हाशिये पर पड़े समुदायों के खिलाफ पक्षपातपूर्ण व्यवहार का जोखिम: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने FIR में आरोपी की जाति के उल्लेख पर DGP से सवाल किया

FIR में आरोपी की जाति के उल्लेख के बारे में महत्वपूर्ण चिंता जताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) को FIR में जाति की जानकारी शामिल करने और पुलिस जांच के दौरान इसकी प्रासंगिकता को उचित ठहराते हुए व्यक्तिगत हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।जस्टिस विनोद दिवाकर की पीठ ने स्पष्टीकरण मांगा, क्योंकि उसने पाया कि संस्थागत पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता को मजबूत करने की क्षमता और हाशिये पर पड़े समुदायों के खिलाफ पक्षपातपूर्ण व्यवहार के जोखिम को लेकर चिंता बढ़ रही...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवी मुंबई एयरपोर्ट परियोजना के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण रद्द किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पनवेल जिले के वहल गांव में नवी मुंबई एयरपोर्ट परियोजना के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण के आदेश खारिज किया, जिसमें कहा गया कि कार्यवाही में प्रक्रियागत खामियां थीं।जस्टिस एम.एस.सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने कहा कि राज्य के अधिकारियों ने धारा 17 के तहत अत्यावश्यकता प्रावधान का सहारा लेकर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 5ए की आवश्यकता को गलत तरीके से समाप्त कर दिया। न्यायालय ने कहा कि राज्य ने धारा 17 को लागू करने के लिए कोई अधिसूचना या निर्देश जारी नहीं किया।"यह एक ऐसा...

भारत में मृत्यु पूर्व बयानों का कानून: कानून में क्या ये गलत है?

मृत्यु पूर्व बयान, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार, मृत्यु पूर्व बयान, मृत्यु के समय किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में मौखिक या लिखित कथन होता है। भारत को छोड़कर, कई सामान्य कानून देशों में मृत्यु पूर्व कथनों ने अपनी प्रासंगिकता और स्वीकार्यता खो दी है। भारत में मृत्यु पूर्व कथनों से संबंधित कानून पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) में पाया जा सकता था, जिसमें लिखा है, "जब यह मृत्यु के कारण से संबंधित हो - जब कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या उस लेन-देन...

'एनसीआर में गरीब घर खरीदारों से फिरौती वसूली गई, बैंकों और बिल्डरों के बीच सांठगांठ की जांच होनी चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के संकेत दिए

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संकेत दिया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुछ रियल एस्टेट कंपनियों और उन्हें उनकी परियोजनाओं के लिए ऋण स्वीकृत करने वाले बैंकों ने गरीब घर खरीदारों को फिरौती के तौर पर ठगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर-बैंकों के इस गठजोड़ की सीबीआई जांच के निर्देश देने का फैसला किया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में घर खरीदारों की शिकायतों पर विचार कर रही थी, जिन्होंने दावा किया था कि बिल्डरों/डेवलपर्स द्वारा देरी के कारण उन्हें...

मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार की एकमात्र जीवित सदस्य होने के नाते विवाहित बेटी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के उस आदेश के खिलाफ चुनौती खारिज की, जिसमें राज्य को प्रतिवादी को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश दिया गया, जो मृतक कर्मचारी की विवाहित बेटी है जिसका पति भी कार्यरत था और कमाता था।जस्टिस अवनीश झिंगन और जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की खंडपीठ ने हीना शेख बनाम राजस्थान राज्य (हीना शेख मामला) में न्यायालय की फुल बेंच के निर्णय पर कैट की निर्भरता की पुष्टि की जिसमें यह निर्णय लिया गया कि मृतक कर्मचारी की विवाहित बेटी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार है।मृतक...

'AORs न्याय वितरण प्रणाली की जीवन रेखा', जस्टिस सूर्यकांत ने AORs सम्मान समारोह में प्रेरक प्रारूपण की कला पर प्रकाश डाला

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने हाल ही में नव-नामांकित एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड (AoRs) के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन प्रमुख अतिथ‌ियों के रूप में मौजूद रहे। जस्टिस सूर्यकांत ने इस अवसर पर कानूनी प्रणाली में एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड (AORs) की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, उन्हें "न्याय वितरण प्रणाली की जीवन रेखा" कहा।जस्टिस सूर्यकांत ने कानूनी पेशे में प्रेरक मसौदा तैयार करने...

सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल एडवोकेट जनरल द्वारा दिए गए अंडरटेकिंग को नकारने के लिए पंजाब सरकार की खिंचाई की, मुख्य सचिव को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब सरकार की खिंचाई की, क्योंकि वह 2002 में अपने एडिशनल एडवोकेट जनरल द्वारा दिए गए अंडरटेकिंग से खुद को दूर रखने की कोशिश कर रही है, जिसमें कोर्ट को आश्वासन दिया गया कि राज्य पंजाब प्राइवेटली मैनेज्ड एफिलिएटेड और पंजाब गवर्नमेंट एडेड कॉलेज पेंशनरी बेनिफिट्स स्कीम, 1986 को लागू करेगा।राज्य ने दावा किया था कि अंडरटेकिंग अधिकारी द्वारा दी गई थी, न कि राज्य सरकार द्वारा।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को नोटिस जारी कर पूछा कि...

