जांच अधिकारी से असहमत होने पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी को कारण दर्ज करना होगा: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस डी. भरत चक्रवर्ती की एकल पीठ ने एक रिट याचिका पर निर्णय देते हुए कहा कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी को किसी कर्मचारी की बर्खास्तगी के विरुद्ध जांच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमत होने के लिए अपने कारण दर्ज करने होंगे।

मामले की पृष्ठभूमि

कर्मचारी को 21.04.2017 को आरोप ज्ञापन जारी किया गया। उस पर अपने आधिकारिक कर्तव्यों के संबंध में तीन व्यक्तियों से 17,000 रुपये की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने का आरोप लगाया गया। कर्मचारी ने अपने स्पष्टीकरण में आरोपों से इनकार किया।

मौखिक जांच की गई और जांच अधिकारी की 23.05.2017 की रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि आरोप सिद्ध नहीं हुए।

जांच अधिकारी के निष्कर्षों के बावजूद कर्मचारी को 27.09.2017 को एक और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कर्मचारी ने आरोपों से इनकार करते हुए 13.10.2017 को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया।

इसके बाद अनुशासनात्मक प्राधिकारी (जिला कलेक्टर, विल्लुपुरम) द्वारा दिनांक 09.10.2023 को आदेश जारी किया गया, जिसमें कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त करने की सजा दी गई। कर्मचारी द्वारा 27.11.2023 को वैधानिक अपील दायर की गई, जिसे नियोक्ता द्वारा संबोधित नहीं किया गया।

इससे व्यथित होकर कर्मचारी द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई जिसमें बर्खास्तगी आदेश को रद्द करने की मांग की गई, जिसमें दावा किया गया कि यह मनमाना और अवैध था।

उन्होंने 30.04.2017 से प्रभावी सेवा से अपनी रिटायरमेंट की अनुमति देने के आदेश भी मांगे जिसमें 12% प्रति वर्ष ब्याज के साथ पेंशन लाभ सहित सभी उचित सेवा और मौद्रिक लाभ शामिल हैं।

कर्मचारी द्वारा यह तर्क दिया गया कि जब अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट से असहमति जताई तो उसने कर्मचारी को असहमति के आधारों का विस्तृत विवरण नहीं दिया। कर्मचारी ने दावा किया कि उसे उचित दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया, जिसमें जांच अधिकारी की रिपोर्ट से असहमति के कारण और अनंतिम निष्कर्ष शामिल होने चाहिए थे।

ऐसे नोटिस के बिना कर्मचारी को जांच अधिकारी के अनुकूल निष्कर्षों को स्वीकार करने के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी को मनाने के लिए सूचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अवसर से वंचित किया गया।

दूसरी ओर नियोक्ता ने तर्क दिया कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट के बाद 27.09.2017 को कर्मचारी को उचित कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। यह तर्क दिया गया कि इस नोटिस में कर्मचारी को कोई और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। यह भी तर्क दिया गया कि बर्खास्तगी आदेश जारी करने से पहले कर्मचारी के स्पष्टीकरण पर विधिवत विचार किया गया। नियोक्ता ने बताया कि कर्मचारी ने बर्खास्तगी आदेश के खिलाफ 27.11.2023 को पहले ही एक वैधानिक अपील दायर कर दी थी। यह तर्क दिया गया कि इस स्तर पर अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अपीलीय प्राधिकारी को अभी मामले पर निर्णय लेना था।

न्यायालय के निष्कर्ष

न्यायालय ने पाया कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने कर्मचारी को उचित दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया। नोटिस में जांच अधिकारी की रिपोर्ट से प्राधिकारी की असहमति के लिए अनंतिम निष्कर्ष और विशिष्ट कारण शामिल होने चाहिए थे।

न्यायालय ने पाया कि कर्मचारी को असहमति के कारणों का जवाब देने का उचित अवसर नहीं दिया गया। न्यायालय ने पंजाब नेशनल बैंक बनाम कुंज बिहारी मिश्रा के मामले पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब भी कोई अनुशासनात्मक प्राधिकारी किसी आरोप पर जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों से असहमत होता है, तो उसे पहले असहमति के अपने अनंतिम कारणों को दर्ज करना चाहिए और दोषी अधिकारी को जवाब देने का अवसर देना चाहिए।

जांच अधिकारी के निष्कर्षों को दोषी अधिकारी के साथ साझा किया जाना चाहिए, जो तब अनुशासनात्मक प्राधिकारी को जांच अधिकारी के निष्कर्षों को स्वीकार करने के लिए मनाने का प्रयास कर सकता है।

न्यायालय ने आगे यह भी देखा कि बर्खास्तगी आदेश जारी करने से पहले अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने कर्मचारी के स्पष्टीकरण पर निष्पक्ष रूप से विचार नहीं किया। इस विफलता ने न्यायालय के इस दृष्टिकोण को और पुष्ट किया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही त्रुटिपूर्ण थी।

योगीनाथ डी. बागड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले पर भरोसा किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दोषी कर्मचारी को न केवल जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच के दौरान बल्कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा उन निष्कर्षों की समीक्षा के दौरान भी सुनवाई का अधिकार है। यदि अनुशासनात्मक प्राधिकारी कर्मचारी के लिए जांच अधिकारी के अनुकूल निष्कर्षों से असहमत है तो उसे कर्मचारी को असहमति के कारण और जवाब देने का अवसर प्रदान करना चाहिए।

यह माना गया कि 09.10.2023 के बर्खास्तगी आदेश में प्रक्रियागत खामियां थीं। इसलिए इसे न्यायालय ने रद्द कर दिया। नियोक्ता को उचित दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी करने के चरण से नए सिरे से आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि दूसरे कारण बताओ नोटिस में अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निष्कर्ष और असहमति के कारण शामिल होने चाहिए। कर्मचारी को इसके बारे में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

अदालत ने आगे कहा कि अंतिम निर्णय लेने से पहले कर्मचारी के स्पष्टीकरण पर निष्पक्ष रूप से विचार किया जाना चाहिए। इन टिप्पणियों के साथ रिट याचिका को अनुमति दे दी गई।