52A NDPS Act | प्रतिबंधित पदार्थ तभी प्राथमिक साक्ष्य बन जाता है, जब मजिस्ट्रेट द्वारा उसकी जांच की जाती है: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के तहत व्यक्ति की दोषसिद्धि खारिज कर दी। इसमें कहा गया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जब बल्क से सैंपल लिया गया था, तब मजिस्ट्रेट मौजूद थे, इसलिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रतिबंधित पदार्थ को प्राथमिक साक्ष्य नहीं माना जा सकता।NDPS Act की धारा 52 (4) का हवाला देते हुए जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस ललित बत्रा की खंडपीठ ने कहा,"न्यायालय में प्रमाणित सूची का प्रस्तुतीकरण मात्र प्राथमिक साक्ष्य नहीं...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जंगली भांग के विकास पर चिंता व्यक्त की, राज्य की निष्क्रियता को चिह्नित किया और स्टेटस रिपोर्ट मांगी

चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में बढ़ रहे जंगली भांग के मुद्दे पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है जहां नशीले पदार्थ युवा पीढ़ी के जीवन में "कहर बरपा रहे हैं" और इसे संबोधित करने की आवश्यकता है।राज्य की निष्क्रियता को उजागर करते हुए पीठ ने कहा, "राज्य मशीनरी, जिनके पास एक कठिन कर्तव्य है, लेकिन ऐसा लगता है कि वे विफल हो गए हैं या आंखें मूंद रहे हैं, को यह बताने के लिए कहा जाता है कि उन्होंने कैनबिस पौधों की ऐसी वृद्धि को जलाने या रोकने के लिए क्या कार्रवाई की है और...

S. 311 CrPC: अभियोजन पक्ष को कभी भी कमी को पूरा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, न्यायालयों को 'साक्ष्य की अनिवार्यता के परीक्षण' पर याचिका पर निर्णय लेना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अभियोजन पक्ष को कभी भी धारा 311 सीआरपीसी के तहत फिल्मी दलील द्वारा कमी को पूरा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और न्यायालय द्वारा आवेदन का निर्धारण केवल साक्ष्य की अनिवार्यता के टेस्ट पर आधारित होना चाहिए।धारा 311 के अनुसार,"कोई भी न्यायालय इस संहिता के तहत किसी भी जांच परीक्षण या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में उपस्थित किसी भी व्यक्ति को बुला सकता है भले ही उसे गवाह के रूप में न बुलाया गया हो या पहले से जांच किए गए किसी भी व्यक्ति को वापस...

लेटर्स पेटेंट अपील में डिवीजन बेंच के पास सिंगल जज के समक्ष अवमानना ​​याचिका पर रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि लेटर्स पेटेंट अपील (LPA) में डिवीजन बेंच के पास सिंगल जज की अवमानना ​​अदालत के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है।जस्टिस राजबीर सहरावत ने कहा,“डिवीजन बेंच के पास रिट कोर्ट के आदेश के खिलाफ इस तरह की एलपीए पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं है कि अवमानना ​​अदालत मामले को आगे नहीं बढ़ाएगी अगर ऐसा आदेश पारित किया जाता है तो उसे अस्वीकार्य माना जाना चाहिए"।न्यायालय ने कहा कि क्योंकि रिट कोर्ट के आदेश के संचालन के खिलाफ...

किसी को भी उपचारहीन नहीं छोड़ा जा सकता: आश्चर्य है कि कैसे 20 साल तक कर्मचारी को उपचार से वंचित रखा गया: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

यह देखते हुए कि यह आश्चर्यजनक है कि कैसे 20 साल से अधिक समय तक महिला कर्मचारी को उचित कानूनी उपचार का लाभ उठाने से वंचित रखा गया, पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने लेबर कोर्ट को 2003 में पारित मौखिक समाप्ति आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने तीन अलग-अलग मंचों का दरवाजा खटखटाया लेकिन हर बार उसे उपचारहीन छोड़ दिया गया।जस्टिस संजय वशिष्ठ ने कहा,"यह न्यायालय देश के समाज के गरीब वर्ग के लिए विधानमंडलों द्वारा बनाए गए लाभकारी कानूनों की अनदेखी करके अपनी आंखें...

