दिल्ली हाईकोर्ट ने NHAI के खिलाफ 'टर्मिनेशन पेमेंट' के रूप में लगभग ₹229.5 करोड़ के मध्यस्थता फैसले को बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई/याचिकाकर्ता) को ब्याज और लागत सहित एस्क्रो खाते में समाप्ति भुगतान के रूप में ₹229.50 करोड़ जमा करने का निर्देश देने वाले मध्यस्थता निर्णय को बरकरार रखा है। न्यायालय ने दोहराया कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत न्यायिक हस्तक्षेप का दायरा संकीर्ण और सीमित है। मध्यस्थता निर्णय को अन्य बातों के अलावा, भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत होने, स्पष्ट अवैधता, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के...

जस्टिस यशवंत वर्मा | लालू यादव को नहीं मिली राहत | निमिषा प्रिया फांसी मामला: कोर्ट्स टुडे- 18.07.25

सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी आज की बड़ी खबरें: जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने घर से कैश मिलने के मामले में इन-हाउस जांच रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने Land-for-Jobs Scam में लालू यादव के खिलाफ ट्रायल रोकने से किया इनकार, वही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि अगर NIA ट्रायल्स के लिए स्पेशल कोर्ट नहीं बनाए गए तो विचाराधीन कैदियों को ज़मानत दी जाएगी। निमिषा प्रिया की फांसी टालने की कोशिशों के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने यमन जाने की कोशिश कर रहे मध्यस्थों को केंद्र से अनुमति...

रिश्तेदार ऐसे विदेशी बच्चे को गोद नहीं ले सकते, जिसे 'देखभाल और संरक्षण' की ज़रूरत न हो या जो JJ एक्ट के अनुसार 'कानून से टकराव' में हो: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 या दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी विदेशी नागरिक के बच्चे को भारतीय रिश्तेदारों द्वारा गोद लेने की अनुमति देता हो, जब तक कि बच्चे को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता न हो या वह कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा न हो। चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने एक भारतीय दंपत्ति द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने जैविक भतीजे, चार वर्षीय अमेरिकी...

J&K हाईकोर्ट ने श्रीनगर और जम्मू में भूमि स्वामित्व पर अदालती आदेशों के कार्यान्वयन में केंद्र शासित प्रदेश के "क्षेत्रीयकृत" दृष्टिकोण पर कड़ी आपत्ति जताई

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के "क्षेत्रीयकृत" दृष्टिकोण पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि भूमि स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के हाईकोर्ट के फैसले को श्रीनगर खंड में चुनिंदा रूप से लागू किया गया, जम्मू खंड में नहीं। ज‌स्टिस राहुल भारती की पीठ ने कहा कि 1966 के आदेश के तहत सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने वालों को मालिकाना हक प्रदान करने संबंधी समन्वय पीठ के 2016 के फैसले का निपटारा पहले ही हो चुका है, लेकिन जम्मू-कश्मीर प्रशासन जम्मू में ऐसे ही कई मामलों में हस्तांतरण...

सामाजिक बाधाओं के कारण अपराध करने वाली महिलाओं को सुधारात्मक दृष्टिकोण से क्यों देखा जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय में कहा कि सामाजिक परिस्थितियों में अपराध करने वाली महिलाओं, विशेष रूप से अपनी इच्छा के विरुद्ध विवाह के मामलों में, के प्रति सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।न्यायालय ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि कैसे लैंगिक असमानताएं और सामाजिक मानदंड एक महिला को अलग-थलग कर सकते हैं और उसे अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने से रोक सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वह कानून के विरुद्ध अवज्ञाकारी कार्य करने के लिए प्रेरित हो सकती है।जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार...

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से शस्त्र लाइसेंस के लिए दायर याचिका पर निर्णय लेने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पूर्व NIA जज द्वारा दायर याचिका को बंद कर दिया, जिसमें केंद्र और दिल्ली पुलिस को व्यक्तिगत सुरक्षा के आधार पर उन्हें शस्त्र लाइसेंस जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।त्रिपुरा के इस न्यायिक अधिकारी ने नवंबर 2023 में लाइसेंस के लिए आवेदन किया, लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि आवेदन पर आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया, जो शस्त्र लाइसेंस प्राधिकरण के 'लापरवाह' रवैये को दर्शाता है।याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के स्पेशल जज सहित कई संवेदनशील पदों पर...

'संयुक्त डिक्री में मृतक पक्ष के कानूनी प्रतिनिधि प्रतिस्थापित न होने पर अपील पूरी तरह से समाप्त हो जाती है', सुप्रीम कोर्ट ने वाद निवारण कानून का सारांश प्रस्तुत किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (18 जुलाई) को दिए गए एक उल्लेखनीय फैसले में कहा कि जब संयुक्त और अविभाज्य 'डिक्री' कई वादी या प्रतिवादियों से संबंधित हो तो सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश XII नियम 3 के अनुसार, यदि किसी मृतक पक्ष के कानूनी प्रतिनिधियों को समय पर प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है तो पूरी अपील समाप्त हो जाएगी।न्यायालय ने तर्क दिया कि ऐसे मामलों में कानूनी उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर न लाने से परस्पर विरोधी या असंगत डिक्री हो सकती है, जिसके लिए अपील का पूर्ण निवारण आवश्यक है। अन्यथा,...

