सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाने वाली पूर्व Google कर्मचारी की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त Google कर्मचारी द्वारा दायर रिट याचिका खारिज की, जिसने कार्यस्थल पर कथित धार्मिक भेदभाव के बारे में प्रधानमंत्री को शिकायत लिखी थी।याचिकाकर्ता जाहिद शौकत ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि वह अपनी बर्खास्तगी और उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय को की गई अपनी लिखित शिकायतों पर कार्रवाई न किए जाने से व्यथित है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी।सीजेआई...

सुप्रीम कोर्ट ने SHUATS यूनिवर्सिटी के कुलपति और अधिकारियों के खिलाफ धर्म परिवर्तन मामले में एजी की दलीलें सुनीं

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर एसएलपी पर सुनवाई की, जिसमें सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस (SHUATS) के कुलपति (डॉ) राजेंद्र बिहारी लाल, निदेशक विनोद बिहारी लाल और पांच अन्य अधिकारियों के खिलाफ कथित अवैध धर्म परिवर्तन के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में SHUATS के कुलपति और अन्य अधिकारियों को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था। जनवरी 2024 में, उन्होंने अंतरिम...

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के कारण एफआईआर रद्द करने की याचिका 'निरर्थक' बताते हुए खारिज करने का आदेश खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस निर्णय की आलोचना की, जिसमें एफआईआर रद्द करने की मांग करने वाली याचिका केवल इसलिए "निरर्थक" घोषित की गई, क्योंकि याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया था।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने हाईकोर्ट का आदेश खारिज किया, जिसमें याचिका के गुण-दोष पर विचार किए बिना उसे खारिज कर दिया गया था।अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा,"हाईकोर्ट ने बहुत ही अजीब दृष्टिकोण अपनाया। प्रार्थना एफआईआर रद्द करने की थी। याचिका के गुण-दोष के आधार पर निर्णय करना हाईकोर्ट...

प्राइवेट सिटीजन दलीय निष्ठा बदलने के लिए स्वतंत्र; गैर-निर्वाचित व्यक्तियों को छूट देने के लिए 10वीं अनुसूची को चुनौती नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (20 सितंबर) को संविधान की 10वीं अनुसूची की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली रिट याचिका खारिज कr। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस आधार पर वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती कि दलबदल विरोधी कानून निजी व्यक्तियों पर लागू नहीं होते जो अपनी राजनीतिक निष्ठा बदलते हैं।10वीं अनुसूची 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा पेश की गई, जिसमें केंद्र और राज्यों के विधानमंडलों के सदन के सदस्यों के लिए दलबदल विरोधी कानून बनाए गए। संशोधन का उद्देश्य सांसदों को संसद/राज्य विधानमंडल के लिए चुने जाने...

राज्य को भूमि अधिग्रहण के मुआवजे का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए, देरी अनुच्छेद 300ए का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश राज्य की आलोचना की कि वह जेएएल (मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड) द्वारा संचालित सीमेंट परियोजना के लिए 2008 में अधिग्रहित भूमि के लिए भूमि मालिकों को दिए गए 3,05,31,095 रुपये के अतिरिक्त मुआवजे का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में विफल रहा।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुआवजा दिया जाए, भले ही इसका मतलब JAL से इसे वसूलना हो, बजाय इसके कि वह भूमि मालिकों को भुगतान के लिए कॉर्पोरेट घरानों के...

अपर्याप्त रूप से स्टाम्प किया गया दस्तावेज़ केवल इसलिए स्वीकार्य नहीं, इसे प्रदर्शित किया गया जब तक कि कमी को ठीक न किया जाए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने विशिष्ट प्रदर्शन मुकदमे को खारिज करने को उचित ठहराया, क्योंकि यह अपर्याप्त रूप से स्टाम्प किए गए विक्रय समझौते के आधार पर दायर किया गया था।कोर्ट ने कहा कि ऐसे दस्तावेज़ के आधार पर राहत नहीं मांगी जा सकती है, जो स्वीकार्यता के लिए कानूनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, यानी अपर्याप्त रूप से स्टाम्प किया गया दस्तावेज़ साक्ष्य में अस्वीकार्य होने के कारण वादी को राहत नहीं दे सकता है।जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने कहा,“हमें 29.03.1999 के विक्रय समझौते की...

