सिर्फ इसलिए घर नहीं गिराया जा सकता कि कोई आरोपी है: सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर कार्रवाई पर दिशा-निर्देश तैयार करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (2 सितंबर) को अखिल भारतीय दिशा-निर्देश तैयार करने की मंशा जाहिर की, जिससे इस चिंता को दूर किया जा सके कि कई राज्यों में अधिकारी दंडात्मक कार्रवाई के तौर पर अपराध के आरोपी व्यक्तियों के घरों को गिराने का सहारा ले रहे हैं।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने विभिन्न राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पक्षों से मसौदा सुझाव प्रस्तुत करने को कहा, जिन पर अखिल भारतीय दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए न्यायालय द्वारा विचार किया...

राज्य की ओर से लॉटरी की बिक्री सेवा नहीं; लॉटरी के थोक विक्रेता सेवा कर के लिए उत्तरदायी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि राज्य सरकार की ओर से लॉटरी टिकटों की बिक्री कोई सेवा नहीं है, बल्कि अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने की गतिविधि है। इसलिए, थोक लॉटरी खरीदार राज्य की ओर से प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा का प्रचार या विपणन नहीं कर रहे हैं, जिससे उन पर "व्यावसायिक सहायक सेवा" मद के तहत सेवा कर देयता आकर्षित हो सके। मामले में हाईकोर्ट के समक्ष थोक लॉटरी खरीदारों ने अपील दायर की थी, जो राज्य से छूट पर लॉटरी खरीदते हैं और उन्हें मार्जिन पर खुदरा विक्रेताओं को बेचते...

विवाह के आधार पर विदेशी नागरिक के ओसीआई कार्ड आवेदन को प्रोसेस करने के लिए भारतीय जीवनसाथी की फिजिकल/वर्चुअल उपस्थिति अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7-ए (डी) के अनुसार, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड के लिए किसी विदेशी नागरिक के आवेदन को प्रोसेस करने के लिए भारतीय पति या पत्नी की फिजिकल या वर्चुअल उपस्थिति अनिवार्य है।जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें एक ईरानी नागरिक के भारतीय नागरिक से विवाह के आधार पर ओसीआई स्टेटस के लिए उसके आवेदन को प्रोसेस करने के लिए उसके पति की उपस्थिति की शर्त को...

नौ साल की कानूनी लड़ाई के बाद जिला जज बनने के इच्छुक उम्‍मीदवार को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इंटरव्यू कट-ऑफ मानदंड को नियमों के विपरीत बताते हुए खारिज किया

जिला जज बनने का इच्छुक एक उम्‍मीदवार नौ साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की मदद से राहत पाने में कामयाब रहा। सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवार की ओर से दायर याचिका में साक्षात्कार के लिए न्यूनतम कट-ऑफ अंक निर्धारित करने के मणिपुर हाईकोर्ट के निर्णय को अमान्य करार देते हुए उसे नियुक्ति के लिए योग्य माना।याचिकाकर्ता सलाम समरजीत सिंह ने जुलाई 2013 में मणिपुर न्यायिक सेवा ग्रेड-I में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के लिए लिखित परीक्षा दी थी। वह 52.8% अंक प्राप्त करके लिखित परीक्षा में सफल रहा।...

सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल से अधिक समय से हिरासत में लिए गए UAPA आरोपी को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ कथित संबंधों को लेकर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA Act) के तहत आरोपी व्यक्ति को जमानत दी। कोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए जमानत दी कि वह 6 मई, 2020 से हिरासत में है और मुकदमे का जल्द खत्म होना संभव नहीं है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने यह भी नोट किया कि 14 सह-आरोपियों में से 12 को जमानत दी गई है।कोर्ट मुकेश सलाम नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर...

पदोन्नत कर्मचारियों को पिछली तिथि से सीनियरिटी नहीं दी जा सकती, जब वे कैडर में पैदा ही नहीं हुए हों: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी विशेष कैडर में पदोन्नत कर्मचारी पदोन्नति का लाभ नहीं ले सकते, जब वे उस कैडर में पैदा ही नहीं हुए हों।यह विवाद नागालैंड सरकार द्वारा जूनियर इंजीनियरों की प्रकाशित सीनियरिटी लिस्ट से संबंधित है। जूनियर इंजीनियरों के पद पर नियुक्तियों के दो सेट थे, जिसमें से एक सेट को 01.05.2003 की अधिसूचना के माध्यम से सीधे भर्ती किया गया। दूसरे सेट को 11.10.2007 के पत्र के माध्यम से चयन ग्रेड-I कर्मचारियों के पद से जूनियर इंजीनियर के पद पर पदोन्नत किया गया।राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित...

