NHAI राजमार्ग का उचित रखरखाव किए बिना उपयोगकर्ताओं से टोल नहीं वसूल सकता: मद्रास हाईकोर्ट

सड़क उपयोगकर्ताओं को राहत देते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने रेखांकित किया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) का यह दायित्व है कि वह राजमार्गों का उचित रखरखाव करे, जिसके तहत वह ऐसे उपयोगकर्ताओं से टोल शुल्क वसूल सकता है।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस एडी मारिया क्लेटे की खंडपीठ ने मदुरै-तूतीकोरिन राजमार्ग पर टोल वसूली पर तब तक रोक लगा दी, जब तक कि प्राधिकरण द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार सड़कों का उचित रखरखाव नहीं किया जाता।अदालत ने...

सुप्रीम कोर्ट ने भले ही समलैंगिक विवाह को वैध न बनाया हो, लेकिन ऐसे जोड़े परिवार बना सकते हैं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि 'परिवार' की अवधारणा को व्यापक रूप से समझना होगा और विवाह परिवार शुरू करने का एकमात्र तरीका नहीं है।जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस वी लक्ष्मीनारायण की बेंच ने कहा कि भले ही सुप्रियो @ सुप्रिया चक्रवर्ती बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने समलैंगिक विवाह को वैध न बनाया हो, लेकिन ऐसे जोड़े परिवार बना सकते हैं।कोर्ट ने कहा,'परिवार' शब्द को व्यापक अर्थ में समझना होगा। सुप्रियो @ सुप्रिया चक्रवर्ती बनाम भारत संघ (2023 आईएनएससी 920) ने भले ही समलैंगिक...

फैमिली कोर्ट के पास वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए याचिका में न्यायिक पृथक्करण प्रदान करने का कोई अधिकार नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि फैमिली कोर्ट (Family Court) के पास वैवाहिक सहवास (Restitution of Conjugal Rights) की याचिका पर न्यायिक पृथक्करण (Judicial Separation) देने का अधिकार नहीं है।जस्टिस आर. सुरेश कुमार और जस्टिस ए.डी. मारिया क्लीट की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act) कि सहवास की याचिका पर नहीं दे सकता। यह केवल तलाक की याचिका पर न्यायिक पृथक्करण देने की अनुमति देता है।कोर्ट ने यह टिप्पणी उस मामले की सुनवाई के दौरान की, जिसमें पति...

परिवार, स्वास्थ्य या सुरक्षा को नजरअंदाज़ कर किए गए ट्रान्सफर अनुचित, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि स्थानांतरण आदेश जो किसी कर्मचारी के परिवार, स्वास्थ्य या सुरक्षा चिंताओं की उपेक्षा करता है, मानवीय गरिमा के खिलाफ है और संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है।जस्टिस सीवी कार्तिकेयन ने कहा कि स्थानांतरण आदेश जारी करते समय, प्रशासनिक आवश्यकताओं और कर्मचारी की पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन होना चाहिए। "यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि स्थानांतरण जो परिवार, स्वास्थ्य या सुरक्षा चिंताओं की उपेक्षा करते हैं, अन्यायपूर्ण हैं और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कर...

पत्नी का अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करना और पति के साथ कनाडा जाने से इनकार करना क्रूरता नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पत्नी द्वारा अपने करियर और शिक्षा को प्राथमिकता देना और पति के कार्यस्थल पर जाने से मना करना क्रूरता नहीं होगी। जस्टिस जे निशा बानू और जस्टिस आर शक्तिवेल की पीठ ने कहा,“याचिकाकर्ता अपने करियर का त्याग करने के लिए तैयार नहीं है, और चाहता है कि प्रतिवादी/उसकी पत्नी उसके साथ आकर रहे। इसी प्रकार, प्रतिवादी भी अपनी शिक्षा और करियर पर ध्यान देना चाहती है। दोनों एक-दूसरे की प्राथमिकताओं से समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप, उनके बीच कुछ वैवाहिक...