उत्तराखंड हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज के साथ जांच अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया

पिछले साल उत्तराखंड में युवक की हत्या से जुड़े मामले में आरोपी को दी गई ज़मानत रद्द करने की याचिका पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जांच अधिकारी को अगली सुनवाई की तारीख पर मामले के दस्तावेज़ों और अपराध की सीसीटीवी फुटेज के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया।यह मामला नवंबर, 2024 में देहरादून ज़िले के रायपुर में युवक की कथित तौर पर सात लोगों द्वारा की गई हत्या से संबंधित है। पीड़ित के भाई के कहने पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।मई में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आरोपी प्रियांशु चौहान को...

सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत आदेश पर मजिस्ट्रेट के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट की आलोचनात्मक टिप्पणी हटाई

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के न्यायिक अधिकारी को राहत प्रदान करते हुए हाईकोर्ट द्वारा आदेश में उनके विरुद्ध पारित प्रतिकूल टिप्पणियों को हटा दिया।हाईकोर्ट ने ज़मानत याचिका खारिज करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट, अधिकारी की कड़ी आलोचना की और मामले में सह-अभियुक्त को ज़मानत देने के तरीके की आलोचना की। हाईकोर्ट ने कहा कि ज़मानत "बेहद अनुचित और लापरवाही भरे तरीके से दी गई और उक्त अभियुक्त के आपराधिक रिकॉर्ड की अनदेखी की गई।"हाईकोर्ट ने जुगल बनाम राजस्थान राज्य मामले में हाईकोर्ट के फैसले का पालन न करने के...

'हाईकोर्ट को कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा?' : सुप्रीम कोर्ट ने सिविल विवाद में FIR रद्द न करने पर जताई नाराज़गी

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस बात के लिए आलोचना की कि उसने धोखाधड़ी की FIR रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए फिल्म निर्माता को शिकायतकर्ता को 25 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया, जबकि विवाद सिविल प्रकृति का था।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने कहा कि ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट ने हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम भजन लाल एवं अन्य मामले में आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के सुस्थापित सिद्धांतों को भुला दिया।न्यायालय ने टिप्पणी की,"हाईकोर्ट द्वारा विवादित आदेश...

संपत्ति बेचने के लिए ज़बरदस्ती झूठी FIR दर्ज कराने वाले एजेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया ₹10 लाख का जुर्माना

आपराधिक कानून के दुरुपयोग के ख़िलाफ़ कड़ा रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई को शिकायतकर्ता को दीवानी विवाद में झूठी और निराधार FIR दर्ज कराने के लिए कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने शिकायतकर्ता पर ₹10,00,000 (दस लाख रुपये) का जुर्माना लगाया और निर्देश दिया कि यह राशि अपीलकर्ताओं के बैंक खाते में जमा की जाए।अदालत यह जानकर हैरान रह गई कि अपीलकर्ता महिला को "ऐसे आरोपों के लिए गिरफ्तार किया गया और आठ दिनों तक पुलिस हिरासत में अपमानित किया गया, जिनमें किसी भी तरह के अपराध का कोई तत्व नहीं था, संज्ञेय...

ज़मानत आवेदनों में पूर्ववृत्त और पूर्व याचिकाओं का खुलासा अनिवार्य करने वाला नियम बनाएं: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट्स से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सभी हाईकोर्ट्स को एक नियम बनाने का सुझाव दिया कि अभियुक्तों को अपनी ज़मानत याचिकाओं में उनके द्वारा दायर पूर्व ज़मानत आवेदनों, यदि कोई हों, और अपने आपराधिक पूर्ववृत्त का भी अनिवार्य रूप से उल्लेख करना चाहिए।न्यायालय ने उदाहरण के तौर पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट नियमों के एक प्रावधान का हवाला दिया।उक्त नियम, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट नियमों के अध्याय 1-ए(बी) खंड-V के नियम 5 में कहा गया:"5. ज़मानत आवेदन- हाईकोर्ट में प्रस्तुत प्रत्येक ज़मानत आवेदन में याचिकाकर्ता यह...

Hindu Marriage Act में Judicial Separation के आधार

जब भी किसी पक्षकार द्वारा न्यायिक पृथक्करण के लिए डिक्री पारित करने हेतु कोर्ट के समक्ष आवेदन किया जाता है तो ऐसा आवेदन कुछ आधारों पर किया जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 के अधीन न्यायिक पृथक्करण के आधार भी उल्लेखित किए गए हैं। 1976 के संशोधनों के बाद न्यायिक पृथक्करण के लिए वही आधार होते हैं जो विवाह विच्छेद के लिए होते हैं।हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 की उपधारा 1 उल्लेखित आधारों में से किसी आधार पर विवाह का कोई भी पक्षकार न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के लिए जिला कोर्ट के...

