Airbnb रूम तक मैनेजर की पहुंच होने से वहां रहने वाला व्यक्ति दोषमुक्त नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट ने नारकोटिक्स मामले में आरोपी की जमानत रद्द की
Shahadat
19 Nov 2026 8:46 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट का वह आदेश खारिज किया, जिसमें गोवा में दर्ज एक नारकोटिक्स मामले के आरोपी को जमानत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का यह निष्कर्ष गलत था कि आरोपी ने अपराध नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि Airbnb सुविधा के मैनेजर की उस कमरे तक पहुंच थी।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने यह टिप्पणी तब की, जब वे हाई कोर्ट द्वारा आरोपी (प्रतिवादी) को दी गई जमानत के खिलाफ अभियोजन पक्ष (Prosecution) की अपील पर सुनवाई कर रहे थे। कोर्ट ने आरोपी को तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया।
आरोपी के पास से कथित तौर पर 50.03 ग्राम कोकीन और 15.04 ग्राम MDMA/एक्स्टसी (Ecstasy) बरामद की गई। यह बरामदगी गोवा के वागाटोर स्थित 'हेलेन ओएसिस' (Helen Oasis) में उसके Airbnb कमरे से हुई थी। इसके बाद नॉर्थ गोवा के एंटी नारकोटिक सेल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया।
अभियोजन पक्ष का आरोप है कि आरोपी को पहले बेसमेंट से पकड़ा गया और फिर कमरे तक ले जाया गया। हालांकि, उसने चाबियां देने से इनकार किया। इसके बाद उस जगह के मैनेजर से डुप्लीकेट चाबियां ली गईं। पंच गवाहों और मैनेजर (जेरी डिसूजा) की मौजूदगी में तलाशी ली गई, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई।
हाईकोर्ट के सामने आरोपी ने दलील दी कि उसे दो दिन पहले ही पकड़ लिया गया, पुलिस स्टेशन में उसे प्रताड़ित किया गया और उसके हाथ पर जलने का घाव भी दिया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि जब उसे कमरे में ले जाया गया, तब वहां नशीले पदार्थ रखे गए (प्लांट किए गए)। आरोपी का कहना था कि जब पुलिस ने उसे हिरासत में ले रखा था, तब मैनेजर के पास वहां नशीले पदार्थ रखने के लिए काफी समय था। इसके आधार पर आरोपी को जमानत दे दी गई।
हाईकोर्ट के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अभियोजन पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
सुप्रीम कोर्ट में अपीलकर्ता (अभियोजन पक्ष) ने तर्क दिया कि हाई कोर्ट ने इस आधार पर जमानत दी कि मैनेजर की कमरे तक पूरी पहुंच थी। अभियोजन पक्ष ने कहा कि अगर इस तरह के तर्क को माना जाए, तो होटल या किराए की किसी भी जगह से कुछ भी बरामद होने पर वहां रहने वाले व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकेगा। ऐसा इसलिए है, क्योंकि हर होटल का प्रबंधन अपने पास एक अतिरिक्त चाबी रखता है, जिसका इस्तेमाल मेहमानों की गैर-मौजूदगी में कमरों की सफाई के लिए भी किया जाता है। इसके विपरीत, आरोपी (प्रतिवादी) ने अपने जवाबी हलफनामे के आधार पर यह दावा किया कि उसे फंसाया गया। उसने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार भी, उसे बेसमेंट से पकड़ा गया और ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो कि वह उस कमरे (कमरा नंबर 106) में रह रहा था। यह भी कहा गया कि लीज एग्रीमेंट मैनेजर के पास था और वही उस जगह पर काबिज था।
दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद बेंच अभियोजन पक्ष के तर्क से सहमत हो गई।
बेंच ने कहा,
“हम राज्य के वकील की इस बात से सहमत हैं कि अगर हाईकोर्ट के तर्क को मान लिया जाए तो होटल के कमरे से बरामद किसी भी चीज़ के लिए उस कमरे में रहने वाले व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।”
बेंच ने यह भी पाया कि जवाबी हलफनामा प्रतिवादी के दावों को पूरी तरह खारिज करता है। FIR और सर्च वारंट से पता चलता है कि रेड करने वाले अधिकारी ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी थी कि प्रतिवादी, जो कमरा नंबर 106 में ठहरा हुआ था, नशीले पदार्थों से जुड़ी गतिविधियों में शामिल है। इसके बाद, अधिकारी ने तलाशी लेने और बरामद नशीले पदार्थों को सील करने की अनुमति ली। साथ ही, यह भी नोट किया गया कि ज़ब्ती की रिपोर्ट पंच गवाहों (एक इंडस्ट्रीज इंस्पेक्टर और एक LDC) तथा मैनेजर की मौजूदगी में तैयार की गई।
बेंच ने मेडिकल रिपोर्ट का भी जिक्र किया, जिसमें प्रतिवादी के हाथ पर जलने का एक निशान दर्ज था। माना गया कि यह निशान लाइटर से लगा होगा। हालांकि चोट कितनी पुरानी है, यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन डॉक्टर के अनुसार यह दो दिन पुरानी हो सकती है।
इस पर बेंच ने टिप्पणी की:
“प्रतिवादी ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे लगे कि यह चोट पुलिस ने पहुंचाई है। दो दिन पहले गिरफ्तारी होने, कमरे में नशीले पदार्थ रखे जाने और फर्जी रेड किए जाने की जो कहानी उसने गढ़ी है, वह हमें बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं लगती।”
कमरे में रहने (ऑक्युपेंसी) के संबंध में बेंच ने 'लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट' (किरायेदारी और लाइसेंस समझौते) की जांच की और पाया:
“हालांकि लीज एग्रीमेंट से पता चलता है कि यह जगह मिस्टर जेरी डिसूजा द्वारा किराए पर दी गई, लेकिन पुलिस का विशेष तर्क - जिसकी पुष्टि मिस्टर जेरी डिसूजा के बयान से भी होती है - यह है कि उन्होंने यह जगह याचिकाकर्ता को 17.01.2025 से 26.01.2025 तक के लिए किराए पर दी थी। इसी किराये की अवधि और लाइसेंस की अवधि के दौरान, उस जगह से नशीले पदार्थ (कॉन्ट्राबैंड) बरामद किए गए और व्यक्ति को पकड़ा गया।”
उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए बेंच ने हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया और प्रतिवादी को तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया।
बेंच ने कहा,
“हमें जमानत देने वाला आदेश बरकरार रखने का कोई कारण नहीं दिखता, इसलिए हम हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हैं, जिसे चुनौती दी गई। हम प्रतिवादी को निर्देश देते हैं कि वह आज से तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करे। यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो उसे गिरफ्तार करके संबंधित अदालत के सामने पेश किया जाएगा ताकि उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा सके। हालांकि, अगर जरूरत पड़ी तो संबंधित अदालत पुलिस कस्टडी (पुलिस हिरासत) के लिए भी आदेश दे सकती है।”
Case Title : State of Goa v Agniv Sengupta

