तथाकथित कारणों से बार-बार न्यायालय बहिष्कार उचित नहीं, यह न्यायपालिका के लिए चिंता का विषय: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एडवोकेट संगठनों द्वारा तथाकथित या व्यक्तिगत शिकायतों के आधार पर बार-बार अदालत का बहिष्कार (बॉयकॉट) करने की प्रवृत्ति की आलोचना की। अदालत ने कहा कि ऐसी प्रथा को किसी भी परिस्थिति में सराहा नहीं जा सकता और इसे हतोत्साहित किया जाना चाहिए। यदि किसी वकील को कोई शिकायत है तो उसे बार काउंसिल या सक्षम प्राधिकरण के समक्ष जाना चाहिए, न कि अनावश्यक रूप से बहिष्कार का सहारा लेना चाहिए।अदालत ने कहा,"किसी वकील की व्यक्तिगत शिकायत के आधार पर या किसी तुच्छ कारण से बार-बार अदालतों...

पति, ससुर के खिलाफ निराधार यौन उत्पीड़न का आरोप मानसिक क्रूरता के बराबर: मद्रास हाईकोर्ट

पति के हक में तलाक का फैसला देते समय मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि पति और ससुर के खिलाफ निराधार यौन आरोप लगाना मानहानि के बराबर है, जो बदले में मानसिक क्रूरता का गठन करता है।जस्टिस जे निशा बानू और जस्टिस आर शक्तिवेल की खंडपीठ ने निम्नलिखित माना,"जैसा कि ऊपर विस्तार से बताया गया, याचिकाकर्ता और उसके पिता के खिलाफ प्रतिवादी द्वारा लगाए गए निराधार यौन आरोप क्रूरता के बराबर हैं। इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने एच.एम. अधिनियम की धारा 13 (1) (आई-ए) के तहत मामला बनाया गया। इन सिविल विविध अपीलों...

'कोई भी कानून से ऊपर नहीं': हाईकोर्ट ने अपहरण मामले में संलिप्तता की जांच के लिए ADPG को गिरफ्तार करने का दिया आदेश

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस को अपहरण मामले में कथित संलिप्तता की जांच के लिए एडिशनल पुलिस डायरेक्टर जनरल (ADPG) एचएम जयराम को गिरफ्तार करने का आदेश दिया।जस्टिस ने केवी कुप्पम विधायक "पूवई" जगन मूर्ति से भी जांच अधिकारियों के साथ सहयोग करने को कहा।जस्टिस पी वेलमुरुगन ने पुलिस को कानून के अनुसार ADPG के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि एक लोक सेवक होने के नाते जयराम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। जज ने कहा कि जनता को यह कड़ा संदेश जाना चाहिए कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं...

मद्रास हाईकोर्ट ने नई प्ले स्टोर बिलिंग नीति के खिलाफ टेस्टबुक एडु सॉल्यूशंस की याचिका को खारिज करने की गूगल की याचिका खारिज की

मद्रास हाईकोर्ट ने गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर उस आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें टेस्टबुक एडु सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गूगल की नई बिलिंग नीति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने की मांग की गई थी। जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति ने कहा कि टेस्टबुक की याचिका उसी मुद्दे पर अन्य स्टार्टअप द्वारा दायर की गई पिछली याचिकाओं से अलग है, जिन्हें उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। न्यायालय ने कहा कि टेस्टबुक द्वारा उठाए गए तर्क...

RTE Act के तहत केंद्र द्वारा राज्यों को देय धनराशि को NEP कार्यान्वयन से जोड़ने की आवश्यकता नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

यह देखते हुए कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE Act) के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को देय धनराशि को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के कार्यान्वयन से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र से तमिलनाडु सरकार को देय समग्र शिक्षा योजना के लिए धनराशि जारी करने पर विचार करने का आग्रह किया।जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस वी लक्ष्मीनारायणन की खंडपीठ शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) के तहत शैक्षणिक वर्ष 2025-2026 के लिए तत्काल प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के लिए राज्य को निर्देश...