सुप्रीम कोर्ट ने वित्तीय धोखाधड़ी मामले में एसआरएस ग्रुप के चेयरमैन अनिल जिंदल की अंतरिम जमानत याचिका पर एसएफआईओ से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एसआरएस ग्रुप के चेयरमैन अनिल जिंदल की वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में अंतरिम जमानत की याचिका पर गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को नोटिस जारी किया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने ‌सीनियर एडवोकेट डॉ एस मुरलीधर (जिंदल की ओर से) की दलील सुनने के बाद यह आदेश पारित किया, जिन्होंने तर्क दिया कि जिंदल ने वर्तमान मामले में 3 साल से अधिक समय हिरासत में बिताया है और मुकदमे में समय लग सकता है, क्योंकि इसमें 81 आरोपी शामिल हैं। इस मामले को अगली बार 21 अक्टूबर, 2024...

मध्यस्थ बनने के लिए अयोग्य व्यक्ति मध्यस्थ को नामित कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (30 अगस्त) इस संदर्भ मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या कोई व्यक्ति, जो मध्यस्थ बनने के लिए अयोग्य है, मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की संविधान पीठ मध्यस्थता खंड की वैधता पर विचार कर रही थी, जो निर्धारित करता है कि मध्यस्थ की नियुक्ति मध्यस्थों के एक पैनल से होगी, जिसे किसी एक पक्ष द्वारा चुना जाएगा, जो कि अधिकांश मामलों में...

संविदा नियुक्ति की समाप्ति कलंकपूर्ण हो तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि जब संविदा नियुक्ति की समाप्ति कलंकपूर्ण हो तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए।कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल इसलिए कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन के बाद अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की गई, उसे डाइंग इन हार्नेस नियमों के तहत नियुक्ति नहीं माना जाएगा।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने कहा,"केवल इस तथ्य से कि प्रतिवादी को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन के बाद अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया, उसकी नियुक्ति को डाइंग इन हार्नेस नियमों...

डिफेंस कॉलोनी में शेख अली गुमटी के संरक्षण पर ASI और केंद्र सरकार ने क्यों कदम पीछे खींच लिएः सुप्रीम कोर्ट ने CBI से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को निर्देश दिया कि वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और केंद्र सरकार के उस फैसले की प्रारंभिक जांच शुरू करे, जिसमें डिफेंस कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन (DCWA) की एकमात्र आपत्ति के आधार पर नई दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में शेख अली 'गुमटी' को संरक्षित न करने का फैसला लिया गया था।कोर्ट ने सवाल किया,"कैसे और किन परिस्थितियों में, जब केंद्र सरकार और ASI ने शुरू में सिफारिश की थी कि गुमटी को संरक्षित स्मारक घोषित किया जाए, केवल DCWA द्वारा किए गए...

सुप्रीम कोर्ट ने एल्युमीनियम आयात पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने की याचिका को अनुमति देने वाले CESTAT के आदेश के खिलाफ केंद्र की अपील पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने एंटी-डंपिंग अपील मामले में कस्टम ड्यूटी उत्पाद शुल्क सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ भारत संघ द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में प्रतिवादी वेदांता लिमिटेड को नोटिस जारी किया।संक्षिप्त तथ्यसंक्षिप्त तथ्यों के अनुसार, वेदांता ने मलेशिया में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए जाने वाले एल्युमीनियम प्राइमरी फाउंड्री अलॉय इनगॉट पर सब्सिडी-रोधी जांच के लिए नामित प्राधिकारी को आवेदन दायर किया, जिसने सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडी किए गए लेखों पर प्रतिपूरक...

S. 58(f) TPA | ऋण के प्रति सुरक्षा के रूप में टाइटल डीड प्रस्तुत करना 'समतामूलक बंधक' के निर्माण के बराबर: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ऋण के प्रति सुरक्षा के रूप में संपत्ति के टाइटल डीड प्रस्तुत करना संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (TPA Act) की धारा 58 (एफ) के तहत 'टाइटल डीड जमा करके बंधक' के निर्माण के बराबर है।यह ऐसा मामला था, जिसमें प्रतिवादी/प्रतिवादी ने अपीलकर्ता से ऋण लिया था और अपीलकर्ता से लिए गए ऋण की राशि के लिए संपत्ति का टाइटल डीड प्रस्तुत किया था। प्रतिवादी और अपीलकर्ता के बीच समझौता हुआ था कि प्रतिवादी अपीलकर्ता के पक्ष में सेल डीड निष्पादित करेगा, जब अपीलकर्ता के लिए आवश्यकता उत्पन्न...

