सुप्रीम कोर्ट ने गर्मियों में वकीलों के ड्रेस कोड में छूट की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने गर्मियों के महीनों में वकीलों को काले कोट पहनने से छूट देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए अदालतों में ड्रेस कोड की मर्यादा बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया।याचिकाकर्ता के वकील ने कोट और गाउन की अनिवार्यता से छूट मांगी, जबकि बैंड रखने की मांग की, क्योंकि वकीलों को विशेष रूप से ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट में अत्यधिक गर्मी का सामना करना पड़ता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि वकीलों को...

DRT द्वारा मामले को स्थगित करने पर सुप्रीम कोर्ट हैरान, कहा- इसके अधिकारी वित्त मंत्रालय के लिए बयान तैयार करने में व्यस्त

सुप्रीम कोर्ट ने विशाखापत्तनम ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) के कर्मचारियों द्वारा वित्त मंत्रालय के लिए बयान तैयार करने में व्यस्त होने पर आश्चर्य व्यक्त किया।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ को सूचित किया गया कि DRT ने 12 सितंबर, 2024 को प्रतिभूतिकरण आवेदन स्थगित किया, जिसे आदेश के लिए आरक्षित किया गया, जिसमें कहा गया कि सभी कर्मचारी वित्त मंत्रालय द्वारा बुलाए गए बयान को तैयार करने में व्यस्त हैं।न्यायालय ने DRT विशाखापत्तनम के पीठासीन अधिकारी को 30 सितंबर, 2024 तक सीलबंद लिफाफे में...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने बिना अनुमति के 'बुलडोजर कार्रवाई' पर रोक लगाई

"बुलडोजर कार्रवाई" के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया कि बिना अनुमति के देश में कोई भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों, जलाशयों पर अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दंडात्मक उपाय के रूप में अपराध के आरोपी व्यक्तियों की इमारतों को ध्वस्त करने की कथित कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर यह निर्देश पारित किया।...

दिल्ली शराब नीति मामले में व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल्ल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली शराब नीति 'घोटाले' से उत्पन्न भ्रष्टाचार के मामले में व्यवसायी और ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमनदीप सिंह ढल्ल की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने यह आदेश दिल्ली हाईकोर्ट के 4 जून, 2024 के फैसले को चुनौती देने वाली ढल की याचिका पर पारित किया।इस फैसले के तहत एकल न्यायाधीश ने CBI मामले में नियमित जमानत के लिए उनकी याचिका निम्नलिखित टिप्पणी के साथ खारिज की थी:“मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों...

BCI में महिलाओं, समलैंगिक समुदाय, दिव्यांग व्यक्तियों, SC/ST/OBC के आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका (पीआईएल) पर नोटिस जारी किया, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और राज्य बार काउंसिल में महिलाओं, समलैंगिक समुदाय, दिव्यांगों और आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग की गई।यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य एमजी योगमाया द्वारा दायर की गई। याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट पीवी दिनेश ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्तमान में बार काउंसिल ऑफ इंडिया में शून्य महिला प्रतिनिधि हैं। एडवोकेट एक्ट, 1961 की धारा...

Actor Sexual Assault Case | सुप्रीम कोर्ट ने 'प्रभावशाली आरोपी' दिलीप द्वारा लंबी क्रॉस एक्जामिनेशन पर चिंता जताई

सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के एक्ट्रेस यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी मलयालम एक्टर दिलीप द्वारा अभियोजन पक्ष के गवाह से लंबी क्रॉस एक्जामिनेशन पर चिंता जताई।मुख्य आरोपी पल्सर सुनी की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान, जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने मुकदमे की धीमी प्रगति पर ध्यान दिया।सुनी का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट के परमेश्वर ने तर्क दिया कि सह-आरोपी प्रभावशाली अभिनेता (दिलीप) को गवाह (जांच अधिकारी) से 95 दिनों तक क्रॉस एक्जामिनेशन करने की अनुमति दी गई, जिसके कारण...

सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिवकुमार के खिलाफ CBI जांच के लिए सहमति वापस लेने के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक बसंगौड़ा पाटिल यतनाल द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में आय से अधिक संपत्ति के मामले में Congress नेता और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर मुकदमा चलाने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा CBI को दी गई सहमति वापस लेने का विरोध किया गया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए मामले को नवंबर में सूचीबद्ध किया। याचिकाकर्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें CBI के लिए सहमति वापस लेने पर सवाल...

