मद्रास हाईकोर्ट ने इरवाडी में मुहर्रम जुलूस की अनुमति दी, कहा- मौलिक अधिकारों को कट्टरपंथी ताकतों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के इरवाडी शहर में ढोल, संथानाकुडु और कुथिराई पंचा जुलूस के साथ मुहर्रम समारोह आयोजित करने की अनुमति दी।जस्टिस जी आर स्वामीनाथन ने इस बात पर जोर दिया कि धार्मिक जुलूस निकालने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(बी) और (डी) के तहत संरक्षित है और कट्टरपंथी तौहीद जमात के सदस्यों को यह निर्देश देने की अनुमति नहीं है कि अन्य सदस्यों को त्योहार कैसे मनाना चाहिए।अदालत ने यह भी कहा कि जब किसी के मौलिक अधिकार खतरे में हों तो प्रशासन का कर्तव्य है कि वह...

'भारत विविध धर्मों और रीति-रिवाजों वाला देश है': मद्रास हाईकोर्ट ने दाढ़ी रखने के लिए दी गई मुस्लिम पुलिसकर्मी की सज़ा रद्द की

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में पुलिस कांस्टेबल का बचाव किया, जिसे पैगंबर मोहम्मद के आदेशों का पालन करते हुए दाढ़ी रखने के लिए दंडित किया गया था।यह कहते हुए कि भारत विविध धर्मों और रीति-रिवाजों की भूमि है, जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी की पीठ ने कहा कि हालांकि पुलिस विभाग को सख्त अनुशासन बनाए रखना चाहिए लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित कर्मियों को दाढ़ी रखने के लिए दंडित किया जा सकता है।अदालत ने कहा,“तमिलनाडु सरकार के पुलिस विभाग में सख्त अनुशासन की आवश्यकता होने के बावजूद...

मद्रास हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की मौत की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस मोहम्मद शफीक की खंडपीठ ने एडवोकेट रामकुमार आदित्यन द्वारा दायर याचिका पर अधिकारियों को नोटिस जारी किया। अदालत ने प्रतिवादी अधिकारियों से याचिका पर गौर करने और अदालत में वापस आने को कहा।अपनी याचिका में आदित्यन ने कहा कि जयललिता की मौत की सच्चाई का पता लगाने के लिए उनकी मृत्यु के 8 साल बाद भी उन्हें याचिका दायर...

मद्रास हाईकोर्ट ने कथित संपत्ति क्षति मामले में ईशा योग केंद्र के प्रशासक के खिलाफ जांच पर रोक लगाई

मद्रास हाईकोर्ट ने ईशा योग केंद्र के प्रशासक के खिलाफ दर्ज मामले की जांच पर रोक लगा दी, जिसमें योग केंद्र का दौरा करने वाले थांथाई पेरियार द्रविड़र कलगम के सदस्यों के वाहनों को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने का आरोप है।कोयंबटूर जिला पुलिस ने थांथाई पेरियार द्रविड़र कझगम के महासचिव के रामकृष्णन की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। आरोप है कि जब रामकृष्णन अपने कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ इस धारणा पर परिसर में गए कि केंद्र ने अनुसूचित जनजातियों को आवंटित 44.3 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण किया है और उचित...

NIA से पहले ही आपको कैसे पता चला कि रामेश्वरम कैफे पर हमला करने वालों को तमिलनाडु में प्रशिक्षित किया गया? हाईकोर्ट का BJP मंत्री से सवाल

मद्रास हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) मंत्री शोभा करंदलाजे से पूछा कि उन्होंने कैसे दावा किया कि NIA की तलाशी से पहले ही रामेश्वरम कैफे में बम विस्फोट करने वालों को तमिलनाडु में प्रशिक्षित किया गया।हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे से उनके उस बयान के लिए सवाल किया, जिसमें उन्होंने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए बम विस्फोट को तमिलनाडु से जोड़ा था।शोभा के खिलाफ आरोप है कि मार्च 2024 में रामेश्वरम कैफे में हुए विस्फोटों के बाद उन्होंने कथित तौर पर कहा,"तमिलनाडु में...

