वारंट मामलों में रिकॉर्ड | मजिस्ट्रेट द्वारा गवाह के बयान पर हस्ताक्षर न करना मामले के लिए घातक होगा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 275 सीआरपीसी (धारा 310 बीएनएसएस) के तहत वारंट मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा गवाहों के बयान पर हस्ताक्षर न करना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक होगा। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"धारा 275 (4) सीआरपीसी) प्रावधान का एक मात्र अवलोकन यह दर्शाता है कि क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित रूप में लिए गए किसी भी साक्ष्य पर उसके हस्ताक्षर होने चाहिए ताकि उसे साक्ष्य के रूप में माना जा सके और वह क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के रिकॉर्ड का हिस्सा बन सके।"...

अमृतपाल सिंह ने लोकसभा सेक्रेटरी जनरल के जारी समन के अनुपालन में संसदीय कार्यवाही में भाग लेने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत में लिए गए सांसद अमृतपाल सिंह ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उन्होंने केंद्र, पंजाब सरकार और अन्य प्रतिवादियों को निर्देश देने की मांग की कि वे उन्हें लोकसभा सेक्रेटरी जनरल द्वारा जारी समन के अनुपालन में संसदीय कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दें।रिट याचिका में कहा गया कि सिंह को उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित किया गया, क्योंकि उन्हें असम में निवारक हिरासत के कारण अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्हें संसदीय कार्यवाही से...

अपील लंबित रहने के दौरान अभियुक्त की मृत्यु होने और लगाया गया जुर्माना मृत्यु से पहले स्थगित किए जाने पर अपील रद्द हो जाएगी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि अगर अपील के लंबित रहने के दरमियान अपीलकर्ता की मृत्यु हो जाती है और निचली अदालत की ओर से उस पर लगाया गया जुर्माना रोक दिया गया है या मृत्यु से पहले जुर्माना की पूरी राशि अदालत में जमा करा दी गई है तो अपील निरस्त हो जाएगी। अदालत ने कहा,"यदि मृत्यु से पहले न्यायिक आदेश द्वारा जुर्माना के भुगतान पर रोक लगा दी गई है या जुर्माना की पूरी राशि अदालत में जमा करा दी गई है, तो दोषी द्वारा दायर आपराधिक अपील निरस्त हो जाएगी। हालांकि, यदि जुर्माना न तो...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अस्पताल में बिजली गुल होने पर हैरानी जताई, बैक-अप के लिए ऑटोमैटिक स्विच ओवर की कमी पर मुख्य सचिव से हलफनामा मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट एक अस्पताल में बिजली गुल होने पर हैरानी जताते हुए पंजाब के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल करें कि अस्पतालों में अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की तरह ऑटोमैटिक स्विच-ओवर की सुविधा क्यों नहीं है। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल ने कहा, "यह आश्चर्यजनक नहीं है, बल्कि चौंकाने वाला है कि अस्पताल जैसे सार्वजनिक प्रतिष्ठान में, जहां कुछ सेकंड का बिजली का रुकना भी कुछ रोगियों, खासकर जीवन रक्षक प्रणाली पर रहने वाले रोगियों के लिए घातक हो सकता है, बिजली...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तर प्रदेश-हरियाणा सीमा पर विवादित स्थलों पर सीमा स्तंभ निर्माण के लिए धनराशि जारी करने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार को यूपी-हरियाणा सीमा पर विवादित स्थलों पर सीमा स्तंभ लगाने के लिए धनराशि जारी करने का निर्देश दिया है। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी ने कहा, "इस संबंध में वित्तीय अनुदान तत्काल जारी किया जाए, ताकि आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में सीमा स्तंभ लगाने का काम चार सप्ताह की अवधि के भीतर पूरा हो जाए।"अदालत दोनों राज्यों के किसानों के बीच संभावित विवादों को रोकने के लिए यूपी-हरियाणा सीमा पर...

