'हिंदी केवल 9 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की आधिकारिक भाषा': नए आपराधिक कानूनों के हिंदी नामों के खिलाफ याचिका दायर

मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें नए आपराधिक कानूनों- भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के हिंदी नामों को संविधान, राजभाषा अधिनियम 1963 और तमिलनाडु राजभाषा अधिनियम 1956 के विरुद्ध घोषित करने की मांग की गई।वकील रामकुमार आदित्यन द्वारा दायर याचिका में कैबिनेट सचिवालय, गृह सचिव और विधि सचिव को नए आपराधिक कानूनों के लिए अंग्रेजी नामकरण प्रदान करने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की गई।अपनी याचिका में आदित्यन ने कहा कि...

मद्रास हाईकोर्ट ने आरपी अधिनियम की धारा 123(3) के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर ईसीआई को नोटिस जारी किया

मद्रास हाईकोर्ट ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(2) के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर भारत के चुनाव आयोग और विधि एवं न्याय मंत्रालय के सचिव को नोटिस जारी किया है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस आर महादेवन और ज‌स्टिस मोहम्मद शफीक की पीठ ने अधिवक्ता एमएल रवि द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 भ्रष्ट आचरण से संबंधित है। धारा 123 की उपधारा (3) किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट या उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को...

किसी भी व्यक्ति को आर्थिक आधार पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपचार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, सभी की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करना राज्य का कर्तव्य: मद्रास हाईकोर्ट

पीजी डॉक्टरों की बॉन्ड अवधि से संबंधित एक मामले पर विचार करते हुए, मद्रास हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि एक गरीब व्यक्ति, जो भुगतान किए गए उपचार का खर्च वहन करने में असमर्थ है, उसके साथ अलग व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि हालांकि सभी चिकित्सा सेवाएं नागरिकों को मुफ्त नहीं दी जा सकती हैं, लेकिन कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य अपने सभी नागरिकों के लिए सस्ती और आसानी से सुलभ स्वास्थ्य सेवा की ओर बढ़ना होना चाहिए।पीजी डॉक्टरों की बॉन्ड अवधि से संबंधित एक मामले पर विचार करते हुए, मद्रास...

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई पूरी करने के लिए चार महीने का समय दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को चेन्नई के प्रधान एवं सत्र न्यायालय को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शुरू किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई पूरी करने के लिए चार महीने का समय दिया।इस साल फरवरी में बालाजी की जमानत याचिका खारिज करते हुए जस्टिस आनंद वेंकटेश ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि वह तीन महीने में सुनवाई पूरी करे, क्योंकि बालाजी जून 2023 से ही जेल में हैं।प्रधान सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनवाई पूरी करने में असमर्थता जताए जाने के बाद जस्टिस जयचंद्रन ने आज इस...

कोई कानूनी अधिकार नहीं, फीस को बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट ने AIBE के लिए आवेदन फीस कम करने की याचिका खारिज की

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) के लिए आवेदन शुल्क कम करने की मांग वाली याचिका खारिज की।एक्टिंग चीफ जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस जीआर स्वामीनाथन की खंडपीठ ने कहा कि अधिवक्ता अधिनियम (Advocates Act) के तहत निर्धारित नामांकन फीस के विपरीत अखिल भारतीय बार परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क से संबंधित कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायालय ने कहा कि ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं है जिसके लिए परमादेश जारी किया जा सके।नामांकन फीस के...

शादी का झूठा वादा | कोर्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न केवल 'महिलाओं का दुरुपयोग न हो, बल्कि पुरुषों के खिलाफ भी कानून का दुरुपयोग न हो': मद्रास हाईकोर्ट

यौन उत्पीड़न के एक मामले में दोषसिद्धि को खारिज करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब पीड़िता को पहले से पता था कि आरोपी एक विवाहित व्यक्ति है और एक बच्चे का पिता है, तो वह यह आरोप नहीं लगा सकती कि शादी के झूठे वादे पर सहमति प्राप्त की गई थी। जस्टिस एम ढांडापानी ने कहा कि इस तरह के मामलों से निपटने के दौरान न्यायालयों का दोहरा कर्तव्य है- पहला यह कि महिलाओं का दुरुपयोग न हो और दूसरा और समान रूप से यह कि कानून का दुरुपयोग पुरुषों के खिलाफ न हो।न्यायालय ने कहा कि हालांकि न्यायालयों को...

