दिव्यांग लाइनमैन को प्रमोशन नहीं मिला, जबकि जूनियर को प्रमोशन दिया गया: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नोशनल रेगुलराइजेशन दिया

दिव्यांगता के अधिकारों और सर्विस में बराबरी पर अहम फैसले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि सर्विस के दौरान परमानेंट डिसेबिलिटी झेलने वाले कर्मचारी को भेदभाव वाले तरीके से प्रमोशन देने से मना नहीं किया जा सकता, जबकि उसी तरह के जूनियर को प्रमोशन दिया गया हो।जस्टिस नमित कुमार ने कहा,"वादी के साथ भेदभाव करने वाला रेस्पोंडेंट-डिपार्टमेंट का ऐसा बेबुनियाद काम पूरी तरह से गलत है। इसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए इस कोर्ट का मानना ​​है कि रेस्पोंडेंट-डिपार्टमेंट का वादी के साथ...

NI Act | चेक बाउंस मामलों में 20% डिपॉज़िट का नियम, माफ़ी सिर्फ़ विशेष स्थिति में: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

यह देखते हुए कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) की धारा 148 के तहत कानूनी डिपॉज़िट माफ़ी मांगने के लिए खास या मजबूर करने वाले हालात दिखाने की ज़िम्मेदारी दोषी की है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि मुआवज़े की रकम का कम से कम 20% डिपॉज़िट करने का निर्देश अपील स्टेज पर आम नियम है।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"दोषी की यह ज़िम्मेदारी है कि वह अपील कोर्ट को NI Act की धारा 148 के तहत डिपॉज़िट की कानूनी ज़रूरत को माफ करने या उसमें ढील देने के लिए मनाने के लिए खास, असाधारण या मजबूर करने वाले...

पेंशन के लिए पूर्व सेवा की गणना पर कोई टकराव नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट की पूर्ण पीठ का स्पष्ट निर्णय

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट की पूर्ण पीठ ने पेंशन संबंधी लाभ के लिए पूर्व सेवा की गणना को लेकर दो खंडपीठ के निर्णयों में कथित विरोधाभास के प्रश्न पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।अदालत ने कहा कि दोनों निर्णय अलग-अलग तथ्यात्मक और वैधानिक परिस्थितियों में दिए गए, इसलिए उनमें किसी प्रकार का वास्तविक टकराव नहीं है।चीफ जस्टिस शील नागू, जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज और जस्टिस जगमोहन बंसल की पीठ ने कहा,“किसी भी निर्णयों के बीच कथित टकराव वास्तविक, प्रत्यक्ष और अपूरणीय होना चाहिए, जो समान तथ्यों और समान विधिक...

'वर्जन, क्रॉस-वर्जन का मामला': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वकील पर हमला करने के आरोपी व्यक्ति को अंतरिम अग्रिम जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सोनीपत में पड़ोस के झगड़े के कारण वकील पर हमला करने के मामले में मुख्य आरोपी सौरव उर्फ ​​सौरव धैया को अंतरिम अग्रिम जमानत दी।आरोप है कि वकील पर जान से मारने के इरादे से हमला किया गया और उसकी कार का शीशा तोड़ दिया गया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने भी सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए एक दिन की हड़ताल की।जस्टिस सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि यह मामला वर्जन और क्रॉस-वर्जन का मामला लगता है और शिकायतकर्ता को लगी चोटों को गंभीर नहीं बताया गया।"शिकायत करने वाले की मेडिको-लीगल...

एक ही FIR में दो अग्रिम जमानत याचिकाएं दायर करने पर हाईकोर्ट ने वकील को लगाई फटकार, 50 हजार रुपये जुर्माना

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने चावल व्यापार से जुड़े कथित धोखाधड़ी मामले में वकील की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि एक ही FIR में अलग-अलग वकीलों के माध्यम से दो अग्रिम जमानत याचिकाएं दायर करना और दोनों में समान कार्यवाही लंबित न होने का हलफनामा देना फोरम शॉपिंग है और न्यायिक पवित्रता के विरुद्ध है।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा कि याचिकाकर्ता ने एक ही FIR के आधार पर दो अलग-अलग याचिकाओं के माध्यम से विवेकाधीन राहत मांगी। दोनों याचिकाओं के साथ यह शपथपत्र संलग्न था कि...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 5,700 किलो साइकोट्रोपिक ड्रग्स केस में ज़मानत देने से मना किया, कहा- कॉर्पोरेट लाइसेंस NDPS उल्लंघन को नहीं बचा सकते