मद्रास हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को बम विस्फोट की धमकी वाला मेल मिला

मद्रास हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को सोमवार को एक ई-मेल मिला जिसमें हाईकोर्ट परिसर, CBI कोर्ट परिसर और विपक्ष के नेता ई. पलानीस्वामी के आवास पर बम विस्फोट करने की धमकी दी गई है। यह जानकारी दी गई है कि बम स्क्वायड परिसर की अच्छी तरह से तलाशी ले रहा है।मेल में आईईडी का उपयोग करके आत्मघाती बम विस्फोट की धमकी दी गई और अधिकारियों को सभी संबंधितों को निकालने के लिए शाम 6:45 बजे तक का समय दिया गया। पिछले दो महीने में मद्रास हाईकोर्ट तीसरा हाईकोर्ट है जिसे बम से उड़ाने की धमकी मिली है। 22 मई को पंजाब...

चेन्नई एयरपोर्ट ने अनुबंध समाप्त किया, तुर्की की कंपनी सेलेबी की सहायक कंपनी ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

तुर्की स्थित कंपनी सेलेबी की सहायक कंपनी ने मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की है, जिसमें भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) की ओर से उसे दी गई सुरक्षा मंजूरी रद्द किए जाने के बाद भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (AAI) द्वारा रियायत समझौते को रद्द करने को चुनौती दी गई। 26 मई को, चेन्नई एयरपोर्ट ने सेलेबी ग्राउंड सर्विसेज चेन्नई प्राइवेट लिमिटेड के साथ अपना अनुबंध रद्द कर दिया था। जस्टिस अब्दुल कुद्दोस के समक्ष अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग करते हुए सीनियर...

NEET UG 2025 | मद्रास हाईकोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने की मांग खारिज की, कहा- इससे 20 लाख से अधिक छात्रों के लिए समान अवसर प्रभावित होंगे

मद्रास हाईकोर्ट ने NEET UG परीक्षाओं को दोबारा कराने की मांग करने वाले छात्रों की याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस सी कुमारप्पन ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा दायर रिपोर्ट पर ध्यान देने के बाद याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि जब तक NTA की रिपोर्ट में दुर्भावना नहीं दिखाई जाती, तब तक पुनः परीक्षा की याचिका को अनुमति देने से पूरे भारत में परीक्षा देने वाले लगभग 2 मिलियन छात्रों के समान अवसर प्रभावित होंगे।कोर्ट ने कहा,“इस मामले में, मुझे प्रतिवादियों की ओर से कोई दुर्भावना नहीं...

NHAI राजमार्ग का उचित रखरखाव किए बिना उपयोगकर्ताओं से टोल नहीं वसूल सकता: मद्रास हाईकोर्ट

सड़क उपयोगकर्ताओं को राहत देते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने रेखांकित किया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) का यह दायित्व है कि वह राजमार्गों का उचित रखरखाव करे, जिसके तहत वह ऐसे उपयोगकर्ताओं से टोल शुल्क वसूल सकता है।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस एडी मारिया क्लेटे की खंडपीठ ने मदुरै-तूतीकोरिन राजमार्ग पर टोल वसूली पर तब तक रोक लगा दी, जब तक कि प्राधिकरण द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार सड़कों का उचित रखरखाव नहीं किया जाता।अदालत ने...

सुप्रीम कोर्ट ने भले ही समलैंगिक विवाह को वैध न बनाया हो, लेकिन ऐसे जोड़े परिवार बना सकते हैं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि 'परिवार' की अवधारणा को व्यापक रूप से समझना होगा और विवाह परिवार शुरू करने का एकमात्र तरीका नहीं है।जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस वी लक्ष्मीनारायण की बेंच ने कहा कि भले ही सुप्रियो @ सुप्रिया चक्रवर्ती बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने समलैंगिक विवाह को वैध न बनाया हो, लेकिन ऐसे जोड़े परिवार बना सकते हैं।कोर्ट ने कहा,'परिवार' शब्द को व्यापक अर्थ में समझना होगा। सुप्रियो @ सुप्रिया चक्रवर्ती बनाम भारत संघ (2023 आईएनएससी 920) ने भले ही समलैंगिक...