अपीलकर्ता की मृत्यु के कारण पावर ऑफ अटॉर्नी निष्क्रिय हो जाती है, कानूनी प्रतिनि‌धि मामले को जारी रखने के लिए अनुमति न ले सकने पर कानूनी सहायता वकील की नियुक्ति नहीं की जा सकती: पी एंड एच हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि याचिका के लंबित रहने के दरमियान अपीलकर्ता की मृत्यु होने पर पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) निष्क्रिय हो जाती है, इसलिए यदि कानूनी प्रतिनिधि अपील जारी रखने के लिए न्यायालय से अनुमति लेने में विफल रहते हैं तो मृतक अपीलकर्ता की ओर से न्यायालय द्वारा कानूनी सहायता नियुक्त नहीं की जा सकती। ये टिप्पणियां दो अपीलों की सुनवाई के दरमियान की गईं, जिनमें जुर्माने के भुगतान पर रोक लगा दी गई थी और याचिका के लंबित रहने के दौरान अपीलकर्ताओं की मृत्यु हो गई।न्यायालय ने कहा कि...

पत्नी द्वारा बच्चों की हत्या को क्रूरता मानते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पति को तलाक की मंजूरी दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत 'क्रूरता' के आधार पर एक ऐसे व्यक्ति से तलाक मंजूर कर लिया है जिसकी पत्नी को उनके बच्चों की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था।जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस हर्ष बंगर की खन्द्द्पेएथ ने कहा, 'प्रतिवादी को दोषी ठहराए जाने और हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा ने अपीलकर्ता के मन में मानसिक पीड़ा, पीड़ा और आशंका पैदा कर दी है कि प्रतिवादी के साथ रहना सुरक्षित नहीं है और यह स्पष्ट रूप से क्रूरता के समान है' अदालत...

Deportation From USA | पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फर्जी ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ दायर याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य अधिकारियों को फर्जी ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा पंजाब से संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध आव्रजन को रोकने के लिए पंजाब में आव्रजन जांच चौकी स्थापित करने की मांग करने वाली याचिका पर एक महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस हरमीत सिंह ग्रेवाल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को उचित अधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन दायर करने की सिफारिश की। न्यायालय ने अधिकारियों को 30 दिनों में अभ्यावेदन पर स्पीकिंग ऑर्डर पारित करने और उसके...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना पीड़ित को मुआवजे के तौर पर 1.3 करोड़ रुपये दिए, कहा- 'पीड़ित 20 साल से अधिक समय से मुआवजे से वंचित, देरी के लिए हमारी व्यवस्था जिम्मेदार'

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना के एक पीड़ित को 1.3 करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। कोर्ट ने उसे मुआवजा प्रदान करने में हुए विलंब के ‌लिए न्याय‌िक प्रणाली को "जिम्‍मेदार" माना, कहा कि न्यायिक प्रणाली को आत्म-मूल्यांकन की आवश्यकता है। पीड़ित व्यक्ति को सड़क दुर्घटना में पेल्विक फ्रैक्चर यूरिथ्रल इंजरी हुई ‌थी, जिसके कारण वह स्‍थायी रूप से विकलांग हो गया। हालांकि उसे "उचित मुआवजा" तय करने में 24 साल का समय लिया, जिसके मद्देनजर हाईकोर्ट उसके मुआवजे में बढ़ोतरी का फैसला किया।...

Constable Recruitment| हरियाणा सरकार चयन के दूसरे चरण में पिछड़ा वर्ग का नया प्रमाण पत्र नहीं मांग सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि हरियाणा कर्मचारी सेवा आयोग (HSSC) चयन प्रक्रिया के दूसरे चरण में पिछड़ा वर्ग (BC) का नवीनतम प्रमाण पत्र नहीं मांग सकता है, जबकि प्रमाण पत्र सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) के समय दाखिल किया जाता है।जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा,"नियमों या विज्ञापन में विशेष तिथि के अभाव में विज्ञापित पद के लिए आवेदन दाखिल करने की निर्धारित अंतिम तिथि कट-ऑफ तिथि है। इस मामले में सीमित उद्देश्य यानी दस्तावेज अपलोड करने के लिए कट-ऑफ तिथि आवेदन दाखिल करने की अधिसूचित अंतिम...

