Kanpur Lamborghini Crash | 'बंशीधर तंबाकू' मालिक के बेटे को गिरफ्तारी के कुछ ही घंटे बाद मिली जमानत

उत्तर प्रदेश के कानपुर कोर्ट ने शिवम मिश्रा को जमानत दी। शिवम मिश्रा एक लोकल तंबाकू व्यापारी के बेटे और बंशीधर तंबाकू के मालिक हैं। उन्हें इस हफ्ते की शुरुआत में हुए हाई-प्रोफाइल लैंबॉर्गिनी क्रैश के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। इस क्रैश में कई लोग घायल हो गए।कोर्ट ने पुलिस की 14 दिन की ज्यूडिशियल रिमांड की अर्जी खारिज की। इसलिए शिवम को ₹20,000 के पर्सनल बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया।बता दें, 9 फरवरी को कानपुर पुलिस ने अनजान व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की थी, जब VIP रोड इलाके में एक तेज रफ्तार...

'आपने मुंबई को सरेंडर कर दिया': हाईकोर्ट ने अतिक्रमण करने वालों को खुश करने के लिए BMC की आलोचना की, अवमानना ​​की चेतावनी दी

यह सोचते हुए कि क्या बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) के अधिकारी शहर के पवई में आलीशान हीरानंदानी इलाके में अतिक्रमण करने वालों के साथ 'टॉम एंड जेरी' खेल रहे हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को सवाल किया कि क्या सिविक बॉडी 'पावरलेस' हो गई है। उसने शहर को अतिक्रमण करने वालों के सामने 'सरेंडर' कर दिया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वह सिर्फ 'भावनाओं और धार्मिक अधिकारों' की रक्षा कर रही है।बता दें, बेंच एक ब्यूमोंट HFSI प्री-प्राइमरी स्कूल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मर्डर के दोषी की उम्रकैद की सज़ा बरकरार रखी, मरने से पहले दिए गए बयान की जानकारी में चूक पर पुलिसिंग में 'टनल विज़न' की ओर इशारा किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने जुर्म के लगभग 24 साल बाद एक मर्डर के दोषी की उम्रकैद की सज़ा बरकरार रखी। साथ ही यह भी एनालाइज़ किया कि पैरा-पुलिस का काम करने वाले पुलिस अधिकारी इमरजेंसी को कैसे समझते हैं और उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं।ये अपील एक मर्डर केस से जुड़ी हैं, जिसमें प्रॉसिक्यूशन ने घटना के तुरंत बाद पीड़ित के दिए गए मरने से पहले दिए गए ओरल बयान पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया। डिफेंस ने एक साफ़ गड़बड़ी की ओर इशारा करके इस बयान को गलत साबित करने की कोशिश की: हेड कांस्टेबल द्वारा भेजे गए शुरुआती PCR...

क्या सोनम वांगचुक को डिटेंशन ऑर्डर में बताए गए वीडियो देखने का मौका मिला था? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने इस बात का कोई सपोर्ट किया कि उन्होंने वे चार वीडियो देखे हैं जिन पर डिटेंशन ऑर्डर मुख्य रूप से आधारित है।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की बेंच वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि अंगमो की हेबियस कॉर्पस पिटीशन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, 1980 (NSA) के तहत वांगचुक की डिटेंशन को गैर-कानूनी घोषित करने की मांग की गई।एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा कि वांगचुक देश की सबसे बड़ी अदालत के...

Bihar Prohibition Act | जब तक मालिक का गैर-कानूनी शराब ट्रांसपोर्ट में शामिल होना साबित न हो जाए, गाड़ी ज़ब्त नहीं की जा सकती: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी गाड़ी का मालिक गैर-कानूनी शराब ट्रांसपोर्ट करने के जुर्म में शामिल नहीं है, और मालिक की कोई सहमति या मिलीभगत नहीं है तो गाड़ी को बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट, 2016 के तहत ज़ब्त करने की कार्रवाई नहीं की जा सकती।जस्टिस मोहित कुमार शाह और जस्टिस आलोक कुमार पांडे की डिवीजन बेंच रिट पिटीशन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक्साइज मामले में सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास किए गए ऑर्डर को रद्द करने की मांग की गई, जिसके तहत पिटीशनर की मोटरसाइकिल ज़ब्त करके नीलामी के लिए रख...