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 1.37 करोड़ से ज़्यादा साइकोट्रोपिक टैबलेट की बड़ी ज़ब्ती से जुड़ी आठ स्थायी ज़मानत याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज किया कि NDPS Act की धारा 37 की सख़्ती साफ़ तौर पर लागू होती है और लाइसेंस वाले फ़ार्मास्यूटिकल ऑपरेशन इस स्टेज पर ऑर्गनाइज़्ड डायवर्जन के आरोपों की गंभीरता को कम नहीं कर सकते।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"ज़मानत देना, हालांकि अपनी मर्ज़ी से होता है, लेकिन इसका दायरा छोटा होता है, जहां आरोप कानूनी बिज़नेस ऑपरेशन की आड़ में रेगुलेटेड फार्मास्यूटिकल चीज़ों को...

सुसाइड के समय आरोपी का पॉजिटिव एक्शन ज़रूरी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पति को सुसाइड के लिए उकसाने की आरोपी महिला को जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने पति को सुसाइड के लिए उकसाने की आरोपी एक महिला को यह देखते हुए स्थायी जमानत दी कि आरोपी ने घटना के समय कुछ पॉजिटिव काम किया होगा।जस्टिस मनीषा बत्रा ने समझाया,"किसी मामले को BNS की धारा 108 के प्रोविज़न के तहत लाने के लिए, बेशक, सुसाइड का मामला होना चाहिए और उस जुर्म को करने में, जिस व्यक्ति के बारे में कहा गया कि उसने सुसाइड के लिए उकसाया, उसने उकसाने और सुसाइड को आसान बनाने के लिए कुछ काम करके एक्टिव रोल निभाया होगा। प्रॉसिक्यूशन को आरोपी द्वारा सुसाइड करने में...

पुलिस प्रमोशन प्रोसेस में भेदभाव के आरोपों के बीच हाईकोर्ट ने हरियाणा DGP को परेड टेस्ट के वीडियो की जांच करने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (DGP) को यह जांचने का निर्देश दिया कि हेड कांस्टेबल के प्रमोशन के लिए हुए परेड टेस्ट की वीडियोग्राफी हुई या नहीं और फुटेज की जांच करके यह पता लगाया जाए कि मूल्यांकन प्रोसेस में कोई गड़बड़ी हुई है या नहीं।यह आरोप लगाया गया कि परेड टेस्ट के समय दो चुने गए कैंडिडेट प्रेग्नेंसी के आखिरी स्टेज में थे और वे 1500 मीटर की दौड़ जैसे इवेंट में हिस्सा नहीं ले सकते थे। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद, उन्हें हिस्सा लेते हुए दिखाया गया और उन्हें...

'अपराध की गंभीरता अग्रिम जमानत रद्द करने का आधार नहीं': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फर्जी ED रेड और एक्सटॉर्शन केस में जमानत रद्द करने से किया इनकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि अपराध की गंभीरता क्रिमिनल ट्रायल के ट्रांसफर को सही नहीं ठहरा सकती। साथ ही दोहराया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (CrPC की धारा 408 के अनुसार) की धारा 448 के तहत ट्रांसफर की शक्ति का इस्तेमाल बहुत कम और सिर्फ खास हालात में ही किया जाना चाहिए।कोर्ट ने पैसे ऐंठने के लिए ED ऑफिसर बनकर नकली केस करने के आरोपी आदमी की अग्रिम जमानत रद्द करने से मना किया।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"पहली नज़र में यह साबित करने के लिए कोई भी मटीरियल रिकॉर्ड में नहीं रखा गया कि...

आरोपी की अनुपस्थिति में चालान दाख़िल करने की समय-सीमा बढ़ाना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश रद्द किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि NDPS अधिनियम के तहत चार्जशीट (चालान) दाख़िल करने की समय-सीमा बढ़ाने का आदेश, यदि आरोपी को पेश किए बिना या उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किया जाए, तो यह गंभीर अवैधता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसा करने से आरोपी का डिफ़ॉल्ट ज़मानत का अविच्छेद्य (indefeasible) अधिकार छिन जाता है और यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है।जस्टिस रुपिंदरजीत चहल ने विशेष अदालत, गुरदासपुर के उस आदेश को रद्द कर दिया,...

