हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (29 अप्रैल, 2024 से 03 मई, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

लेबर कोर्ट के आदेशों को हाईकोर्ट के समक्ष रिट के माध्यम से निष्पादित नहीं किया जा सकता है, कामगार को पहले लेबर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए: उत्तराखंड हाईकोर्ट

जस्टिस पंकज पुरोहित की उत्तराखंड हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट लेबर कोर्ट द्वारा दी गई राहत को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए अदालतों को निष्पादित नहीं कर रहे हैं। कार्यान्वयन और निष्पादन के मामले सीपीसी 1908 के आदेश 21 के अनुरूप केवल लेबर कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

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औद्योगिक न्यायाधिकरण के तथ्यात्मक निष्कर्षों पर विवाद करने के लिए सर्टिफिकेट का उपयोग नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट के जस्टिस संजय वशिष्ठ की सिंगल बेंच ने न्यायाधिकरण का निर्णय बरकरार रखा और अनुच्छेद 226 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार के सीमित दायरे पर जोर दिया कि तथ्यात्मक विवादों के बजाय कानूनी त्रुटियों को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया तथा निचली अदालतों और न्यायाधिकरणों की अखंडता को बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला।

यह रिट प्रबंधन द्वारा दायर की गई, क्योंकि वह न्यायाधिकरण के उस निर्णय से व्यथित था, जिसमें कर्मचारी के पक्ष में उसकी बर्खास्तगी को अमान्य ठहराया गया। हाइकोर्ट को न्यायाधिकरण के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला तथा उसने उसके तथ्यात्मक निष्कर्षों को बरकरार रखा।

केस टाइटल- महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक बनाम पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, रोहतक और अन्य

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जब सेवाएं नियमित नहीं की गई हों तो कर्मचारी पदोन्नति का दावा नहीं कर सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट के जज जस्टिस नमित कुमार की सिंगल बेंच ने कहा कि कोई कर्मचारी उस तिथि पर पदोन्नति का दावा नहीं कर सकता, जब उसकी सेवाएं नियमित नहीं की गईं।

पीठ ने कर्मचारी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसे वरिष्ठता सूची में उच्च पद पर होने के बावजूद प्रबंधन द्वारा कथित तौर पर पदोन्नत नहीं किया गया। घोषित करने के लिए मुकदमा भी विवादित आदेश की तिथि से 10 वर्ष बाद दायर किया गया, जिसे समय-बाधित माना गया।

केस टाइटल- राम मेहर सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

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वयस्कों के बीच सहमति से बने यौन संबंध को उनकी वैवाहिक स्थिति के बावजूद गलत नहीं ठहराया जा सकता: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि अगर दो वयस्क सहमति से यौन संबंध बनाते हैं तो उनकी वैवाहिक स्थिति के बावजूद कोई गलत काम नहीं माना जा सकता।

जस्टिस अमित महाजन ने कहा, "जबकि सामाजिक मानदंड यह तय करते हैं कि यौन संबंध आदर्श रूप से विवाह के दायरे में होने चाहिए, अगर दो वयस्कों के बीच सहमति से यौन संबंध बनाते हैं तो उनकी वैवाहिक स्थिति के बावजूद कोई गलत काम नहीं माना जा सकता।"

अदालत ने कहा कि यौन दुराचार और जबरदस्ती के झूठे आरोप न केवल आरोपी की प्रतिष्ठा को धूमिल करते हैं, बल्कि वास्तविक मामलों की विश्वसनीयता को भी कमजोर करते हैं।

केस टाइटल- सनी उर्फ रवि कुमार बनाम दिल्ली राज्य

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वैध हिंदू विवाह के लिए 'सप्तपदी' संस्कार आवश्यक तत्व: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में देखा कि सप्तपदी समारोह (दूल्हे और दुल्हन द्वारा पवित्र अग्नि के सामने संयुक्त रूप से सात कदम उठाना) हिंदू कानून के तहत वैध विवाह की आवश्यक सामग्री में से एक है।

जस्टिस गौतम चौधरी की पीठ ने आईपीसी की धारा 494 (द्विविवाह) के तहत एक मामले में समन आदेश और आगे की कार्यवाही को चुनौती देने वाली निशा नाम की याचिका स्वीकार कर ली।

