'तलाक सही ठहराने के लिए पति को साबित करना होगा कि पत्नी को 'वैवाहिक अधिकारों की बहाली' के आदेश की जानकारी थी और उसने जानबूझकर पति को छोड़ा': झारखंड हाईकोर्ट
Shahadat
19 Nov 2026 3:48 PM IST

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई पति 'वैवाहिक अधिकारों की बहाली' के आदेश का पालन न होने के आधार पर तलाक मांगता है, तो उसे यह साबित करना होगा कि उसकी पत्नी को इस आदेश की जानकारी थी; इसके बावजूद उसने पति के साथ रहना शुरू नहीं किया।
कोर्ट ने यह भी कहा कि पति-पत्नी का केवल अलग रहना ही 'छोड़ देने' (Desertion) को साबित नहीं करता, जब तक कि इस बात के सबूत न हों कि उनका इरादा हमेशा के लिए वैवाहिक रिश्ते को खत्म करने का था।
जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अखिल कुमार की खंडपीठ ने पति की तलाक याचिका खारिज करने का फैसला बरकरार रखा। कोर्ट ने पाया कि पति यह साबित करने में नाकाम रहा कि पत्नी को आदेश की जानकारी होने के बावजूद उसने जानबूझकर साथ रहने से इनकार किया, या उसका इरादा पति को छोड़कर अलग हो जाने का था।
यह मामला 11 मई 1995 को रांची में हुई एक शादी से जुड़ा है। इस शादी से उनके दो बेटे हुए। पति के अनुसार, 2013 में विवाद तब शुरू हुआ जब पत्नी ने जिद की कि पति धनबाद के भूली में जाकर उसके रिटायर हो चुके माता-पिता के साथ रहे। पति का दावा है कि 13 अप्रैल 2013 को पत्नी बच्चों को लेकर रांची स्थित घर से अपने मायके चली गई। पति ने उन्हें वापस लाने की कई बार कोशिश की, लेकिन पत्नी ने लौटने से इनकार कर दिया और पति से धनबाद में ही बसने की जिद करती रही।
इसके बाद पति ने 'हिंदू विवाह अधिनियम, 1955' की धारा 9 के तहत 'वैवाहिक अधिकारों की बहाली' के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू की। 11 नवंबर 2016 को फैमिली कोर्ट ने एकतरफा (ex-parte) फैसला सुनाते हुए पति की याचिका मंजूर की। पति ने यह भी आरोप लगाया कि 2013 में पत्नी ने उसके खिलाफ IPC की धारा 498-A, 323 और 506 के तहत झूठे और मनगढ़ंत आरोपों में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी।
पति के मुताबिक, सुलह कराने की तमाम कोशिशें—जिसमें रांची में JHALSA (झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) के सामने हुई मध्यस्थता (Mediation) भी शामिल है—बेअसर रहीं और उनका वैवाहिक जीवन फिर से बहाल नहीं हो सका। इसके बाद उन्होंने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1A)(ii) के तहत विवाह विच्छेद (तलाक) के लिए फैमिली कोर्ट में आवेदन किया। उनका मुख्य आधार यह था कि 'दांपत्य अधिकारों की बहाली' (Restitution of Conjugal Rights) का आदेश मिलने के बावजूद, वैवाहिक जीवन फिर से शुरू नहीं हो सका। हालांकि, 19 मार्च 2025 के अपने फैसले में, रांची के अतिरिक्त फैमिली कोर्ट-I के एडिशनल प्रिंसिपल जज ने उनकी तलाक की याचिका खारिज की।
इससे असंतुष्ट होकर पति ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1A)(ii) की समीक्षा करते हुए, बेंच ने पाया कि यह प्रावधान किसी भी पक्ष को तलाक मांगने की अनुमति देता है, यदि धारा 9 के तहत आदेश (डिक्री) मिलने के एक साल या उससे अधिक समय तक वैवाहिक जीवन फिर से शुरू नहीं हुआ हो।
कोर्ट ने पाया कि फैमिली कोर्ट ने पति के दावे को इसलिए खारिज किया, क्योंकि वह ऐसा कोई ठोस और विश्वसनीय सबूत पेश नहीं कर सका जिससे यह साबित हो सके कि पत्नी को 'एकतरफा' (ex-parte) बहाली आदेश के बारे में पता था, और जानकारी होने के बावजूद उसने जानबूझकर वैवाहिक जीवन फिर से शुरू करने से इनकार कर दिया। फैमिली कोर्ट की बात से सहमत होते हुए हाईकोर्ट ने माना कि पति ऐसे विश्वसनीय सबूत नहीं दे पाया, जिससे यह साबित हो सके कि 11 नवंबर 2016 के आदेश की जानकारी होने के बावजूद पत्नी ने वैवाहिक जीवन फिर से शुरू नहीं किया।
बेंच ने इस बात की भी जांच की कि क्या पत्नी का अलग रहना 'वैवाहिक परित्याग' (Matrimonial Desertion) माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि भले ही दोनों पक्ष अलग-अलग रह रहे हों, लेकिन केवल शारीरिक रूप से अलग रहना ही 'परित्याग' साबित करने के लिए काफी नहीं है। इसके लिए 'एनिमस डेसेरेंडी' (Animus Deserendi) यानी वैवाहिक जीवन को स्थायी रूप से खत्म करने के इरादे का साबित होना भी जरूरी है।
इस तरह के इरादे के अभाव पर कोर्ट ने टिप्पणी की:
“इसके अलावा, इस मामले के तथ्यों को देखते हुए भले ही दोनों पक्षों के अलग-अलग रहने की बात साबित हो गई हो, लेकिन अपीलकर्ता यह साबित करने में विफल रहा है कि प्रतिवादी का वैवाहिक जीवन को स्थायी रूप से समाप्त करने का कोई इरादा था। रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से यह पता नहीं चलता कि प्रतिवादी के मन में वैवाहिक संबंध को स्थायी रूप से त्यागने का कोई इरादा (Animus Deserendi) था। इसके विपरीत, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री - जिसमें पत्नी का यह स्पष्ट बयान भी शामिल है कि वह अपीलकर्ता के साथ रहने को तैयार है - यह दर्शाती है कि उसका अलग रहना वैवाहिक संबंध को स्थायी रूप से खत्म करने के इरादे से नहीं था, बल्कि यह मौजूदा परिस्थितियों का परिणाम था। इस प्रकार, 'परित्याग' (Desertion) के लिए जरूरी तत्वों में से एक साबित नहीं हो पाया है, इसलिए अपीलकर्ता द्वारा 'परित्याग' के आधार पर दी गई दलील को कानून के अनुसार साबित नहीं माना जा सकता।”
कोर्ट ने पत्नी के इस स्पष्ट बयान को अहमियत दी कि वह अपने पति के साथ रहने को तैयार है। कोर्ट ने माना कि उसका अलग रहना यह नहीं दिखाता कि वह वैवाहिक संबंध को स्थायी रूप से छोड़ना चाहती थी।
परिणामस्वरूप, बेंच ने पाया कि पति विवाह विच्छेद (तलाक) के लिए जरूरी आधार साबित करने में विफल रहा है और फैमिली कोर्ट द्वारा तलाक देने से इनकार करने का फैसला बरकरार रखा।
Case Title : XX v. YY