पंचायत चुनाव 2026 | OBC आयोग के गठन की प्रक्रिया जारी, इलाहाबाद हाइकोर्ट ने PIL निस्तारित की

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह जानकारी दिए जाने के बाद कि पंचायत चुनाव कानून के अनुसार कराने के उद्देश्य से ओबीसी आयोग के गठन की प्रक्रिया चल रही है, इलाहाबाद हाइकोर्ट ने इस मुद्दे से जुड़ी जनहित याचिका (PIL) निस्तारित की।यह मामला जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस अभदेश कुमार चौधरी की खंडपीठ के समक्ष आया था। याचिका वकील मोती लाल यादव द्वारा दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि छह सदस्यीय समर्पित OBC आयोग के गठन का प्रस्ताव पिछले पांच महीने से अधिक समय से राज्य मंत्रिमंडल, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के...

सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाली याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने दी जुर्माने की चेतावनी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने और क्रिमिनल केस दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि पिटीशनर ने हर उस व्यक्ति को जोड़ा है, जो पद पर है और अगर याचिका को मंजूरी दी जाती है तो यह कानून का गलत इस्तेमाल होगा।कोर्ट भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट और कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एक पूर्व कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके...

'एडहॉक जजों के नामों पर विवाद': HCBA को कॉलेजियम के प्रस्तावित नामों पर आपत्ति, राष्ट्रपति और CJI को लिखा पत्र

इलाहाबाद हाइकोर्ट बार एसोसिएशन (HCBA) ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 224-ए के तहत इलाहाबाद हाइकोर्ट में पाँच रिटायर्ड जजों की एडहॉक नियुक्ति के प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई।इस संबंध में HCBA ने 5 फरवरी, 2026 को राष्ट्रपति को एक औपचारिक पत्र लिखा है, जिसकी प्रति भारत सरकार के विधि मंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) को भी भेजी गई।बार एसोसिएशन ने कॉलेजियम के इस कदम को अस्पष्ट करार देते हुए कहा कि इससे प्रदेश के विधि जगत में गहरी चिंता और असंतोष उत्पन्न हुआ है।पत्र में कहा...

हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को NBW के बार-बार निष्पादन में विफलता पर फटकार लगाई, कहा- हमसे खेल मत खेलिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर और हापुड़ ज़िलों में कार्यरत उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कोर्ट द्वारा जारी किए गए गैर-जमानती वारंट (NBW) के बार-बार निष्पादन न किए जाने पर कड़ी नाराज़गी जताई।जस्टिस सलील कुमार राय और जस्टिस सत्यवीर सिंह की खंडपीठ 2019 की आपराधिक अपील से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक हत्या के दोषी के विरुद्ध जारी NBW लंबे समय से निष्पादित नहीं किया गया। कोर्ट ने पुलिस के अधीनस्थ अधिकारियों और आरोपी के बीच मिलीभगत की आशंका भी जताई।खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए...

93 वर्षीय महिला का DNA टेस्ट कराने का आदेश, संपत्ति विवाद में बेटी की मातृत्व जांच जरूरी: राजस्थान हाइकोर्ट

राजस्थान हाइकोर्ट ने एक बेहद असाधारण और भावनात्मक मामले में 93 वर्षीय महिला का DNA टेस्ट कराने का आदेश दिया ताकि यह तय किया जा सके कि संपत्ति में हिस्सा मांगने वाली याचिकाकर्ता वास्तव में उसकी बेटी है या नहीं। कोर्ट ने साफ कहा कि कानून में पितृत्व को लेकर तो अनुमान की व्यवस्था है लेकिन मातृत्व को लेकर कोई वैधानिक अनुमान नहीं है।जस्टिस बिपिन गुप्ता की पीठ ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताते हुए कहा कि यह शायद दुर्लभतम मामलों में से एक है, जहां कोई मां किसी बच्चे को अपना मानने से इनकार कर रही...

