हाईकोर्ट को FIR रद्द करने का निर्णय लेने से पहले पुलिस रिपोर्ट में दी गई सामग्री पर विचार करना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की याचिका निरर्थक नहीं हो जाती।

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि जब पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हो, खासकर जब जांच पर कोई रोक नहीं है तो न्यायालय को कार्यवाही रद्द की जाए या नहीं, इस पर निर्णय लेने से पहले "पुलिस रिपोर्ट के समर्थन में प्रस्तुत सामग्री पर विचार करना चाहिए"।

खंडपीठ ने कहा,

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि सीआरपीसी की धारा 173 (2) के तहत पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर FIR रद्द करने की याचिका निरर्थक नहीं हो जाती है, लेकिन जब पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, खासकर जब जांच पर कोई रोक नहीं है तो अदालत को यह निर्णय लेने से पहले पुलिस रिपोर्ट के समर्थन में प्रस्तुत सामग्री पर विचार करना चाहिए कि FIR और परिणामी कार्यवाही रद्द की जानी चाहिए या नहीं। खासकर तब, जब FIR में ऐसा कृत्य आरोपित किया गया हो, जो आरोपी के बेईमान आचरण को दर्शाता हो।"

इस मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ FIR और सभी कार्यवाही रद्द की। ऐसा करते समय उसने पुलिस रिपोर्ट के समर्थन में जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री का अवलोकन नहीं किया।

संक्षिप्त तथ्य

एक शिकायतकर्ता ने आरोपी व्यक्ति संख्या 2 और 3 के खिलाफ 12,49,780 रुपये की बकाया राशि सहित किराया न चुकाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156 (3) के तहत आवेदन दायर किया।

शिकायतकर्ता ने आरोपी व्यक्तियों के साथ टाटा स्टील जमशेदपुर और कलिंगनगर के बीच मासिक किराए पर ट्रक चलाने का समझौता किया था। हालांकि, एक महीने के भुगतान के बाद भी उन्होंने किराया नहीं दिया और ट्रक का स्थान अज्ञात है।

आवेदन के अनुसार, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस को भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के तहत मामला दर्ज करने और जांच करने का निर्देश दिया।

जांच के दौरान, धारा 41ए सीआरपीसी के तहत नोटिस भेजे गए, लेकिन चूंकि आरोपी पेश नहीं हुए, इसलिए पुलिस को गैर-जमानती वारंट जारी करने की अनुमति दी गई।

इसके खिलाफ, आरोपी व्यक्तियों ने धारा 482 के तहत गैर-जमानती वारंट और उनके खिलाफ शुरू की गई सभी कार्यवाही रद्द करने के लिए आवेदन किया। जब यह मामला हाईकोर्ट के समक्ष लंबित था, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट का संज्ञान लिया और धारा 204 सीआरपीसी के तहत प्रक्रिया जारी की गई।

इसके बाद उन्होंने संज्ञान आदेश भी रद्द करने की मांग की।

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

हाईकोर्ट ने संज्ञान के आदेश और आगे की सभी कार्यवाही रद्द की, लेकिन शिकायतकर्ता को दीवानी उपायों का सहारा लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। इसने माना कि शिकायतकर्ता द्वारा दायर आवेदन केवल हाल ही में हुई वसूली के लिए है, जिसे उचित दीवानी कार्यवाही के माध्यम से वसूला जा सकता है। इसलिए धारा 420 आईपीसी के तहत कोई अपराध नहीं बनता।

हाईकोर्ट ने तर्क दिया कि FIR में किसी तरह के आरोप नहीं हैं, इसलिए धारा 406 आईपीसी नहीं बनती। साथ ही चूंकि उन्होंने एक महीने पहले ही भुगतान किया। इसलिए यह नहीं माना जा सकता है कि शुरू से ही बेईमानी का इरादा था।

हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शिकायतकर्ता (अब अपीलकर्ता) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

