भूपिंदर सिंह हुड्डा से जुड़े गुरूग्राम भूमि घोटाले की जांच जारी रखने के लिए सरकार निर्णय ले सकती है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा से जुड़े गुरुग्राम भूमि सौदा घोटाले की जांच के लिए गठित आयोग को जारी रखने के लिए निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल ने कहा,"जब आयोग का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है तो इसे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है, क्योंकि यह अधिनियम (आयोगों) पूछताछ अधिनियम, 1952) के प्रावधानों की भावना के अनुरूप होगा।"न्यायालय हरियाणा के पूर्व...

रेत परिवहन के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान करना राज्य का कर्तव्य: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह राज्य का कर्तव्य है कि वह परिवहन के व्यवसाय में लगे यातायात के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान करे।एक्टिंग चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी लुधियाना में खनन स्थल के पास पंजाब के गांव के निवासियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिन्होंने आरोप लगाया कि ग्रामीणों को "प्रतिवादी नंबर 9 (तिरुपति अर्थ एंड प्रोजेक्ट वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड) के रेत ले जाने वाले भारी-भारी वाहनों के यातायात से गुजरने के कारण गंभीर स्वास्थ्य संबंधी...

Breaking | राज्य ने अमृतपाल सिंह को लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने में मदद की: पंजाब सरकार ने हाइकोर्ट से कहा

पंजाब सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि राज्य ने अमृतपाल सिंह को आगामी लोकसभा चुनावों के लिए अपना नामांकन दाखिल करने में मदद की।गौरतलब है कि अमृतपाल सिंह वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत में है।यह देखते हुए कि याचिका में की गई प्रार्थनाओं का पहले ही अनुपालन किया जा चुका है, जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने कहा कि याचिका "निष्फल" होगी।पंजाब के डी.ए.जी. अर्जुन श्योराण ने न्यायालय को सूचित किया,"09.05.2024 को बंदी द्वारा नामांकन प्रपत्रों के दो सेट...

लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है अमृतपाल सिंह, नामांकन दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया

वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए अपनी अस्थायी रिहाई की मांग करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया।गौरतलब है कि अमृतपाल सिंह वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत में हैं।अप्रैल 2023 में सिंह को NSA Act, 1980 के तहत गिरफ्तार किया गया और हिरासत में लिया गया। उसके बाद मार्च में जिला मजिस्ट्रेट, अमृतसर द्वारा उनके खिलाफ दूसरा हिरासत आदेश पारित किया गया।सिंह पंजाब के श्री खडूर साहिब संसदीय क्षेत्र से स्वतंत्र...

1984-1995 के दौरान पंजाब में हिरासत में मौत, मुठभेड़ में हत्याएं: बिना किसी चश्मदीद गवाह के दशकों पुरानी घटनाएं की जांच शुरू करना संभव नहीं: CBI ने हाईकोर्ट में कहा

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि 1984-1995 की अवधि के दौरान पंजाब में कथित 6,733 मुठभेड़ हत्याओं, हिरासत में मौत और शवों के अवैध दाह संस्कार की जांच "संभव नहीं" है।एक्टिंग चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस लपीता बनर्जी की खंडपीठ गैर सरकारी संगठन पंजाब डॉक्यूमेंटेशन एंड एडवोकेसी प्रोजेक्ट (पीडीएपी) द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में पंजाब में 1984-1995 के बीच उग्रवाद अभियानों की आड़ में कथित तौर पर हजारों हत्याओं और...

पंजाब में हथियारों के महिमामंडन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबंधित गीतों का विवरण प्रस्तुत करें: हाईकोर्ट ने डीजीपी से कहा

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से उन गीतों के विवरण पर व्यापक हलफनामा मांगा है जिन्हें हथियारों और हिंसा के महिमामंडन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबंधित या प्रतिबंध के लिए सिफारिश की गई है।जस्टिस हरकेश मनुजा ने यह भी पूछा, "विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 को ध्यान में रखते हुए इसे प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है और यह भी कि टीवी/इंटरनेट/सार्वजनिक कार्य/लाइव शो आदि जैसे गीत प्रसारित करने के लिए विभिन्न मोड हैं?" हाईकोर्ट ने सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े...

'अनुचित': हाइकोर्ट ने हरियाणा और चंडीगढ़ के DGP से बिना FIR के पुलिस जांच पर जवाब मांगा, जबकि कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने DGP हरियाणा और चंडीगढ़ से प्रत्येक शिकायत में FIR दर्ज किए बिना विभिन्न पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई जांच से संबंधित जिलेवार विवरण मांगा।जस्टिस एनएस शेखावत ने कहा,"हरियाणा राज्य के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी कई मामलों में एफआईआर दर्ज किए बिना कई जांच की जा रही हैं। भले ही शिकायतकर्ता द्वारा दी गई जानकारी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा न करती हो, फिर भी पुलिस अधिकारी विभिन्न स्तरों पर जांच करते रहते हैं, जो कानून में अस्वीकार्य है।"इससे पहले...

