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Praveen Mishra

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प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ लेकर वेतन की मांग नहीं कर सकता कर्मचारी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

18 July 2026 7:54 PM IST

₹6.33 करोड़ रियल एस्टेट धोखाधड़ी मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाजी इकबाल के खिलाफ जांच STF से SFIO को सौंपी, FIR रद्द करने से इनकार

17 July 2026 4:33 PM IST

फर्जी हस्ताक्षर और दस्तावेजों के इस्तेमाल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, याचिकाकर्ता और उसके वकील के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का आदेश

17 July 2026 4:13 PM IST

अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निकाय व्यवस्था लागू करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

ट्रायल जज को ट्रेनिंग भेजने का हाईकोर्ट का आदेश रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अपीलीय अदालतें 'मार्गदर्शक' बनें, डराने वाली नहीं

16 July 2026 3:50 PM IST

Praveen Mishra

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ लेकर वेतन की मांग नहीं कर सकता कर्मचारी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निकाय व्यवस्था लागू करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

प्रेम विवाह में दहेज मांग का आरोप पहली नजर में मानना मुश्किल, कर्नाटक हाईकोर्ट ने पति को जमानत दी

वकालतनामे पर हस्ताक्षर विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फॉरेंसिक जांच के दिए आदेश

चार्जशीट दाखिल करने से पहले SHO स्वतंत्र विवेक का करें इस्तेमाल, महज 'पोस्ट ऑफिस' नहीं हैं: राजस्थान हाईकोर्ट

रथ यात्रा खत्म होने तक 'महाप्रभु जगन्नाथ' फिल्म रिलीज नहीं होगी

E20 पेट्रोल के अनुकूल नहीं थी कार, उपभोक्ता आयोग ने मारुति सुज़ुकी को नई गाड़ी देने का दिया आदेश

अंतरिम आदेश के लिए नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट से किसी पक्ष के अधिकार तय नहीं होते: राजस्थान हाईकोर्ट

लगातार अपमान भी आत्महत्या के लिए उकसावा हो सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

'महाप्रभु जगन्नाथ' फिल्म पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे निर्माता, तत्काल सुनवाई से CJI का इनकार

NDPS मामला: मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी के अधिकार का लिखित त्याग न होने पर आरोपी को जमानत

जमानत याचिका में 10 दिन की देरी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, यूपी सरकार पर लगाया ₹50,000 जुर्माना

आरोप बदलने के बाद गवाहों को दोबारा बुलाने की अर्जी सुनने से इनकार, निष्पक्ष सुनवाई के खिलाफ: मद्रास हाईकोर्ट

ग्राहम स्टेन्स हत्याकांड: दारा सिंह की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार को दिया समय

मूल विक्रेता की सहमति के बिना रेक्टिफिकेशन डीड से संपत्ति नहीं बदली जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

ओपन कोर्ट में फैसला सुनाना अंतिम निर्णय नहीं, हस्ताक्षर से पहले जज बदल सकते हैं फैसला: सुप्रीम कोर्ट

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