पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2015 POCSO मामले में पत्रकार दीपक चौरसिया को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्रकार दीपक चौरसिया को 2015 के POCSO मामले में गुरुग्राम कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी।दीपक चौरसिया के साथ-साथ अन्य पत्रकारों पर 10 वर्षीय लड़की और उसके परिवार के कथित रूप से 'मॉर्फ्ड, एडिटेड और अश्लील' वीडियो प्रसारित करने और उसे स्वयंभू संत आसाराम बापू के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले से जोड़ने के लिए मामला दर्ज किया गया था।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने चौरसिया को कुछ शर्तों के अधीन व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी।2023 में हरियाणा के गुरुग्राम की विशेष...

Farmers Protest | पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने न्यायिक जांच समिति को प्रदर्शनकारी की मौत पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने प्रदर्शनकारी किसान शुभकरण सिंह की मौत पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए न्यायिक जांच समिति को छह सप्ताह का समय दिया।एक्टिंग चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी ने जांच समिति द्वारा भेजे गए कॉम्युनिकेशन पर ध्यान दिया, जिसमें उन्होंने न्यायालय को सूचित किया कि शुभकरण सिंह की मौत की जांच के लिए छह सप्ताह की आवश्यकता होगी। वहीं न्यायालय ने दोनों राज्यों से समिति के साथ सहयोग करने को कहा।सिंह ने 21 फरवरी को पंजाब-हरियाणा सीमा पर फसलों के लिए न्यूनतम...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बेअदबी मामलों की जांच CBI को सौंपने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वयंभू बाबा गुरमीत राम रहीम की 2015 के बेअदबी मामलों से संबंधित एफआईआर में जांच स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर पंजाब और केंद्र सरकार, CBI से जवाब मांगा।जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने पंजाब राज्य, भारत संघ और CBI को नोटिस जारी किया।राम रहीम अपनी दो शिष्याओं से बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है। उसे 2002 में पत्रकार और अपने ही डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या का भी दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जो उनके 20 साल के...

'गलत कीटनाशक के खिलाफ शिकायत दर्ज करने में छह साल की देरी से आरोपियों को मदद मिली': हाईकोर्ट ने पंजाब कृषि विभाग के निदेशक की उपस्थिति का निर्देश दिया

पंजाब के कृषि विभाग द्वारा कीटनाशक की "गलत ब्रांडिंग" का पता लगाने वाली रिपोर्ट प्राप्त होने के छह साल बाद "चौंकाने वाला" पता लगाने के बाद, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने विभाग के निदेशक से एक व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।जस्टिस एनएस शेखावत ने कहा कि कई अन्य मामलों में, यह कोर्ट के संज्ञान में आया है कि एक सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट प्राप्त होने और कीटनाशक अधिनियम के प्रावधानों के तहत मंजूरी के बावजूद, कीटनाशक निरीक्षकों और संबंधित जिले के मुख्य कृषि अधिकारियों द्वारा कई वर्षों तक शिकायतें दर्ज...

[Sec. 311 CrPC] ट्रायल कोर्ट उस व्यक्ति की याचिका पर भी समन जारी कर सकता है जो 'ट्रायल के लिए अजनबी': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट सीआरपीसी की धारा 311 के तहत शक्ति का प्रयोग न केवल अभियुक्त, अभियोजन, शिकायतकर्ता और गवाह सहित मुकदमे के लिए एक पक्ष द्वारा याचिका पर या अपनी इच्छा से कर सकता है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की याचिका पर भी कर सकता है जो "मुकदमे के लिए अजनबी प्रतीत होता है।धारा 311 के अनुसार, "कोई भी कोर्ट, इस संहिता के तहत किसी भी पूछताछ, मुकदमे या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में, उपस्थिति में किसी भी व्यक्ति को बुला सकता है, हालांकि गवाह के रूप में बुलाया नहीं...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने किसानों के विरोध प्रदर्शन को कवर करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कथित तौर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन को कवर करने के लिए ट्रस्ट और उसके पत्रकार-संपादक के 'एक्स' और 'यूट्यूब' अकाउंट्स को कथित तौर पर रोके जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य अधिकारियों से जवाब मांगा। याचिका के अनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए केंद्र के अनुरोध पर अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया।जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने केंद्र सरकार, एक्स कॉर्पोरेशन, गूगल, यूट्यूब और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी...

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा करनाल उपचुनाव लड़े जाने को चुनौती देने वाली दूसरी याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने हरियाणा के करनाल निर्वाचन क्षेत्र के लिए मई में होने वाले उपचुनाव के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। पूर्व सीएम मनोहरलाल खट्टर के इस्तीफा देने के बाद 13 मार्च को यह सीट खाली हो गई।एक्टिंग चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने हरियाणा निवासी रविंदर सिंह ढुल की याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने इस आधार पर चुनाव अधिसूचना को चुनौती दी थी कि विधानसभा की अवधि एक वर्ष से कम है।यह तर्क दिया गया...

हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन परियोजना को कथित रूप से रोकने के लिए पंजाब के स्थानीय लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की GSPL की याचिका पर नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने गुजरात सरकार के उपक्रम GSPL इंडिया गैसनेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। इसमें राष्ट्रीय पाइपलाइन परियोजना को कथित रूप से रोकने वाले स्थानीय लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पंजाब सरकार को निर्देश देने की मांग की गई।जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने पंजाब सरकार अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया और मामले को 02 मई के लिए सूचीबद्ध किया।याचिकाकर्ताओं ने कहा कि 2017 में केंद्र सरकार ने जनहित में यह आवश्यक समझा कि गुजरात के मेहसाणा से पंजाब के भटिंडा तक...

वारंट जारी होने से पहले किसी दूर की जगह चले जाना वाला व्यक्ति फरार नहीं होता: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तारी के वारंट से पहले किसी दूर की जगह पर चला गया है तो उसे फरार या गिरफ्तारी से बचने वाला नहीं कहा जा सकता।गौरतलब है कि सीआरपीसी की धारा 82 में कहा गया,"यदि किसी कोर्ट को यह विश्वास करने का कारण है (चाहे साक्ष्य लेने के बाद या नहीं) कि कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उसके द्वारा वारंट जारी किया गया, फरार हो गया या खुद को छिपा रहा है जिससे ऐसे वारंट को निष्पादित नहीं किया जा सके तो ऐसा न्यायालय लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है, जिसमें उसे...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आरडब्ल्यूए स्तर पर आवारा जानवरों के लिए फीडिंग स्पॉट घोषित करने की याचिका पर केंद्र, राज्य से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से आवारा जानवरों के लिए आवासीय क्षेत्रों में आवश्यक भोजन स्थलों की घोषणा करने और हरियाणा में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन स्तर पर पशु कल्याण बोर्ड का गठन करने के निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर जवाब मांगा है।जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने केंद्र सरकार, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, हरियाणा सरकार, नगर निगम, पुलिस आयुक्त, आरडब्ल्यूए, फरीदाबाद को नोटिस जारी किया। फरीदाबाद निवासी नीतू कुमारी और सोनिया सिंह ने हाईकोर्ट का रुख करते हुए आरोप लगाया कि...

Farmer Protest | जब घायल प्रदर्शनकारी ने आरोप लगाया कि उसे हरियाणा पुलिस ने पंजाब से उठाया तो जीरो एफआईआर क्यों दर्ज की गई? हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने पंजाब सरकार से न्यायालय को यह बताने के लिए कहा कि जब घायल प्रदर्शनकारी ने विशेष रूप से आरोप लगाया कि उसे पंजाब के क्षेत्र से उठाया गया और हरियाणा के क्षेत्र में ले जाया गया, जहां हरियाणा पुलिस ने उसे बेरहमी से पीटा, तो घटना पर जीरो एफआईआर क्यों दर्ज की गई।प्रदर्शनकारी प्रीतपाल सिंह के पिता ने हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की। उक्त याचिका में आरोप लगाया गया कि हरियाणा पुलिस ने उनके बेटे को 21 फरवरी को शांतिपूर्ण किसान आंदोलन का हिस्सा होने के कारण पंजाब की सीमाओं के भीतर...

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने न्यायालय में आने वाले पुलिस अधिकारियों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए निर्देश मांगने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने आज पंजाब सरकार से उस जनहित याचिका (PIL) पर हलफनामा दाखिल करने को कहा, जिसमें राज्य सरकार से प्रतिदिन न्यायालय में कार्यवाही में भाग लेने के लिए आने वाले पंजाब पुलिस अधिकारियों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने के लिए निर्देश मांगे गए।एक्टिंग चीफ जस्टिस जज जी.एस. संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी ने याचिका पर संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया।वकील एच.सी. अरोड़ा ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर प्रतिदिन 600 से अधिक पुलिस अधिकारियों के आने के...

सूचना मांगने वाले आवेदक के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए आरटीआई अधिनियम के तहत कोई प्रावधान नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगने वाले आवेदक के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया है, यह देखते हुए कि आरटीआई अधिनियम या नियमों के तहत आवेदक के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है, जिसने जानकारी मांगी थी। अदालत ने यह भी पाया कि अपराध के अवयवों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था।हिसार के जिला सूचना प्रौद्योगिकी सोसाइटी के कार्यालय में एक कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के लिए प्राथमिकी...

