न्यायिक आदेश का ऑनलाइन उपलब्ध होना, उसे 'डी-इंडेक्स' करने की याचिका पर सुनवाई के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं देता: दिल्ली हाईकोर्ट

  • न्यायिक आदेश का ऑनलाइन उपलब्ध होना, उसे डी-इंडेक्स करने की याचिका पर सुनवाई के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं देता: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी राज्य में इंटरनेट पर डिजिटल न्यायिक आदेश का उपलब्ध होना, उस राज्य के हाईकोर्ट को यह अधिकार नहीं देता कि वह उस आदेश को ऑनलाइन सर्च परिणामों से 'डी-इंडेक्स' (हटाने) की याचिका पर सुनवाई करे।

    जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि एक बार जब कोई न्यायिक आदेश इंटरनेट पर अपलोड हो जाता है तो वह पूरे देश और यहां तक कि पूरी दुनिया में कहीं से भी देखा जा सकता है।

    कोर्ट ने कहा,

    "अगर किसी जगह पर डिजिटल न्यायिक रिकॉर्ड का उपलब्ध होना ही 'कॉज़ ऑफ़ एक्शन' (मुकदमे का आधार) का अहम हिस्सा मान लिया जाए, तो देश का हर हाई कोर्ट किसी भी अन्य अदालत के न्यायिक रिकॉर्ड को 'डी-इंडेक्स' करने की याचिका पर सुनवाई कर सकेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कानूनी कार्यवाही कहाँ हुई थी या रिकॉर्ड कहाँ तैयार किया गया।"

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "इस तरह की व्याख्या से संविधान के अनुच्छेद 226(2) के तहत 'कॉज़ ऑफ़ एक्शन' का हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में 'पूरी तरह या आंशिक रूप से' उत्पन्न होने की शर्त बेमानी हो जाएगी, और इससे 'फोरम शॉपिंग' (अपनी पसंद की अदालत चुनने की प्रवृत्ति) को भी बढ़ावा मिलेगा।"

    कोर्ट ने यह टिप्पणी डॉ. अमन तुली की याचिका को खारिज करते हुए की। डॉ. तुली एक डॉक्टर हैं, जिन्होंने 2019 के एक ज़मानत आदेश को गूगल सर्च परिणामों से हटाने और 'इंडियन कानून' (Indian Kanoon) वेबसाइट पर इस आदेश से जुड़े नाम-आधारित सर्च फीचर को बंद करने की मांग की थी।

    डॉ. तुली ने 27 सितंबर 2019 के उस ज़मानत आदेश को 'डी-इंडेक्स' करने की मांग की, जिसे गुवाहाटी हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही के दौरान जारी किया।

    उन्होंने कहा कि भले ही उन्हें इस मामले से बरी (डिस्चार्ज) कर दिया गया, लेकिन गूगल पर उनका नाम सर्च करने पर आज भी वह ज़मानत आदेश दिखाई देता है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ रहा है।

    17 सितंबर 2019 को असम के सोनारी पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 493, 496 और 376 के तहत FIR दर्ज की गई। अगले दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दी थी। बाद में उनके खिलाफ केवल IPC की धारा 498A के तहत चार्जशीट दाखिल की गई। हालांकि, 8 जनवरी 2021 को सोनाारी के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने उन्हें यह कहते हुए आरोप मुक्त (डिस्चार्ज) किया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद थे। चूंकि इस आदेश को कहीं चुनौती नहीं दी गई, इसलिए यह अंतिम हो गया।

    अदालत के सामने तुली ने तर्क दिया कि आरोप मुक्त होने के कारण वे 'डी-इंडेक्सिंग' (सर्च इंजन से हटाने) के हकदार हैं। उन्होंने 'लक्ष वीर सिंह यादव बनाम भारत संघ' मामले में अदालत के पुराने फैसले का हवाला दिया, जिसमें बरी होने या आरोप मुक्त होने के मामलों में न्यायिक रिकॉर्ड को डी-इंडेक्स करने, डी-लिंक करने और छिपाने (मास्किंग) के लिए दिशानिर्देश तय किए गए।

    दूसरी ओर, अधिकारियों ने 'क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र' (टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन) को लेकर प्रारंभिक आपत्ति जताई। उनका तर्क था कि जिस जमानत आदेश को डी-इंडेक्स करने की मांग की जा रही है, उसे गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पारित किया। साथ ही FIR दर्ज होने से लेकर याचिकाकर्ता के आरोप मुक्त होने तक की पूरी आपराधिक कार्यवाही असम में हुई।

    अदालत ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226(2) की जांच की और पाया कि क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र साबित करने के लिए तुली ने केवल यह तर्क दिया था कि वे दिल्ली के निवासी हैं।

    अदालत ने माना कि राष्ट्रीय राजधानी में तुली का निवास स्थान मामले के मूल कारण (कॉज़ ऑफ़ एक्शन) का कोई महत्वपूर्ण या अभिन्न हिस्सा नहीं है। इसलिए केवल इस आधार पर दिल्ली उच्च न्यायालय को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं मिल सकता।

    अदालत ने 'कोक्कंती वेंकट महेश्वर रेड्डी बनाम गूगल LLC' मामले में दिए गए अपने पुराने फैसले से इस मामले को अलग बताया, जिसका हवाला तुली ने दिया था।

    अदालत ने गौर किया कि उस पुराने मामले का संबंध राष्ट्रीय मीडिया घरानों द्वारा प्रकाशित ऑनलाइन समाचार रिपोर्टों से था, जो पूरे देश के पाठकों के लिए उपलब्ध थीं। इसके अलावा, उस मामले में गूगल LLC, संबंधित यूट्यूब शिकायत अधिकारी और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दिल्ली हाईकोर्ट के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते थे।

    अदालत ने कहा कि मौजूदा मामले में शिकायत केवल गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक न्यायिक आदेश से जुड़ी है, जिसे 'इंडियन कानून' (Indian Kanoon) वेबसाइट पर दिखाया गया।

    अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि गूगल LLC कैलिफोर्निया (USA) में स्थित है, जबकि गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु में है। साथ ही तुली ने डी-इंडेक्सिंग की मांग करते हुए प्रतिवादियों को कोई पूर्व नोटिस या अभ्यावेदन (रिप्रेजेंटेशन) नहीं भेजा था। 'फोरम कन्वेनिएंस' (उपयुक्त अदालत) के सिद्धांत का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि गुवाहाटी हाईकोर्ट के न्यायिक रिकॉर्ड तक पहुँचने या उसे खोजने के तरीके को विनियमित करने वाला कोई भी निर्देश, उसी कोर्ट द्वारा सबसे बेहतर तरीके से देखा जा सकता है।

    कोर्ट ने कहा,

    "इसके अलावा, इस कोर्ट का मानना ​​है कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई शिकायत के निपटारे के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट ही सबसे उपयुक्त अदालत (फोरम कन्वेनिएंस) है।"

    लिहाजा, कोर्ट ने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र (टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन) न होने के आधार पर याचिका खारिज की। साथ ही तुली को कानून के तहत उपलब्ध अन्य विकल्पों का इस्तेमाल करने की छूट दी, जिसमें गुवाहाटी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना भी शामिल है।

    कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने मामले के गुण-दोष (मेरिट्स) पर कोई राय नहीं दी।

    Case Title : DR AMAN TULI v. UNION OF INDIA & ORS

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