Maharashtra Entertainment Duty Act | अगर प्रवेश शुल्क लिया जाता है तो बिज़नेस-टू-बिज़नेस ट्रेड प्रदर्शनियों पर भी लग सकता है मनोरंजन कर: सुप्रीम कोर्ट
Shahadat
20 Nov 2026 12:13 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी प्रदर्शनी में प्रवेश के लिए पैसे लिए जाते हैं तो 'बिज़नेस-टू-बिज़नेस' (व्यापार-से-व्यापार) ट्रेड प्रदर्शनियां भी 'महाराष्ट्र मनोरंजन कर अधिनियम, 1923' (Maharashtra Entertainment Duty Act, 1923) के तहत 'मनोरंजन' की परिभाषा में आ सकती हैं।
'जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल' (GJEPC) की अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने मुंबई में आयोजित होने वाली उनकी सालाना प्रदर्शनी - 'इंडिया इंटरनेशनल ज्वैलरी शो' (IIJS) और 'IIJS सिग्नेचर' - पर मनोरंजन कर लगाने का फैसला बरकरार रखा।
जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा,
"...हम देखते हैं कि इस मामले में IIJS और IIJS सिग्नेचर में प्रवेश के लिए पैसे लिए जाते हैं। इसके अलावा, इन प्रदर्शनियों में भाग लेने वाले व्यापारियों का सामान दिखाया जाता है। चूंकि प्रवेश के लिए पैसे लिए जाते हैं, इसलिए भले ही यह एक 'बिज़नेस-टू-बिज़नेस' लेन-देन हो, फिर भी इसे 1923 के अधिनियम के तहत 'मनोरंजन' की परिभाषा से बाहर नहीं रखा जा सकता। प्रवेश के लिए फॉर्म भरने की शर्त सुरक्षा कारणों सहित कई उद्देश्यों के लिए हो सकती है; इसका फायदा उठाकर 1923 के अधिनियम की धारा 2(a) में दी गई 'मनोरंजन' की स्पष्ट परिभाषा से बचा नहीं जा सकता।"
अपीलकर्ता 'जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल' हर साल 'इंडिया इंटरनेशनल ज्वैलरी शो' (IIJS) और 'IIJS सिग्नेचर' नाम की प्रदर्शनियां आयोजित करती है। ये प्रदर्शनियां निर्यातकों, देश के अन्य जौहरियों और शो में आने वाले विदेशी खरीदारों के बीच बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करती हैं।
अपीलकर्ता से मनोरंजन कर की मांग की गई, जिसका उन्होंने विरोध किया। उनका तर्क है कि 1923 के अधिनियम के तहत इन आयोजनों को 'प्रदर्शनी' (Exhibition) नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये 'बिज़नेस-टू-बिज़नेस' ट्रेड प्रदर्शनियां हैं, जिनमें भाग लेने वाले और आने वाले लोग रत्न, आभूषण आदि के व्यापारी या निर्माता होते हैं।
अपीलकर्ता के अनुसार, इन प्रदर्शनियों में कोई मनोरंजन, मौज-मस्ती, आमोद-प्रमोद या ऐसी कोई अन्य गतिविधि शामिल नहीं होती, जिसे आमतौर पर 'मनोरंजन' माना जाता है। इसलिए केवल प्रवेश शुल्क लेने भर से इन्हें 'मनोरंजन' मानकर इन पर कर नहीं लगाया जा सकता। हालांकि, राज्य ने तर्क दिया कि चूंकि ये प्रदर्शनियां विशेष रूप से व्यापारियों और व्यावसायिक आगंतुकों के लिए थीं, न कि आम जनता के लिए, इसलिए ये 1923 के अधिनियम की धारा 2(a) के दायरे से बाहर नहीं हो जातीं।
अपील खारिज करते हुए जस्टिस भट्टी द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि चूंकि 1923 के अधिनियम की धारा 2(a) में "शामिल है" (Includes) शब्द का इस्तेमाल किया गया और इसमें विशेष रूप से ऐसी किसी भी प्रदर्शनी को शामिल किया गया, जिसमें प्रवेश के लिए लोगों को भुगतान करना पड़ता है; इसलिए केवल इस आधार पर कि अपीलकर्ता की प्रदर्शनियां 'बिजनेस-टू-बिजनेस' (व्यापारी-से-व्यापारी) व्यापार प्रदर्शनियां थीं, इन पर कर (tax) लगाने से इनकार नहीं किया जा सकता।
अदालत ने कहा,
"यह तय करने के लिए कि कोई कार्यक्रम 1923 के अधिनियम की धारा 2(a) के तहत 'मनोरंजन' (Entertainment) के दायरे में आता है या नहीं, मुख्य आधार यह होगा कि 'क्या लोगों को प्रवेश के लिए भुगतान करना पड़ता है?' जिन प्रदर्शनियों में प्रवेश के लिए लोगों को भुगतान करना पड़ता है, वह उस कार्यक्रम में किसी व्यक्ति के प्रवेश की पुष्टि करने का प्राथमिक पैमाना है।"
अदालत ने गौर किया कि आभूषण प्रदर्शनियों में प्रवेश के लिए भुगतान करना आवश्यक था और इन प्रदर्शनियों में भाग लेने वाले व्यापारियों का सामान प्रदर्शित किया गया। यह तथ्य कि यहां होने वाले लेन-देन 'बिजनेस-टू-बिजनेस' (व्यापारी-से-व्यापारी) प्रकृति के थे, इन्हें कानूनी परिभाषा के दायरे से बाहर नहीं करता।
अदालत ने आगे कहा कि आवेदन पत्र भरने और व्यावसायिक साख (Business Credentials) की जांच करने जैसी प्रक्रियाएं सुरक्षा के उद्देश्य से हो सकती हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल कानूनी कर (Statutory Levy) से बचने के लिए नहीं किया जा सकता।
'गीता एंटरप्राइजेज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' (1983 INSC 111) मामले में अपने पिछले फैसले का हवाला देते हुए अदालत ने दोहराया कि 'मनोरंजन' की व्यापक परिभाषा केवल मनोरंजन के पारंपरिक रूपों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी व्याख्या कानून की भाषा के अनुसार ही की जानी चाहिए।
परिणामस्वरूप, अपील खारिज की गई। इसके साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट का वह फैसला बरकरार रहा, जिसमें कहा गया कि ये प्रदर्शनियां धारा 2(a) के दायरे में आती हैं और इन पर अधिनियम की धारा 3 के तहत 'मनोरंजन शुल्क' (Entertainment Duty) लगाया जा सकता है।
Case Title : THE GEM AND JEWELLERY EXPORT PROMOTION COUNCIL VERSUS THE STATE OF MAHARASHTRA AND

