NEET-UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने कथित पेपर लीक पर NEET परिणामों की घोषणा पर रोक लगाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) 2024 परीक्षा के परिणामों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जबकि कथित कदाचार और पेपर लीक के आलोक में एनईईटी यूजी परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी करने पर सहमति व्यक्त की।

चीफ़ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने इस मामले पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की और इसे गर्मियों की छुट्टियों (जुलाई में) के बाद सुनवाई के लिए पोस्ट किया। हालांकि, सीजेआई ने कहा कि अखिल भारतीय परीक्षा के परिणामों पर फिलहाल रोक नहीं लगाई जा सकती है।

सीनियर एडवोकेट नरेंद्र हुड्डा याचिकाकर्ताओं के लिए पेश हुए जिन्होंने आरोप लगाया है कि नीट यूजी परीक्षा का पेपर लीक हुआ है और यह अनुचित प्रथाओं के समान होगा जो परिणाम की गुणवत्ता में बाधा उत्पन्न कर रहा है।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा 5 मई को आयोजित परीक्षा में कदाचार हुआ था क्योंकि पेपर लीक के विभिन्न उदाहरण याचिकाकर्ता के संज्ञान में आए थे। कथित पेपर लीक अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था क्योंकि इसने कुछ उम्मीदवारों को दूसरों पर अनुचित लाभ दिया जिन्होंने निष्पक्ष तरीके से परीक्षा देने का विकल्प चुना।

याचिका में कहा गया है कि नीट यूजी पेपर लीक भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत समानता और समान अवसरों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है क्योंकि पेपर लीक छात्रों के कुछ चयनित समूह को अनुचित लाभ देता है, जिससे अन्य मेधावी छात्रों के अधिकारों से समझौता होता है। यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि पेपर लीक मेडिकल कॉलेजों के लिए योग्यता-आधारित चयन प्रक्रिया को कमजोर करता है, जिससे अनगिनत महत्वाकांक्षी डॉक्टरों का भविष्य प्रभावित होता है। लीक ने ईमानदार और मेधावी उम्मीदवारों के प्रयासों की अनदेखी करते हुए उन लोगों के पक्ष में परिणाम को तिरछा कर दिया, जिनकी लीक हुए कागजात तक पहुंच थी। उक्त परीक्षा का महत्व यहां विस्तृत है।

याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मुख्य राहतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) पेपर लीक और अन्य कदाचार को रोकने के लिए आवश्यक उपायों को अपनाने के बाद प्रतिवादी नंबर 2 को नए सिरे से एनईईटी यूजी परीक्षा-2024 आयोजित करने का निर्देश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना

(ख) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना जिसमें सभी राज्यों को अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में एनईईटी यूजी 2024 पेपर लीक के संबंध में स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है

(ग) पेपर लीक या प्रशासनिक त्रुटियों की किसी और घटना को रोकने के लिए उचित दिशानिर्देश जारी करना

(घ) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना जिसमें सभी राज्यों को एनईईटी यूजी 2024 पेपर लीक की घटनाओं की जांच करने और समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया जाए

(ङ) कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जैसा कि यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत उचित और उचित समझ सकता है।