हिंदू परिवार में हिंदू बच्चे को गोद लेने का काम रजिस्टर्ड डीड के बिना भी किया जा सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम के तहत हिंदू परिवार में हिंदू बच्चे को गोद लेने का काम राजिटर्ड डीड के बिना भी किया जा सकता है।यह मामला रेलवे में अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित है, जिसमें एक दत्तक पुत्री को इसलिए नियुक्ति नहीं दी गई, क्योंकि कक्षा 10वीं के प्रमाण पत्र में दत्तक माता-पिता के नाम के बजाय उसके जैविक माता-पिता का नाम दर्शाया गया।न्यायालय ने संघ की दलील खारिज की कि 1997 में जन्मी आवेदक को कानूनी रूप से गोद लिया हुआ नहीं माना जा...

हाईकोर्ट ने गुरुग्राम के DLF सिटी में 4,000 अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा राज्य के अधिकारियों को एक रिट जारी की, जिसमें उन्हें गुरुग्राम के DLF सिटी में 4,000 से अधिक अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ दो महीने के भीतर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए कहा गया।कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन की भू-माफियाओं को अनधिकृत इमारतों के निर्माण की अनुमति देने में संलिप्तता पर ध्यान दिया, जो खतरनाक दर से बढ़ रही हैं।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने कहा,"यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि कुछ समूहों/भू-माफियाओं की एक शक्तिशाली लॉबी, स्थानीय...

मुकदमे से बचने के लिए आरोपी अमेरिका भाग गया, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अमेरिकी डॉलर में जुर्माना लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले के एक आरोपी पर 10,000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया। वह 2004 में जमानत मिलने के बाद अमेरिका भाग गया और "लगभग 20 साल" तक मुकदमे से बचता रहा था। जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा, "इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता के कृत्य के कारण मुकदमे की कार्यवाही में देरी हुई है और इससे दूसरे पक्ष को नुकसान पहुंचा है और अकेले याचिकाकर्ता द्वारा की गई देरी की भरपाई के लिए, उसे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार क्लर्क एसोसिएशन के पास 10,000 अमेरिकी डॉलर...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रिटायर्ड कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए बैंक पर ₹50 हजार रुपए जुर्माना बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ग्रेच्युटी जारी करने की मांग करने वाली एक रिटायर्ड कर्मचारी द्वारा दायर याचिका में 17 साल तक जवाब दाखिल करने में विफल रहने पर पंजाब एंड सिंध बैंक पर लगाए गए 50,000 रुपये के जुर्माने को बरकरार रखा।बैंक ने सिंगल जज के आदेश के खिलाफ अपील की थी, जिन्होंने यह जानकर "हैरानी" व्यक्त की थी कि याचिका 2005 से लंबित थी क्योंकि बैंक 17 साल तक जवाब दाखिल करने में विफल रहा था। नतीजतन, सिंगल जज द्वारा याचिका में देरी के लिए बैंक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जस्टिस संजीव...

लाई डिटेक्टर टेस्ट में दिए गए बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट के दौरान आरोपी द्वारा दिए गए बयान को उसके खिलाफ 'भौतिक सबूत' के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल और जस्टिस जसजीत सिंह बेदी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि "झूठ डिटेक्टर परीक्षण का संचालन केवल जांच में सहायता है यदि आरोपी ऐसी किसी भी प्रासंगिक जानकारी का खुलासा करता है।" यह टिप्पणी अपने सहकर्मी की हत्या के आरोपी एक डॉक्टर को बरी करते हुए की गई। यह आरोप लगाया गया था कि उसने शिकायतकर्ता और मृतक दोनों को नशीला...

