अपनी रूढ़िवादी छवि के बावजूद तमिलनाडु LGBTQ उत्थान के लिए नीतियां ला रहा है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने LGBTQ समुदाय के सदस्यों के उत्थान के लिए नीतियां लाने में तमिलनाडु सरकार के प्रयासों की सराहना की।जस्टिस आनंद वेंकटेश ने राज्य सरकार को सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में आरक्षण प्रदान करके ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के उत्थान के लिए एक नीति को अंतिम रूप देने के लिए 3 महीने का समय दिया। "यह न्यायालय आश्वस्त है कि राज्य तीन महीने के भीतर नीति को अंतिम रूप देगा और अधिसूचित करेगा। यह नीति पूरे देश के लिये एक मिसाल कायम करेगी और LGBTQIA+ समुदाय के लिये आशा की किरण जगाएगी। यह आश्चर्यजनक...

हाइकोर्ट ने BJP नेता के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार किया, पुलिस से उसे परेशान न करने को कहा

मद्रास हाइकोर्ट ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को कथित रिश्वत देने के लिए ट्रेन से 3.99 करोड़ रुपये की जब्ती के संबंध में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के आयोजन सचिव केशव विनयगम के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार किया।जस्टिस जी जयचंद्रन ने कहा कि हालांकि एफआईआर रद्द करने की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है लेकिन अदालत को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जाए। इस प्रकार अदालत ने जांच एजेंसी को निर्देश दिया कि यदि उन्हें मामले के संबंध में कोई सामग्री मिलती...

सीनियर वकीलों द्वारा जूनियर वकीलों से बिना वेतन के काम लेना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन: मद्रास हाईकोर्ट ने बार काउंसिल को न्यूनतम स्टाइपेंड तय करने का सुझाव दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु और पुडुचेरी की बार काउंसिल को जूनियर वकीलों को नियुक्त करने के लिए न्यूनतम स्टाइपेंड (Stipend) तय करने का सुझाव दिया, जिससे उनकी आजीविका की रक्षा हो सके।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस सी कुमारप्पन ने कहा कि अक्सर युवा वकील अपने सीनियर वकीलों से कम भुगतान के कारण अपना जीवन यापन करने में असमर्थ होते हैं। न्यायालय ने कहा कि सीनियर वकील, जो जूनियर वकीलों को न्यूनतम स्टाइपेंड दिए बिना उनसे काम लेते हैं, वास्तव में युवा वकीलों का शोषण कर रहे हैं और सीधे तौर पर उनके मौलिक...

जांच अधिकारी से निष्पक्ष तरीके से जांच करने और शिकायत की वास्तविकता का पता लगाने की अपेक्षा की जाती है: मद्रास हाइकोर्ट

मद्रास हाइकोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि जांच अधिकारी से निष्पक्ष तरीके से जांच करने और शिकायत की वास्तविकता का पता लगाने की अपेक्षा की जाती है।जस्टिस बी. पुगलेंधी ने टिप्पणी की कि सरकार का आदर्श वाक्य है कि सत्य की ही जीत होती है। इसलिए, यह सुनिश्चित करना प्रत्येक सरकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी है।अदालत ने टिप्पणी की,"सरकार के प्रतीक में इसका आदर्श वाक्य है कि सत्य की ही जीत होती है। इसलिए यह प्रत्येक सरकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि वह जांच अधिकारी सहित सरकार द्वारा अपेक्षित अपने कर्तव्य...

पत्नी द्वारा पति के खिलाफ केवल दहेज की मांग की शिकायत दर्ज कराना क्रूरता नहीं, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि यह झूठ है: मद्रास हाइकोर्ट

क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग करने वाले पति को राहत देने से इनकार करते हुए मद्रास हाइकोर्ट ने कहा कि पत्नी द्वारा केवल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराना क्रूरता नहीं माना जाएगा, जब तक कि पति यह साबित न कर दे कि शिकायत झूठी दहेज मांग की शिकायत थी।इस प्रकार जस्टिस आर सुब्रमण्यन और जस्टिस आर शक्तिवेल ने कहा कि वे पत्नी के आचरण में कोई दोष नहीं पाते हैं, जो अपने पति के साथ रहने के इरादे से पुलिस में शिकायत दर्ज करा रही है।न्यायालय ने कहा,“इस न्यायालय का विचार है कि इस बात के सबूत के अभाव में कि...