अवैध निर्माण से पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील यमुना बाढ़ के मैदानों को खतरा: दिल्ली हाईकोर्ट ने तोड़फोड़ के खिलाफ धोबी घाट झुग्गी निवासियों की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में यमुना बाढ़ के मैदान पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील हैं और इस क्षेत्र में कोई भी अवैध अतिक्रमण या निर्माण इसके लिए बड़ा खतरा है।जस्टिस धर्मेश शर्मा ने कहा,"बाढ़ के मैदान का क्षेत्र निर्दिष्ट निषिद्ध गतिविधि क्षेत्र है और नदी पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण तत्व है। इस क्षेत्र पर अतिक्रमण से पानी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित होता है, जिसके परिणामस्वरूप जलमार्गों का मोड़ होता है और आस-पास के क्षेत्रों में बाढ़ आती है।"न्यायालय ने कहा,"वास्तव में कई...

सुप्रीम कोर्ट ने लॉ फर्म के खिलाफ शिकायत खारिज करने का BCI का आदेश खारिज किया, पुनर्विचार का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा पारित आदेश खारिज कर दिया, जिसमें एक वादी द्वारा दायर की गई पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई थी, जिसमें लॉ फर्म धीर एंड धीर एसोसिएट्स के साझेदार एडवोकेट आलोक धीर और मनीषा धीर पर पेशेवर कदाचार का आरोप लगाया गया था।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने कहा कि कोई भी कारण दर्ज किए बिना BCI ने दिल्ली बार काउंसिल द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें शिकायत को खारिज कर दिया गया था।कोर्ट ने कहा कि भले ही...

सेवा से बर्खास्तगी से पंजाब सिविल सेवा नियमों के तहत पेंशन संबंधी लाभ पर रोक: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस जगमोहन बंसल की एकल पीठ ने एक बर्खास्त पंजाब पुलिस अधिकारी के लिए पेंशन लाभ की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने पुष्टि की कि सेवा से बर्खास्तगी पंजाब सिविल सेवा नियम के नियम 2.5 के तहत पेंशन अधिकारों को रद्द करती है। कोर्ट ने माना कि पेंशन केवल उन लोगों को उपलब्ध है, जिन्हें सेवानिवृत्त होने की अनुमति है और बर्खास्तगी के बावजूद पेंशन देने से अनुशासनात्मक कार्यवाही निरर्थक हो जाएगी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जबकि बर्खास्त कर्मचारी असाधारण...

S. 141 NI Act | गैर-कार्यकारी और स्वतंत्र कंपनी निदेशक चेक के अनादर के लिए उत्तरदायी नहीं, जब तक कि उनकी प्रत्यक्ष संलिप्तता न दर्शाई जाए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि किसी कंपनी के गैर-कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशकों को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) के तहत कंपनी के दायित्वों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि कंपनी के वित्तीय लेन-देन में उनकी प्रत्यक्ष संलिप्तता स्थापित न हो जाए।कोर्ट ने कहा कि कंपनी के गैर-कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक का पद धारण करने मात्र से वे कंपनी के डिफ़ॉल्ट के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, जब तक कि उनकी सक्रिय संलिप्तता साबित न हो जाए। उन्होंने कहा कि कंपनी के दिन-प्रतिदिन के मामलों और...

हाईकोर्ट अपने इतिहास के सबसे गंभीर संकट का सामना कर रहा है: इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका में 50% से अधिक न्यायिक रिक्तियों को शीघ्रता से भरने की मांग की गई

इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका (PIL) दायर की गई, जिसमें हाईकोर्ट में सभी मौजूदा 81 न्यायिक रिक्तियों (स्वीकृत 160 जजों की संख्या का 50% से अधिक) को समयबद्ध तरीके से समय पर और शीघ्रता से भरने के लिए निर्देश देने की मांग की गई।यह कहते हुए कि हाईकोर्ट अपने इतिहास के सबसे गंभीर संकट का सामना कर रहा है, जनहित याचिका में इस न्यायालय में न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अनिवार्य और सख्ती से पालन किए जाने वाले बाध्यकारी दिशा-निर्देशों को निर्धारित करने की भी मांग की...

राजस्थान हाईकोर्ट ने आर्मी डेंटल कोर में कमीशन के लिए अधिकारियों के चयन की नीति के खिलाफ दायर ‌याचिका खारिज की, कहा- याचिकाकर्ता सभी प्रयासों में असफल रहा

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने हाल ही में आर्मी डेंटल कोर में स्थायी कमीशन के लिए अधिकारियों के चयन की प्रक्रिया पर 1996 की नीति के खिलाफ दायर एक अभ्यर्थी की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने निर्णय यह देखते हुए कि अभ्यर्थी ने न केवल इस प्रक्रिया में भाग लिया था, बल्कि तीन बार असफल भी रहा। इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि अभ्यर्थी को स्वीकृति के सिद्धांत द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। कोर्ट ने कहा कि अभ्यर्थी यह साबित नहीं कर सका कि प्रतिवादी की कथित कार्रवाई चयन प्रक्रिया के दरमियान खेल के...