केस टाइटल- निशा बनाम यूपी राज्य और अन्य लाइव लॉ (एबी) 283/2024

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पुरुष द्वारा पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बलात्कार नहीं, महिला की सहमति का अभाव महत्वहीन: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

यह देखते हुए कि 'वैवाहिक बलात्कार' को भारत में अपराध के रूप में मान्यता नहीं दी गई, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी के साथ किसी पुरुष द्वारा अप्राकृतिक यौन संबंध सहित कोई भी यौन संबंध पत्नी की सहमति के कारण बलात्कार नहीं माना जाएगा। ऐसे मामलों में महत्वहीन हो जाता है।

जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की पीठ ने कहा कि यदि पत्नी वैध विवाह के दौरान अपने पति के साथ रह रही है तो किसी पुरुष द्वारा अपनी ही पत्नी, जो पंद्रह वर्ष से कम उम्र की न हो, उसके साथ कोई भी संभोग या यौन कृत्य बलात्कार नहीं होगा।

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वाहन मालिक द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता के संबंध में प्रारंभिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने में विफल रहने पर बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि एक बीमा कंपनी को बीमाधारक को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक कि वाहन मालिक चालक के लाइसेंस की वैधता साबित करने के प्रारंभिक बोझ का निर्वहन नहीं करता।

एक समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए और जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति करने के अपने दायित्व से मुक्त करने के अपने आदेश को बरकरार रखते हुए कहा, "मालिकों द्वारा अपने प्रारंभिक दायित्व का निर्वहन करने में विफलता को देखते हुए, बीमा कंपनी को बीमाधारक को क्षतिपूर्ति करने की देयता के साथ लाद नहीं दिया जा सकता था, खासकर जब बीमा कंपनी ने ठोस और विश्वसनीय सबूतों के साथ साबित कर दिया था कि ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस नकली एवं अमान्य था"।

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चीनी मांझे के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए नीति तैयार करें: दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट का निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिबंधित चीनी मांझे की बिक्री से होने वाली दुर्घटनाओं के कारण अपनी जान और अंग गंवाने वाले लोगों को मुआवजा देने के लिए नीति तैयार करे। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, "राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह नीति तैयार करे और आज से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर इसे अदालत में दाखिल करे।"

अदालत ने कहा कि हालांकि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत न्यायिक आदेश पारित किए गए, लेकिन यह देखकर दुख होता है कि हर साल चीनी मांझे के कारण कई लोग अपनी जान और अंग गंवा रहे हैं।

केस टाइटल: ईश्वर सिंह दहिया बनाम एनसीटी दिल्ली राज्य और अन्य तथा अन्य संबंधित मामले

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PMLA के तहत कुर्क की गई संपत्ति अनुसूचित अपराध में बरी होने के बाद रिलीज की जाएगी: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक बार जब कोई व्यक्ति अनुसूचित अपराध (Scheduled Offence) से बरी हो जाता है तो PMLA के तहत कुर्क की गई संपत्ति को कानूनी तौर पर अपराध की आय नहीं माना जा सकता, या आपराधिक गतिविधि से प्राप्त संपत्ति के रूप में नहीं देखा जा सकता।

जस्टिस विकास महाजन ने कहा, "PMLA की धारा 8(6) का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि PMLA के तहत किसी आरोपी को बरी कर दिया जाता है तो धारा 8(6) के तहत स्पेशल जज के पास PMLA के तहत कुर्क की गई संपत्ति को रिलीज करने का आदेश पारित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।"

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धारा 224 आईपीसी | यदि अभियुक्त किसी अन्य अपराध में गिरफ्तार होने के दौरान कानूनी हिरासत से भाग जाता है तो अलग से मुकदमा चलाने की अनुमति है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक आरोपी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है, जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 224 के तहत पुलिस की वैध हिरासत से भागने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था।

जस्टिस एचपी संदेश की एकल न्यायाधीश पीठ ने सोमशेखर द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसे 09.06.2014 को ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया था और छह महीने के कठोर कारावास और 1,000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई थी। अपीलीय अदालत ने आदेश को बरकरार रखा था।