मोटर दुर्घटना मुआवजे की गणना में फैमिली पेंशन की कटौती नहीं हो सकती: पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने अहम फैसला देते हुए कहा कि मृतक के आश्रितों को मिलने वाली फैमिली पेंशन को मोटर दुर्घटना मुआवजे की गणना के दौरान घटाया नहीं जा सकता।हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि फैमिली पेंशन का दुर्घटना में हुई मृत्यु से मिलने वाले मुआवजे से कोई संबंध नहीं है और इसे निर्भरता हानि की गणना से बाहर रखा जाना चाहिए।जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के हेलेन सी. रेबेलो बनाम महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम मामले का हवाला देते हुए कहा,“फैमिली पेंशन भी कर्मचारी द्वारा अपनी सेवा शर्तों के...

कम उम्र का अंतर, सहमति के संकेत और अपील में देरी: POCSO में दोषी नाबालिग की सजा पर पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट की रोक

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने POCSO Act के तहत दोषी ठहराए गए नाबालिग आरोपी की सजा पर अपील लंबित रहने तक रोक लगाई।हाइकोर्ट ने यह अहम टिप्पणी की कि मामले में आरोपी और पीड़िता दोनों ही नाबालिग थे उनके बीच उम्र का अंतर बहुत अधिक नहीं था और अपील की सुनवाई निकट भविष्य में होने की संभावना नहीं है।जस्टिस अनूप चितकारा और जस्टिस सुखविंदर कौर शामिल की डिवीजन बेंच ने कहा,“आरोपों के विश्लेषण से यह संकेत मिलता है कि यदि सहवास हुआ भी तो वह सहमति से था, ऐसा कोई आरोप नहीं है कि आरोपी ने क्रूरता बरती हो, पीड़िता...

पुलिस भर्ती के लिए अपॉइंटमेंट लेटर, एप्लीकेशन से पहले रद्द हुई FIR की जानकारी न देने पर रद्द नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल की नियुक्ति रद्द करने का फैसला रद्द किया। उस कांस्टेबल की उम्मीदवारी इसलिए खत्म कर दी गई, क्योंकि उसने कथित तौर पर एक ऐसी FIR का खुलासा नहीं किया, जिसे एप्लीकेशन और अटेस्टेशन फॉर्म जमा करने से पहले ही ट्रायल कोर्ट ने रद्द किया।जस्टिस जगमोहन बंसल ने पंजाब पुलिस नियमों (जो हरियाणा पर भी लागू होते हैं) का हवाला देते हुए कहा,"ऐसा कोई सब-कॉलम नहीं है, जो उम्मीदवारों को पहले से रद्द हो चुकी FIR की स्थिति का खुलासा करने के लिए अनिवार्य करता हो।...

पंजाब मानसिक स्वास्थ्य नियमों को जल्द मंजूरी दे केंद्र सरकार: हाइकोर्ट

पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि पंजाब मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों को यथाशीघ्र मंजूरी दी जाए। कोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जानी चाहिए और अधिमानतः छह सप्ताह की अवधि के भीतर इसे अंतिम रूप दिया जाए। हाइकोर्ट ने यह भी अपेक्षा जताई कि पंजाब सरकार इस पूरी प्रक्रिया में केंद्र सरकार को सक्रिय सहयोग प्रदान करे।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ चंडीगढ़ स्थित पुष्पांजलि ट्रस्ट द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर...

समझौते के आधार पर अग्रिम ज़मानत लेकर बाद में मुकरना न्यायालय के विश्वास का उल्लंघन: हाईकोर्ट ने 2022 की ज़मानत आदेश वापस लिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि कोई भी अभियुक्त केवल समझौते (कम्प्रोमाइज़) के आधार पर अग्रिम ज़मानत हासिल कर, बाद में न्यायालय के समक्ष दिए गए गंभीर आश्वासनों से मुकर नहीं सकता। ऐसा आचरण न्यायिक उदारता के दुरुपयोग और न्यायालयीय विश्वास के उल्लंघन के समान है। जस्टिस सुमीत गोयल ने 2022 में दी गई अग्रिम ज़मानत को वापस लेते हुए यह टिप्पणी की।न्यायालय ने कहा कि वह एक चिंताजनक प्रवृत्ति का संज्ञान ले रहा है, जिसमें अभियुक्त “आपसी समझौते” को एक रणनीतिक हथकंडे की तरह इस्तेमाल कर...

कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर दोबारा नौकरी पाने वाले पूर्व सैनिक सिविल पेंशन के हकदार नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

एक पूर्व सैनिक द्वारा अपनी सिविल दोबारा नौकरी के लिए पेंशन लाभ मांगने वाली रिट याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि सिर्फ़ लंबी सर्विस के आधार पर पेंशन का दावा नहीं किया जा सकता, जब तक कि अपॉइंटमेंट पक्का, स्थायी न हो और पेंशन देने वाले नियमों के तहत न आता हो।जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने कहा,"शुरू से ही याचिकाकर्ता को इस बात की जानकारी थी कि वह एक अस्थायी कर्मचारी है, जिसकी सेवाएं किसी भी समय खत्म की जा सकती हैं। इसलिए ऐसा कोई मौका नहीं आया, जहां उसे अपनी नौकरी की प्रकृति के आधार पर एक...

स्थानीय वकील के प्रभाव का सिर्फ़ आरोप केस ट्रांसफर का आधार नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

एक जिले से दूसरे जिले में केस ट्रांसफर करने की याचिका खारिज करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने साफ किया कि याचिकाकर्ता को उन परिस्थितियों को बताना होगा, जिनके तहत उसे लगता है कि न्याय नहीं मिलेगा, सिर्फ़ एक वकील के खिलाफ़ आशंका काफी नहीं है।ट्रांसफर की याचिका इस आधार पर दायर की गई कि प्रतिवादी उसी जिले में एक स्थानीय वकील है, जहां सिविल सूट पेंडिंग है और उसके कथित प्रभाव के कारण, याचिकाकर्ता जगरांव कोर्ट में कानूनी सहायता हासिल नहीं कर पाया।जस्टिस अर्चना पुरी ने कहा,"मुकदमा लड़ने वाले वकील...

संवैधानिक शासन में 'राजशाही मानसिकता' के लिए कोई स्थान नहीं: पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट ने पुष्टि की गई नीलामी रद्द करने को मनमाना करार दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने पुष्टि की गई सार्वजनिक नीलामी को बिना कारण, नोटिस और सुनवाई के केवल एक शब्द में रद्द किए जाने को मनमाना, असंवैधानिक और संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 का उल्लंघन करार दिया है। हाइकोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार द्वारा दायर दूसरी अपील को खारिज कर दिया।जस्टिस विरिंदर अग्रवाल ने अपने निर्णय में कहा कि बिना कारण बताए पारित किए गए संक्षिप्त आदेश आज भी राजशाही मानसिकता की शेष प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं, जो संवैधानिक शासन व्यवस्था के अनुकूल नहीं हैं।उन्होंने कहा कि...

आपसी सहमति से बने रिश्ते का खराब होना रेप नहीं माना जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने FIR रद्द की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने IPC की धारा 376 (रेप) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत दर्ज FIR रद्द की। कोर्ट ने कहा कि एक असफल आपसी सहमति वाला रिश्ता, जो स्वभाव में अंतर के कारण शादी तक नहीं पहुंच पाता, उसे आपराधिक मुकदमा नहीं बनाया जा सकता।जस्टिस आलोक जैन ने कहा,"यह FIR कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग लगती है, क्योंकि यह साफ है कि दोनों पक्ष बालिग थे और आपसी सहमति से रिश्ते में थे। रिश्ते में बाद में आई दरार सिर्फ स्वभाव में अंतर के कारण थी। इसलिए इसे IPC की धारा 376 के तहत अपराध नहीं माना जा सकता।" ...

'प्राकृतिक संसाधनों की सरेआम लूट और डकैती': हाईकोर्ट ने अरावली पहाड़ियों में अवैध खनन पर चिंता जताई, मुख्य सचिव से हलफनामा मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चरखी दादरी जिले के पिछोपा कलां गांव में बड़े पैमाने पर अवैध खनन पर गहरी चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि इस मामले के पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जनहित पर दूरगामी परिणाम होंगे, जो निजी पार्टियों के आपसी विवादों से कहीं ज़्यादा हैं।जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर ने ड्रोन सर्वे रिपोर्ट देखते हुए कहा,"जो खुली आंखों से दिख रहा है, वह न सिर्फ परेशान करने वाला है, बल्कि हैरान करने वाला भी है। पहली नज़र में यह एनवायरनमेंट क्लीयरेंस सर्टिफिकेट में दिए गए पर्यावरण...