ईसाई कानून के तहत शादी करने से व्यक्ति हिंदू अनुसूचित जाति का दर्जा खो देता है, एससी आरक्षण का दावा नहीं कर सकता: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब कोई व्यक्ति भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम के तहत स्वेच्छा से विवाह करने के लिए खुद को प्रस्तुत करता है तो उसे उसके बाद ईसाई माना जाएगा और उसका मूल धर्म स्वतः ही त्याग दिया जाएगा।जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी ने इस प्रकार माना कि कन्याकुमारी के थेरूर नगर पंचायत की वर्तमान अध्यक्ष एससी समुदाय के लिए आरक्षित पद को धारण करने के लिए अयोग्य हैं, क्योंकि उन्होंने ईसाई रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह किया था। इस प्रकार उन्हें हिंदू अनुसूचित जाति पालन की अपनी मूल सामाजिक...

मद्रास हाईकोर्ट ने 2025 NEET UG के रिजल्ट की घोषणा पर लगाई रोक

मद्रास हाईकोर्ट ने NEET UG 2025 परीक्षा के परिणामों की घोषणा पर अंतरिम रोक लगाई।जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायण ने शुक्रवार को यह आदेश उन स्टूडेंट द्वारा दायर याचिका पर दिया, जिन्होंने दोबारा परीक्षा की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि स्टूडेंट को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए। इसलिए परिणामों की घोषणा पर फिलहाल रोक लगाई जाती है।यह याचिका उन स्टूडेंट ने दायर की थी, जिन्होंने मई, 2025 में PM श्री केंद्रीय विद्यालय CRPF, अवाडी, चेन्नई, तमिलनाडु में परीक्षा दी थी। स्टूडेंट की शिकायत थी कि भारी बारिश और...

S.50 PMLA | ED के समक्ष किया गया इकबालिया बयान Evidence Act के तहत नहीं आता, चाहे स्वेच्छा से दिया गया हो या जबरदस्ती, इसका फैसला सुनवाई के दौरान होगा: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी, जो धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत अभियुक्तों के बयान दर्ज करते हैं, पुलिस अधिकारी नहीं हैं और ऐसे बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत नहीं आएंगे। न्यायालय ने कहा कि बयान स्वेच्छा से दर्ज किए गए थे या दबाव में, इसका निर्णय केवल परीक्षण के दौरान ही किया जा सकता है और इस तरह का बचाव निर्वहन चरण के दौरान नहीं किया जा सकता।जस्टिस आर पूर्णिमा ने कहा,"PML एक्ट की धारा 50 के तहत प्रवर्तन निदेशक (ईडी) के अधिकारियों के...

पॉक्सो अपराध समाज के खिलाफ, पीड़िता से दूसरी शादी को बचाव नहीं माना जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट

यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत आरोपी एक व्यक्ति को बरी करने के फैसले को पलटते हुए, मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पीड़ित और आरोपी के बीच बाद में शादी करने का बचाव आरोपी द्वारा किए गए अपराध को दूर नहीं करता है, जबकि पीड़िता एक बच्चा था।जस्टिस पी वेलमुरुगन ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध समाज के खिलाफ अपराध है, न कि केवल व्यक्ति के खिलाफ। उन्होंने कहा कि यदि बाद में शादी करने की बात स्वीकार कर ली जाती है और आरोपी को बरी कर दिया जाता है, तो यह अधिनियम के अधिनियमन के...

Section 17 PMLA | ED को तलाशी लेने से पहले 'विश्वास करने के कारण' बताने का निर्देश नहीं दिया जा सकता, इससे सबूत छिपाने की आशंका हो सकती है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने माना कि वह प्रवर्तन निदेशालय को धारा 17 पीएमएलए के तहत तलाशी लेने से पहले मनी लॉन्ड्रिंग अपराध के होने का 'विश्वास करने का कारण' बताने के लिए अनिवार्य करने वाला कोई सर्वव्यापी निर्देश जारी नहीं कर सकता, क्योंकि इससे संदिग्ध को साक्ष्य छिपाने का खतरा हो सकता है। जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस के राजशेखर की पीठ ने कहा, "धारा 17 एक प्रारंभिक चरण है, जहां कुछ सूचनाओं के आधार पर ईडी तलाशी लेता है और यदि कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, तो स्वचालित रूप से सभी कार्रवाई बंद हो...

