पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 और 37 के तहत हस्तक्षेप के लिए सीमित गुंजाइश दोहराई, भूमि विकास विवाद में अवार्ड को बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस विक्रम अग्रवाल की खंडपीठ ने दोहराया कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत मध्यस्थ अवार्ड के साथ हस्तक्षेप का दायरा संकीर्ण है, और धारा 37 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार और भी अधिक सीमित है। अदालत ने दोहराया कि अधिनियम की धारा 34 और धारा 37 के तहत अधिकार क्षेत्र सामान्य अपीलीय क्षेत्राधिकार के समान नहीं है। यह माना गया कि एक मध्यस्थ अवार्ड के साथ हस्तक्षेप केवल तभी स्वीकार्य है जब यह सार्वजनिक नीति के साथ संघर्ष करता है या स्पष्ट रूप से अवैध है. अदालत ने दोहराया कि समझौते की वैकल्पिक व्याख्या के आधार पर एक अवार्ड को अलग नहीं रखा जाना चाहिए।

अदालत ने गांव के भूस्वामियों के पक्ष में एक मध्यस्थ अवार्ड को बरकरार रखा, जिन्होंने विकास समझौते में शर्तों के अनुसार, विकास परियोजना के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के अधिग्रहण पर एक सुरक्षा जमा राशि को जब्त कर लिया।

पूरा मामला:

प्रतिवादी गांव तिगरा, जिला गुरुग्राम में स्थित भूमि के मालिक हैं। 02.09.2005 को, अपीलकर्ता और उत्तरदाताओं ने एक कामर्शियल परिसर/ आईटी परिसर के विकास के लिए भूमि के उपयोग के संबंध में एक विकास समझौता किया। उत्तरदाताओं को ब्याज मुक्त वापसी योग्य सुरक्षा जमा का भुगतान किया गया था।

परियोजना को निष्पादन की तारीख से 6 साल के भीतर पूरा किया जाना था। अपीलकर्ता की ओर से चूक के मामले में, पूरी सुरक्षा राशि जब्त की जानी थी। यह सहमति हुई कि समझौता स्वचालित रूप से रद्द कर दिया जाएगा, और पार्टियों द्वारा निष्पादित कोई भी दस्तावेज शून्य और शून्य होगा। समझौते में एक फोर्स मेजर क्लॉज भी था। पार्टियों ने सहमति व्यक्त की कि यदि हरियाणा सरकार, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, या किसी अन्य प्राधिकरण ने समझौते की अवधि के दौरान भूमि का अधिग्रहण किया, तो सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी, समझौता रद्द कर दिया जाएगा, और अपीलकर्ता का भूमि पर किसी भी व्यय, राशि या ग्रहणाधिकार का कोई दावा नहीं होगा।

दिनांक 12-12-2008 को कुल भूमि में से भूमि का एक भाग भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था। धारा 6 के अंतर्गत दिनांक 11-12-2009 को एक घोषणा जारी की गई थी। दिनांक 23-11-2011 को एक अधिनिर्णय पारित किया गया था। तदनुसार, कुल भूमि में से कुछ भूमि अधिग्रहण के अधीन आ गई जबकि कुछ भाग के लिए लाइसेंस प्रदान कर दिया गया। उत्तरदाताओं ने अपीलकर्ता को एक लीगल नोटिस भेजा, जिसमें कहा गया था कि समझौता रद्द कर दिया गया है और अपीलकर्ता को भूमि में कोई रुचि नहीं छोड़ी गई है।

अपीलकर्ता ने मध्यस्थता खंड को लागू किया। अपीलकर्ता पर 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था जिसे प्रतिवादियों को भुगतान करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद, अपीलकर्ता ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत एक याचिका दायर की। याचिका को विशेष कामर्शियल न्यायालय, गुरुग्राम ने दिनांक 16.10.2019 के आक्षेपित आदेश के तहत खारिज कर दिया था। अपीलकर्ता ने आक्षेपित आदेश को चुनौती दी।