“लंबे समय से काम कर रहे हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता”: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के तदर्थ सत्र न्यायालय कर्मचारियों के पदों को नियमित करने को कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि सत्र न्यायालय में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के तदर्थ कर्मचारियों को हटाया नहीं जा सकता है और अधिकारियों को उन्हें नियमित करने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है। ज‌स्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने कहा, "यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ताओं को पद पर कार्यरत रहने तक सेवा में बने रहने दिया जाए, बशर्ते कि कर्मचारियों का कार्य एवं आचरण संतोषजनक हो। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं सहित ऐसे कर्मचारियों को समान शर्तों पर किसी अन्य कर्मचारी द्वारा प्रतिस्थापित...

मातृत्व अवकाश के दौरान सेवा समाप्त नहीं की जा सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा ‌हाईकोर्ट ने कहा है कि मातृत्व अवकाश पर रहने वाले कर्मचारी की सेवा अवकाश की अवधि के दौरान समाप्त नहीं की जा सकती।जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने कहा, "जब कोई कर्मचारी मातृत्व अवकाश पर था, तो मातृत्व अवकाश की उक्त अवधि को इस तरह से कम नहीं किया जा सकता था कि कर्मचारी की सेवा समाप्त हो जाए और मातृत्व अवकाश का लाभ लेने के बाद कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त किया जा सकता था।"न्यायालय याचिकाकर्ताओं की सेवाओं के नियमितीकरण का लाभ देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा...

पंजाब सरकार ने कहा-विज्ञापनों और पुलिस वाहनों पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा जुटाना समय लेने वाली प्रक्रिया, हाईकोर्ट ने दिया आखिरी मौका

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को विज्ञापनों के प्रकाशन तथा पुलिस अधिकारियों के लिए खरीदे गए नए वाहनों पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा देने का अंतिम अवसर प्रदान किया है। पंंजाब सरकार ने न्यायालय को बताया है कि यह "समय लेने वाली प्रक्रिया" है।जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा, "शपथपत्र में की गई इस दलील पर विचार करते हुए कि इस न्यायालय द्वारा मांगी गई जानकारी को राज्य सरकार के विभिन्न स्रोतों तथा विभागों से एकत्रित करने के बाद अनुपालन किया जाना आवश्यक है, जो कि समय लेने वाली प्रक्रिया है,...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 3 वर्षीय बेटी की हत्या के दोषी 'विक्षिप्त दिमाग' वाले व्यक्ति को बरी किया, कहा- पागलपन किसी व्यक्ति को अमानवीय नहीं बनाता

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पाया कि घटना के समय अपराधी मानसिक रूप से अस्वस्थ था तथा उसने अपनी तीन वर्षीय बेटी की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा पाने वाले व्यक्ति को बरी कर दिया।अदालत ने दोषी को धारा 84 IPC के तहत बचाव की अनुमति दी, क्योंकि आरोपी की मानसिक बीमारी के कारण उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी तथा वह अपराध के समय अपने कार्यों की प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ था।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने कहा,"पागलपन किसी व्यक्ति को अमानवीय नहीं बनाता। मानवाधिकार...

5 साल तक अपीलीय अदालत को नहीं मिले निचली अदालत के रिकॉर्ड, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी की लापरवाही को 'अस्वीकार्य' बताया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक न्यायिक अधिकारी के कार्यों पर आश्चर्य व्यक्त किया है जो पांच साल से अपील पर सुनवाई कर रहे मामले के निचली अदालत के रिकॉर्ड को मांगने में विफल रहा।अदालत ने कहा कि न्यायाधीश ने उसी जिले में स्थित अदालत से केस रिकॉर्ड को तलब करने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए बिना पांच साल तक नियमित आदेश पारित करना जारी रखा। जस्टिस एनएस शेखावत ने कहा, "चौंकाने वाली बात यह है कि निचली अदालत का रिकॉर्ड अपीलीय अदालत को स्थानीय अदालत से पांच साल से अधिक की अवधि के लिए प्राप्त नहीं हुआ था।...