समय पर फैसले सुनाने का निर्देश देने वाला सुप्रीम कोर्ट का आदेश राजस्व न्यायालयों पर भी लागू: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि अनिल राय बनाम बिहार राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश जिसमें किसी पीठ द्वारा फैसला सुनाने के लिए अधिकतम 6 महीने की अवधि निर्धारित की गई, राजस्व न्यायालयों पर भी लागू होता है।जस्टिस आलोक माथुर ने कहा, "हमें कोई कारण नहीं दिखता कि सुप्रीम कोर्ट के उक्त आदेश को सिविल कोर्ट के विकल्प के रूप में स्वामित्व विवादों के निपटारे के लिए राजस्व न्यायालयों तक भी क्यों न बढ़ाया जाए।"याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उत्तर प्रदेश भूमि अधिग्रहण एवं भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा...

जमानत याचिकाएं 2 महीने में निपटाएं, सालों तक लंबित न रखें: सुप्रीम कोर्ट का हाईकोर्ट्स व ट्रायल कोर्ट्स को निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर की हाईकोर्ट्स और ट्रायल कोर्ट्स को निर्देश दिया है कि वे जमानत और अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) से जुड़ी याचिकाओं को जल्द से जल्द निपटाएं, अधिमानतः 2 महीने के भीतर।जस्टिस आर. महादेवन ने फैसला सुनाते हुए कहा — “हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतें जमानत और अग्रिम जमानत की याचिकाओं का निपटारा कम समय में करें, अधिमानतः 2 महीने के भीतर। यही निर्देश हमने दिया है।” जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने कहा कि ऐसी याचिकाएँ सीधे तौर पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता...

कोर्ट परिसर में 'रील' और सेल्फी को लेकर बार की चिंता के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लगाया प्रतिबंध लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय की गरिमा और सुरक्षा की रक्षा के उद्देश्य से एक परिपत्र जारी किया है जिसमें आधिकारिक उद्देश्यों को छोड़कर अपने उच्च सुरक्षा क्षेत्र में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध लगाया गया है।महासचिव द्वारा जारी इस सर्कुलर में तत्काल प्रभाव से सख्त दिशानिर्देश दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि वकीलों, वादियों, प्रशिक्षुओं, विधि लिपिकों और मीडिया कर्मियों को उच्च सुरक्षा क्षेत्र के अंदर रील बनाने, तस्वीरें लेने या वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा, मोबाइल फोन या ट्राइपॉड और...

फाइलें देर रात मिलीं: उमर खालिद और 3 अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 19 सितंबर तक टली

दिल्ली दंगों के साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद शरजील इमाम, मीरन हैदर और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज (12 सितंबर) 19 सितंबर तक के लिए टाल दी गई।यह मामला जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध था।जस्टिस अरविंद कुमार ने इन मामलों की सुनवाई करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा कि पूरक सूची (supplementary list) की फाइलें उन्हें देर रात 2.30 बजे ही मिली हैं, जिससे उन्हें मामलों का अध्ययन करने का समय नहीं मिला।याचिकाकर्ताओं की ओर से...

सुप्रीम कोर्ट में रील्स और वीडियोग्राफी पर लगेगा प्रतिबंध: SCBA ने दिया प्रस्ताव

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में वकीलों द्वारा वीडियोग्राफी, 'रील्स' बनाने और सेल्फी लेने जैसी गतिविधियों पर कड़ा रुख अपनाया।SCBA ने इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर ऐसे कृत्यों पर सख्त कार्रवाई की सिफारिश की। संगठन ने कहा कि इस तरह की हरकतें न सिर्फ संस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं बल्कि यह वकीलों के लिए निर्धारित पेशेवर नैतिकता का भी उल्लंघन है, क्योंकि इसे अप्रत्यक्ष विज्ञापन और प्रचार माना जा सकता है।SCBA ने सुप्रीम कोर्ट के जनरल सेक्रेटरी को लिखे अपने पत्र में...

दिल्ली हाईकोर्ट ने लॉ रिसर्चर के वेतन पर राज्य सरकार से मांगा जवाब, पूछा- 2022 से बढ़ा हुआ वेतन क्यों नहीं?

दिल्ली हाईकोर्ट ने लॉ रिसर्चर के मासिक वेतन में बढ़ोतरी को लेकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सवाल किया कि वह 1 अक्टूबर 2022 से लागू होने वाले बढ़े हुए वेतन को क्यों नहीं दे रही, जबकि इस पर हाई कोर्ट की समिति और चीफ जस्टिस की मंजूरी मिल चुकी है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ 13 लॉ रिसर्चर्स द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इन रिसर्चर्स ने अपने मासिक वेतन को 65,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये करने के साथ-साथ बकाया राशि की भी...