पार्टियों के विवाद:

अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि मध्यस्थ पूरी विकास योजना को अलग नहीं रख सकता है। इसके अलावा, समय को समझौते का सार होने के लिए कभी सहमत नहीं किया गया था, और उत्तरदाताओं ने विकास समझौते का लाभ बहुत देर से चरण तक प्राप्त किया, जब भूमि अधिग्रहण से मुक्त होने वाली थी, उत्तरदाता बेईमान हो गए और विकास समझौते से एकतरफा वापस ले लिया। यह प्रस्तुत किया गया था कि धारा 34 याचिका को सही परिप्रेक्ष्य में विवाद की सराहना किए बिना खारिज कर दिया गया था।

प्रतिवाद के अनुसार, उत्तरदाताओं के वकील ने प्रस्तुत किया कि एक धारा 34 याचिका एक अपील नहीं है और एक अवार्ड केवल धारा 34 के तहत उपलब्ध सीमित आधार पर हस्तक्षेप किया जा सकता है। आगे की, मध्यस्थ ने हर पहलू से विस्तार से निपटा और, इसलिये, कोई हस्तक्षेप नहीं कहा गया।

कोर्ट के निष्कर्ष:

अदालत ने कहा कि धारा 34 के तहत याचिका पर फैसला होने के बाद, धारा 37 के तहत अपील की जा सकती है। न्यायालय ने दोहराया कि 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अपेक्षाकृत संकीर्ण है और धारा 37 के तहत अपीलीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अधिक सीमित है और इसलिए, हस्तक्षेप की गुंजाइश सीमित है। अदालत ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाम मैसर्स हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड [2024 AIR(SC) 2383] के मामले पर भरोसा किया। एसोसिएट बिल्डर्स बनाम डीडीए और एमएमटीसी लिमिटेड बनाम वेदांता लिमिटेड का भी संदर्भ दिया गया।और एमएमटीसी लिमिटेड बनाम वेदांता लिमिटेड, जिसने माना कि किसी अवार्ड के साथ हस्तक्षेप केवल तभी स्वीकार्य है जब यह भारत की सार्वजनिक नीति के साथ संघर्ष करता है या स्पष्ट रूप से अवैध है.

अदालत ने कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम चिनाब ब्रिज प्रोजेक्ट अंडरटेकिंग का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि:

"अधिनियम की धारा 34 और धारा 37 के तहत अधिकार क्षेत्र का दायरा सामान्य अपीलीय क्षेत्राधिकार के समान नहीं है। यह अच्छी तरह से तय है कि अदालतों को एक आकस्मिक और लापरवाह तरीके से मध्यस्थ निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तथ्यों या अनुबंध की व्याख्या पर एक वैकल्पिक दृष्टिकोण की मात्र संभावना अदालतों को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निष्कर्षों को उलटने का अधिकार नहीं देती है."

अदालत ने कहा कि मध्यस्थ ने मामले पर पूरी तरह से विचार किया और विस्तृत निष्कर्ष लौटाए। यह माना गया कि फोर्स मेजर क्लॉज को लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि भूमि का केवल एक हिस्सा अधिग्रहित किया गया था। अदालत ने न्यायाधिकरण की इस बात से सहमति जताई कि अपीलकर्ता अपने दायित्वों में विफल रहा।

अदालत ने कहा कि विशेष कामर्शियल न्यायालय ने सही माना कि धारा 34 याचिका अवार्ड के खिलाफ अपील की प्रकृति में थी। इसने दोहराया कि मध्यस्थ के समक्ष पेश किए गए सबूतों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। यह माना गया कि मध्यस्थ का निष्कर्ष भारत की सार्वजनिक नीति के खिलाफ नहीं था और कानून का उल्लंघन नहीं था। इस प्रकार अदालत ने अपील को खारिज कर दिया।