मेडिकेयर बहुत बड़ा व्यवसाय है: मद्रास हाइकोर्ट ने अंगदान की स्वीकृति के लिए आवेदनों से निपटने के दौरान समान दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया

मद्रास हाइकोर्ट ने मानव अंगों के ट्रांसप्लांट के लिए आवेदनों से निपटने के दौरान समान और उदार दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया।मेडिकेयर को बहुत बड़ा व्यवसाय बताते हुए जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने कहा कि जहां कुछ अस्पतालों के आवेदन आसानी से स्वीकार कर लिए गए वहीं कुछ अस्पतालों के आवेदन खारिज कर दिए गए। न्यायालय ने कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है क्योंकि रोगियों के अधिकार दांव पर लगे हैं।अदालत ने कहा,“यदि कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है तो दाता के साथ अयोग्यता का तत्व...

मद्रास हाइकोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सबसे पिछड़ा वर्ग के रूप में आरक्षण देने का सरकारी आदेश खारिज किया, कहा- NALSA के फैसले को ठीक से लागू नहीं किया

मद्रास हाइकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के पिछड़ा वर्ग, सबसे पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण (BCC) विभाग द्वारा जारी किए गए सरकारी आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सबसे पिछड़ा वर्ग समुदाय के तहत आरक्षण प्रदान करने के लिए शामिल किया गया।जस्टिस जीके इलांथरायन ने कहा कि राज्य NALSA मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ठीक से लागू करने में विफल रहा है। अदालत ने कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सबसे पिछड़ा वर्ग समुदाय में लाकर राज्य जेंडर को एक जाति के रूप में मान रहा था जो सुप्रीम...

[Organ Donation] मनुष्य विपत्ति में दूसरों की जान बचाने के लिए जाने जाते हैं, दूर के रिश्तेदारों की परोपकारिता पर संदेह नहीं किया जा सकता, जब तक कि इसके विपरीत कोई ठोस सबूत न हो: मद्रास हाइकोर्ट

मद्रास हाइकोर्ट ने माना कि अंगदान के लिए मंजूरी देने के मामले में प्राधिकरण समिति को उन दानकर्ताओं द्वारा दिए गए बयानों को जो रोगियों के निकट संबंधी नहीं हैं, बिना सबूत पेश करने पर जोर दिए उनके बयानों को सच मान लेना चाहिए।जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने रेखांकित किया कि सभी धर्मों में प्रेम और दान को सर्वोच्च मूल्य माना गया। सभी मानवीय प्रयासों को स्वार्थी विचार से नहीं दर्शाया गया। इस प्रकार न्यायालय ने माना कि जब तक इसके विपरीत सबूत नहीं दिखाए जाते समिति को दानकर्ता द्वारा दिए गए बयान को स्वीकार...

PM Modi के 'ध्यान' के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची Congress, कहा- 'ध्यान' के ज़रिये मतदाताओं को लुभा रहे हैं प्रधानमंत्री

तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अपनी याचिका में राज्य ईकाई ने भारत के चुनाव आयोग (ECI) को निर्देश देने की मांग की गई कि वह 30 मई से 1 जून, 2024 तक कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक पर अपने ध्यान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कथित रूप से पद का दुरुपयोग रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए।पीएम मोदी 30 मई 2024 की शाम से विवेकानंद रॉक पर 45 घंटे का ध्यान (ध्यान) कर रहे हैं। पीएम की यात्रा के हिस्से के रूप में साइट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और इन दिनों के दौरान...

POSH Act | अनुशासनात्मक प्राधिकारी आंतरिक शिकायत समिति द्वारा दिए गए तथ्यों के निष्कर्षों से बंधे हैं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने माना कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में अनुशासनात्मक समिति आंतरिक शिकायत समिति के निर्णयों से बंधी है।जस्टिस आर सुरेश कुमार और जस्टिस के कुमारेश बाबू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के अनुसार, शिकायत समिति के निष्कर्षों और रिपोर्ट को केवल प्रारंभिक जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई की ओर ले जाने वाली जांच के रूप में नहीं माना जाएगा, बल्कि यौन उत्पीड़न मामले में अपराधी के कदाचार की जांच में एक निष्कर्ष/रिपोर्ट के रूप में माना जाएगा।अदालत ने कहा,“सुप्रीम कोर्ट...