पति द्वारा बुनियादी वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरा न करना क्रूरता और परित्याग के बराबर: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने पति द्वारा दायर तलाक की याचिका एकतरफा खारिज करने का फैसला बरकरार रखा। उक्त फैसले में कहा गया कि पति बुनियादी वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रहा, जो क्रूरता और परित्याग के बराबर है।पति ने आरोप लगाया कि पत्नी अपने बच्चे के साथ अपने वैवाहिक घर को छोड़कर चली गई, जो क्रूरता के बराबर है। हालांकि न्यायालय ने पाया कि पति ने ही पत्नी और बच्चे का भरण-पोषण करने में विफल होकर उसे छोड़ दिया और क्रूरता की।जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस हर्ष बंगर की खंडपीठ ने...

सुप्रीम कोर्ट के केजरीवाल आदेश पर भरोसा: हाईकोर्ट ने पंजाब के पूर्व मंत्री को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए PMLA के तहत अंतरिम जमानत दी

आगामी लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भरोसा करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के पूर्व वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को अंतरिम जमानत दी है, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।जस्टिस विकास बहल ने कहा,"इस अदालत को याचिकाकर्ता की ओर से इस आशय की दलील पर संदेह नहीं है कि वह पांच बार के पूर्व विधायक होने के नाते कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखते हुए अपनी...

सक्रिय रोकथाम की आवश्यकता: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने लड़की का पीछा करने और बंदूक तानने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने लड़की का पीछा करने और उस पर बंदूक तानने के आरोप में गिरफ्तार 34 वर्षीय व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि इस कृत्य के लिए सक्रिय रोकथाम की आवश्यकता है।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"जो व्यक्ति बंदूक तानते हुए युवती का पीछा कर रहा है, वह खतरा पैदा करता है, जो पीड़िता और उसके परिवार के लिए बेचैनी और घातक आघात का कारण बन सकता है। ऐसे कृत्यों के लिए सक्रिय रोकथाम की आवश्यकता होती है। नहीं तो ये सामाजिक नागरिक व्यवस्था और समाज के ताने-बाने को खराब कर...

दुर्भाग्यपूर्ण शिक्षकों को अपनी सेवा के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें एडहॉक के बजाय नियमित आधार पर नियुक्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिक्षक, जो राष्ट्र निर्माता हैं, अपने अधिकारों के लिए सड़कों या अदालतों में लड़ रहे हैं।जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा,"प्रतिवादी द्वारा शिक्षण कर्मचारियों की संविदा, एडहॉक या अस्थायी नियुक्ति के कारण इस न्यायालय के समक्ष अनेक याचिकाएं आ रही हैं। शिक्षा प्रत्येक देश का आधार है और शिक्षक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि न...

पंजाब ADA परीक्षा | अनुभव साबित करने के लिए बार एसोसिएशन का प्रमाणपत्र पर्याप्त, राज्य अदालत के आदेश में पेशी रिकॉर्ड के लिए नहीं पूछ सकता: हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सिंगल जज के इस फैसले को बरकरार रखा है कि संबंधित न्यायालय के बार एसोसिएशन द्वारा जारी प्रमाण पत्र बार में अनुभव के प्रमाण के रूप में योग्य होगा।यह घटनाक्रम पंजाब सरकार के उस फैसले के बाद सामने आया है जिसमें चयनित उप जिला अटॉर्नी (DDA) और सहायक जिला अटॉर्नी (ADA) उम्मीदवारों को बार में अपने अनुभव को साबित करने के लिए अदालत के आदेश पेश करने का निर्देश दिया गया था। कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी ने कहा, ''एक बार पंजाब अभियोजन मुकदमा...