फैमिली कोर्ट के पास वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए याचिका में न्यायिक पृथक्करण प्रदान करने का कोई अधिकार नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि फैमिली कोर्ट (Family Court) के पास वैवाहिक सहवास (Restitution of Conjugal Rights) की याचिका पर न्यायिक पृथक्करण (Judicial Separation) देने का अधिकार नहीं है।जस्टिस आर. सुरेश कुमार और जस्टिस ए.डी. मारिया क्लीट की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act) कि सहवास की याचिका पर नहीं दे सकता। यह केवल तलाक की याचिका पर न्यायिक पृथक्करण देने की अनुमति देता है।कोर्ट ने यह टिप्पणी उस मामले की सुनवाई के दौरान की, जिसमें पति...

परिवार, स्वास्थ्य या सुरक्षा को नजरअंदाज़ कर किए गए ट्रान्सफर अनुचित, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि स्थानांतरण आदेश जो किसी कर्मचारी के परिवार, स्वास्थ्य या सुरक्षा चिंताओं की उपेक्षा करता है, मानवीय गरिमा के खिलाफ है और संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है।जस्टिस सीवी कार्तिकेयन ने कहा कि स्थानांतरण आदेश जारी करते समय, प्रशासनिक आवश्यकताओं और कर्मचारी की पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन होना चाहिए। "यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि स्थानांतरण जो परिवार, स्वास्थ्य या सुरक्षा चिंताओं की उपेक्षा करते हैं, अन्यायपूर्ण हैं और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कर...

पत्नी का अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करना और पति के साथ कनाडा जाने से इनकार करना क्रूरता नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पत्नी द्वारा अपने करियर और शिक्षा को प्राथमिकता देना और पति के कार्यस्थल पर जाने से मना करना क्रूरता नहीं होगी। जस्टिस जे निशा बानू और जस्टिस आर शक्तिवेल की पीठ ने कहा,“याचिकाकर्ता अपने करियर का त्याग करने के लिए तैयार नहीं है, और चाहता है कि प्रतिवादी/उसकी पत्नी उसके साथ आकर रहे। इसी प्रकार, प्रतिवादी भी अपनी शिक्षा और करियर पर ध्यान देना चाहती है। दोनों एक-दूसरे की प्राथमिकताओं से समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप, उनके बीच कुछ वैवाहिक...

ईसाई कानून के तहत शादी करने से व्यक्ति हिंदू अनुसूचित जाति का दर्जा खो देता है, एससी आरक्षण का दावा नहीं कर सकता: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब कोई व्यक्ति भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम के तहत स्वेच्छा से विवाह करने के लिए खुद को प्रस्तुत करता है तो उसे उसके बाद ईसाई माना जाएगा और उसका मूल धर्म स्वतः ही त्याग दिया जाएगा।जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी ने इस प्रकार माना कि कन्याकुमारी के थेरूर नगर पंचायत की वर्तमान अध्यक्ष एससी समुदाय के लिए आरक्षित पद को धारण करने के लिए अयोग्य हैं, क्योंकि उन्होंने ईसाई रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह किया था। इस प्रकार उन्हें हिंदू अनुसूचित जाति पालन की अपनी मूल सामाजिक...

मद्रास हाईकोर्ट ने 2025 NEET UG के रिजल्ट की घोषणा पर लगाई रोक

मद्रास हाईकोर्ट ने NEET UG 2025 परीक्षा के परिणामों की घोषणा पर अंतरिम रोक लगाई।जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायण ने शुक्रवार को यह आदेश उन स्टूडेंट द्वारा दायर याचिका पर दिया, जिन्होंने दोबारा परीक्षा की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि स्टूडेंट को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए। इसलिए परिणामों की घोषणा पर फिलहाल रोक लगाई जाती है।यह याचिका उन स्टूडेंट ने दायर की थी, जिन्होंने मई, 2025 में PM श्री केंद्रीय विद्यालय CRPF, अवाडी, चेन्नई, तमिलनाडु में परीक्षा दी थी। स्टूडेंट की शिकायत थी कि भारी बारिश और...

