प्रारंभिक मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील 'बाल न्यायालय' के समक्ष दायर की जाएगी, यदि बाल न्यायालय है, सेशन कोर्ट के अस्तित्व के बावजूद उपलब्ध है।JJ Act, 2025 और किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ते हुए जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा कि एक बार बच्चों की अदालत उपलब्ध होने के बाद सेशन कोर्ट के अस्तित्व के बावजूद, अपील की जा सकती है। धारा 101(2)...

सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति के बाद दिल्ली दंगों के आरोपी ने जमानत याचिका वापस ली

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 मई) को 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के UAPA मामले के आरोपी सलीम मलिक को जमानत की मांग वाली अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी।जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने कुछ देर तक याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद मामले पर विचार करने पर आपत्ति जताई, जिसके बाद याचिकाकर्ता के वकील सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। तदनुसार, याचिका वापस ली गई मानकर खारिज कर दी गई।विशेष अनुमति याचिका अप्रैल 2024 में दिए गए...

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट जज और उनके पति पर चल रहे आपराधिक मामले में हस्तक्षेप का आरोप लगाने वाली याचिका का निपटारा किया

सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को कलकत्ता हाईकोर्ट के मौजूदा जज और उनके वकील-पति पर चल रही आपराधिक जांच में हस्तक्षेप का आरोप लगाने वाली याचिका का निपटारा किया।याचिकाकर्ताओं 64 वर्षीय विधवा और उसकी बेटी ने हाईकोर्ट जज और उनके पति पर पारिवारिक विवाद से उभरे आपराधिक मामले में आरोपी को बचाने के लिए पुलिस पर दबाव डालने का आरोप लगाया था। हालांकि, याचिका का निपटारा कर दिया गया, यह देखते हुए कि आरोप पत्र दायर किया गया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा,"वर्तमान रिट...

सुप्रीम कोर्ट ने CRPF कर्मियों के लिए सजा के रूप में 'अनिवार्य सेवानिवृत्ति' का प्रावधान करने वाले केंद्र के नियम को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक फैसले में कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के नियमों के तहत 'अनिवार्य सेवानिवृत्ति' सीआरपीएफ अधिनियम 1949 के तहत बल पर 'अनुशासनात्मक नियंत्रण' बनाए रखने के उद्देश्य से वैध है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि सीआरपीएफ अधिनियम की धारा 11 के तहत मामूली सजा का प्रावधान प्रकृति में गैर-विस्तृत है और इसने केंद्र सरकार को दंड नियमों के माध्यम से अनिवार्य सेवानिवृत्ति निर्धारित करने की...

Consumer Protection Act | सेवा 'व्यावसायिक उद्देश्य' के लिए ली गई, यह साबित करने सेवा प्रदाता जिम्मेदारी: सुप्रीम कोर्ट

उपभोक्ता संरक्षण कानून से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 मई) को वह तरीका तय किया, जिसमें उपभोक्ता मंचों को उपभोक्ता शिकायतों की स्थिरता के खिलाफ सेवा प्रदाताओं द्वारा उठाई गई तकनीकी दलीलों पर इस आधार पर निर्णय लेना चाहिए कि सामान/सेवाएं उपभोक्ता द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया।राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के फैसले की पुष्टि करते हुए जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने कहा कि जब तक सेवा प्रदाता द्वारा यह साबित...

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी पिता को आवंटित किराया-मुक्त आवास में रहने वाला सरकारी कर्मचारी, एचआरए का दावा नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक सरकारी कर्मचारी, जो अपने पिता, एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, को आवंटित किराया-मुक्त आवास में रह रहा है, किसी भी हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) का दावा करने का हकदार नहीं है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने अपीलकर्ता के खिलाफ एचआरए वसूली नोटिस को बरकरार रखते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (मकान किराया भत्ता और शहर मुआवजा भत्ता) नियम, 1992 के तहत, सेवानिवृत्ति पर पिता द्वारा एचआरए का दावा नहीं किया जा सकता है। इसलिए अपीलकर्ता को 3,96,814/- रुपये का...

बीमाधारक को प्रथम प्रीमियम भुगतान रसीद जारी करने से बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसी स्वीकृति का अनुमान लगाया जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

बीमा कानून से संबंधित हालिया फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीमाकर्ता द्वारा पहले प्रीमियम भुगतान की रसीद जारी करने से बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसी की स्वीकृति का अनुमान लगाया जाएगा।राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के निष्कर्षों को उलटते हुए जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने बीमा अनुबंध के नियमों और शर्तों की व्याख्या करते हुए कहा कि बीमाकर्ता द्वारा प्रथम प्रीमियम राशि रसीद जारी करने की तिथि से बीमाधारक के जोखिम को कवर किया गया माना जाता है।उदाहरण के मामले में...

Congress के 6 बागी विधायकों ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा से अयोग्यता के खिलाफ दायर याचिका वापस ली

हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा से अपनी अयोग्यता को चुनौती देने वाली कांग्रेस पार्टी (Congress Party) के छह बागी विधायकों की याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली गई।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने याचिका वापस ली हुई मानकर खारिज की।जस्टिस खन्ना ने टिप्पणी की,"मुझे पता था कि यह होने वाला है।"उल्लेखनीय है कि इन विधायकों ने राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करके और बाद में फरवरी में बजट वोट से 'अनुपस्थित' रहकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली अपनी ही सरकार के...

TMC MLA माणिक भट्टाचार्य ने जमानत की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली, नए सिरे से हाईकोर्ट जाने की छूट मिली

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 मई) को TMC MLA माणिक भट्टाचार्य को कैश फॉर जॉब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग में कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा जमानत की अस्वीकृति को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस लेने की छूट दी। न्यायालय ने भट्टाचार्य को हाईकोर्ट के समक्ष किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज के साथ नई याचिका दायर करने की अनुमति दी और हाईकोर्ट से मामले पर नए सिरे से और शीघ्रता से विचार करने को कहा है।जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने अपील वापस लेने की अनुमति देते हुए निम्नलिखित आदेश...