IPL सट्टेबाजी मामला: एमएस धोनी को सीडी के अनुवाद के लिए 10 लाख रुपये जमा करने का निर्देश

मद्रास हाइकोर्ट ने भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को 10 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया। यह राशि उन पुरानी सीडी के अनुवाद और लिप्यंतरण (ट्रांसक्रिप्शन) के खर्च के रूप में तय की गई, जो उनके द्वारा दायर 100 करोड़ रुपये के मानहानि वाद से संबंधित हैं।जस्टिस आर.एन. मंजुला ने कहा कि सीडी में मौजूद सामग्री का अनुवाद और टंकण करना एक बहुत बड़ा कार्य है, जिसमें दुभाषिया और टाइपिस्ट का लगभग तीन से चार महीने का पूरा समय लग सकता है। ऐसे में इस पूरी प्रक्रिया का खर्च वादी होने के नाते धोनी को ही वहन...

'एक वर्ग को क्यों बदनाम करें?': 'घूसखोर पंडित' नाम पर सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति, निर्माताओं से नया टाइटल लगाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने आज नेटफ्लिक्स सीरीज़ 'घूसखोर पंडित' के निर्माताओं को निर्देश दिया कि वे एक शपथपत्र दाखिल कर यह स्पष्ट करें कि विवादित शीर्षक वापस ले लिया गया है और नया शीर्षक क्या होगा। अदालत ने कहा कि जब तक नया नाम रिकॉर्ड पर प्रस्तुत नहीं किया जाता, तब तक सीरीज़ की रिलीज़ की अनुमति नहीं दी जाएगी।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने इस मामले में दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) और निर्देशक नीरज पांडे को नोटिस...

समन से गैरहाज़िरी के मामलों में अरविंद केजरीवाल की बरी के खिलाफ अपील करेंगे: दिल्ली हाईकोर्ट में बोली ED

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि वह कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े समन के अनुपालन न करने के मामलों में पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को मिली बरी (acquittal) के खिलाफ चुनौती दायर करेगा।यह बयान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस.वी. राजू ने चीफ़ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की खंडपीठ के समक्ष दिया।यह घटनाक्रम तब सामने आया जब केजरीवाल के वकील ने ED द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका...

RERA पर CJI सूर्यकांत की सख्त टिप्पणी: डिफॉल्टर बिल्डरों को ही लाभ, राज्यों को गठन पर पुनर्विचार का समय

चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत ने गुरुवार को कई राज्यों में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) के कामकाज पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि राज्य इस प्राधिकरण के गठन के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें।सीजेआई सूर्यकांत ने टिप्पणी की, “यह उचित समय है कि सभी राज्य इस प्राधिकरण के गठन पर दोबारा विचार करें।” उन्होंने आगे कहा कि RERA डिफॉल्टर बिल्डरों को सुविधाएं देने के अलावा कोई ठोस कार्य नहीं कर रहा है। “डिफॉल्टर बिल्डरों को सुविधा देने के अलावा यह कुछ नहीं कर रहा। बेहतर होगा कि इस संस्था...

जांच अधिकारी के सवालों का जवाब न देना 'असहयोग' नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने कहा– केवल इस आधार पर जमानत से इनकार नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल इस आधार पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता कि आरोपी ने जांच अधिकारी (IO) के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि सवालों का जवाब न देना स्वतः ही “जांच में असहयोग” नहीं माना जा सकता।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने कहा, “IO के प्रश्नों का उत्तर न देना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।”खंडपीठ ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द...

