बच्ची की गवाही को दरकिनार नहीं किया जा सकता, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्कूल में छात्रा के यौन उत्पीड़न के लिए शिक्षक की सजा को बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) के तहत आठवीं कक्षा की एक छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के लिए एक स्कूल शिक्षक की सजा को बरकरार रखा है।जस्टिस अमरजोत भट्टी ने कहा, 'मामले के तथ्यों के अनुसार, यह पूरी तरह से पॉक्सो अधिनियम की धारा 9 (f) के प्रावधानों के तहत आता है क्योंकि पीड़िता का यौन उत्पीड़न अपीलकर्ता/दोषी संजय कुमार ने किया था, जब वह हिंदी शिक्षक के रूप में तैनात था और पीड़िता उसी स्कूल में आठवीं कक्षा में पढ़ रही थी, घटना स्कूल परिसर में...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक दिन में एक ही संपत्ति के लिए प्राधिकरण द्वारा पारित परस्पर विरोधी निर्णयों को हरी झंडी दिखाई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक "अजीब" मामले को चिह्नित किया है जहां किराया नियंत्रण अपीलीय प्राधिकरण ने एक ही दिन में एक ही पक्ष के बीच एक ही संपत्ति के संबंध में परस्पर विरोधी निर्णय पारित किए हैं।यह न्यायालय के संज्ञान में लाया गया था कि अपीलीय प्राधिकारी ने उसी दिन दो परस्पर विरोधी आदेश दिए हैं - एक में, उसी आधार पर, बेदखली का आदेश दिया गया है और दूसरे में, उसी आधार पर, मकान मालिक द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया है। जस्टिस अलका सरीन ने कहा, "वर्तमान मामले में, आश्चर्यजनक रूप से...

नाबालिग लड़की स्वेच्छा से अपने अभिभावक को छोड़ देती है तो आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नाबालिग के जाने या निष्क्रिय होने के बाद उसके साथ रहना उसके वैध अभिभावक से नाबालिग के अपहरण के अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त नहीं है।अदालत ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में आरोपी को बरी करने को बरकरार रखा, यह देखते हुए कि यह "अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप लगाए गए अपहरण के बजाय सहमति से भागने का मामला था। एस वरदराजन बनाम मद्रास राज्य (1965) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए, जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा, "यह सुरक्षित रूप से...

'देश की सेवा करते शहीद हुए': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 54 साल की देरी के बावजूद 1965 के युद्ध में शहीद हुए सैनिक की विधवा को पूरी पेंशन दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 1965 के युद्ध में पश्चिमी मोर्चे पर बारूदी सुरंग विस्फोट के कारण मारे गए एक सैनिक की विधवा को पूर्ण पेंशन का लाभ प्रदान किया। न्यायालय ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसके तहत 54 वर्षों की देरी के कारण बकाया राशि आवेदन दाखिल करने की तिथि से तीन वर्ष पूर्व तक सीमित कर दी गई थी। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा, "संबंधित सैनिक की मृत्यु पर, इस प्रकार उसके जीवित परिवार के सदस्यों को पॉलिसी (2001) के अनुसार, इसके...

CBI, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व आयकर अधिकारी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उनके खिलाफ एजेंसी के 'ट्रैप' पर जानकारी मांगी गई थी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक आयकर अधिकारी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने CBI द्वारा उनके खिलाफ ट्रैप कार्यवाही के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act) के तहत जानकारी मांगी थी।आयकर अधिकारी को भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराया गया था और दोषसिद्धि के खिलाफ उसकी अपील उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। कोर्ट ने कहा कि अपील में अपने बचाव को मजबूत करने के लिए मांगी गई जानकारी की आवश्यकता थी। जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने कहा, "उनके द्वारा मांगी गई सूचना की प्रकृति किसी...

हाईकोर्ट ने पंजाब चुनाव आयुक्त को नगर निगम चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार (3 दिसंबर) को पंजाब चुनाव आयुक्त को राज्य में नगर निगम चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 15 दिन का और समय दिया।यह घटनाक्रम चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अदालत के निर्देश का पालन नहीं करने के लिए अधिकारी के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर आया है। 42 नगर परिषदों और नगर पंचायतों को चुनाव का इंतजार है। कुछ नगरपालिकाओं में चार साल से चुनाव नहीं हुए हैं। भोजनावकाश से पहले के सत्र में न्यायालय ने निर्वाचन आयुक्त को तलब कर पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट...

अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति अपरिहार्य न हो तो छूट देने से मुकदमे का प्रभावी ढंग से निपटारा हो सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आपराधिक मामले में शामिल ब्रिटिश नागरिक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट प्रदान की। साथ ही कहा कि छूट के लिए आवेदनों पर उदारतापूर्वक निर्णय लिया जाना चाहिए।जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,"न्यायालय न्याय के हित में मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार कोई भी अन्य शर्त लगाने के लिए अधिकृत हैं, जिसे वे उचित एवं उचित समझें। उदाहरण के लिए, यदि अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण मुकदमे में देरी हो रही है, जबकि गवाहों को उसकी पहचान करने की आवश्यकता है तो अभियुक्त को इस...

लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू मामला| 'निचले रैंक के अधिकारियों को बलि का बकरा नहीं बनाया जाना चाहिए': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज पंजाब सरकार से कहा कि वह पंजाब पुलिस के उस अपराधी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, जिसने खरड़ की अपराध खुफिया एजेंसी (CIA) में पुलिस हिरासत से टीवी इंटरव्यू देने में जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की मदद की, जो अपराध का महिमामंडन करता है।जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने पंजाब सरकार से मौखिक रूप से कहा कि वह मामले में निलंबित हेड कांस्टेबल और कांस्टेबलों को बहाल करने पर विचार करे और यह सुनिश्चित करे कि निचले स्तर के...

यदि सर्जरी से कोई परिणाम नहीं मिलता है तो मेडिकल लापरवाही नहीं मानी जा सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नसबंदी के बाद गर्भवती हुई महिला को राहत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नसबंदी ऑपरेशन के बाद गर्भवती हुई महिला को 30,000 रुपये (ब्याज सहित) मुआवजा देने के प्रथम अपीलीय न्यायालय का आदेश खारिज कर दिया।ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सर्जरी से पहले महिला को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि कभी-कभी ऑपरेशन विफल हो सकता है, जिसके लिए कोई चिकित्सा अधिकारी जिम्मेदार नहीं होगा। उसने इस बारे में बताते हुए एक फॉर्म पर हस्ताक्षर किए थे।इस प्रकार हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को बहाल कर दिया, जिसने महिला की याचिका को यह कहते हुए खारिज किया कि वह...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जाति के बारे में न पता होने पर आरोपी के खिलाफ SC/ST Act के तहत दर्ज मामले को खारिज किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने SC/ST Act के तहत एफआईआर और संबंधित कार्यवाही को रद्द कर दिया है, यह देखते हुए कि शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज एफआईआर में यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था कि आरोपी व्यक्तियों को उसकी जाति के बारे में पता था।जस्टिस एनएस शेखावत ने कहा, "इस घटना का वर्णन करते हुए, प्रतिवादी नंबर 2/शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ताओं को पता था कि प्रतिवादी नंबर 2 अनुसूचित जाति से संबंधित था। केवल इस तथ्य के कारण कि प्रतिवादी नंबर 2 को बलबीर सिंह...

कठिन कानूनी दायित्व से बच रहे सेना अधिकारी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कान से अक्षम अधिकारी को 'विकलांगता पेंशन' देने को बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक सैन्य अधिकारी को "विकलांगता पेंशन" देने के सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) के फैसले को बरकरार रखा है, जिसने अपनी सेवा के दौरान सुनवाई के नुकसान का सामना किया था, जिसे मेडिकल बोर्ड द्वारा जीवन के लिए 20% से कम के रूप में मूल्यांकन किया गया था और सैन्य सेवा के प्रतिपादन से भी बढ़ गया था।अदालत ने कहा कि सुखविंदर सिंह बनाम भारत संघ और अन्य (2014) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लाभ अधिकारी पर लागू होगा, जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि जहां भी सशस्त्र बलों के किसी सदस्य...

जजों के लिए आवास की कमी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को तलब किया, कहा- यह मुद्दा न्याय प्रशासन को प्रभावित करता है

यह देखते हुए कि न्यायिक अधिकारियों के लिए आवास की तीव्र कमी न्याय प्रशासन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। खासकर तब जब सिविल जजों का नया बैच दो महीने के भीतर कार्यभार संभालेगा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को वर्चुअल रूप से उपस्थित होने के लिए तलब किया।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल नहीं किया जाता तो पंजाब एवं हरियाणा राज्यों के किसी भी पदाधिकारी के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे।ये...

कर्मचारी पर नियंत्रण रखना "बदमाशी" की अनुमति नहीं देता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मृतक के सीनियर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप को बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक सीनियर अधिकारी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से इनकार कर दिया है, जो कथित तौर पर अपने जूनियर कर्मचारी को परेशान कर और धमकाकर आत्महत्या के लिए उकसा रहा था।यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता, जो एक सरकारी पशु चिकित्सा अस्पताल में काम करने वाले मृतक से सीनियर था, ने उसे परेशान किया और अपमानजनक भाषा का उपयोग करके धमकाया, जिससे उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जस्टिस करमजीत सिंह ने कहा, 'यह सच है कि विभाग या कार्यालय के प्रशासन के लिए वरिष्ठों द्वारा...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 'चरमपंथियों के संपर्क' में रहने के लिए 30 साल पहले की गई पंजाब पुलिस कांस्टेबल की बर्खास्तगी को बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस के उस कांस्टेबल की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है, जिसे 1995 में एक विशेष खुफिया रिपोर्ट के आधार पर सेवा से निष्कासित कर दिया गया था।याचिकाकर्ता के आचरण को ध्यान में रखते हुए, जिसे हाईकोर्ट ने बोर्ड से ऊपर नहीं कहा, अदालत ने आदेश या अधिकारियों के साथ हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया, जिसने याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया। जस्टिस जगमोहन बंसल ने अपने आदेश में कहा, "याचिकाकर्ता को 1995 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था और लगभग तीन दशक बीत चुके...