मद्रास हाईकोर्ट ने औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी देने से पहले जलवायु परिवर्तन आकलन अनिवार्य करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से औद्योगिक परियोजनाओं और निर्माणों के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) रिपोर्ट तैयार करते समय जलवायु परिवर्तन का अनिवार्य आकलन करने की मांग वाली याचिका पर जवाब देने को कहा।एक्टिंग चीफ जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस मोहम्मद शफीक की पीठ ने याचिका को उचित बताते हुए केंद्र से दो सप्ताह में जवाब देने को कहा।यह याचिका पर्यावरण संगठन पूवुलागिन नानबर्गल के जी सुदरराजन द्वारा दायर की गई। याचिकाकर्ता ने कहा कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2006 में जारी...

मदुरै अधीनम उत्तराधिकार विवाद: मद्रास हाईकोर्ट ने मुकदमे में सीनियर पुजारी को प्रतिस्थापित करने के खिलाफ नित्यानंद सामी की याचिका खारिज की

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में नित्यानंद स्वामी द्वारा दायर याचिका खारिज की। उक्त याचिका में मदुरै के प्रमुख अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई। मामले में मदुरै के जूनियर पुजारी की नियुक्ति के संबंध में लंबित मुकदमे में उत्तराधिकारी सीनियर पादरी हरिहर ज्ञानसम्बंद देसिग परमाचार्य स्वामीगल को शामिल करने की अनुमति दी गई।अप्रैल 2012 में, 292वें पादरी अरुणगिरिनाथ ज्ञानसम्बन्द देसिग परमाचार्य स्वामीगल द्वारा नित्यानंद को मदुरै अधीनम का जूनियर पुजारी नियुक्त किया गया। हालांकि, बाद में उसी वर्ष...

विशेष सुनवाई के बाद BSP नेता आर्मस्ट्रांग को तिरुवल्लूर में दफनाने की मिली अनुमति

मद्रास हाईकोर्ट ने रविवार सुबह विशेष सुनवाई के बाद बहुजन समाज पार्टी (BSP) के तमिलनाडु प्रमुख दिवंगत आर्मस्ट्रांग को तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले के पोथुर गांव में निजी संपत्ति में दफनाने की अनुमति दी। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को यह भी छूट दी कि यदि वे आर्मस्ट्रांग के नाम पर स्मारक मणिमंडपम, अस्पताल, स्कूल आदि बनवाना चाहते हैं तो वे प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।जस्टिस भवानी सुब्बारायन ने सभी पक्षों से सरकार के साथ सहयोग करने और शांतिपूर्ण तरीके से अंतिम संस्कार जुलूस निकालने को कहा। न्यायालय...

जांच अधिकारी से असहमत होने पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी को कारण दर्ज करना होगा: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस डी. भरत चक्रवर्ती की एकल पीठ ने एक रिट याचिका पर निर्णय देते हुए कहा कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी को किसी कर्मचारी की बर्खास्तगी के विरुद्ध जांच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमत होने के लिए अपने कारण दर्ज करने होंगे।मामले की पृष्ठभूमिकर्मचारी को 21.04.2017 को आरोप ज्ञापन जारी किया गया। उस पर अपने आधिकारिक कर्तव्यों के संबंध में तीन व्यक्तियों से 17,000 रुपये की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने का आरोप लगाया गया। कर्मचारी ने अपने स्पष्टीकरण में आरोपों से इनकार किया।मौखिक जांच...

नए आपराधिक कानूनों के हिंदी नामों में कुछ भी असंवैधानिक नहीं: केंद्र सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट में बताया

केंद्र सरकार ने बुधवार को मद्रास हाईकोर्ट को सूचित किया कि तीन नए आपराधिक कानूनों के हिंदी नामों में कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। यह प्रतिक्रिया नए आपराधिक कानूनों के हिंदी नामों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर आई।एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एआरएल सुंदरसन ने एक्टिंग चीफ जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस मोहम्मद शफीक की खंडपीठ को सूचित किया कि संसद ने अपने विवेक से नए कानूनों का नामकरण किया है और जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि ये स्वाभाविक रूप से अवैध/असंवैधानिक हैं, तब तक इनमें हस्तक्षेप नहीं...