'इंडियन स्टेट' टिप्पणी पर राहुल गांधी के खिलाफ FIR से इनकार को चुनौती, इलाहाबाद हाइकोर्ट में याचिका

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कथित इंडियन स्टेट संबंधी टिप्पणी को लेकर एक बार फिर मामला अदालत पहुंच गया। संभल कोर्ट द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने से इनकार किए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की गई।यह याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत हिंदू शक्ति दल से जुड़े सिमरन गुप्ता की ओर से दाखिल की गई। याचिका में दावा किया गया कि राहुल गांधी की टिप्पणी से देशभर में लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं।विवाद उस कथित बयान से जुड़ा है, जो राहुल...

प्रिया कपूर ने देवरानी और पॉडकास्ट होस्ट पर ठोका मानहानि का दावा, दिल्ली हाइकोर्ट में 20 करोड़ रुपये हर्जाने की मांग

दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर ने अपनी देवरानी मंधिरा कपूर स्मिथ और इनकॉन्ट्रोवर्शियल नामक पॉडकास्ट की होस्ट पूजा चौधरी के खिलाफ दिल्ली हाइकोर्ट में मानहानि का दीवानी मुकदमा दायर किया। प्रिया कपूर ने कथित रूप से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले बयानों के लिए 20 करोड़ रुपये हर्जाने की मांग की।दायर वाद में आरोप लगाया गया कि मंधिरा कपूर स्मिथ ने संबंधित पॉडकास्ट में ऐसे बयान दिए जिनमें प्रिया कपूर को परिवार की विरासत, संपत्ति और कारोबारी मामलों पर कोई वैध अधिकार न रखने वाली...

NSA में बंद सांसद अमृतपाल सिंह की संसद सत्र में शामिल होने की मांग पर पंजाब सरकार से जवाब तलब

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह की याचिका पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा। अमृतपाल सिंह इस समय कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं। उन्होंने संसद के मौजूदा बजट सत्र में शामिल होने के लिए अस्थायी रिहाई की मांग की।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने बुधवार को पंजाब सरकार को 10 दिन के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।संसद का बजट सत्र दो चरणों में आयोजित होना है, पहला चरण 28 जनवरी, 2026 से 13 फरवरी,...

गलत तरीके से अनिवार्य रिटायरमेंट पर भेजे गए कर्मचारी को पूरा बकाया वेतन मिलेगा: नो वर्क, नो पे दलील पर राजस्थान हाइकोर्ट सख्त

राजस्थान हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए उस कर्मचारी को अनिवार्य रिटायरमेंट की अवधि का पूरा वेतन और भत्ते देने का आदेश दिया, जिसे बिना ठोस आधार के सेवा से बाहर कर दिया गया था। कोर्ट ने साफ कहा कि जब कर्मचारी को काम करने से ही रोका गया हो तो उस पर नो वर्क, नो पे का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता।जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकल पीठ ने यह आदेश उस याचिका पर सुनाया, जिसमें एक सरकारी कर्मचारी ने वेतन न दिए जाने को चुनौती दी थी। कर्मचारी को वर्ष 2006 में अनिवार्य रिटायरमेंट दी गई थी। बाद...

महज हाथ छूना आपराधिक बल नहीं: गुवाहाटी हाइकोर्ट ने IIT प्रोफेसर पर दर्ज यौन उत्पीड़न का मामला किया रद्द

गुवाहाटी हाइकोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि केवल किसी महिला का हाथ छू लेना भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 के तहत आपराधिक बल या महिला की लज्जा भंग करने का अपराध नहीं बनता। कोर्ट ने इसी आधार पर एक IIT प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न का आपराधिक मामला रद्द किया।जस्टिस संजीव कुमार शर्मा ने कहा कि IPC की धारा 354 के तहत अपराध तभी बनता है जब आपराधिक बल का प्रयोग हुआ हो और महज हाथ छूना कानून में परिभाषित बल की श्रेणी में नहीं आता।यह मामला उस शिकायत से जुड़ा था, जिसमें एक महिला ने आरोप लगाया कि वह...