क्या तोड़फोड़ को महिमामंडित किया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री की टिप्पणी 'बुलडोजर का इस्तेमाल जारी रहेगा' पर आपत्ति जताई

देश में बिना अनुमति के तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश के मंत्री पर कटाक्ष किया, जिन्होंने कथित तौर पर टिप्पणी की थी कि "बुलडोजर का इस्तेमाल जारी रहेगा", जबकि कोर्ट ने पहले कहा था कि अधिकारी किसी व्यक्ति के घर को सिर्फ इसलिए नहीं गिरा सकते, क्योंकि वह आरोपी है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद कि अधिकारी सजा के तौर पर आरोपी व्यक्तियों के घरों को गिरा रहे हैं, तोड़फोड़ पर अंतरिम आदेश पारित किया।...

सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर मामले की लाइव स्ट्रीमिंग रोकने की पश्चिम बंगाल की याचिका खारिज की

आरजी कर मामले की स्वतः संज्ञान सुनवाई के दौरान, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने आश्वासन दिया कि अगर वकीलों को मामले में पेश होने के लिए किसी तरह की धमकी या उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उनकी रक्षा करेगा।पश्चिम बंगाल राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुनवाई की शुरुआत में अदालत को बताया कि उनके कार्यालय में उनकी महिला जूनियर को सोशल मीडिया पर धमकियां दी जा रही हैं।सिब्बल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा,"हमें धमकियां मिल रही हैं कि हम पर...

जूनियर डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा विश्वास बहाली के उपायों को लागू करने पर काम पर लौटने पर सहमति जताई

आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन के तहत काम से दूर रहने वाले पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टरों ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वे ड्यूटी पर लौटने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि 16 सितंबर को उनके और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के बीच बैठक के दौरान जिन विश्वास बहाली के उपायों पर सहमति बनी थी, उन्हें लागू किया जाए।जूनियर डॉक्टरों के संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाली सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने आरजी कर अस्पताल मामले पर स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान...

RG Kar Case| 'CBI ने अपनी रिपोर्ट में जो खुलासा किया, वह परेशान करने वाला': सुप्रीम कोर्ट

आरजी कर अस्पताल में बलात्कार और हत्या के मामले में स्वतःसंज्ञान से सुनवाई करते हुए मंगलवार (17 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दाखिल की गई स्टेटस रिपोर्ट में किए गए खुलासे "परेशान करने वाले" हैं।हालांकि, कोर्ट ने CBI द्वारा दिए गए विवरण का खुलासा करने से इनकार किया और कहा कि खुलासे से जांच प्रभावित हो सकती है।CBI के DIG सत्यवीर सिंह द्वारा प्रस्तुत स्टेटस रिपोर्ट को देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि CBI जांच में "नींद में नहीं सो रही है" और उन्हें "सच्चाई का पता...

RG Kar Case | 'आप यह नहीं कह सकते कि महिला डॉक्टर रात में काम नहीं कर सकतीं, आपकी ड्यूटी सुरक्षा करना है': सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (17 सितंबर) को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पर असहमति जताई, जिसमें कहा गया कि महिला डॉक्टरों के लिए रात की ड्यूटी से बचना चाहिए। यह अधिसूचना आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मद्देनजर "महिला डॉक्टरों की सुरक्षा" के लिए जारी की गई।आरजी कर अस्पताल अपराध पर स्वप्रेरणा मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ को सरकार की इस अधिसूचना के बारे में बताया गया।सीजेआई डीवाई...

सुप्रीम कोर्ट ने विकिपीडिया से आरजी कर अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले में पीड़िता का नाम हटाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (17 सितंबर) को विकिपीडिया को निर्देश दिया कि वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले में पीड़िता का नाम अपने पन्नों से हटा दे।चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने अपराध पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए स्वत: संज्ञान मामले में यह निर्देश पारित किया।सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया कि विकिपीडिया पर अभी भी पीड़िता का नाम और फोटो मौजूद है।वकील ने पीठ को बताया कि जब विकिपीडिया से नाम हटाने को...

'एक्ट्रेस यौन उत्पीड़न मामले में ट्रायल जल्द खत्म होने की संभावना नहीं', मुख्य आरोपी पल्सर सुनी को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के एक्ट्रेस यौन उत्पीड़न मामले में मुख्य आरोपी सुनील एनएस, जिसे पल्सर सुनी के नाम से भी जाना जाता है, उसको जमानत दे दी, क्योंकि वह लंबे समय से जेल में है और मुकदमे की प्रगति धीमी है।साढ़े सात साल से अधिक समय से हिरासत में रहने वाले सुनी पर मलयालम एक्टर दिलीप और अन्य के साथ मिलकर फरवरी 2017 में कोच्चि के पास चलती गाड़ी में एक्ट्रेस का अपहरण और यौन उत्पीड़न करने की साजिश रचने का आरोप है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि अभियोजन पक्ष के...