मद्रास हाईकोर्ट ने अमोनियम परक्लोरेट में पोटेशियम मिलाने की IIT-Madras की विधि को पेटेंट देने से इनकार किया

मद्रास हाईकोर्ट ने पेटेंट एवं डिजाइन नियंत्रक द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की, जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास द्वारा अमोनियम परक्लोरेट में पोटेशियम मिलाने की विधि के लिए दायर पेटेंट आवेदन खारिज किया गया।जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति ने कहा कि इस विधि का आर्थिक महत्व दिखाने के लिए कोई प्रायोगिक डेटा नहीं था। इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी कहा कि दावा किए गए आविष्कार में पेटेंट अधिनियम की धारा 2(1)(ja) के तहत आविष्कारक कदम का अभाव था।न्यायालय ने कहा,“मैं निष्कर्ष निकालता हूं कि...

मद्रास हाईकोर्ट में जनहितैषी व्यक्तियों, पत्रकारों और यूट्यूबर्स के खिलाफ मामलों के तेजी से निपटारे के लिए विशेष पीठ के गठन की मांग वाली याचिका

मद्रास हाईकोर्ट में जनहितैषी व्यक्तियों, पत्रकारों और यूट्यूबर्स के खिलाफ मामलों के तेजी से निपटारे के लिए विशेष पीठों के गठन की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई है। जब मामला कार्यवाहक चीफ जस्टिस आर महादेवन और ज‌स्टिस मोहम्मद शफीक की पीठ के समक्ष आया, तो पीठ ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ लंबित मामलों की संख्या के विस्तृत आंकड़े देने का निर्देश दिया और प्रतिवादियों को याचिका का जवाब देने का भी निर्देश दिया।न्यायालय ने याचिकाकर्ता से कहा, "क्या आप हमें आंकड़े दे सकते हैं...

बायोलॉजिकल भाई-बहन गोद लिए गए बच्चे के उत्तराधिकार का दावा नहीं कर सकते; गोद लेने से बायोलॉजिकल परिवार के साथ संबंध टूट जाते हैं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि जब किसी बच्चे को गोद लिया जाता है तो उसके बायोलॉजिकल परिवार के साथ उसके सभी संबंध टूट जाते हैं और गोद लेने वाले परिवार में गोद लेने से बने संबंधों से बदल जाते हैं।जस्टिस जीके इलांथिरयान ने कहा कि गोद लिए गए बच्चे के जैविक परिवार को गोद लिए गए बच्चे का कानूनी उत्तराधिकारी नहीं कहा जा सकता और उसे गोद लेने वाले परिवार से विरासत में मिली संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं है।अदालत ने कहा,"इस प्रकार, यह स्पष्ट किया जाता है कि गोद लेने की तिथि पर दत्तक बच्चे के...

[Preventive Detention] जब स्वतंत्रता शामिल हो तो अधिकारियों से अभ्यावेदन से निपटने में संवेदनशीलता दिखाने की अपेक्षा की जाती है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि निरोधक प्राधिकारी से निवारक हिरासत से संबंधित अभ्यावेदन से निपटने में संवेदनशीलता दिखाने की अपेक्षा की जाती है। न्यायालय ने कहा कि जब निरोधक प्राधिकारी की ओर से प्रायोजक प्राधिकारी को अभ्यावेदन अग्रेषित करने में अस्पष्टीकृत देरी होती है तो संविधान द्वारा गारंटीकृत न्यूनतम सुरक्षा उपायों से भी बंदी को वंचित कर दिया जाता है।जस्टिस ए.डी. जगदीश चंदीरा और जस्टिस के. राजशेखर की पीठ ने कहा कि निवारक हिरासत किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गंभीर...