बरी होने के परिणामस्वरूप अभियोजन पक्ष को जमानत पर विचार करने के लिए आपराधिक इतिहास में शामिल नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि बरी होने के परिणामस्वरूप अभियोजन पक्ष या जब अदालतों ने एफआईआर रद्द ककरने पर अभियोजन पक्ष वापस ले लिया गया या क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई तो किसी आरोपी की जमानत याचिका पर विचार करने के लिए आपराधिक इतिहास में शामिल नहीं किया जा सकता।जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा,"आपराधिक इतिहास वाले अभियुक्त की प्रत्येक जमानत याचिका पर विचार करते समय न्यायालयों पर विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करने की भारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि मनमानी कानून के विपरीत है। आपराधिक इतिहास...

कृषि सुधारों के लिए बनाया गया कानून संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने हरियाणा के भूमि सुधार कानून, हरियाणा ढोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार और मुकरारीदार (स्वामित्व अधिकार निहित करना अधिनियम, 2010)" (अधिनियम) की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी। उक्त निर्णय यह देखते हुए लिया कि यह भूमि के जोतने वालों के अधिकारों को मान्यता देता है।ढोलीदार भूमि का किराएदार और ट्रस्टी होता है, जिसे सामाजिक सेवा के उद्देश्य से मृत्युशय्या पर उपहार के रूप में भूमि मिलती है। बूटीमार भी किरायेदार होता है, जो जंगल को साफ करता है और भूमि को खेती के अधीन लाता है। भोंडेदार...

निदेशकों को आपराधिक मामलों में केवल इसलिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता कि वे कंपनी में पद पर हैं: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने सड़क के रखरखाव के लिए जिम्मेदार कंपनी के निदेशकों के खिलाफ दायर आरोपपत्र खारिज किया। यह आरोपपत्र 3 वर्षीय बच्चे की सड़क पर गड्ढे के कारण बाइक से गिरने से हुई दुर्घटना में हुई मौत से संबंधित था।निदेशकों पर लापरवाही से मौत (धारा 304-ए आईपीसी), दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य से चोट पहुंचाने (धारा 337 आईपीसी) और लापरवाही से वाहन चलाने (धारा 279 आईपीसी) के तहत मामला दर्ज किया गया। SIT ने पाया कि बच्चे की मौत सड़क पर गड्ढे होने के कारण...

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा लड़े जा रहे करनाल निर्वाचन क्षेत्र के लिए असामयिक उपचुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने हरियाणा के करनाल निर्वाचन क्षेत्र के लिए मई में होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय चुनाव आयोग (ECI) द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। पूर्व सीएम मनोहरलाल खट्टर के इस्तीफा देने के बाद 13 मार्च को यह सीट खाली हुई है।जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस हर्ष बंगर की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी, जिसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।BJP के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं। वे विधानसभा के सदस्य नहीं हैं।संविधान के अनुच्छेद 164(4)...

NDPS Act | जांच एजेंसी अदालत से कार्यवाही नहीं छिपा सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने FSL द्वारा उठाई गई आपत्ति को छिपाने पर आरोपी को बरी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम (NDPS Act) के तहत मामले में दोषसिद्धि इस आधार पर रद्द कर दी कि अभियोजन पक्ष ने ट्रायल कोर्ट से यह छिपाया कि जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए सैंपल पर फोरेंसिक लैब द्वारा आपत्तियां उठाई गई थीं।जस्टिस पंकज जैन ने कहा,"जांच एजेंसी न्यायालय से कार्यवाही को छिपा नहीं सकती। जांच एजेंसी का दायित्व अपराध की जांच करना है न कि यह सुनिश्चित करना कि आरोपी को सजा मिले। आखिरकार खोज सत्य की ही है। अभियोजन पक्ष से जांच की निष्पक्षता की...

SC/ST Act | अग्रिम जमानत केवल इस आधार पर खारिज नहीं की जा सकती कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, विशेष अदालत को गुण-दोष के आधार पर फैसला सुनाना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 (SC/ST Act) के तहत अग्रिम जमानत याचिका केवल इस आधार पर खारिज नहीं की जा सकती कि ऐसी याचिका अधिनियम की धारा 18/18(ए) में निहित वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।रुपयों के विवाद के आधार पर SC/ST Act के तहत दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी से पहले जमानत याचिका को अनुमति देते हुए जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"विशेष अदालत सत्र न्यायालय, जिसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की...

PC Act | भ्रष्टाचार के मामलों में इस आधार पर जमानत मांगना 'बेकार' है कि सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSPV) एस्टेट अधिकारी की गिरफ्तारी से पहले जमानत खारिज करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के मामले में इस आधार पर जमानत मांगना कि "सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ, बेकार है।जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा कि याचिकाकर्ता ने इस आधार पर भी जमानत मांगी कि सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ।उन्होंने कहा,"यह तर्क निरर्थक है। यदि यह तर्क स्वीकार कर लिया जाता है तो ऐसा कृत्य करने वाला प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, जिससे सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ, जमानत का...