इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की वीडियोग्राफी करने वाले व्यक्ति को हिरासत में लेने का आदेश दिया, कोर्ट रूम में मोबाइल ले जाने पर रोक लगाई

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की वीडियोग्राफी करने वाले व्यक्ति को हिरासत में लेने का आदेश दिया, कोर्ट रूम में मोबाइल ले जाने पर रोक लगाई

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेने का आदेश दिया, जो कोर्ट की अनुमति के बिना अपने मोबाइल फोन पर अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग कर रहा था।

    कोर्ट ने निर्देश दिया कि वह कल (शुक्रवार) हाईकोर्ट के सामने पेश होकर स्पष्ट करे कि जब उसका कोर्ट में चल रहे किसी भी मामले से कोई लेना-देना नहीं था, तो वह अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग क्यों कर रहा था, और क्यों न इसे न्याय प्रक्रिया में दखलंदाजी माना जाए?

    इसके अलावा, कोर्ट ने निर्देश दिया कि अब से वादियों को कोर्ट रूम में मोबाइल फोन लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी। रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया गया है कि वे हाईकोर्ट के पास काउंटर पर इस संबंध में एक नोटिस लगा दें।

    कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी वादी के पास कोर्ट रूम में मोबाइल फोन मिलता है, तो इसके लिए संबंधित वकील पूरी तरह जिम्मेदार होंगे।

    जस्टिस विक्रम डी. चौहान की बेंच ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

    सुनवाई के दौरान, एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट ने कोर्ट को बताया कि एक व्यक्ति अपने मोबाइल फोन पर अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग कर रहा है।

    पूछताछ करने पर उस व्यक्ति ने अपनी पहचान राज कुलश्रेष्ठ के रूप में बताई। उसने स्वीकार किया कि वह कोर्ट की अनुमति के बिना कार्यवाही की रिकॉर्डिंग कर रहा था, लेकिन वह ऐसा करने के पीछे का कारण नहीं बता सका।

    बेंच सेक्रेटरी द्वारा उसका मोबाइल फोन कब्जे में लेकर चेक करने पर कोर्ट ने पाया कि उसमें कार्यवाही के 2 वीडियो रिकॉर्ड किए गए।

    कोर्ट ने गौर किया कि कुलश्रेष्ठ का कोर्ट में कोई मामला नहीं चल रहा था। उसके पास रजिस्ट्री द्वारा जारी एक ऐसा पास था, जो केवल वकीलों के चैंबर (एडवोकेट्स चैंबर) तक जाने की अनुमति देता था।

    इसके बावजूद, वह बिना उचित पास के कोर्ट रूम में घुस आया और यह नहीं बता सका कि वह वहां क्यों मौजूद था या उसने कार्यवाही की रिकॉर्डिंग क्यों की।

    अदालत ने अपने आदेश में कहा,

    "मिस्टर राज कुलश्रेष्ठ को हिरासत में लिया जाएगा और कल, यानी 20.11.2026 को सुबह 10:00 बजे पेश किया जाएगा। मिस्टर राज कुलश्रेष्ठ को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM), प्रयागराज के समक्ष पेश किया जाएगा। CJM, प्रयागराज के निर्देशानुसार, हिरासत में रखने से पहले उनकी मेडिकल जांच कराई जाएगी।"

    हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि वह जमानत के लिए आवेदन करते हैं और CJM को संतुष्ट करने वाले पर्सनल बॉन्ड तथा 2 जमानतदार (Sureties) पेश करते हैं तो उन्हें इस शर्त पर जमानत पर रिहा किया जा सकता है कि वे कल हाईकोर्ट के समक्ष उपस्थित होंगे।

    आदेश में यह भी दर्ज है कि कुलदीप बत्रा, जिनका मामला अदालत में क्रम संख्या 27 पर सूचीबद्ध था, वहां मौजूद थे। उनके पास केवल 'एडवोकेट्स चैंबर' (वकीलों के कक्ष) में जाने के लिए मान्य पास था। बत्रा ने कहा कि वे कुलश्रेष्ठ को नहीं जानते।

    इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए पीठ ने कहा कि वादियों (Litigants) के हित में यह नहीं है कि उनकी निजी जानकारी सोशल मीडिया पर प्रसारित की जाए।

    अदालत ने आगे कहा कि अदालती कार्यवाही मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि यह एक गंभीर प्रक्रिया है, जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों को प्रभावित करती है।

    अदालत ने टिप्पणी की,

    "अदालत की अनुमति के बिना ऐसी न्यायिक कार्यवाही को प्रकाशित या रिकॉर्ड करने से, अदालत में अंतिम फैसला आने से पहले ही 'सोशल मीडिया ट्रायल' जैसी स्थिति बन सकती है। इससे अदालती कार्यवाही या वादी के अधिकारों पर बुरा असर पड़ सकता है। जिन लोगों के मामले इस अदालत में सूचीबद्ध हैं और जिन पर बहस हो रही है, उन्हें इससे नुकसान पहुंच सकता है। यदि पीड़ितों से जुड़े तथ्य या उनके उत्पीड़न की बातें डिजिटल नेटवर्क पर अपलोड कर दी जाती हैं तो उन्हें सोशल मीडिया पर बदनामी (Stigma) का सामना भी करना पड़ सकता है।"

    अदालत ने बताया कि उसे आपराधिक मामलों पर अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) प्राप्त है, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बच्चों के यौन शोषण, CBI, प्रवर्तन निदेशालय (ED) और सांसदों/विधायकों से जुड़े मामले शामिल हैं।

    अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में कुछ ऐसे तथ्य होते हैं, जिन्हें अदालत द्वारा तय किए जाने से पहले सोशल मीडिया पर प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए।

    पीठ ने कहा कि 'ओपन जस्टिस' (खुली न्याय प्रक्रिया) के सिद्धांत का अर्थ यह है कि आम तौर पर अदालती कार्यवाही में जनता शामिल हो सकती है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति इसे कहीं भी "स्वतंत्र रूप से प्रसारित" (Free Broadcast) कर सकता है।

    अपने आदेश में अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सीनियर एडवोकेट सी.पी. उपाध्याय द्वारा दी गई जानकारी पर भी ध्यान दिया, जिन्होंने बताया कि कुछ वकील अदालती कार्यवाही के वीडियो रिकॉर्ड करके उन्हें अपलोड कर रहे थे।

    उन्होंने कहा कि ऐसा व्यवहार अदालत की मर्यादा के अनुरूप नहीं है और इस पर कड़ी आपत्ति जताई।

    उपाध्याय ने अदालत को यह भी बताया कि उन्होंने बार के सदस्यों के बीच 18 नवंबर, 2026 की तारीख वाला नोटिस जारी किया। इस नोटिस में कहा गया कि हाईकोर्ट परिसर के अंदर - जिसमें कोर्ट रूम और गलियारे भी शामिल हैं - वीडियो, रील या तस्वीरें बनाना मना है।

    नोटिस में चेतावनी दी गई कि यदि कोई वकील ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसे बार एसोसिएशन में 5,000 रुपये का जुर्माना जमा करना होगा। साथ ही, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है, जिसमें सदस्यता खत्म किया जाना भी शामिल है।

    जिन वकीलों पर कुलश्रेष्ठ को कोर्ट रूम के अंदर लाने का आरोप है, उन्हें भी अगले दिन पेश होने का निर्देश दिया गया। उनसे पूछा गया कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।

    रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि बिना उचित पास वाले लोगों को कोर्ट रूम में प्रवेश न करने दिया जाए। साथ ही, पास पर यह भी लिखा होना चाहिए कि मुकदमों से जुड़े लोगों और वकीलों के अलावा अन्य लोगों के लिए कोर्ट रूम के अंदर मोबाइल फोन ले जाना मना है।

    अदालत ने निर्देश दिया कि कुलश्रेष्ठ के मोबाइल फोन को एक सीलबंद लिफाफे में रखा जाए और अगले दिन अदालत के सामने पेश किया जाए।

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