सुप्रीम कोर्ट ने IIT Delhi में अनुसूचित जाति के बच्चों की मौत की स्वतंत्र जांच के लिए माता-पिता की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति वर्ग के दो स्टूडेंट के माता-पिता द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिनकी इस साल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली (IIT Delhi) में मृत्यु हो गई। माता-पिता ने एफआईआर दर्ज करने और केंद्रीकृत एजेंसी द्वारा मौतों की स्वतंत्र जांच की मांग की।यह आदेश जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने पारित किया।संक्षेप में कहा जाए तो याचिका दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पारित दिनांक 30.01.2024 के आदेश को चुनौती देती, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका...

सुप्रीम कोर्ट ने एंटी-रेबीज वैक्सीन पर याचिका का जवाब न देने के लिए केंद्र और केरल सरकार को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव और केरल राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग वाली याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करें, जो वर्तमान में मनुष्यों को दिए जा रहे इंट्रा डर्मल रेबीज वैक्सीन (IDRV) और भारत में कुत्तों को दिए जाने वाले रेबीज पशु मेडिकल वैक्सीन की प्रभावकारिता का अध्ययन करेगी।जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने 31 अक्टूबर, 2022 को याचिका पर नोटिस जारी किया। इसके बाद केरल राज्य को 6...

सुप्रीम कोर्ट ने विमान इंजन पट्टेदारों को सौंपने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ स्पाइसजेट की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसमें नकदी संकट से जूझ रही एयरलाइंस स्पाइसजेट को इंजन पट्टेदारों को भुगतान न करने के कारण तीन विमान इंजन लौटाने का निर्देश दिया गया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने स्पाइसजेट द्वारा 11 सितंबर को हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश के खिलाफ दायर एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें फ्रांस स्थित पट्टादाता कंपनियों को भुगतान न करने के कारण इंजन को जमीन पर रखने और...

कानूनी पेशेवर आपराधिक कृत्यों के लिए अभियोजन से प्रतिरक्षित नहीं : सुप्रीम कोर्ट

'फर्जी' एसएलपी मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी पेशेवर, कानूनी पेशेवर तो बिल्कुल नहीं, अपने आपराधिक कृत्यों के लिए अभियोजन से प्रतिरक्षित नहीं है।जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा,"अदालत में की जाने वाली कार्यवाही से बहुत पवित्रता जुड़ी हुई है। वकालतनामा और अदालतों में दाखिल किए जाने वाले दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक वकील और अदालतों में विशेष रूप से देश के सुप्रीम कोर्ट में किसी पक्ष की ओर से पेश होने वाले प्रत्येक...

Telangana MBBS/BDS Admissions : सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय कोटे के लिए 'लगातार 4 साल पढ़ाई' के मानदंड को हटाने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना राज्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें तेलंगाना हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें MBBS/BDS पाठ्यक्रमों में स्थानीय कोटे की सीटों पर एडमिशन पाने के लिए स्थायी निवासियों के लिए 'राज्य में 4 साल लगातार पढ़ाई या निवास की आवश्यकता' को हटा दिया गया था।हालांकि, राज्य ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उन याचिकाकर्ताओं के लिए एक बार की छूट देने पर सहमति जताई, जिन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़,...

UPSC Aspirants' Death | कोचिंग सेंटरों के मुद्दों की अखिल भारतीय आधार पर जांच करें, दिल्ली में दुर्घटना कहीं भी हो सकती है: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा

दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर में हुई दुखद बाढ़ की घटना से उत्पन्न स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को अखिल भारतीय दृष्टिकोण से देखे।उक्त हादसे में 3 स्टूडेंट की जान चली गई थी।यह मामला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ के समक्ष था। पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी को सुझाव दिया, जिसमें उन्होंने दलील दी कि दिल्ली की घटना की जांच के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा समिति गठित की गई है।संक्षेप में मामलाकोचिंग फेडरेशन ऑफ...

सुप्रीम कोर्ट ने UAPA मामले में पूर्व PFI अध्यक्ष ई अबूबकर की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के पूर्व अध्यक्ष ई अबूबकर द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया। यह याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के 28 मई के आदेश के खिलाफ दायर की गई, जिसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा जांचे गए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA Act) मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी गई।मामले पर विचार करने वाली जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि आरोप गंभीर हैं और वह केवल मेडिकल आधार पर जमानत के सवाल पर विचार...

