सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी गई: IMA के चेयरमैन ने कहा

पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ भ्रामक मेडिकल विज्ञापनों के प्रकाशन को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) द्वारा दायर मामले की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि पतंजलि सुनवाई के संबंध में अपनी विवादास्पद टिप्पणी के लिए एसोसिएशन के चेयरमैन की ओर से माफी मांगी गई, जिसे मीडिया को भेजा गया और IMA की मासिक पत्रिका के साथ-साथ वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया गया।

जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 6 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी, क्योंकि प्रतिवादियों को 6 जुलाई को IMA चेयरमैन की ओर से दायर हलफनामे को देखने का अभी मौका नहीं मिला। अनुरोध पर इसने IMA चेयरमैन (डॉ. आरवी अशोकन), जो अदालत में उपस्थित थे, उसको अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट भी दी।

सुनवाई के दौरान, सीनियर एडवोकेट पी.एस. पटवालिया (IMA के लिए) ने IMA की वेबसाइट (जो पॉप-अप के रूप में दिखाई देती है) पर प्रकाशित निम्नलिखित माफ़ीनामे/विज्ञापन की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया:

पटवालिया ने आगे बताया कि माफ़ीनामे/विज्ञापन को मीडिया-हाउस (इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों) जैसे कि पीटीआई, इकनोमिक टाइम्स आदि को भेजा गया। सीनियर एडवोकेट ने कहा कि IMA की वेबसाइट के अलावा, IMA की मासिक पत्रिका के पहले पृष्ठ पर भी एक पूर्ण-पृष्ठ माफ़ीनामे को प्रकाशित किया गया।

पटवालिया की सुनवाई के दौरान, जस्टिस कोहली ने सीनियर एडवोकेट बलबीर सिंह (प्रतिवादियों के लिए) से पूछा कि क्या प्रतिवादियों ने IMA चेयरमैन की ओर से दायर अतिरिक्त हलफ़नामे को देखा है। जब सिंह ने नकारात्मक उत्तर दिया तो खंडपीठ ने मामले को 6 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया तथा प्रतिवादियों को यदि वे चाहें तो उत्तर-हलफ़नामा दाखिल करने का समय दिया। यह स्पष्ट किया गया कि प्रतिवादी यदि चाहें तो इस पहलू पर न्यायालय की सहायता कर सकते हैं, लेकिन यह मुद्दा वास्तव में न्यायालय और IMA चेयरमैन के बीच का है।

संक्षेप में, IMA ने पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के खिलाफ उसके "भ्रामक" दावों और "अपमानजनक" विज्ञापनों के लिए मामला दर्ज किया। इसके बाद पतंजलि ने अदालत को वचन दिया कि भविष्य में ऐसा कोई बयान नहीं दिया जाएगा। हालांकि, भ्रामक विज्ञापन जारी रहे, जिसके कारण अदालत ने पतंजलि, उसके एमडी आचार्य बालकृष्ण और सह-संस्थापक बाबा रामदेव के खिलाफ अदालती वचन का उल्लंघन करते हुए भ्रामक चिकित्सा विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की।

इसके बाद की कार्यवाही में पतंजलि, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने अदालत से माफ़ी मांगी, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। अदालत की फटकार के बाद पतंजलि ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के साथ अपना नाम देते हुए अख़बारों में माफ़ीनामा प्रकाशित किया।

अप्रैल 2024 में सुनवाई के दौरान, अदालत ने IMA पर भी ध्यान केंद्रित किया और उसे अपने सदस्यों की अनैतिक प्रथाओं के बारे में शिकायतों पर कार्रवाई करके "अपने घर को व्यवस्थित करने" के लिए कहा। इसके बाद IMA चेयरमैन डॉ. आरवी अशोकन ने प्रेस इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों की आलोचना की। जवाब में पतंजलि ने लंबित कार्यवाही में आवेदन दायर किया, जिसमें कोर्ट के खिलाफ उनकी "अवमाननापूर्ण" टिप्पणियों के लिए डॉ. अशोकन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। 7 मई को कोर्ट ने IMA चेयरमैन को उस आवेदन पर नोटिस जारी किया।

पिछली सुनवाई (14 मई) को कोर्ट ने मीडिया इंटरव्यू में अपनी टिप्पणियों के लिए डॉ. अशोकन द्वारा प्रस्तुत माफ़ी पर असंतोष व्यक्त किया। IMA चेयरमैन ने जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच (जो उस समय मामले की सुनवाई कर रही थी) के समक्ष बिना शर्त माफ़ी मांगी। हालांकि, बेंच उनके आचरण से खुश नहीं थी।

चूंकि कोर्ट ने राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों (विशेष रूप से उत्तराखंड) को उनकी ओर से निष्क्रियता के लिए फटकार लगाई, इसलिए कुछ हलफनामे दायर किए गए, जबकि अन्य को कोर्ट के समक्ष रखा जाना बाकी था। आवश्यक कार्यवाही करने के लिए समय दिया गया तथा पीठ ने यह दर्ज किया कि वह अगली तारीख पर उत्तराखंड के हलफनामे पर विचार करेगी।

केस टाइटल: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया | डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 645/2022