हाईकोर्ट ने ज़मीन हड़पने में लिप्त वकीलों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए, कहा- वकीलों ने गुंडों की तरह काम किया

मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस से उन वकीलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा, जो वादियों के साथ मिलकर भूमि हड़पने की गतिविधियों में लिप्त हैं।जस्टिस सुंदर मोहन ने तमिलनाडु और पुडुचेरी की बार काउंसिल को पुलिस को पूरा सहयोग देने का निर्देश दिया।न्यायालय ने बार काउंसिल से भूमि हड़पने के मामलों में वकीलों की कथित संलिप्तता की जांच करने को भी कहा,“यह न्यायालय चेन्नई के पुलिस महानिदेशक को भी निर्देश देता है कि वे स्टेशन हाउस अधिकारियों को न केवल संबंधित पक्षकारों बल्कि भविष्य में ऐसी गतिविधियों में लिप्त...

जाति को बनाए रखना भाईचारे को नुकसान पहुंचाएगा: मद्रास हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों से जाति का कॉलम हटाने का आदेश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रेशन इंस्पेक्टर जनरल से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि राज्य में जाति के नाम से या जाति को बनाए रखने के उद्देश्य से कोई भी सोसायटी रजिस्टर्ड न हो।जस्टिस भरत चक्रवर्ती ने कहा कि यदि ऐसी सोसायटी स्कूल, कॉलेज या अन्य शैक्षणिक संस्थान चला रही हैं तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संस्थान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जाति के नाम प्रदर्शित न करें। न्यायालय ने कहा कि जाति के नाम 4 सप्ताह के भीतर हटा दिए जाने चाहिए और नाम बदल दिए जाने चाहिए। न्यायालय ने कहा कि यदि संस्थान...

मद्रास हाईकोर्ट ने कुणाल कामरा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई बंद की

मद्रास हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर मुंबई में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में कॉमेडियन कुणाल कामरा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।कामरा के एडवोकेट वी सुरेश ने अदालत को सूचित किया कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को कॉमेडियन को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था और उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को रद्द करने के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद जस्टिस सुंदर मोहन ने अपनी याचिका बंद कर दी, पिछली सुनवाई में...

साक्ष्य के अभाव में आरोपी के लिए नौकरी की व्यवस्था करना उसे शरण देना नहीं: मद्रास हाईकोर्ट ने व्यक्ति के खिलाफ NDPS मामला खारिज किया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में NDPS Act के तहत एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि सह-आरोपी के कबूलनामे के अलावा अन्य साक्ष्य के अभाव में यह तथ्य कि व्यक्ति ने सह-आरोपी के लिए नौकरी की व्यवस्था की थी, उसे शरण देने के बराबर नहीं होगा।जस्टिस पी. धनबल ने दोहराया कि सह-आरोपी का कबूलनामा बयान अपने आप में किसी व्यक्ति को अपराध में फंसाने का कारण नहीं हो सकता, जब तक कि अपराध में उसे जोड़ने के लिए अन्य सामग्री न हो। वर्तमान मामले में भी अदालत ने कहा कि सह-आरोपी के बयान...

FIR मामले में कुणाल कामरा को राहत, हाईकोर्ट ने अंतरिम सुरक्षा 17 अप्रैल तक बढ़ाई

मद्रास हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर मुंबई में उनके खिलाफ दर्ज FIR के संबंध में कुणाल कामरा को दी गई अंतरिम सुरक्षा 17 अप्रैल तक बढ़ा दी।जस्टिस सुंदर मोहन ने कामरा को इस बीच संबंधित अदालतों में जाने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया। पीठ ने याचिकाकर्ता की इस दलील पर भी गौर किया कि कामरा के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और कल यानी मंगलवार को इस पर सुनवाई होगी।जब मामले की सुनवाई हुई तो कामरा की ओर से पेश...