कर्मचारी नियोक्ता की ओर से अनुचित देरी के लिए रिटायरमेंट लाभों पर ब्याज पाने का हकदार: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट की जस्टिस नमित कुमार की पीठ ने माना कि रिटायरमेंट लाभों में अत्यधिक देरी होती है और देरी उचित नहीं है कर्मचारी ब्याज पाने का हकदार होगा। इसने माना कि कर्मचारी उस राशि पर ब्याज पाने का हकदार होगा जिसे नियोक्ता ने बिना किसी वैध औचित्य के अपने पास रख लिया था।मामले के तथ्य:याचिकाकर्ता नगर निगम अबोहर में क्लर्क/जूनियर के रूप में कार्यरत था। उसने 29.10.1993 से 11.09.2014 और 06.11.2014 से 17.03.2016 तक सेवा की बाद में गोनियाना मंडी जिला बठिंडा में जूनियर असिस्टेंट के रूप में...

धार्मिक संगठनों, राजनीतिक दलों या मनोरंजन उद्योग से जुड़े लोगों को दी गई सुरक्षा की लागत उनसे ही वसूली जानी चाहिए: पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने व्यक्तियों को खतरे की आशंका के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने तथा इसके विरुद्ध देय शुल्कों के संबंध में दोनों राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) मांगी।SOP में शामिल किए जाने वाले आवश्यक विवरणों को निर्देश देते हुए जस्टिस हरकेश मनुजा ने कहा,"यदि किसी व्यक्ति को किसी राजनीतिक दल, धार्मिक संगठन अथवा समान इकाई के साथ-साथ मनोरंजन उद्योग से जुड़े व्यक्तियों से संबद्ध होने के कारण सुरक्षा प्रदान की जाती है तो SOP में उक्त राजनीतिक दल अथवा...

'न्यायिक व्यक्ति को सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता', आश्चर्य है कि ट्रायल कोर्ट ने स्कूल की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका पर कैसे विचार किया: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में धोखाधड़ी के एक मामले में एक स्कूल द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को गैर-विचारणीय के रूप में खारिज कर दिया।जस्टिस कुलदीप तिवारी ने याचिका खारिज करते हुए कहा, "वास्तविक व्यक्तियों के पूरी तरह विरोधी होने के कारण, एक न्यायिक व्यक्ति को सलाखों के पीछे नहीं डाला जा सकता है। जब किसी विधिक व्यक्ति को सलाखों के पीछे डालने का कोई तंत्र अभी तक विकसित नहीं किया गया है, तो किसी विधिक व्यक्ति को गिरफ्तारी की आशंका होने की कोई संभावना उत्पन्न नहीं हुई है।" हरियाणा के...

पेंशन की मांग को लेकर छह बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रिटायरमेंट लाभ से इनकार करने, कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए नियोक्ता पर ₹8 लाख का जुर्माना लगाया

पेंशन की मांग को लेकर छह बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रिटायरमेंट लाभ से इनकार करने, कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए नियोक्ता पर ₹8 लाख का जुर्माना लगाया यह देखते हुए कि, "पेंशन लाभ एक संवैधानिक अधिकार है" और इसे "कानून के अधिकार के अलावा" वंचित नहीं किया जा सकता है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण पर 8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जो अपने कर्मचारी को छह बार अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर करता है। जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में पेश होने के लिए IAS अधिकारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया, स्थगन के लिए 10 हजार का जुर्माना लगाया

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है ताकि वह हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने और एक भूखंड के निर्माण में "अवैध बाधा" पैदा करने के लिए एक व्यक्ति द्वारा दायर अवमानना याचिका में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित कर सके। जस्टिस राजबीर सहरावत ने कहा, ''सुनवाई की अगली तारीख पर इस अदालत के समक्ष प्रतिवादी (संगीता तेतरवाल, आईएएस आयुक्त नगर निगम अंबाला) की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया जाए, जिसे संबंधित क्षेत्र के एसएचओ के माध्यम से...