पुलिस ट्रैफिक अपराधों से छूट पाने के लिए एडवोकेट स्टिकर का दुरुपयोग करने वाले वकीलों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है: मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य को बताया

मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार से कहा कि पुलिस उन वकीलों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है जो ट्रैफिक अपराधों से छूट पाने के लिए एडवोकेट स्टिकर का उपयोग कर रहे हैं।एक्टिंग चीफ जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस मोहम्मद शफीक की खंडपीठ न्यायालय के आदेशों और सरकारी प्रेस रिलीज को लागू करने और मोटर वाहन अधिनियम का दुरुपयोग करने वालों और कार की विंडस्क्रीन, विंडशील्ड, विंडो पैनल आदि पर सन कंट्रोल फिल्म और स्टिकर का उपयोग करने वालों को दंडित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।न्यायालय ने...

99% पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, फुटेज को 18 महीने तक सुरक्षित रखा जाएगा: तमिलनाडु सरकार में मद्रास हाईकोर्ट बताया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक जनहित याचिका बंद की। वक्त याचिका में पुलिस स्टेशनों के अंदर सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने उसकी सुरक्षा करने और उसे बनाए रखने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और संभावित मानवाधिकार उल्लंघन को रोकने के लिए इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की गई थी।एक्टिंग चीफ जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस मोहम्मद शफीक की पीठ ने राज्य की इस दलील पर विचार करने के बाद याचिका बंद कर दी कि लगभग 99% पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और फुटेज को 18 महीने की अवधि तक...

'हिंदी केवल 9 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की आधिकारिक भाषा': नए आपराधिक कानूनों के हिंदी नामों के खिलाफ याचिका दायर

मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें नए आपराधिक कानूनों- भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के हिंदी नामों को संविधान, राजभाषा अधिनियम 1963 और तमिलनाडु राजभाषा अधिनियम 1956 के विरुद्ध घोषित करने की मांग की गई।वकील रामकुमार आदित्यन द्वारा दायर याचिका में कैबिनेट सचिवालय, गृह सचिव और विधि सचिव को नए आपराधिक कानूनों के लिए अंग्रेजी नामकरण प्रदान करने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की गई।अपनी याचिका में आदित्यन ने कहा कि...

मद्रास हाईकोर्ट ने आरपी अधिनियम की धारा 123(3) के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर ईसीआई को नोटिस जारी किया

मद्रास हाईकोर्ट ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(2) के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर भारत के चुनाव आयोग और विधि एवं न्याय मंत्रालय के सचिव को नोटिस जारी किया है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस आर महादेवन और ज‌स्टिस मोहम्मद शफीक की पीठ ने अधिवक्ता एमएल रवि द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 भ्रष्ट आचरण से संबंधित है। धारा 123 की उपधारा (3) किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट या उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को...

किसी भी व्यक्ति को आर्थिक आधार पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपचार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, सभी की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करना राज्य का कर्तव्य: मद्रास हाईकोर्ट

पीजी डॉक्टरों की बॉन्ड अवधि से संबंधित एक मामले पर विचार करते हुए, मद्रास हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि एक गरीब व्यक्ति, जो भुगतान किए गए उपचार का खर्च वहन करने में असमर्थ है, उसके साथ अलग व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि हालांकि सभी चिकित्सा सेवाएं नागरिकों को मुफ्त नहीं दी जा सकती हैं, लेकिन कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य अपने सभी नागरिकों के लिए सस्ती और आसानी से सुलभ स्वास्थ्य सेवा की ओर बढ़ना होना चाहिए।पीजी डॉक्टरों की बॉन्ड अवधि से संबंधित एक मामले पर विचार करते हुए, मद्रास...