वकील सार्वजनिक सेवा कर रहे हैं, उन्हें धन देने से मना नहीं किया जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य से अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए धन जारी करने को कहा

मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को टिप्पणी की कि वकील भी लोक सेवकों के समान ही सार्वजनिक सेवा कर रहे हैं और इसलिए सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिवक्ता कल्याण योजनाओं के लिए निर्धारित अवधि में धन आवंटित किया जाए। कोर्ट ने कहा,“वकील भी सार्वजनिक सेवा कर रहे हैं। हम उन्हें धन देने से मना नहीं कर सकते। उन्हें केवल 10 लाख दिए जाते हैं जबकि ग्रुप-बी लोक सेवकों को 60-70 लाख और कभी-कभी 1 करोड़ भी दिए जाते हैं। ये भुगतान निर्धारित अवधि में किए जाने चाहिए। यह कोई बड़ी राशि नहीं है। हम यह सुनिश्चित...

सांप्रदायिक रोटेशन दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर कर्मचारी को दंडित नहीं किया जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में जीप चालक की नियुक्ति रद्द करने का आदेश रद्द किया, जिसे अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों के लिए निर्धारित पद पर गलत तरीके से नियुक्त किया गया।जस्टिस आरएन मंजुला ने कहा कि कर्मचारी ने कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छिपाया और उसे सांप्रदायिक रोटेशन के दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर दंडित नहीं किया जा सकता या बलि का बकरा नहीं बनाया जा सकता। यह देखते हुए कि नियुक्ति 14 साल बाद रद्द कर दी गई, अदालत ने कहा कि सरकार आदर्श नियोक्ता है। इस तरह के अत्याचारी व्यवहार को नहीं अपना...

विवाहित पुरुष के साथ लिव-इन रिलेशनशिप को "विवाह की प्रकृति" वाला रिश्ता नहीं माना जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि विवाहित पुरुष और अविवाहित महिला के बीच लिव-इन संबंध "विवाह की प्रकृति" का नहीं है, जो पक्षों को अधिकार देता है। न्यायालय ने कहा कि किसी संहिताबद्ध कानून के अभाव में, लिव-इन पार्टनर दूसरे पक्ष की संपत्ति का उत्तराधिकार या विरासत नहीं मांग सकता। इस प्रकार जस्टिस आरएमटी टीका रमन ने एक ऐसे व्यक्ति को राहत देने से इनकार कर दिया, जो विवाहित होने के बावजूद एक महिला के साथ लिव-इन संबंध में शामिल हो गया था।न्यायालय ने कहा कि विवाह की प्रकृति के संबंध के लिए आवश्यक...

महिला की वैवाहिक स्थिति उसके बच्चे को गोद देने के लिए निर्णायक कारक नहीं हो सकती: मद्रास हाइकोर्ट

मद्रास हाइकोर्ट ने कहा कि किसी महिला की वैवाहिक स्थिति उसके बच्चे को गोद देने पर विचार करते समय निर्णायक कारक नहीं होनी चाहिए।जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम 1956 की धारा 9(2) के प्रावधान पर गौर कियाजिसके अनुसार गोद दिए जाने वाले बच्चे के माता/पिता की अनुपस्थिति में दूसरे माता-पिता की सहमति लागू नहीं होगी।अदालत ने कहा,“अंतर्निहित धारणा यह है कि 18 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला अपने जैविक बच्चे को गोद नहीं दे सकती। महिला की वैवाहिक स्थिति निर्णायक कारक नहीं हो...

खूंखार कुत्तों पर प्रतिबंध | प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, भविष्य की चुनौतियों को रोकने के लिए समिति को जनता को अवगत कराया जाना चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की अधिसूचना के खिलाफ केनेल क्लब ऑफ इंडिया द्वारा दायर एक याचिका को बंद करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में सार्वजनिक नीति शामिल है और इस प्रकार पारदर्शी होना चाहिए।जस्टिस अनीता सुमंत ने कहा कि कुत्तों को वर्गीकृत करने की प्रक्रिया सार्वजनिक नीति से संबंधित है और इस प्रकार पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कुत्तों के वर्गीकरण के लिए केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा गठित की जाने वाली समिति को जनता को अवगत...

मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य को रोजगार और शैक्षिक मार्गों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग मानदंड निर्धारित करने का निर्देश दिया

सरकार द्वारा रोजगार और शैक्षिक मार्गों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग मानदंड निर्धारित करने पर कोर्ट ने कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पुरुष या महिला श्रेणियों के तहत नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इसके बजाय उन्हें विशेष श्रेणी के रूप में माना जाना चाहिए और अन्य विशेष श्रेणियों के लिए विस्तारित मानदंडों को उन्हें बढ़ाया जाना चाहिए। अदालत ने फैसला सुनाया,“दूसरे प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वह विशेष श्रेणी के तहत ट्रांसजेंडरों के साथ व्यवहार करे और शिक्षा और रोजगार के रास्ते में महिला या...

युवा वकीलों का स्टाइपेंड: मद्रास हाईकोर्ट ने बार निकायों को जूनियर वकीलों को भुगतान करने के लिए आवश्यक आदेश में संशोधन किया

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु और पुडुचेरी की बार काउंसिल के राज्य रोल में शामिल वकीलों और सीनियर वकील से कहा कि वे उनके साथ नियुक्त जूनियर वकीलों को 15,000 से 20,000 रुपये का मासिक स्टाइपेंड (Stipend) दें।जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम और जस्टिस सी. कुमारप्पन की पीठ ने बुधवार (12 जून) को जारी किए गए अपने पहले के निर्देश में संशोधन किया, जिसमें राज्य के बार संघों को मासिक स्टाइपेंड देने को कहा गया था। गुरुवार को जारी अपने आदेश में न्यायालय ने वकीलों को यह राशि देने का निर्देश दिया।इस प्रकार न्यायालय ने...

जूनियर वकीलों से बिना वेतन के काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती: मद्रास हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन को 15-20 रुपये मासिक स्टाइपेंड देने का निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु और पुडुचेरी की बार काउंसिल को सभी बार एसोसिएशनों को सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया। उक्त सर्कुलर में उनसे राज्य में प्रैक्टिस करने वाले सभी जूनियर वकीलों को न्यूनतम 15,000 रुपये से 20,000 रुपये का स्टाइपेंड (Stipend) देने के लिए कहा गया।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस सी कुमारप्पन की खंडपीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि युवा वकीलों को पिछली पीढ़ियों के संघर्षों से गुजरने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए और युवा वकीलों के लिए मजबूत जगह बनाने के लिए सभी को आगे आना...

भले ही भ्रष्टाचार के मामलों में स्वतः संज्ञान संशोधन अंततः हटा दिया जाए, तो भी यह संदेश जाना चाहिए कि किसी को भी अदालतों को हल्के में नहीं लेना चाहिए: मद्रास हाइकोर्ट

मद्रास हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद वेंकटेश ने मंगलवार को टिप्पणी की कि भले ही भ्रष्टाचार के मामलों में मंत्रियों को बरी किए जाने के खिलाफ स्वतः संज्ञान संशोधन अंततः हटा दिया जाए लेकिन जनता को यह संदेश जाना चाहिए कि किसी को भी अदालतों को हल्के में नहीं लेना चाहिए।अदालत राजस्व मंत्री केकेएसएसआर रामचंद्रन, वित्त मंत्री थंगम थेनारासु और पूर्व टीएन सीएम ओ पन्नीरसेल्वम को बरी किए जाने के खिलाफ स्वतः संज्ञान संशोधन पर सुनवाई कर रही थी। टीएन के एडवोकेट जनरल पीएस रमन ने आज अपनी दलीलें पूरी कर लीं और मामले को...

अपनी रूढ़िवादी छवि के बावजूद तमिलनाडु LGBTQ उत्थान के लिए नीतियां ला रहा है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने LGBTQ समुदाय के सदस्यों के उत्थान के लिए नीतियां लाने में तमिलनाडु सरकार के प्रयासों की सराहना की।जस्टिस आनंद वेंकटेश ने राज्य सरकार को सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में आरक्षण प्रदान करके ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के उत्थान के लिए एक नीति को अंतिम रूप देने के लिए 3 महीने का समय दिया। "यह न्यायालय आश्वस्त है कि राज्य तीन महीने के भीतर नीति को अंतिम रूप देगा और अधिसूचित करेगा। यह नीति पूरे देश के लिये एक मिसाल कायम करेगी और LGBTQIA+ समुदाय के लिये आशा की किरण जगाएगी। यह आश्चर्यजनक...