केस टाइटल: सोमशेखर और कर्नाटक राज्य

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संयुक्त प्रांत उत्पाद शुल्क अधिनियम 1910| संदेह के कारण लाइसेंस रद्द नहीं किया जा सकता, यह ठोस सामग्री पर आधारित होना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि संयुक्त प्रांत उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1910 की धारा 34(2) के तहत लाइसेंस रद्द करना संदेह के आधार पर नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि बिना किसी ठोस सामग्री या सबूत के लाइसेंस रद्द करने का इतना कठोर दंड लागू नहीं किया जाना चाहिए।

संयुक्त प्रांत उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1910 की धारा 34(2) इस अधिनियम के तहत या उत्पाद शुल्क राजस्व से संबंधित किसी अन्य प्रचलित कानून के तहत या अफीम अधिनियम, 1878 के तहत ऐसे लाइसेंसधारी के दिए गए किसी भी लाइसेंस को रद्द करने का प्रावधान करती है, जिसका लाइसेंस परमिट या पास सबसेक्‍शन (1) के क्लॉज (ए), (बी) या (सी) के तहत रद्द कर दिया गया है।

केस टाइटल: संदीप सिंह बनाम यूपी राज्य और 2 अन्य [रिट टैक्स नंबर- 2021/816]

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जम्मू-कश्मीर शरीयत अधिनियम, 2007 सर्वोपरि प्रकृति का, व्यक्तिगत कानून के मामलों के क्षेत्र में सभी प्रथागत कानूनों को दरकिनार करता है: हाइकोर्ट

जम्मू-कश्मीर शरीयत अधिनियम 2007 की सर्वोपरि प्रकृति को रेखांकित करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया कि जम्मू-कश्मीर मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम 2007 व्यक्तिगत कानून के मामलों में सभी प्रथागत कानूनों को दरकिनार करता है।

निचली अदालत का आदेश बरकरार रखते हुए जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने कहा, “धारा 2 स्पष्ट रूप से यह स्थापित करती है कि 2007 के अधिनियम में निर्दिष्ट मामलों से संबंधित सभी मामलों में मुस्लिम पर्सनल लॉ को लागू करने का आदेश दिया गया। भले ही इसके विपरीत कोई प्रथा या प्रथा क्यों न हो।”

केस टाइटल- गुलाम मोहम्मद भट उर्फ गुल भट बनाम जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश

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पत्नी के साथ कथित अवैध संबंध के लिए पति द्वारा मृतक को 'खुद को फांसी लगाने' के लिए कहना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने फादर (चर्च के पुजारी) को गालियां देने के आरोपी पति के खिलाफ लगाए गए आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप खारिज कर दिया, जिसका कथित तौर पर उसकी पत्नी के साथ संबंध था।

जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल-न्यायाधीश पीठ ने डेविड डिसूजा द्वारा दायर याचिका स्वीकार कर ली और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306, 506, 504 और 201 के तहत दर्ज कार्यवाही रद्द कर दी।

केस टाइटल: डेविड डिसूजा और कर्नाटक राज्य

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दिवालियापन के तहत निजी निकायों के खिलाफ रिट याचिका तब तक सुनवाई योग्य नहीं है, जब तक कि वे सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन न कर रहे हों: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि एक संविदात्मक विवाद में दिवालियापन के तहत एक निजी कंपनी के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, जब तक कि यह किसी कानून या वैधानिक नियम का उल्लंघन न हो।

ज‌स्टिस जेजे मुनीर ने कहा, “अंतरिम समाधान पेशेवर सिर्फ कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है और किसी भी तरह से उसके चरित्र या याचिकाकर्ता और कंपनी के बीच रोजगार के संपर्क से संबंधित अधिकारों को नहीं बदलता है। याचिकाकर्ता और कंपनी के बीच याचिकाकर्ता के इस्तीफा देने और बिना कार्यभार सौंपे चले जाने का विवाद रोजगार के अनुबंध से उत्पन्न हुआ है।

केस टाइटल: रेड्डी वीरराजू चौधरी बनाम इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल/रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल, सीए साई रमेश कनुपर्थी और अन्य [WRIT - A No. - 15614 of 2023]