Firing Outside Salman Khan's House: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस हिरासत में मरने वाले आरोपियों का दूसरा पोस्टमार्टम करने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को सलमान खान के घर के बाहर हुई गोलीबारी के आरोपी का "दूसरा पोस्टमॉर्टम" करने का निर्देश दिया, जिस पर कथित तौर पर मुंबई पुलिस के लॉक-अप में आत्महत्या करने का आरोप है।मुंबई पुलिस ने दावा किया कि मृतक अनुज कुमार 14 अप्रैल को एक्टर सलमान खान के मुंबई आवास के बाहर गोलीबारी के मामले में अपराध शाखा द्वारा गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों में से एक था। गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद कुमार ने कथित तौर पर पुलिस लॉक-अप में आत्महत्या कर ली।यह देखते हुए कि "मां अपने बेटे की...

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी का विरोध करने वाले बैंक को अंतरिम राहत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक सहकारी बैंक को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। बैंक ने चुनाव आयोग के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसके कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी के लिए बाध्य किया गया है।जस्टिस अमन चौधरी ने कहा, "इलेक्‍शन ड्यूटी में शामिल होना एक गंभीर कर्तव्य को पूरा करने के समान है, सभी नागरिकों को जिसका निर्वाह राष्ट्र के लिए करना होता है। इलेक्‍शन ड्यूटी में शामिल होना चुनावी प्रक्रिया के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करता है...।"कोर्ट मौजूदा लोकसभा चुनावों में इलेक्‍शन...

बुजुर्ग मां, बहन को अस्वस्थ दिमाग के साथ छोड़ने की उम्मीद करना क्रूरता के बराबर है: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने तलाक को बरकरार रखा है।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दंपति को दिए गए तलाक के आदेश को चुनौती देने वाली पत्नी की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि उसके पति से लगभग 75 साल की अपनी बूढ़ी मां और उसकी अस्वस्थ दिमाग की बहन को छोड़ने की उम्मीद करना "क्रूरता" है।जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस हर्ष बंगर ने कहा, 'यह दोहराने की जरूरत नहीं है कि जब कोई शादी करता है तो वह अपनी पूर्ण स्वतंत्रता का एक हिस्सा दोनों की भलाई के लिए और दो बच्चों के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन के लिए आत्मसमर्पण करता है।...

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने Congress लोकसभा प्रत्याशी के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगाई

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने युवा कांग्रेस (Congress) नेता दिव्यांशु बुद्धिराजा द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। इसमें आपराधिक मामले में ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश न होने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज मामला रद्द करने की मांग की गई। बुद्धिराजा हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री एमएल खट्टर के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं।याचिका में कहा गया कि बुद्धिराजा पर 2018 में राजनीतिक प्रतिशोध के कारण सार्वजनिक संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1984 (Public Property Act 1984) की धारा 3-ए के तहत...

कर्ज के दबाव में आकर आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के लिए लेनदार को उकसाने वाला मानना, उचित तरीके से पैसे मांगने वाले व्यक्ति के वैध हितों को नुकसान पहुंचा सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने व्यक्ति के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में दर्ज एफआईआर खारिज की, जो कथित तौर पर मृतक पर उधार दिए गए पैसे वापस करने के लिए दबाव बना रहा था।एफआईआर खारिज करते हुए जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने कहा,"जहां कोई व्यक्ति अपने कर्ज के दबाव में आकर आत्महत्या करने के लिए उकसाता है और लेनदार को उसके आत्महत्या के लिए उकसाने वाला माना जाता है, ऐसे हर मामले में उचित तरीके से अपना पैसा मांगने वाले व्यक्ति के वैध हितों को नुकसान पहुंचेगा।"अदालत सीआरपीसी की धारा 482 के तहत...

सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग: आरोपी की हिरासत में मौत की जांच CBI से कराने की मांग

सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी मामले में आरोपी की मां, जिस पर कथित तौर पर मुंबई पुलिस के लॉक-अप में आत्महत्या करने का आरोप है, उसने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया। अपनी याचिका में उसने कथित हिरासत में मौत की CBI जांच और दोबारा पोस्टमार्टम जांच की मांग की।मुंबई पुलिस ने दावा किया कि मृतक अनुज कुमार 14 अप्रैल को अभिनेता सलमान खान के मुंबई आवास के बाहर गोलीबारी के मामले में अपराध शाखा द्वारा गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों में से एक था। गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद कुमार ने पुलिस लॉक-अप में...

'केवल अयोग्य व्यक्तियों द्वारा पढ़ाए जा रहे छात्रों की दुर्दशा की कल्पना कर सकते हैं': पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने न्यूनतम यूजीसी योग्यता के बिना प्रोफेसरों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया

यह देखते हुए कि "एक कॉलेज में शिक्षण एक जिम्मेदार नौकरी है", पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को उन प्रोफेसरों को राहत देने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता के बिना पढ़ा रहे हैं।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा, "यदि किसी व्यक्ति के पास यूजीसी द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता यानी नेट/पीएचडी नहीं है, तो कोई केवल उन छात्रों की दुर्दशा की कल्पना कर सकता है जिन्हें ऐसे अयोग्य...