सुप्रीम कोर्ट ने बाघों की मौतों के बारे में चिंता जताने वाली जनहित याचिका बंद की

सुप्रीम कोर्ट ने देश में बाघों की मौतों के मुद्दे को संबोधित करने के लिए 2017 में शुरू की गई जनहित याचिका का निपटारा किया। यह आदेश याचिकाकर्ता की इस इच्छा को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया कि वह (इस चरण में) जनहित याचिका पर आगे दबाव न बनाए, क्योंकि इस मुद्दे पर केंद्र द्वारा पर्याप्त कदम उठाए गए हैं।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को फिर से सुप्रीम कोर्ट (या क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय) में जाने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखते हुए आदेश पारित किया।सुनवाई के...

सुप्रीम कोर्ट ने विधान परिषद से निष्कासन के खिलाफ RJD नेता की याचिका पर नोटिस जारी किया, सीएम नीतीश कुमार पर की थी टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) एमएलसी सुनील सिंह की याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए बिहार विधान परिषद से निष्कासन के खिलाफ याचिका दायर की गई।हालांकि, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार किया।सिंह की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने आशीष शेलार बनाम महाराष्ट्र विधानसभा का हवाला दिया, जहां कोर्ट ने कार्यकाल से अधिक...

सुप्रीम कोर्ट ने जलगांव मस्जिद विवाद पर अपने आदेश को संशोधित करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल का अपना आदेश संशोधित करने से इनकार किया, जिसमें उसने निर्देश दिया था कि जलगांव के एरंडोल तालुका में मस्जिद की चाबियां नगर परिषद के पास रहेंगी।हालांकि, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने की छूट दी।जस्टिस कांत ने सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत (आवेदक-मस्जिद समिति के लिए) से कहा कि आदेश पक्षों की मौजूदगी में पारित किया गया था। जब कामत ने कहा कि इस आदेश के कारण नई घटनाएं होने लगी हैं, तो जस्टिस कांत ने कहा, “उन...

'किरायेदार के बेटे द्वारा अपराध के लिए घर को ध्वस्त किया गया': 'बुलडोजर कार्रवाई' के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

मध्य प्रदेश और राजस्थान में अधिकारियों द्वारा बुलडोजर/विध्वंस कार्रवाई के खिलाफ तत्काल राहत की मांग करते हुए दो आवेदन सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए । इस मामले पर 2 सितंबर को सुनवाई होगी।सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह ने जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ के समक्ष आवेदन का उल्लेख किया, जिसमें अनुरोध किया गया कि इसे वृंदा करात बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम और अन्य (दिल्ली के जहांगीरपुरी में 2022 के विध्वंस अभियान को चुनौती देने वाली याचिका) की सुनवाई की अगली तारीख पर लिया जाए।सिंह ने...

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला को मीडिएशन के लिए पेश होने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट मीडिएशन सेंटर में मीडिएशन के लिए जाने का निर्देश दिया।उमर ने तलाक की याचिका दायर करते हुए तर्क दिया कि पायल के साथ उनकी शादी पूरी तरह से टूट चुकी है।उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला की शादी 01 सितंबर, 1994 को हुई थी। वे वर्ष 2009 से अलग रह रहे हैं। उनके दो बेटे हैं।उमर ने शोध प्रबंध और क्रूरता के आधार पर फैमिली हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। हालांकि, कोर्ट ने 30 अगस्त, 2016 को तलाक...

'तांडव' सीरीज के निर्माताओं के खिलाफ सभी एफआईआर बंद की: उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

अमेज़ॅन प्राइम वीडियो के 'तांडव' के निर्माताओं द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में 6 शहरों में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने और ट्रांसफर करने के लिए दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि उत्तर प्रदेश में लंबित मामले बंद हो गए हैं।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश राज्यों को पक्षकार बनाने की अनुमति दी, जहां वेबसीरीज से संबंधित मामले लंबित बताए गए।सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी...

सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि पंजाब और राजस्थान की जेलों में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू लेने वाले एबीपी न्यूज के पत्रकार के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा प्रबोध कुमार आईपीएस की अध्यक्षता वाली SIT को दिए गए निर्देशों के खिलाफ चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इंटरव्यू से संबंधित मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया, जिससे सीआरपीसी...

सुप्रीम कोर्ट ने आरोप मुक्त करने से इनकार करने के बाद आरोप में बदलाव के लिए CrPC की धारा 216 के तहत आवेदन दायर करने की प्रथा की निंदा की

सुप्रीम कोर्ट ने आरोप मुक्त करने की मांग करने वाले अपने आवेदन के बाद आरोप में बदलाव के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 216 के तहत आवेदन दायर करने वाले आरोपियों की प्रथा की निंदा कीजस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने विस्तार से बताया कि यह प्रावधान आरोपी को आरोप तय होने के बाद आरोप मुक्त करने के लिए नया आवेदन दायर करने का कोई अधिकार नहीं देता। खासकर, जब आरोपी द्वारा दायर किया गया आरोप मुक्त करने का आवेदन पहले ही सीआरपीसी की धारा 227 के तहत खारिज किया जा चुका...