मद्रास हाईकोर्ट में जनहितैषी व्यक्तियों, पत्रकारों और यूट्यूबर्स के खिलाफ मामलों के तेजी से निपटारे के लिए विशेष पीठ के गठन की मांग वाली याचिका

मद्रास हाईकोर्ट में जनहितैषी व्यक्तियों, पत्रकारों और यूट्यूबर्स के खिलाफ मामलों के तेजी से निपटारे के लिए विशेष पीठों के गठन की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई है।

जब मामला कार्यवाहक चीफ जस्टिस आर महादेवन और ज‌स्टिस मोहम्मद शफीक की पीठ के समक्ष आया, तो पीठ ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ लंबित मामलों की संख्या के विस्तृत आंकड़े देने का निर्देश दिया और प्रतिवादियों को याचिका का जवाब देने का भी निर्देश दिया।

न्यायालय ने याचिकाकर्ता से कहा, "क्या आप हमें आंकड़े दे सकते हैं कि हाईकोर्ट में पत्रकारों के खिलाफ कितने मामले लंबित हैं? हम मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करने के लिए कदम उठा सकते हैं, लेकिन हम इसके लिए विशेष पीठ का गठन नहीं कर सकते। आपने कोई सामग्री नहीं दी है। यदि आप आंकड़े देते हैं, तो हम अभी भी कुछ कर सकते हैं।"

याचिकाकर्ता एस मुरलीधरन ने आरोप लगाया कि राज्य में सत्तारूढ़ दल किसी भी पत्रकार/यूट्यूबर्स के खिलाफ "विच-हंट" कर रहा है और जब भी कोई असहमति की आवाज उठती है, तो उनके खिलाफ मामले दर्ज कर रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की रक्षा की जानी चाहिए और किसी भी प्रकार की चुप्पी को रोका जाना चाहिए। उन्होंने आगे तर्क दिया कि राज्य असहमति जताने वालों के खिलाफ मामले दर्ज करके "प्रतिशोध की राजनीति" में लिप्त है।

हाईकोर्ट के वकील ने आपत्ति में तर्क दिया कि रोस्टर के मास्टर होने के नाते मुख्य न्यायाधीश के पास किसी भी मामले की सुनवाई के लिए बेंच तय करने का विशेषाधिकार है। उन्होंने कहा कि वर्तमान मामले में रजिस्ट्रार जनरल को प्रतिवादी बनाया गया है, जो केवल प्रशासन का प्रमुख है और रोस्टर तय करने में उसकी कोई भूमिका नहीं है।

वकील ने यह भी तर्क दिया कि हालांकि प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए, लेकिन जब कानून और व्यवस्था की समस्या होती है, तो उचित कार्रवाई करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हालांकि याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि मामलों का तुरंत निपटारा नहीं किया जा रहा है, लेकिन अदालतों ने मामलों का गंभीरता से निपटान करने के लिए सभी प्रयास किए हैं। इस प्रकार, यह तर्क देते हुए कि आरोप सही नहीं है, उन्होंने अदालत से दलील को खारिज करने का अनुरोध किया।

जबकि न्यायालय ने कहा कि मामले को उचित आदेश के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने के लिए प्रार्थना में बदलाव किया जा सकता है, उसने इस बात पर जोर दिया कि याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष पत्रकारों के खिलाफ लंबित मामलों का सांख्यिकीय विवरण नहीं दिया है।

केस टाइटल: एस मुरलीधरन बनाम मद्रास हाईकोर्ट और अन्य

केस संख्या: WP 15921 of 2024