NEET-PG 2024| परीक्षा से तीन दिन पहले परीक्षा पैटर्न बदलना असामान्य, छात्रों को होगी परेशानी: सुप्रीम कोर्ट ने NBE से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PGपरीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उपायों की मांग करने वाली एक रिट याचिका में नोटिस जारी करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा पैटर्न में अंतिम समय में बदलाव पर नाराजगी व्यक्त की।याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट विभा मखीजा ने तर्क दिया कि नई अंक सामान्यीकरण नीति जिसे NBE ने परीक्षा से तीन दिन पहले पेश किया था, 'बिना सोचे-समझे' प्रतिक्रिया के रूप में। उन्होंने जोर देकर कहा कि NBE द्वारा यह पता लगाने के लिए कोई नियम नहीं है कि परीक्षा कैसे...

मेनका गांधी ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 81 को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 81 को चुनौती देने ली भाजपा की वरिष्ठ नेता मेनका गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा (गांधी की ओर से पेश होकर) को लगभग 30 विशेष कानूनों के संदर्भ में परिसीमा प्रावधानों का तुलनात्मक विश्लेषण करने के लिए कहा।यह मामला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, जिसने इसे 30 सितंबर तक के लिए सूचीबद्ध कर दिया, ताकि लूथरा तुलनात्मक चार्ट को रिकॉर्ड पर रख सकें। गौरतलब है कि सुल्तानपुर...

'न्यायालय के आदेशों पर टिप्पणी करते समय सावधान रहें': मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की माफी स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चेताया

के कविता को जमानत देने के आदेश के बारे में अपनी टिप्पणियों के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा व्यक्त की गई माफी को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (20 सितंबर) को चेतावनी दी कि न्यायालय के आदेशों पर टिप्पणी करते समय सावधानी बरती जानी चाहिए, भले ही निष्पक्ष आलोचना का स्वागत किया जाता है।न्यायालय ने चेतावनी दी कि सभी संवैधानिक पदाधिकारियों को अपने-अपने विंग के भीतर काम करना चाहिए, चाहे वह विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका। अनावश्यक टिप्पणियों से संवैधानिक...

'अदालत के साथ धोखाधड़ी': सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की जानकारी के बिना दायर की गई 'फर्जी' याचिका की CBI जांच के आदेश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को एक ऐसे मामले की जांच करने का आदेश दिया, जिसमें याचिकाकर्ता ने कोई विशेष अनुमति याचिका दायर करने से इनकार किया और उसका प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के बारे में अनभिज्ञता का दावा किया।एसएलपी में आरोपित आदेश ने 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड में एकमात्र गवाह के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही समाप्त की। हालांकि, जैसा कि अदालती कार्यवाही के दौरान प्रतिवादियों द्वारा बताया गया, एसएलपी उसके खिलाफ झूठे मामले को जारी रखने के प्रयास में दायर की गई (याचिकाकर्ता की...

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सभी अदालतों के खिलाफ 'घृणास्पद आरोप' लगाने के लिए CBI की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (20 सितंबर) को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को पश्चिम बंगाल की अदालतों के खिलाफ 'घृणास्पद आरोप' लगाने के लिए फटकार लगाई, जबकि चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामलों की सुनवाई राज्य से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ द्वारा कड़ी आलोचना के बाद एडिशनल सॉलिसिटर (ASG) जनरल एसवी राजू ने स्थानांतरण याचिका वापस लेने का फैसला किया।जस्टिस ओक ने मामले को संज्ञान में लेते ही ASG से कहा,"मिस्टर राजू, इसमें किस तरह के आधार लिए गए ? क्या...

BREAKING| हाईकोर्ट जज ने बेंगलुरु के एक इलाके को कहा- "पाकिस्तान", सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (20 सितंबर) को कर्नाटक हाईकोर्ट के जज द्वारा सुनवाई के दौरान की गई विवादित टिप्पणी वाले वीडियो क्लिप पर स्वतः संज्ञान लिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रहुड, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की 5 जजों की बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगने का आदेश पारित किया।हाल ही में, हाईकोर्ट के जस्टिस वेदव्यासचार श्रीशानंद के दो वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर सामने आए, जिसमें वे आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आए। एक वीडियो में वे...

क्या एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड और कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (19 सितंबर) को दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कहा गया कि ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं और कार्गो हैंडलिंग सेवाओं को 'वैमानिकी सेवाओं' के रूप में नहीं माना जाएगा और वे एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी (AERA) द्वारा निर्धारित टैरिफ के अधीन नहीं हो सकती हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के...