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई पूरी करने के लिए चार महीने का समय दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को चेन्नई के प्रधान एवं सत्र न्यायालय को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शुरू किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई पूरी करने के लिए चार महीने का समय दिया।इस साल फरवरी में बालाजी की जमानत याचिका खारिज करते हुए जस्टिस आनंद वेंकटेश ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि वह तीन महीने में सुनवाई पूरी करे, क्योंकि बालाजी जून 2023 से ही जेल में हैं।प्रधान सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनवाई पूरी करने में असमर्थता जताए जाने के बाद जस्टिस जयचंद्रन ने आज इस...

कोई कानूनी अधिकार नहीं, फीस को बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट ने AIBE के लिए आवेदन फीस कम करने की याचिका खारिज की

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) के लिए आवेदन शुल्क कम करने की मांग वाली याचिका खारिज की।एक्टिंग चीफ जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस जीआर स्वामीनाथन की खंडपीठ ने कहा कि अधिवक्ता अधिनियम (Advocates Act) के तहत निर्धारित नामांकन फीस के विपरीत अखिल भारतीय बार परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क से संबंधित कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायालय ने कहा कि ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं है जिसके लिए परमादेश जारी किया जा सके।नामांकन फीस के...

शादी का झूठा वादा | कोर्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न केवल 'महिलाओं का दुरुपयोग न हो, बल्कि पुरुषों के खिलाफ भी कानून का दुरुपयोग न हो': मद्रास हाईकोर्ट

यौन उत्पीड़न के एक मामले में दोषसिद्धि को खारिज करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब पीड़िता को पहले से पता था कि आरोपी एक विवाहित व्यक्ति है और एक बच्चे का पिता है, तो वह यह आरोप नहीं लगा सकती कि शादी के झूठे वादे पर सहमति प्राप्त की गई थी। जस्टिस एम ढांडापानी ने कहा कि इस तरह के मामलों से निपटने के दौरान न्यायालयों का दोहरा कर्तव्य है- पहला यह कि महिलाओं का दुरुपयोग न हो और दूसरा और समान रूप से यह कि कानून का दुरुपयोग पुरुषों के खिलाफ न हो।न्यायालय ने कहा कि हालांकि न्यायालयों को...

मद्रास हाईकोर्ट ने अमोनियम परक्लोरेट में पोटेशियम मिलाने की IIT-Madras की विधि को पेटेंट देने से इनकार किया

मद्रास हाईकोर्ट ने पेटेंट एवं डिजाइन नियंत्रक द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की, जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास द्वारा अमोनियम परक्लोरेट में पोटेशियम मिलाने की विधि के लिए दायर पेटेंट आवेदन खारिज किया गया।जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति ने कहा कि इस विधि का आर्थिक महत्व दिखाने के लिए कोई प्रायोगिक डेटा नहीं था। इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी कहा कि दावा किए गए आविष्कार में पेटेंट अधिनियम की धारा 2(1)(ja) के तहत आविष्कारक कदम का अभाव था।न्यायालय ने कहा,“मैं निष्कर्ष निकालता हूं कि...

मद्रास हाईकोर्ट में जनहितैषी व्यक्तियों, पत्रकारों और यूट्यूबर्स के खिलाफ मामलों के तेजी से निपटारे के लिए विशेष पीठ के गठन की मांग वाली याचिका

मद्रास हाईकोर्ट में जनहितैषी व्यक्तियों, पत्रकारों और यूट्यूबर्स के खिलाफ मामलों के तेजी से निपटारे के लिए विशेष पीठों के गठन की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई है। जब मामला कार्यवाहक चीफ जस्टिस आर महादेवन और ज‌स्टिस मोहम्मद शफीक की पीठ के समक्ष आया, तो पीठ ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ लंबित मामलों की संख्या के विस्तृत आंकड़े देने का निर्देश दिया और प्रतिवादियों को याचिका का जवाब देने का भी निर्देश दिया।न्यायालय ने याचिकाकर्ता से कहा, "क्या आप हमें आंकड़े दे सकते हैं...