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शरीयत कानून स्टाम्प एक्ट पर हावी नहीं होता; सेटलमेंट डीड के माध्यम से संपत्ति का हस्तांतरण मुसलमानों के बीच स्वीकार्य: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लिकेशन एक्ट, 1937, कर्नाटक स्टाम्प एक्ट 1957 (Karnataka Stamp Act) की धारा 2(क्यू) और अनुच्छेद 48 को ओवरराइड नहीं करता, जो "सेटलमेंट" के अनुबंध से संबंधित है। इस प्रकार, स्थानांतरण मुसलमानों के बीच भी "सेटलमेंट" के माध्यम से संपत्ति की बहुत अधिक अनुमति है।

जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े की एकल-न्यायाधीश पीठ ने सुल्तान मोहिउद्दीन और अन्य द्वारा दायर अपील स्वीकार कर ली और ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसने हबीबुन्निसा और अन्य द्वारा दायर विभाजन और अलग कब्जे के मुकदमे की अनुमति दी और कहा कि संपत्ति का हस्तांतरण अपीलकर्ता के पिता द्वारा किए गए सेटलमेंट डीड के माध्यम से मोहम्मदियों के बीच अनुमति नहीं है।

केस टाइटल: सुल्तान मोहिउद्दीन और अन्य और हबीबुनिसा और अन्य

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कंपनी अधिनियम 2013 के तहत स्थापित विशेष अदालतें 1956 अधिनियम के तहत किए गए अपराधों की पूर्वव्यापी सुनवाई नहीं कर सकतीं: कर्नाटक हाइकोर्ट

कर्नाटक हाइकोर्ट ने किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड (KFAL) द्वारा डेक्कन एविएशन लिमिटेड (DAL) का अधिग्रहण करने के लिए शुरू किए गए विलय में शामिल आरोपियों के खिलाफ गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) द्वारा 2015 में शुरू किए गए आपराधिक मुकदमे रद्द कर दिए। इन आरोपियों ने अपने शेयरधारकों, हितधारकों को धोखाधड़ी वाले दस्तावेज उपलब्ध कराए, जिससे कंपनी अधिनियम और आयकर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन हुआ था।

केस टाइटल- श्रीविद्या सी जी और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय

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अस्थायी पैरोल अवधि से अधिक समय तक रहना कैदियों के नियमों के नियम 14(सी) के तहत स्थायी पैरोल दिए जाने पर रोक नहीं: राजस्थान हाइकोर्ट

राजस्थान हाइकोर्ट ने हाल ही में माना कि अस्थायी पैरोल अवधि से अधिक समय तक रहना राजस्थान कैदी (पैरोल पर रिहाई) नियम, 1958 के नियम 14(सी) के तहत स्थायी पैरोल प्राप्त करने पर रोक नहीं लगाया जा सकता।

जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने कहा कि पैरोल अवधि से अधिक समय तक रहना 1958 के नियमों के नियम 14(सी) में निहित प्रतिबंधों के बराबर नहीं माना जा सकता। नियम 14(सी) में कहा गया कि जेल या पुलिस हिरासत से भागने वाले या हिरासत से भागने का प्रयास करने वाले कैदियों को स्थायी पैरोल नहीं दी जाएगी।

केस टाइटल- ओम प्रकाश पुत्र श्री नाथ मल जी बनाम राजस्थान राज्य और अन्य

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Cyber Crime | बैंक अधिकारियों का आपराधिक जांच में सहयोग करना दायित्व: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बैंक अधिकारियों को साइबर अपराधों (Cyber Crime) की आपराधिक जांच में पूरा सहयोग करना चाहिए। जस्टिस अजय भनोट की पीठ ने आलोक झा द्वारा दायर दूसरी जमानत याचिका को अनुमति देते हुए कहा, "बैंक अधिकारियों से कानून का पालन करने वाले नागरिक होने की उम्मीद की जाती है, जो पुलिस द्वारा की जा रही आपराधिक जांच में सहयोग करने के लिए कानून के दायित्व के तहत हैं।"

साइबर अपराध के मामले में आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420, 406, 419, 467, 468, 471, 411 और आईटी अधिनियम की धारा 66 डी के तहत मामला दर्ज किया गया।

केस टाइटल- आलोक झा बनाम यूपी राज्य। लाइव लॉ (एबी) 269/2024

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