आपराधिक न्यायालय को CrPC की धारा 299 लागू करने से पहले अभियुक्त की फरारी के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट होना आवश्यक: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता अभियुक्त के विरुद्ध CrPC 1973 की धारा 299 (अब BNSS की धारा 335) लागू करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह प्रावधान केवल जांच अधिकारी के अनुरोध पर आकस्मिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता।अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने केवल जांच अधिकारी और कांस्टेबल के बयानों के आधार पर कार्रवाई की, जबकि अभियुक्त के फरार होने के पर्याप्त प्रमाण नहीं है और उसकी तत्काल गिरफ्तारी की कोई संभावना नहीं है।जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी की पीठ ने ट्रायल...

ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ फेसबुक पोस्ट करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता को मिली अग्रिम ज़मानत

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को पूर्व कांग्रेस पार्षद महेंद्र जैन को अग्रिम ज़मानत दी, जिन पर अपने फेसबुक अकाउंट से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट करने का आरोप है।जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की पीठ ने कथित अपराधों के लिए निर्धारित दंड और आरोप की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उन्हें राहत प्रदान की।बता दें, जैन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 352 [शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना] 353(2) [सार्वजनिक रूप से शरारत करने वाले बयान], और 356(2)...

सूरत बलात्कार मामला: बीमार मां से मिलने के लिए नारायण साईं की अस्थायी ज़मानत याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य से जवाब मांगा

गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार (12 सितंबर) को राज्य सरकार से नारायण साईं द्वारा दायर उस याचिका पर निर्देश प्राप्त करने को कहा, जिसमें उन्होंने अपनी बीमार मां से मिलने के लिए अस्थायी ज़मानत की मांग की। नारायण साईं को 2019 में बलात्कार के मामले में सेशन कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।नारायण साईं की ओर से पेश हुए वकील ने जस्टिस इलेश जे वोरा और जस्टिस पीएम रावल की खंडपीठ के समक्ष दलील दी कि हाल ही में आवेदक की माँ को अस्पताल में भर्ती कराया गया।वकील ने कहा, "माँ...

बच्चों की कस्टडी पर जेंडर के आधार पर कोई वरीयता नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि बच्चों की कस्टडी के मामलों में माता-पिता में से किसी को भी केवल उनके जेंडर के आधार पर वरीयता नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में निहित समानता और गैर-भेदभाव के संवैधानिक सिद्धांतों पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में केवल बच्चे का कल्याण ही सर्वोपरि विचार होना चाहिए।जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने एक मां की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी। इसमें नाबालिग बच्चों...

किसानों पर आपत्तिजनक ट्वीट मामले में कंगना रनौत को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत रद्द करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट्रेस और भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद कंगना रनौत द्वारा 2021 के किसान आंदोलन में शामिल महिला के बारे में उनके ट्वीट के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत को रद्द करने की याचिका पर विचार करने से इनकार किया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई जस्टिस मेहता ने याचिकाकर्ता की टिप्पणियों पर आपत्ति जताई।जस्टिस मेहता ने कहा,"आपकी टिप्पणियों के बारे में क्या? यह कोई साधारण री-ट्वीट नहीं था। आपने अपनी टिप्पणियां...

सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांगजनों को सामान्य श्रेणी की सीटें न दिए जाने पर चिंता व्यक्त की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अनारक्षित श्रेणी के कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांगजनों को सामान्य श्रेणी की सीटें न दिए जाने पर चिंता व्यक्त की।अदालत ने कहा कि इस तरह का दृष्टिकोण दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के उद्देश्य को विफल कर देगा। न्यायालय ने केंद्र सरकार से यह बताने को कहा कि क्या यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए गए कि सामान्य कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांगजनों को सामान्य श्रेणी में समायोजित करके "उन्नति" दी जाए।अदालत ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016...

Malegaon Blast | Umar Khalid | Abhishek Bachchan | Brij Bhushan Singh : 10.09.2025

कानूनी हलचल तेज़ — 2008 मालेगाँव ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील, बृजभूषण सिंह के पत्र पर मानहानि केस में पत्रकारों की तलब रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने NCDRC की आलोचना की, दिल्ली दंगों केस में उमर खालिद पहुंचे SC, अभिषेक बच्चन की पर्सनैलिटी राइट्स याचिका पर जल्द आदेश और पूर्व जज निर्मल यादव के खिलाफ CBI की अपील पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। पूरी जानकारी के लिए वीडियो देखें-

मुख्तार अंसारी | ऐश्वर्या राय बच्चन | करिश्मा कपूर | POCSO Act | भरण-पोषण | बाबा रामदेव : 09.09.2025

दिल्ली और इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई अहम फैसले सामने आए हैं। दिल्ली बार एसोसिएशन ने पुलिस अधिकारियों की गवाही को लेकर हड़ताल खत्म की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 साल बाद दर्ज दूसरी FIR को अनुचित मानते हुए मुख्तार अंसारी के सहयोगी को ज़मानत दी। दिल्ली HC में ऐश्वर्या राय बच्चन ने बिना अनुमति तस्वीरों और AI कंटेंट पर रोक की मांग की, जबकि करिश्मा कपूर के बच्चों ने पिता सुंजय कपूर की संपत्ति में हिस्से के लिए याचिका दायर की। वहीं, दिल्ली HC ने भाई द्वारा दुष्कर्म की शिकार पीड़िता को...