यूनिवर्सिटी परिसर में हाथ से मैला उठाने की घटना कभी नहीं होगी: पंजाब यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट को बताया

पंजाब यूनिवर्सिटी ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को आश्वासन दिया कि हाथ से मैला उठाने की घटना दोबारा नहीं होगी। डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।यह घटनाक्रम चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की पीठ द्वारा पंजाब यूनिवर्सिटी परिसर में हाथ से मैला उठाने की घटना का स्वप्रेरणा से संज्ञान लेने के बाद हुआ।पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा आज दिए गए हलफनामे पर विचार करते हुए न्यायालय ने याचिका का निपटारा कर दिया।सुनवाई के दौरान...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत की शर्त का पालन किए बिना रिहाई वारंट जारी करने वाले मजिस्ट्रेट से स्पष्टीकरण मांगा

यह देखते हुए कि न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिहाई वारंट जारी करने के तरीके से न्यायालय का न्यायिक विवेक स्तब्ध है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने न्यायाधीश से स्पष्टीकरण मांगा।अदालत ने पाया कि अंबाला के JMIC ने धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी के लिए जमानत की पूर्व शर्त का पालन किए बिना रिहाई वारंट जारी किया, जिसके लिए हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई शर्त के अनुसार 20 लाख रुपये जमा करने की आवश्यकता थी।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर ने कहा,"यह अंबाला के JMIC की ओर से फैसले में दी गई अनिवार्य शर्त के अनुपालन की...

UAPA। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी नागरिक के साथ 'राष्ट्र विरोधी गतिविधियों' में लिप्त होने के आरोपी को जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़े गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आरोपी एक व्यक्ति को एक पाकिस्तानी नागरिक के साथ कथित रूप से संपर्क में रहने और "राष्ट्र विरोधी गतिविधियों" के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए जमानत दे दी है।अदालत ने कहा कि उसके पास से हथियार और गोला-बारूद या कोई अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है और वह लगभग 2 साल से हिरासत में है। जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस लपिता बनर्जी ने कहा, "भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के...

पत्नी को अपनी ओर से शुरु की गई वैवाहिक कार्यवाही को स्थानांतरित करने के लिए ठोस कारण दिखाने होंगे, केवल स्थानांतरण योग्य नौकरी आधार नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि वैवाहिक मामलों के स्थानांतरण की अनुमति केवल इस आधार पर नहीं दी जा सकती कि पत्नी ट्रासंफरेबल जॉब में है और दूसरी जगह चली गई है। जस्टिस सुमित गोयल ने कहा, "यदि पत्नी ट्रासंफरेबल जॉब में कार्यरत है, तो उसे वैवाहिक संबंधी मुकदमे के स्थानांतरण या बार-बार स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जा सकती, यदि उसकी नौकरी के कारण उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है। वैवाहिक विवाद के स्थानांतरण की याचिका पर विचार करते समय पत्नी के पक्ष में प्रयोग की जाने वाली छूट...

राजस्व अभिलेखों में मस्जिद, कब्रिस्तान के रूप में घोषित किसी भी भूमि को वक्फ के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए, भले ही मुसलमानों द्वारा लंबे समय से इसका उपयोग न किया गया हो: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि राजस्व अभिलेखों में भूमि को "तकिया, कब्रिस्तान और मस्जिद" के रूप में घोषित करने वाली किसी भी प्रविष्टि को संरक्षित किया जाना आवश्यक है, भले ही मुस्लिम समुदाय द्वारा इसका लंबे समय से उपयोग न किया गया हो।न्यायालय ने वक्फ ट्रिब्यूनल के उस निर्णय को चुनौती देने वाली ग्राम पंचायत द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसके तहत ट्रिब्यूनल ने भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित किया और ग्राम पंचायत को इसके कब्जे में बाधा डालने से रोक दिया।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम भूमि पर बार-बार दायर याचिकाओं पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम के सेक्टर 57 के विकास के लिए अधिग्रहित भूमि को चुनौती देने वाले एक वादी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।इस तथ्य के बावजूद कि हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को मुकदमे के पहले दौर में उचित प्राधिकारी से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी थी, याचिकाकर्ता ने दूसरे निर्देशों के लिए एसएलपी दायर की और फिर हाईकोर्ट में फिर से रिट याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने बाद में पाया कि जिस नीति के आधार पर मामला दायर किया गया उसे याचिकाकर्ता ने एक अन्य याचिका में चुनौती दी, जो लंबित...