गंभीर धोखाधड़ी | जब आरोपी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया हो, कंपनी नियमों की औपचारिकताओं का अनुपालन न करना गिरफ्तारी के आधार को सूचित करने के आदेश का उल्लंघन नहीं: पी एंड एच हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कंपनी अधिनियम के तहत गंभीर धोखाधड़ी के मामलों में दिए गए जमानत आदेशों को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कंपनी अधिनियम नियमों के तहत "केवल औपचारिकता का पालन न करने" को 2013 के अधिनियम की धारा 212(8) में दिए गए मैंडेट का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है, जब आरोपी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया है। अधिनियम की धारा 212(8) में कहा गया है कि यदि सामान्य या विशेष आदेश के जर‌िए केंद्र सरकार की ओर से अधिकृत गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) के निदेशक,...

कंपनी नियमों का पालन नहीं करना, औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं होने पर गिरफ्तारी के आधार को सूचित करने के लिए जनादेश का उल्लंघन नहीं: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

कंपनी नियमों का पालन नहीं करना औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं होने पर गिरफ्तारी के आधार को सूचित करने के लिए जनादेश का उल्लंघन नहीं: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कंपनी अधिनियम (The Companies Act) के तहत गंभीर धोखाधड़ी के मामलों में दिए गए जमानत आदेशों को रद्द कर दिया है, यह देखते हुए कि कंपनी अधिनियम नियमों के तहत "औपचारिकता का पालन न करना" को 2013 के अधिनियम की धारा 212 (8) में किए गए जनादेश का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है, जब आरोपी व्यक्ति को औपचारिक रूप से गिरफ्तार...

कर्मचारियों की कमी से जूझ रही है CBI: हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को केंद्रीय एजेंसी द्वारा की जाने वाली जांच में सहायता के लिए पुलिस अधिकारियों को तैनात करने का निर्देश दिया

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की इस दलील पर ध्यान देते हुए कि वह "कर्मचारियों की भारी कमी" का सामना कर रही है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को CBI द्वारा की जाने वाली जांच के लिए पुलिस अधिकारियों को तैनात करने का निर्देश दिया।जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने कहा,"हरियाणा राज्य को केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जाने वाली जांच के लिए पुलिस उपाधीक्षक रैंक के जांच अधिकारी और एएसआई रैंक के दो व्यक्तियों को तैनात करने का निर्देश दिया जाता है। रिपोर्ट करें स्थगित तिथि को या उससे पहले दायर किया...

हथियारों का महिमामंडन करने वाले गानों की सूची दी जाए, ताकि कार्रवाई की जा सके: हाईकोर्ट का पंजाब सरकार को निर्देश

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में गानों में हथियारों का महिमामंडन करने पर कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने सरकार से ऐसे गानों की सूची देने को कहा, जिससे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके।जस्टिस हरकेश मनुजा ने मौखिक रूप से पूछा,"इन गानों के खिलाफ कितनी एफआईआर दर्ज की गई। इन गानों की सूची बनाकर शाम तक मुझे दें, जिससे भारत संघ को इसमें शामिल किया जा सके और जरूरी कार्रवाई की जा सके।"कोर्ट ने राज्य के वकील से यह भी पूछा कि हथियारों का महिमामंडन करने वाले गानों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, जिस पर राज्य के...

ट्रांसजेंडरों के लिए जेलों में अलग वार्ड, शौचालय और पुलिस लॉक-अप की मांग: हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और केंद्र सरकार से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जेलों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग सेल, शौचालय और पुलिस लॉक-अप बनाने के निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) पर पंजाब, हरियाणा और केंद्र सरकार से जवाब मांगा।चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी ने पंजाब, हरियाणा और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।पेशे से वकील सनप्रीत सिंह ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के रूप में पहचाना जाता है और इसलिए जेलों के अंदर अलग-अलग सेल/वार्ड/बैरक और शौचालय बनाए जाने चाहिए।...