सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 को मजबूत करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act) के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त (CCPD) और राज्य आयुक्तों (SCPD) के ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्यों में दिव्यांगता के आकलन के लिए केंद्रों की स्थापना और पर्याप्त सुधार की मांग की गई।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने जनहित याचिका में उठाए गए मुद्दों पर विचार करने पर सहमति जताई। यह याचिका प्रमुख दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ता, लाइसेंस प्राप्त मेडिकल पेशेवर और दिव्यांग व्यक्तियों के राज्य आयुक्त (SCPD), नई दिल्ली के सलाहकार डॉ. सतेंद्र सिंह द्वारा दायर की गई।

जनहित याचिका के अनुसार, मुख्य शिकायत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में CCPD और SCPD द्वारा की गई सिफारिशों का राज्य प्राधिकरणों द्वारा गैर-अनुपालन और अनदेखी से संबंधित है।

धारा 75(बी) और 80(बी) CCPD और SCPD को शिकायतों की जांच करने का अधिकार देती है - या तो स्वप्रेरणा से या दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में प्राप्त शिकायतों के आधार पर।

धारा 76 और 81 के अनुसार, अधिकारियों को आयुक्तों द्वारा जारी की गई सिफारिशों पर कार्रवाई करनी चाहिए और तीन महीने के भीतर की गई कार्रवाई की सूचना उन्हें देनी चाहिए। यदि कोई सिफारिश स्वीकार नहीं की जाती है तो उसी अवधि के भीतर आयुक्त और पीड़ित पक्ष को कारण बताए जाने चाहिए।

हालांकि, यह तर्क दिया गया कि ये सिफारिशें केवल कागजों पर ही रह गई, क्योंकि राज्य एजेंसियां ​​उन्हें क्रियान्वित करने में सक्रिय कदम उठाने में विफल रही हैं। याचिकाकर्ता ने सिफारिशों के लिए एक समान कार्यान्वयन तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया है।

“यह सुनिश्चित करने के लिए कोई सुसंगत तंत्र नहीं है कि अधिकारी सिफारिशों का अनुपालन करके या गैर-अनुपालन के लिए वैध कारण बताकर जवाब दें, जिसके कारण दिव्यांग व्यक्तियों की शिकायतों का समाधान नहीं हो पाता है। एक समान प्रक्रिया की कमी मुख्य आयुक्त और विभिन्न राज्य आयुक्तों दोनों के स्तर पर शिकायत निवारण प्रणाली को कमजोर करती है।”

याचिका में जमीनी स्तर पर प्रभावी बदलाव लाने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश प्रस्तावित किए गए हैं:

1. शिकायतों को दर्ज करने और उनके रखरखाव को सरल बनाना, जिसमें वैध दिव्यांगता पहचान पत्र के अलावा किसी कठोर प्रारूप या अत्यधिक दस्तावेज की आवश्यकता न हो।

2. एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल की स्थापना से सभी राज्यों में शिकायतों को आसानी से प्रस्तुत करना और उन पर नज़र रखना संभव हो सकेगा।

3. समय पर कार्रवाई को अनिवार्य बनाना, जिसमें आयुक्तों को तत्काल मामलों में अंतरिम सिफारिशें जारी करने और गैर-अनुपालन में अधिकारियों को बुलाने का अधिकार हो।

4. यह सुनिश्चित करना कि जिस अधिकारी को सिफारिश की गई, उससे लिखित में जवाब मिले, गैर-अनुपालन के लिए सटीक कारण और धारा 89 और 93 के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई, जो अधिकारी सिफारिशों का अनुपालन करने में विफल रहते हैं या तीन महीने के भीतर कारण नहीं बताते हैं, उनके लिए दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

5. आयुक्त अपनी वार्षिक रिपोर्ट में गैर-अनुपालन मामलों को शामिल करते हैं और शिकायतों और अनुपालन रिपोर्टों का विस्तृत रिकॉर्ड रखते हैं।

दिशानिर्देशों को नागरिक समाज संगठनों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्तों सहित प्रमुख हितधारकों के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट 2024 राज्य आयुक्तों की बैठक के दौरान विकसित किया गया।

यह याचिका एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड सिद्धार्थ नाथ की सहायता से दायर की गई।

केस टाइटल: सतेंद्र सिंह बनाम भारत संघ और अन्य। डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 636/2024