महिला वकीलों के लिए समुदाय की भावना विकसित करना और एक-दूसरे की जीत का जश्न मनाना महत्वपूर्ण : जस्टिस रेखा पल्ली

दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस रेखा पल्ली ने मंगलवार (4 मार्च) को इस बात पर जोर दिया कि महिला वकीलों के लिए समुदाय की भावना विकसित करना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें एक-दूसरे की जीत का जश्न मनाना चाहिए - चाहे वह बड़ी हो या छोटी।8 मार्च को अपने रिटायरमेंट से पहले जस्टिस पल्ली दिल्ली हाईकोर्ट के महिला बार रूम में महिला वकीलों द्वारा आयोजित एक समारोह में बोल रही थीं।जज ने कहा,"मैं इस बात पर भी जोर देना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए समुदाय की भावना विकसित करना कितना महत्वपूर्ण...

जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग के बारे में सोचने और लिखने का समय आ गया है: जस्टिस बी.वी. नागरत्ना

सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने हाल ही में जनहित याचिकाओं (PLA) के दुरुपयोग के बारे में टिप्पणी की और कहा कि इस मुद्दे के बारे में सोचने और लिखने का समय आ गया है।जस्टिस नागरत्ना ने कहा,"मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि वे जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग के बारे में सोचें और लिखें, जो अन्याय को कम करने के लिए शक्तिशाली कानूनी हथियार है, जिसे कुछ लोगों के कार्यों के कारण संदेह की दृष्टि से देखा जाता है और सकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता है।"वे 4 मार्च 2025 को भारतीय विधि संस्थान,...

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इस बात की याद दिलाता है कि सच्ची जेंडर समानता अभी भी हासिल की जानी बाकी है: जस्टिस के.वी. विश्वनाथन

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने मंगलवार को कहा कि 08 मार्च को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इस बात की याद दिलाता है कि सच्ची जेंडर समानता अभी भी पूरी तरह से हासिल की जानी बाकी है।इस बात पर जोर देते हुए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को कई देशों में महिला अधिकारों को आगे बढ़ाने की दिशा में किए गए अथक प्रयासों के लिए सही मायने में श्रद्धांजलि के रूप में स्वीकार किया जाता है, जज ने कहा:“आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 37% हो गई,...

महिलाओं को पूजा से ज्यादा सम्मान की जरूरत है: दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय

दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय ने मंगलवार को कहा कि महिलाओं को पूजा से ज्यादा सम्मान की जरूरत है।उन्होंने कहा,"यहां उपस्थित सभी लोगों से मेरा यही अनुरोध है। समाज में विभिन्न मंचों पर हम लैंगिक न्याय, लैंगिक मुद्दों पर बात करते रहते हैं। ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए सबसे पहले समाज के हर व्यक्ति को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है।"चीफ जस्टिस उपाध्याय दिल्ली हाईकोर्ट के एस ब्लॉक सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित...

Breaking | दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले में ED की FIR में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज FIR में ब्रिटिश आर्म्स काउंसलर क्रिश्चियन जेम्स मिशेल को जमानत दी।जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने धन शोधन (PMLA) मामले में मिशेल की जमानत याचिका को मंजूरी दी।18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कथित घोटाले से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज मामले में मिशेल को जमानत दी थी।जस्टिस शर्मा ने मिशेल को धन शोधन मामले में जमानत दी, क्योंकि वह लगभग छह साल और दो महीने की जेल की सजा काट चुका...

'मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा': सुप्रीम कोर्ट ने वन क्षेत्रों की पहचान के लिए विशेषज्ञ समितियों का गठन ना करने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को चेतावनी दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (4 मार्च) को वन क्षेत्रों की पहचान के लिए विशेषज्ञ समितियों के गठन के अपने पहले के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ी फटकार लगाई।कोर्ट ने कहा, यदि गैर-अनुपालन करने वाले राज्य एक महीने के भीतर विशेषज्ञ समितियों का गठन करने और छह महीने के भीतर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के नियम 16(1) के अनुसार अभ्यास करने में विफल रहते हैं, तो राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया...

5 साल से जेल में बंद खालिद सैफी ने दिल्ली दंगों के मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से गुहार लगाई

दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में आरोपी यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के संस्थापक खालिद सैफी ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट से इस बात पर विचार करने को कहा कि क्या उनके खिलाफ "बेदाग संदेशों" के लिए लगाए गए UAPA के आरोप उन्हें जमानत देने से इनकार करने या एफआईआर में उन पर मुकदमा चलाने का कारण बन सकते हैं।अपना मामला आगे बढ़ाते हुए दिल्ली पुलिस ने व्हाट्सएप ग्रुप पर सैफी और प्रदर्शनकारियों के बीच आदान-प्रदान किए गए कुछ कथित रूप से भड़काऊ संदेशों पर भरोसा किया।इसका हवाला देते हुए सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन...