म्यांमार ने रोहिंग्याओं के खिलाफ जनसंहार किया: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय

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    अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने माना कि 2017 में उत्तरी रखाइन राज्य में सैन्य अभियान के दौरान म्यांमार ने रोहिंग्या आबादी के खिलाफ नरसंहार किया था। न्यायालय ने पाया कि म्यांमार सेना की कार्रवाइयों से केवल यही निष्कर्ष निकलता है कि उनका इरादा इस संरक्षित समूह के एक बड़े हिस्से को खत्म करना था।

    गुरुवार (19 नवंबर) को दिए गए एक अहम फैसले में 15 सदस्यीय न्यायालय के नौ जजों के बहुमत ने माना कि म्यांमार ने 'नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर कन्वेंशन' (जेनोसाइड कन्वेंशन) के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया है।

    न्यायालय ने कहा,

    "म्यांमार की कार्रवाइयों का एकमात्र तार्किक निष्कर्ष यह है कि उनका इरादा इस संरक्षित समूह - यानी उत्तरी रखाइन राज्य की रोहिंग्या आबादी - के एक बड़े हिस्से को नष्ट करना था।"

    यह फैसला 'द स्टेट ऑफ गैम्बिया' (गैम्बिया देश) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनाया गया।

    न्यायालय ने पाया कि म्यांमार के सुरक्षा बलों ने 'जेनोसाइड कन्वेंशन' के अनुच्छेद II (a), (b) और (d) के अंतर्गत आने वाले कृत्य किए। इनमें संरक्षित समूह के लोगों की हत्या करना, उन्हें गंभीर शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाना, और समूह के भीतर जन्म को रोकने के उद्देश्य से उपाय लागू करना शामिल है।

    हालांकि, न्यायालय ने यह भी कहा कि सबूतों से अनुच्छेद II (c) के तहत नरसंहार के कृत्यों की पुष्टि नहीं होती है। इस अनुच्छेद का संबंध जानबूझकर ऐसी जीवन स्थितियां पैदा करने से है, जिनका मकसद किसी समूह को शारीरिक रूप से नष्ट करना हो।

    Case Title : The Gambia v. Myanmar (Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide)

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