सिद्दीकी कप्पन ने जमानत शर्तों में ढील की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

हाथरस षडयंत्र मामले में दो साल की कैद के बाद जमानत पाने वाले केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत शर्तों में ढील के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई होनी है।उन्होंने जमानत की शर्त में ढील की मांग की कि उन्हें हर सोमवार को उत्तर प्रदेश के पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।9 सितंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस यू.यू. ललित और जस्टिस एस. रवींद्र भट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति देते हुए कप्पन को जमानत दी।कप्पन 6 अक्टूबर, 2020 से UAPA Act की...

'पंजीकृत दस्तावेज के अभाव में टाइटल का ट्रान्सफर नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने मकान मालिक के साथ निपटान के आधार पर स्वामित्व के लिए किरायेदार के दावे को खारिज किया

यह मानते हुए कि पंजीकृत साधन की अनुपस्थिति में टाइटल का कोई ट्रान्सफर संभव नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मकान मालिक के साथ समझौते के आधार पर परिसर के स्वामित्व के लिए एक किरायेदार के दावे को खारिज कर दिया। न्यायालय ने माना कि मकान मालिक और किरायेदार के बीच समझौता हुआ कि किरायेदार को निर्धारित राशि जमा करने पर परिसर से बेदखल नहीं किया जाएगा, किरायेदार को स्वामित्व का अधिकार नहीं दे सकता है।यह मामला अपीलकर्ता/मकान मालिक द्वारा प्रतिवादी/किरायेदार के खिलाफ बेदखली का मुकदमा दायर करने से...

सुप्रीम कोर्ट ने PMLA मामले में छत्तीसगढ़ की पूर्व सिविल सेवक सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में छत्तीसगढ़ की निलंबित सिविल सेवक सौम्या चौरसिया द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत से इनकार करने को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया।छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पूर्व उप सचिव चौरसिया कोयला घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं। वह अब 1.5 साल से अधिक समय से जेल में हैं।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 28 अगस्त, 2024 के आदेश को चौरसिया की चुनौती पर विचार कर रही...

Sec.31 Specific Relief Act | जिस तीसरे पक्ष के विरुद्ध सेल डीड अमान्य है, उसे रद्द करने की मांग करना अनिवार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (SR Act) की धारा 31 के अनुसार, तीसरे पक्ष के लिए, जिसके विरुद्ध बिक्री विलेख अमान्य है, उसे रद्द करने की मांग करना अनिवार्य नहीं है।न्यायालय ने कहा कि जब पक्षों के बीच सेल डीड निष्पादित किया जाता है तो बिक्री में पक्ष न होने वाले तथा सेल डीड से प्रभावित तीसरे व्यक्ति को SR Act की धारा 31 के अंतर्गत सेल डीड रद्द करने की मांग करते हुए अलग से आवेदन दायर करने के लिए नहीं कहा जा सकता।वर्तमान मामले में विवाद सह-स्वामी द्वारा अन्य सह-स्वामियों...

सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि देने पर मुआवज़ा निर्धारित होने के बाद औपचारिक अनुरोध के बिना भुगतान योग्य, विफलता अनुच्छेद 300-ए का उल्लंघन : सुप्रीम कोर्ट

शुक्रवार (13 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि देरी और लापरवाही का सिद्धांत उन मामलों पर लागू नहीं होता है जहां डीपी रोड जैसी सार्वजनिक सुविधाओं के लिए समर्पित भूमि के लिए मुआवज़ा मांगा जा रहा है और मुआवज़ा दिया जाना चाहिए, भले ही कोई औपचारिक अनुरोध न किया गया हो।कोर्ट ने कहा, “जब मुआवज़े की प्रकृति में राहत मांगी जाती है, जैसा कि इस मामले में है, एक बार जब मुआवज़ा एफएसआई/टीडीआर के रूप में निर्धारित हो जाता है, तो कोई प्रतिनिधित्व या अनुरोध किए जाने की अनुपस्थिति में भी वह देय होता है।...

अवज्ञाकारी किराएदार को सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी का सामना करना पड़ा, परिसर खाली न करने पर अवमानना ​​का दोषी पाया गया

सुप्रीम कोर्ट ने किराएदार को न्यायालय की अवमानना ​​का दोषी पाया, क्योंकि उसने मकान मालिक को खाली संपत्ति का कब्जा देने के न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन किया था।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा,"न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना साहसिक लग सकता है, लेकिन इसके परिणाम लंबे और ठंडे हैं।"खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि अवमानना ​​के लिए दंडित करने की शक्ति न्यायिक प्रणाली के अधिकार और दक्षता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।खंडपीठ ने कहा,"न्यायालय की अवमानना ​ गंभीर कानूनी उल्लंघन...