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Praveen Mishra

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प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को अपनी पसंद का प्राचार्य चुनने का पूर्ण अधिकार: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

राजस्थान APO परीक्षा 2024: आवेदन के समय लॉ डिग्री न होने पर उम्मीदवार अयोग्य—सुप्रीम कोर्ट

हेट स्पीच मामलों में स्वतः FIR न दर्ज करना अवमानना नहीं: सुप्रीम कोर्ट

“आपकी PIL से क्या फायदा हुआ?” : सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश की मांग करने वाली NGO से पूछा

सबरीमाला केस: 'नैतिकता' की व्याख्या पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, संवैधानिक बनाम सामाजिक नैतिकता पर मतभेद

पर्यटक वीज़ा पर रेस्टोरेंट चलाने वाले फ्रांसीसी नागरिक को देश छोड़ने का आदेश, कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला

तेलंगाना हाईकोर्ट: पत्नी को पति के पास जाने से रोकने का आदेश रद्द, कहा—“अभूतपूर्व”

ओपन जेलों पर राज्य के रवैये पर गुजरात हाईकोर्ट नाराज, कहा—“हमें खेद है”

एसिड हमले के पीड़ितों की परिभाषा का दायरा बढ़ाया: सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

गुजरात हाईकोर्ट का फैसला: अलिबी साबित होने पर आरोपी बरी, जांच अधिकारी की लापरवाही पर कड़ी टिप्पणी

अगस्ता वेस्टलैंड केस: प्रत्यर्पण संधि के प्रावधान को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

दलित-आदिवासी आरोपियों से थाने साफ करवाने की जमानत शर्तें 'अमानवीय', सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द

DTDC ने एक बॉक्स डिलीवर नहीं किया, आयोग ने ₹50,000 मुआवज़ा देने का आदेश दिया

पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- असम CM के बयान असंसदीय, मामले में दिखता है राजनीतिक रंग

राहुल गांधी के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका खारिज

किडनी स्टोन ऑपरेशन में लापरवाही: डॉक्टर-हॉस्पिटल,1 लाख रुपए का मुआवजा

ISRO कर्मचारियों को स्थायी नौकरी न देने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज़, कहा—सरकार को आदर्श नियोक्ता बनना चाहिए

हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा—संविधान की आत्मा 'बंधुत्व' को बनाए रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी

जिला बार एसोसिएशन की हड़तालों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, इलाहाबाद हाईकोर्ट कमेटी को कार्रवाई के निर्देश

नाबालिग रेप पीड़िताओं के गर्भपात से समय सीमा हटाने के लिए कानून में संशोधन करें: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा

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