बार कोटे में जिला जजों की नियुक्ति के लिए न्यायिक अधिकारियों की पात्रता पर 23 सितंबर से शुरू होगी सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इस मुद्दे पर सुनवाई शुरू करेगी कि क्या बार में 7 साल पूरे करने वाले न्यायिक अधिकारी बार की रिक्ति पर जिला जज के रूप में नियुक्त होने का हकदार है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पांच सदस्यीय पीठ ने सुनवाई का कार्यक्रम तय किया। पीठ ने 25 सितंबर को सुनवाई पूरी करने का प्रस्ताव रखा और दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने के लिए डेढ़ दिन का समय दिया।सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस के विनोद...

क्षमा मांगने का अधिकार दोषी को शेष आजीवन कारावास की सजा सुनाने पर ही लागू होता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्षमा मांगने का अधिकार तब भी लागू होता है, जब किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376DA या धारा 376DB जैसे प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया जाता है, जो उस व्यक्ति के शेष जीवनकाल के लिए आजीवन कारावास की अनिवार्य सजा का प्रावधान करते हैं।यह देखते हुए कि क्षमा मांगने का अधिकार संवैधानिक अधिकार और वैधानिक अधिकार दोनों है, अदालत ने IPC की धारा 376DA की वैधता पर निर्णय देने से इनकार कर दिया, जो 16 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए शेष जीवनकाल के...

Right To Education | बच्चे के आधार कार्ड पर निवास वार्ड नंबर का न होना RTE Act के तहत एडमिशन अस्वीकार करने का आधार नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) के तहत प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए आवेदन अस्वीकार किए जाने वाले नाबालिग को राहत प्रदान करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21-ए के तहत किसी मौलिक अधिकार को केवल प्रक्रियात्मक आधार या तकनीकी कारणों से समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता।वर्तमान मामले में बच्चे का आवेदन इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि सत्यापन के लिए प्रस्तुत आधार कार्ड पर उसके निवास वार्ड का नंबर नहीं था।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने कहा कि एक बार जब याचिकाकर्ता का लॉटरी...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बजट स्वीकृति के बावजूद मेडिकल इंस्टीट्यूट को आधुनिक डिवाइस की आपूर्ति में देरी पर निराशा व्यक्त की

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें बताया गया कि छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (CIMS), बिलासपुर के डॉक्टरों को नए और आधुनिक मेडिकल डिवाइस की खरीद के लिए सरकार द्वारा 15 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के चार महीने बाद भी पुराने उपकरणों से ही ऑपरेशन करना पड़ रहा है।इस संबंध में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने कहा,"उपरोक्त रिपोर्ट से यह पता चलता है कि पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद, CIMS को मशीनें/उपकरण उपलब्ध नहीं...

मुख्तार अंसारी | ऐश्वर्या राय बच्चन | करिश्मा कपूर | POCSO Act | भरण-पोषण | बाबा रामदेव : 09.09.2025

दिल्ली और इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई अहम फैसले सामने आए हैं। दिल्ली बार एसोसिएशन ने पुलिस अधिकारियों की गवाही को लेकर हड़ताल खत्म की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 साल बाद दर्ज दूसरी FIR को अनुचित मानते हुए मुख्तार अंसारी के सहयोगी को ज़मानत दी। दिल्ली HC में ऐश्वर्या राय बच्चन ने बिना अनुमति तस्वीरों और AI कंटेंट पर रोक की मांग की, जबकि करिश्मा कपूर के बच्चों ने पिता सुंजय कपूर की संपत्ति में हिस्से के लिए याचिका दायर की। वहीं, दिल्ली HC ने भाई द्वारा दुष्कर्म की शिकार पीड़िता को...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कानूनी सेवाओं के व्यावसायीकरण का आरोप लगाने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार (11 सितंबर) को वकीलों के समूह द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी किया, जिसमें प्रायोजित ऑनलाइन विज्ञापनों और सेलिब्रिटी-आधारित प्रचारों के ज़रिए संस्था द्वारा कानूनी सेवाओं के कथित व्यावसायीकरण को चुनौती दी गई।जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस जय कुमार पिल्लई की खंडपीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया, जिनमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश राज्य बार काउंसिल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और भारत संघ शामिल हैं।याचिका में आरोप लगाया गया कि प्लेटफ़ॉर्म प्रायोजित...