S.50 PMLA | ED के समक्ष किया गया इकबालिया बयान Evidence Act के तहत नहीं आता, चाहे स्वेच्छा से दिया गया हो या जबरदस्ती, इसका फैसला सुनवाई के दौरान होगा: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी, जो धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत अभियुक्तों के बयान दर्ज करते हैं, पुलिस अधिकारी नहीं हैं और ऐसे बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत नहीं आएंगे। न्यायालय ने कहा कि बयान स्वेच्छा से दर्ज किए गए थे या दबाव में, इसका निर्णय केवल परीक्षण के दौरान ही किया जा सकता है और इस तरह का बचाव निर्वहन चरण के दौरान नहीं किया जा सकता।जस्टिस आर पूर्णिमा ने कहा,"PML एक्ट की धारा 50 के तहत प्रवर्तन निदेशक (ईडी) के अधिकारियों के...

पॉक्सो अपराध समाज के खिलाफ, पीड़िता से दूसरी शादी को बचाव नहीं माना जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट

यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत आरोपी एक व्यक्ति को बरी करने के फैसले को पलटते हुए, मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पीड़ित और आरोपी के बीच बाद में शादी करने का बचाव आरोपी द्वारा किए गए अपराध को दूर नहीं करता है, जबकि पीड़िता एक बच्चा था।जस्टिस पी वेलमुरुगन ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध समाज के खिलाफ अपराध है, न कि केवल व्यक्ति के खिलाफ। उन्होंने कहा कि यदि बाद में शादी करने की बात स्वीकार कर ली जाती है और आरोपी को बरी कर दिया जाता है, तो यह अधिनियम के अधिनियमन के...

Section 17 PMLA | ED को तलाशी लेने से पहले 'विश्वास करने के कारण' बताने का निर्देश नहीं दिया जा सकता, इससे सबूत छिपाने की आशंका हो सकती है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने माना कि वह प्रवर्तन निदेशालय को धारा 17 पीएमएलए के तहत तलाशी लेने से पहले मनी लॉन्ड्रिंग अपराध के होने का 'विश्वास करने का कारण' बताने के लिए अनिवार्य करने वाला कोई सर्वव्यापी निर्देश जारी नहीं कर सकता, क्योंकि इससे संदिग्ध को साक्ष्य छिपाने का खतरा हो सकता है। जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस के राजशेखर की पीठ ने कहा, "धारा 17 एक प्रारंभिक चरण है, जहां कुछ सूचनाओं के आधार पर ईडी तलाशी लेता है और यदि कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, तो स्वचालित रूप से सभी कार्रवाई बंद हो...

हाईकोर्ट ने ज़मीन हड़पने में लिप्त वकीलों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए, कहा- वकीलों ने गुंडों की तरह काम किया

मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस से उन वकीलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा, जो वादियों के साथ मिलकर भूमि हड़पने की गतिविधियों में लिप्त हैं।जस्टिस सुंदर मोहन ने तमिलनाडु और पुडुचेरी की बार काउंसिल को पुलिस को पूरा सहयोग देने का निर्देश दिया।न्यायालय ने बार काउंसिल से भूमि हड़पने के मामलों में वकीलों की कथित संलिप्तता की जांच करने को भी कहा,“यह न्यायालय चेन्नई के पुलिस महानिदेशक को भी निर्देश देता है कि वे स्टेशन हाउस अधिकारियों को न केवल संबंधित पक्षकारों बल्कि भविष्य में ऐसी गतिविधियों में लिप्त...

जाति को बनाए रखना भाईचारे को नुकसान पहुंचाएगा: मद्रास हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों से जाति का कॉलम हटाने का आदेश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रेशन इंस्पेक्टर जनरल से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि राज्य में जाति के नाम से या जाति को बनाए रखने के उद्देश्य से कोई भी सोसायटी रजिस्टर्ड न हो।जस्टिस भरत चक्रवर्ती ने कहा कि यदि ऐसी सोसायटी स्कूल, कॉलेज या अन्य शैक्षणिक संस्थान चला रही हैं तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संस्थान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जाति के नाम प्रदर्शित न करें। न्यायालय ने कहा कि जाति के नाम 4 सप्ताह के भीतर हटा दिए जाने चाहिए और नाम बदल दिए जाने चाहिए। न्यायालय ने कहा कि यदि संस्थान...