जस्टिस मनोज मिश्रा द्वारा लिखे गए फैसले में शुरू में कहा गया कि यह आकलन करने के लिए कि आपराधिक कार्यवाही शुरू में ही रद्द की जानी है या नहीं, FIR, पुलिस रिपोर्ट या शिकायत में आरोपों सहित जांच या पूछताछ के दौरान एकत्र की गई सामग्रियों को "उनके अंकित मूल्य पर लिया जाना चाहिए"। अर्थात्, "क्या अभियुक्त के विरुद्ध जांच या कार्यवाही के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है, जैसा भी मामला हो।"

न्यायालय ने कहा कि आरोपों की सत्यता की जांच इस स्तर पर नहीं की जानी चाहिए।

इसके आधार पर न्यायालय ने माना कि आरोपी व्यक्तियों ने भुगतान के लिए झूठे वादे करते हुए कई महीनों तक किराया नहीं दिया। यह प्रथम दृष्टया बेईमानी के इरादे को दर्शाता है। इसलिए इसकी जांच की जानी चाहिए।

न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मेन्स रीया के अस्तित्व पर विचार किया।

इसने कहा: "मेन्स रीया का अस्तित्व तथ्य का प्रश्न है जिसका अनुमान प्रश्नगत कृत्य के साथ-साथ अभियुक्त के आस-पास की परिस्थितियों और आचरण से लगाया जा सकता है।"

इसलिए इसने माना: "ऐसी परिस्थितियों में, यदि एफआईआर को शुरू में ही रद्द कर दिया जाता है, तो यह एक वैध जांच को विफल करने वाला कृत्य होगा।"

न्यायालय ने कहा कि यह निर्धारित करने के लिए कि क्या FIR किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने का खुलासा करती है, "जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए वह आरोपों में कोई चूक नहीं है, बल्कि इसमें निहित आरोपों का सार है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय अपराध किया गया है या नहीं।"

इसने कहा कि इस स्तर पर न्यायालय को यह पता लगाने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा विशिष्ट अपराध किया गया है।

न्यायालय ने कहा:

"जांच के बाद ही आरोप तय करने के समय जब जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री न्यायालय के समक्ष होती है, न्यायालय को यह राय बनानी होती है कि किस अपराध के लिए अभियुक्त पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इससे पहले, यदि संतुष्ट हो तो न्यायालय अभियुक्त को दोषमुक्त भी कर सकता है।

इस प्रकार, जब FIR में अभियुक्त की ओर से बेईमानी का आरोप लगाया जाता है, जो सामग्री द्वारा समर्थित होने पर संज्ञेय अपराध के किए जाने का खुलासा करता है तो FIR रद्द करके जांच को विफल नहीं किया जाना चाहिए।"

न्यायालय ने कहा कि पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर 482 याचिका निष्फल नहीं हो जाती है। न्यायालय को पुलिस रिपोर्ट के समर्थन में प्रस्तुत सामग्री पर अपना ध्यान लगाना चाहिए, खासकर जब FIR में ऐसे कृत्य का आरोप लगाया जाता है, जो अभियुक्त के बेईमान आचरण को दर्शाता है।

इसके आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ट्रक का ठिकाना जांच का विषय है।

इसने कहा:

"यदि अभियुक्त द्वारा इसे बेईमानी से निपटाया गया होता तो यह आपराधिक विश्वासघात का मामला बन सकता था। इसलिए जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्रियों को देखे बिना FIR रद्द करने का कोई औचित्य नहीं था।"

19 अगस्त को न्यायालय ने राज्य से इस मामले में दायर आरोपपत्र प्रस्तुत करने को कहा। लेकिन मामला प्रस्तुत नहीं किया गया। राज्य द्वारा हलफनामा दायर किया गया, जो केवल यह दर्शाता है कि वह ट्रक का पता लगाने में सक्षम नहीं था। इसे ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद रद्द करने की याचिका पर निर्णय लेने के लिए मामले को हाईकोर्ट को वापस भेज दिया।

केस टाइटल: सोमजीत मलिक बनाम झारखंड राज्य और अन्य