मोटर वाहन अधिनियम लाभकारी कानून, इसकी व्याख्या प्रभावित व्यक्तियों के पक्ष में की जानी चाहिए: मद्रास हाइकोर्ट

मद्रास हाइकोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम लाभकारी कानून है और इसकी व्याख्या प्रभावित व्यक्तियों के पक्ष में की जानी चाहिए।जस्टिस आर सुब्रमण्यन और जस्टिस आर शक्तिवेल ने नाबालिग लड़कों द्वारा चलाए जा रहे वाहनों से हुई दुर्घटना में मृतक नाबालिग लड़के के परिवार को दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ा दिया।लड़के के परिवार ने चेन्नई के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के चीफ जस्टिस द्वारा दिए गए मुआवजे को बढ़ाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इसके विपरीत बीमा कंपनी ने अवार्ड को रद्द करने की मांग की।मृतक...

न्यायालय मूकदर्शक नहीं रह सकता, जब अभियुक्त उचित अवसर की आड़ में मुकदमे में देरी करने की कोशिश करता है: मद्रास हाइकोर्ट

मद्रास हाइकोर्ट ने कहा कि न्यायालय मूकदर्शक नहीं रह सकता जब अभियुक्त उचित अवसर की आड़ में मुकदमे में देरी करने की कोशिश करता है।जस्टिस जी जयचंद्रन ने गवाहों को वापस बुलाने की याचिका पर विचार करने से इनकार किया। न्यायालय ने कहा कि मामला वर्ष 2009 में दर्ज किया गया और 15 साल बाद भी अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंचा। इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि गवाहों को वापस बुलाने की याचिका केवल प्रक्रिया में देरी करने के लिए थी और यह न्याय के हित में नहीं होगा।अदालत ने कहा,“इस न्यायालय को लगता है कि उक्त आदेश माननीय...

मद्रास हाईकोर्ट ने TANGEDCO की 6.7 करोड़ रुपये की मांग को चुनौती देने वाली इन्फोसिस की याचिका खारिज की

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में आईटी प्रमुख इंफोसिस द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें TANGEDCO के एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कमी राशि/समायोजन शुल्क के रूप में लगभग 6.7 करोड़ रुपये की मांग की गई थी। जस्टिस जीके इलान्थिरैयन ने कहा कि कार्यवाही में कोई कमजोरी या अवैधता नहीं थी और याचिका में कोई दम नहीं था। कोर्ट ने कहा कि TANGEDCO द्वारा की गई मांग विद्युत अधिनियम की धारा 56 (2) के अनुसार सीमा द्वारा वर्जित नहीं थी। कोर्ट ने आदेश दिया कि "यह कोर्ट प्रतिवादी द्वारा जारी...

"राजा राजराजा चोल की तरह मार्च किया और दिलों को जीत लिया": मद्रास हाईकोर्ट ने चीफ़ जस्टिस एसवी गंगापुरवाला को विदाई दी

मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपने चीफ़ जस्टिस एसवी गंगापुरवाला को विदाई दी।कोर्ट द्वारा आयोजित विदाई समारोह में बोलते हुए, तमिलनाडु के महाधिवक्ता पीएस रमन ने कहा कि चीफ़ जस्टिस गंगापुरवाला ने राजा राजा चोल की तरह चार्टर्ड हाईकोर्ट में मार्च किया था, और जब राजा ने दूर की भूमि पर विजय प्राप्त की थी, तो न्यायमूर्ति गंगापुरवाला ने सभी के दिलों को जीत लिया था। रमन ने कहा "योर लॉर्डशिप राजा राजा चोलन की तरह इस चार्टर्ड हाईकोर्ट की बागडोर संभालने के लिए मार्च कर रहा था, जबकि चोल राजा ने दूर की भूमि पर...

'उच्च धार्मिक पूजा का कार्य': मद्रास हाईकोर्ट ने भक्त को सादे पत्तों पर लेटने की रस्म की अनुमति दी, जिन पर अन्य लोग खाना खाते हैं

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि यदि निजता के अधिकार में किसी का यौन और लैंगिक रुझान शामिल है, तो इसमें किसी का आध्यात्मिक रुझान भी शामिल होगा और इस प्रकार व्यक्ति को उचित समझे जाने वाले धार्मिक आचरण करने की अनुमति मिल जाएगी।अदालत ने कहा, “अगर निजता के अधिकार में यौन और लिंग रुझान शामिल है, तो इसमें निश्चित रूप से किसी का आध्यात्मिक रुझान भी शामिल है। किसी व्यक्ति के लिए यह खुला है कि वह इस रुझान को उस तरीके से व्यक्त कर सके जैसा वह उचित समझे। बेशक, इससे दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रता पर...

अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य कर्मचारियों की मृत्यु पर उनके परिवार के सामने आने वाली तत्काल वित्तीय कठिनाई को कम करना है: मद्रास हाइकोर्ट

मद्रास हाइकोर्ट की जस्टिस आर. सुरेश कुमार और के. कुमारेश बाबू की खंडपीठ ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एस. राधाकन्नन के मामले में रिट याचिका पर निर्णय लेते हुए कहा कि कर्मचारी की मृत्यु पर अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य उनके परिवार के सामने आने वाली तत्काल वित्तीय कठिनाई को कम करना है।मामले की पृष्ठभूमिएस. राधाकन्नन (द्वितीय प्रतिवादी) के पिता को मूल रूप से स्टेट फॉरेस्ट सर्विस कॉलेज कोयंबटूर में दैनिक वेतन पर एक आकस्मिक दैनिक मजदूर के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी सेवा को नियमित करने के प्रयासों के...

नियोक्ता को रिटायरमेंट के कगार पर खड़े कर्मचारी को निलंबित नहीं करना चाहिए, यह जनहित में नहीं होगा: मद्रास हाइकोर्ट ने दोहराया

मद्रास हाइकोर्ट ने दोहराया कि नियोक्ता किसी कर्मचारी को उसकी रिटायरमेंट की तिथि पर या रिटायरमेंट के कगार पर निलंबित नहीं कर सकता है और काफी समय बीत जाने के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता।जस्टिस आरएन मंजुला ने कहा कि कर्मचारी को निलंबित करना और काफी समय बीत जाने के बाद चार्ज मेमो जारी करना न केवल मजाक होगा, बल्कि इससे सरकार को भी असुविधा होगी। सरकारी कर्मचारियों का मनोबल भी गिरेगा, जिन्होंने रिटायरमेंट की आयु प्राप्त करने तक अपनी सेवाएं दी हैं।बार-बार यह माना जाता है कि नियोक्ता को...

कानूनी उत्तराधिकार सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करें: मद्रास हाइकोर्ट

मद्रास हाइकोर्ट ने राजस्व अधिकारियों को कानूनी उत्तराधिकार सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए गलत जानकारी देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।अदालत ने कहा,"आयुक्त राजस्व प्रशासन, चेपक, चेन्नई को तमिलनाडु राज्य भर के सभी सक्षम राजस्व अधिकारियों को सर्कुलर/निर्देश जारी करने का निर्देश दिया जाता है कि यदि कोई आवेदक तथ्यों को छिपाकर या गलत जानकारी देकर कानूनी उत्तराधिकार सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है तो उसके खिलाफ धारा 200 सीआरपीसी के तहत आपराधिक शिकायत...

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने करीना कपूर को प्रेग्नेंसी पर अपनी पुस्तक के शीर्षक में 'बाइबल' शब्द का उपयोग करने के लिए नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने एक्ट्रेस करीना कपूर खान को प्रेग्नेंसी पर अपनी पुस्तक के शीर्षक में "बाइबल" शब्द के उपयोग पर आपत्ति जताने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।वकील क्रिस्टोफर एंथनी द्वारा 2022 में दायर की गई याचिका में खान और अन्य के खिलाफ करीना कपूर खान की प्रेग्नेंसी बाइबिल: द अल्टीमेट मैनुअल फॉर मॉम्स-टू-बी शीर्षक से ईसाई भावनाओं को कथित रूप से ठेस पहुंचाने के लिए कानूनी कार्रवाई की मांग की गई।जस्टिस जीएस अहलूवालिया की पीठ ने गुरुवार को खान को नोटिस जारी किया साथ ही सह-लेखिका अदिति शाह...

GPF योजना के तहत की गई कटौती से कर्मचारी स्वतः ही पेंशन लाभ के हकदार नहीं हो जाते : मद्रास हाइकोर्ट

मद्रास हाइकोर्ट के जस्टिस मुम्मिननी सुधीर कुमार की सिंगल बेंच ने पिपमेट इंटीग्रेटेड स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन बनाम मुख्य सचिव पुडुचेरी सरकार के मामले में रिट याचिका पर निर्णय लेते हुए कहा कि जी.पी.एफ. योजना के तहत की गई कटौती के आधार पर कर्मचारी स्वतः ही पेंशन लाभ के हकदार नहीं हो जाते।पृष्ठभूमि तथ्यप्रतिवादी ने वर्ष 1992 में अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए सामान्य भविष्य निधि (GPF) योजना शुरू की थी और एक वर्ष की निरंतर सेवा के बाद सभी कर्मचारियों के लिए उक्त योजना की सदस्यता अनिवार्य कर दी...