Hindu Marriage Act में Judicial Separation

इस एक्ट की धारा 10 के अधीन Judicial Separation को उल्लेखित किया गया है। विवाह के दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार कोर्ट के समक्ष आवेदन करके Judicial Separation की डिक्री पारित करने हेतु निवेदन कर सकता है।कोर्ट की डिक्री से विवाह को कुछ समय के लिए मृत कर दिया जाता है। इस उपचार का यह मूल आधार है कि यदि विवाह पुनर्जीवित हो सकता हो तो कर लिया जाए क्योंकि विवाह के उपरांत संतान भी उत्पन्न होती है पति और पत्नी के विवाह विच्छेद के परिणामस्वरूप बच्चों का पालन पोषण अत्यधिक कष्टदायक हो जाता है। विवाह...

हरियाणा सिविल सेवा नियम | सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध निलंबन आदेश तब तक प्रभावी रहता है जब तक उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से निरस्त नहीं किया जाताः पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध निलंबन आदेश तब तक प्रभावी रहता है जब तक कि उसे हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम कर्मचारी (दंड एवं अपील) विनियम, 2019 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से निरस्त नहीं कर दिया जाता। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम कर्मचारी (दंड एवं अपील) विनियम, 2019 पर विचार करते हुए जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा, "विनियम 5 यह स्पष्ट करता है कि एक बार निलंबन आदेश पारित हो जाने के बाद, वह तब तक...

क्या गरीब लॉ ग्रेजुएट्स के लिए AIBE रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने BCI से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से उन उम्मीदवारों के लिए फीस माफी की नीति बनाने पर विचार करने को कहा, जो अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) की फीस नहीं दे सकते।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदूकर की खंडपीठ AIBE के लिए ली जाने वाली 3500 रुपये की अत्यधिक फीस को लेकर दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो न्यायालय के 30 जुलाई, 2024 के पूर्व निर्णय के विपरीत है।30 जुलाई, 2024 को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि...

सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिकाओं में SARFAESI कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट की आलोचना की है कि उसने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सुरक्षित लेनदार) को वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI अधिनियम) के तहत कार्यवाही करने से बिना कोई कारण बताए रोक दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के हस्तक्षेप के खिलाफ बार-बार चेतावनी दी थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दोहराया कि हाईकोर्टों को SARFAESI अधिनियम के तहत सुरक्षित लेनदारों से जुड़े...

लॉरेंस बिश्नोई के जेल इंटरव्यू के बाद फिरौती जैसे अपराध बढ़े, हाईकोर्ट ने पंजाब DGP से रोकथाम के उपाय पूछे

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल से इंटरव्यू सार्वजनिक रूप से प्रसारित होने के बाद से जबरन वसूली कॉल में वृद्धि हुई है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य के डीजीपी से ऐसी आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए शुरू किए गए निवारक कदमों को निर्धारित करने के लिए कहा है।जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस दीपक मनचंदा की खंडपीठ ने कहा, हलफनामे में कहा गया है, 'पुलिस महानिदेशक ने हलफनामा दायर किया था और इंटरव्यू के प्रसारण के बाद अपराध में वृद्धि का संकेत दिया था. हाल ही...

तबलीगी जमात मेहमानों को आश्रय देने वाले भारतीयों पर COVID फैलाने या नियम तोड़ने का सबूत नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि COVID-19 वैश्विक महामारी के दौरान तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल लोगों को अपने घरों या मस्जिदों में शरण देने के आरोपी 70 भारतीय नागरिकों ने बीमारी फैलाई या सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने दिल्ली पुलिस द्वारा भारतीय नागरिकों के खिलाफ दर्ज 16 प्राथमिकियों के आरोप पत्र को रद्द करते हुए उन्हें आरोपमुक्त कर दिया। अदालत ने कहा, "इन आरोपपत्रों को जारी रखना प्रक्रिया का...

2020 दिल्ली दंगे: हेड कांस्टेबल रतन लाल हत्या मामले में आरोपमुक्ति याचिका पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित हेड कांस्टेबल रतन लाल हत्या मामले में आरोपमुक्त करने की मांग करने वाली एक आरोपी की याचिका पर नोटिस जारी किया है।जस्टिस शालिंदर कौर ने मोहम्मद अली खान की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। खालिद। अभियोजन पक्ष ने याचिका की विचारणीयता पर दलीलों को संबोधित करने का अपना अधिकार भी सुरक्षित रखा है। अदालत ने मामले की सुनवाई 14 अक्टूबर को सूचीबद्ध करते हुए कहा, ''सुनवाई की अगली तारीख से पहले जवाब दाखिल किया जाए और इसकी अग्रिम प्रति...