General Election: लाइसेंसी हथियारों को सरेंडर करने के "ब्लैंकेट ऑर्डर" के खिलाफ याचिका पर पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनाव के दौरान लाइसेंस धारकों के स्वामित्व वाले फायरआर्म्स को जमा करने के लिए स्थानीय पुलिस द्वारा पारित कथित ब्लैंकेट ऑर्डर (Blanket Order) को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर पंजाब सरकार के अधिकारियों और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से जवाब मांगा।एक्टिंग चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने पंजाब सरकार राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब के पुलिस महानिदेशक, बरनाला के डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी बरनाला और एसएचओ को नोटिस जारी किया।पंजाब के...

नदियों के मार्ग बदलने पर रिपेरियन भूमि मालिक जलोढ़ जमा के हकदार हैं: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 [Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1961] के खंड को हटाने की अधिसूचना को "असंवैधानिक" घोषित करते हुए कहा है कि रिपेरियन भूमि मालिक जलोढ़ जमा के हकदार होंगेकोर्ट ने कहा कि पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 196 की धारा 2 (g) (i) को हटाना भारत के संविधान के अनुच्छेद 31-A के अधिकारातीत घोषित किया जा सकता है। 1976 में, अधिसूचना ने धारा 2 (g) (i) को हटा दिया था, जिसमें कहा गया था कि शमीलत देह (सामुदायिक...

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने महिला वकीलों को मैटरनिटी लाभ देने की याचिका पर सरकार और बार काउंसिल से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर दोनों राज्यों एवं यूटी चंडीगढ़ तथा पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल से जवाब मांगा, जिसमें अधिकारियों को प्रस्ताव पारित करने तथा यह सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961(Maternity Benefit Act 1961) द्वारा प्रदत्त लाभ मुकदमेबाजी में लगी महिला वकीलों को भी दिए जाएं।एक्टिंग चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया तथा जस्टिस लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने पंजाब, हरियाणा, यूटी चंडीगढ़, पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल तथा पंजाब एवं हरियाणा...

औद्योगिक न्यायाधिकरण के तथ्यात्मक निष्कर्षों पर विवाद करने के लिए सर्टिफिकेट का उपयोग नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट के जस्टिस संजय वशिष्ठ की सिंगल बेंच ने न्यायाधिकरण का निर्णय बरकरार रखा और अनुच्छेद 226 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार के सीमित दायरे पर जोर दिया कि तथ्यात्मक विवादों के बजाय कानूनी त्रुटियों को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया तथा निचली अदालतों और न्यायाधिकरणों की अखंडता को बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला।यह रिट प्रबंधन द्वारा दायर की गई, क्योंकि वह न्यायाधिकरण के उस निर्णय से व्यथित था, जिसमें कर्मचारी के पक्ष में उसकी बर्खास्तगी को अमान्य ठहराया गया। हाइकोर्ट को...

अग्रिम जमानत याचिका में न्यायालय पुलिस से आरोपी को गिरफ्तार न करने के इरादे की जानकारी देने के लिए कह सकता है, जिससे बाद में स्वतंत्रता का हनन न किया जा सके: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

भ्रष्टाचार के मामले में जांचकर्ता द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रस्ताव करने की स्थिति में पंद्रह दिन पहले अग्रिम सूचना मांगने वाली अनोखी प्रार्थना से निपटते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने कहा कि यदि गिरफ्तारी से पहले जमानत याचिका दायर की जाती है और जांचकर्ता यह रुख अपनाते हैं कि उनका गिरफ्तारी करने का इरादा नहीं है तो न्यायालय उन्हें आरोपी को अपने इरादे के बारे में सूचित करने का निर्देश दे सकता है, जिससे बाद में वे "किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ छल न कर सकें"।जस्टिस अनूप चितकारा ने...

जब सेवाएं नियमित नहीं की गई हों तो कर्मचारी पदोन्नति का दावा नहीं कर सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट के जज जस्टिस नमित कुमार की सिंगल बेंच ने कहा कि कोई कर्मचारी उस तिथि पर पदोन्नति का दावा नहीं कर सकता, जब उसकी सेवाएं नियमित नहीं की गईं।पीठ ने कर्मचारी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसे वरिष्ठता सूची में उच्च पद पर होने के बावजूद प्रबंधन द्वारा कथित तौर पर पदोन्नत नहीं किया गया। घोषित करने के लिए मुकदमा भी विवादित आदेश की तिथि से 10 वर्ष बाद दायर किया गया, जिसे समय-बाधित माना गया।मामलाकर्मचारी को प्रबंधन द्वारा टी-मेट के रूप में नियुक्त किया गया। उसका सेवा...