TASMAC कार्यालयों पर ED की छापेमारी मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार

तमिलनाडु राज्य ने मद्रास हाईकोर्ट में TASMAC कार्यालयों पर ED की छापेमारी के खिलाफ दायर याचिका को किसी अन्य हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) संजीव खन्ना के समक्ष मामले का उल्लेख किया और अगले सप्ताह हाईकोर्ट की सुनवाई से पहले सोमवार को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की।उन्होंने कहा कि राज्य ने संविधान के अनुच्छेद 139A (जो सुप्रीम कोर्ट को किसी मामले को एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट...

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए लोगों को आपराधिक मामलों में नहीं फंसाया जा सकता, अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत छूट: मद्रास हाईकोर्ट

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बारे में टिप्पणी करने के लिए AIADMK के सी. वी. षणमुगम के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला खारिज करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति के अधिकार को रेखांकित किया।जस्टिस जीके इलांथिरायन ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सरकार की विफलताओं को इंगित करने की होती है। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 19(1)(ए) ऐसा माध्यम है, जिसके माध्यम से असहमति व्यक्त की जा सकती है। इस प्रकार, षणमुगम के भाषण को केवल मौजूदा सरकार के खिलाफ असहमति और आलोचना के रूप में ही समझा...

UGC द्वारा स्वीकृत एक वर्षीय LLM प्रोग्राम सार्वजनिक विभागों या यूनिवर्सिटी में नियुक्ति पाने के लिए वैध: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में पाया कि एक वर्षीय LLM प्रोग्राम UGC द्वारा स्वीकृत है। इसे सार्वजनिक विभागों या यूनिवर्सिटी में नियुक्ति पाने के लिए अमान्य नहीं माना जा सकता। इस प्रकार न्यायालय ने शिक्षक भर्ती बोर्ड से एक महिला का नाम शामिल करने को कहा जिसका नाम केवल इसलिए रोक दिया गया, क्योंकि उसने एक वर्षीय LLM कोर्स किया है।जस्टिस आरएन मंजुला ने पाया कि नियुक्ति के लिए अधिसूचना में यह निर्धारित नहीं किया गया कि नियुक्ति के लिए आवश्यकताओं में से एक केवल दो वर्षीय LLM डिग्री है। न्यायालय ने पाया...

अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकार खतरे में होने पर न्यायालय हस्तक्षेप करें: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में यह दोहराया कि अल्पसंख्यक संस्थानों पर सहायक प्रोफेसरों और प्राचार्य के चयन के लिए यूजीसी मानदंड लागू नहीं होते, उसने अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया।जस्टिस आनंद वेंकटेश ने टिप्पणी की कि संविधान ने अल्पसंख्यक समुदायों की सांस्कृतिक और शैक्षिक पहचान की रक्षा के लिए अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों की सुरक्षा के प्रावधान किए हैं।उन्होंने आगे कहा कि जब इन अधिकारों को खतरा होता है, तो संवैधानिक न्यायालयों का कर्तव्य बनता है कि वे...

Breaking | कुणाल कामरा ने मुंबई पुलिस की FIR में मद्रास हाईकोर्ट से मांगी अग्रिम जमानत; आज होगी सुनवाई

स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर मुंबई में उनके खिलाफ दर्ज FIR के संबंध में ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया।कामरा तमिलनाडु के विल्लुपुरम शहर के स्थायी निवासी हैं। इसलिए उनका दावा है कि मद्रास हाईकोर्ट के पास इस मामले का अधिकार क्षेत्र है। मामले का तत्काल उल्लेख आज (28 मार्च) जस्टिस सुंदर मोहन के समक्ष किया गया।शिवसेना विधायक मुराजी पटेल द्वारा धारा 353(1)(बी), 353(2) [सार्वजनिक शरारत] और 356(2)...