भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत सहमति और कानूनी अपवाद

भारतीय न्याय संहिता 2023, जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, ने भारतीय दंड संहिता की जगह ले ली है। यह नया कोड वैध सहमति और विभिन्न अपराधों के अपवादों के बारे में विस्तृत प्रावधान प्रदान करता है। नीचे, हम धारा 28 से 33 का पता लगाते हैं, उनके निहितार्थ और दिए गए उदाहरणों की व्याख्या करते हैं।सहमति की वैधता और कुछ अपराधों के अपवादों पर विस्तृत प्रावधानों की रूपरेखा तैयार करता है। धारा 28 निर्दिष्ट करती है कि यदि भय, गलत धारणा, मानसिक अस्वस्थता, नशे में या बारह वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों द्वारा दी गई...

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत गिरफ्तारियां और पूछताछ

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, ने दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ले ली है। यह नई संहिता गिरफ्तारी के दौरान पुलिस अधिकारियों के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं, गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों और राज्य सरकार की जिम्मेदारियों को रेखांकित करती है।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में गिरफ़्तारी के दौरान पुलिस के आचरण और गिरफ़्तार व्यक्तियों के अधिकारों के लिए विस्तृत प्रक्रियाएँ पेश की गई हैं। धारा 36 में पुलिस अधिकारियों की स्पष्ट पहचान और गिरफ़्तारी का हस्ताक्षरित ज्ञापन...

सुप्रियो एवं अन्य बनाम भारत संघ (2023): समलैंगिक विवाह के अधिकार पर एक ऐतिहासिक मामला

परिचयभारत के सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रियो @ सुप्रिया चक्रवर्ती एवं अन्य बनाम भारत संघ (2023) के मामले में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार किया कि क्या भारत के संविधान के तहत विवाह करने का मौलिक अधिकार है और क्या यह अधिकार समलैंगिक (LGBTQIA+) जोड़ों तक भी फैला हुआ है। इस मामले में अनुच्छेद 14, 19, 20, 21 और 25 के साथ-साथ विशेष विवाह अधिनियम (SMA), 1954 की धारा 4 और विदेशी विवाह अधिनियम (FMA), 1969 की धारा 4 सहित विभिन्न संवैधानिक प्रावधान शामिल थे। यह मामला महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें व्यक्तियों की...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में ऐसे व्यक्तियों के बयान जिन्हें गवाह के रूप में नहीं बुलाया जा सकता

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली और 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ, में ऐसे व्यक्तियों द्वारा दिए गए बयानों के बारे में प्रावधान हैं जिन्हें गवाह के रूप में नहीं बुलाया जा सकता। धारा 26 उन व्यक्तियों द्वारा दिए गए बयानों की प्रासंगिकता को संबोधित करती है जो मर चुके हैं, नहीं मिल सकते हैं, सबूत देने में असमर्थ हैं, या जिनकी उपस्थिति अनुचित देरी या खर्च के बिना नहीं हो सकती है। इन बयानों को विशिष्ट मामलों में प्रासंगिक तथ्य माना जाता है।धारा 26: अनुपलब्ध व्यक्तियों...

कोई भी सिविल केस किन स्टेज से होकर गुजरता है? जानिए

एक सिविल केस केस में बहुत सारे स्टेज होते हैं। कोई भी मुकदमा अलग अलग स्टेज से होकर गुजरता है तब किसी केस में फाइनल जजमेंट आता है। इसलिए भी सिविल केस काफी लंबे समय तक चल जाते हैं। इंडियन लॉ में सिविल केस के लिए सिविल प्रोसीजर कोड 1908 लागू है जो किसी भी सिविल केस से रिलेटेड सभी रेगुलेशन क्लियर करती है।प्लेंट और केस की पार्टीज (ऑर्डर 1)सीपीसी में केस की शुरुआत प्लेंट से होती है। एक वाद,वाद के पक्षकार से प्रारंभ होता है। किसी भी वाद में दो से अधिक पक्षकार हो सकते हैं। कोई भी वाद एक पक्षीय नहीं...

स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कैसे होती है मैरिज?

इंडिया में शादी अनेकों तरीकों से होती है। हिन्दू विवाह अधिनियम के अनुसार सप्तपदी से शादी होती है, मुस्लिम शरीयत कानून के अनुसार निकाह से शादी होती है। इस ही तरह पारसी और क्रिश्चियन कानूनों से भी शादी होती है लेकिन इन सभी कानूनों से शादी करने के लिए शादी की पार्टिस का उस क्लॉस से होना ज़रूरी है जिसके अनुसार वह शादी कर रहे हैं। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में किसी भी वर्ग के दो बालिग मेल फीमेल शादी कर सकते हैं।विशेष विवाह अधिनियम 1954-इस विवाह अधिनियम को बनाने का उद्देश्य अंतर्जातीय एवं अंतर धार्मिक...

नए आपराधिक कानून के तहत मृत्युदंड के प्रावधान

भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 एक नई कानूनी संहिता है जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित भारतीय दंड संहिता (IPC) को प्रतिस्थापित करना है। हाल ही में संसदीय पैनल की रिपोर्ट के अनुसार, BNS 2023 में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन मृत्युदंड को आकर्षित करने वाले अपराधों की संख्या में वृद्धि है, जो 11 से बढ़कर 15 हो गई है।मृत्युदंड पर भारत का रुख भारत ने ऐतिहासिक रूप से संयुक्त राष्ट्र महासभा के मसौदा प्रस्ताव का विरोध किया है जिसमें मृत्युदंड को समाप्त करने का आह्वान किया गया है। यह रुख BNS 2023...

व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा: अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश

परिचयअर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य का मामला भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय है, जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए (भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 के समान) के दुरुपयोग को संबोधित करता है, जो पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा पत्नी के प्रति क्रूरता से संबंधित है। यह निर्णय पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को इस प्रावधान के तहत गिरफ्तारी करने में सावधानी बरतने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है और इसका उद्देश्य घरेलू हिंसा के वास्तविक मामलों को संबोधित करने की...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत स्वीकारोक्ति का प्रावधान और पुराने साक्ष्य अधिनियम से अंतर

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले ली है और यह 1 जुलाई, 2024 को लागू हुआ। यह नया कानून कानूनी कार्यवाही में साक्ष्य स्वीकार करने के नियमों की रूपरेखा तैयार करता है। इसमें मौखिक स्वीकारोक्ति और ऐसे व्यक्तियों द्वारा दिए गए बयानों के बारे में महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जिन्हें गवाह नहीं कहा जा सकता।भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भारत में कानूनी कार्यवाही में साक्ष्य के व्यवहार के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव पेश करता है। इन प्रावधानों को समझना, विशेष रूप से मौखिक स्वीकारोक्ति,...

बिना वारंट के गिरफ्तारी का नया प्रावधान: BNSS 2023 की धारा 35 पुरानी CrPC से किस तरह अलग है

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ली, 1 जुलाई 2024 को लागू हुई। इस व्यापक कानून में व्यक्तियों की गिरफ़्तारी पर विस्तृत प्रावधान शामिल हैं, जो मुख्य रूप से धारा 35 के अंतर्गत आते हैं।बिना वारंट के गिरफ़्तारी करने के लिए पुलिस अधिकारियों का अधिकार (धारा 35(1)) कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ़्तार कर सकता है, अगर वह व्यक्ति अधिकारी की मौजूदगी में कोई संज्ञेय अपराध करता है, या अगर कोई उचित शिकायत, विश्वसनीय...

दीपिका सिंह बनाम केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण : मातृत्व अधिकारों को कायम रखना

दीपिका सिंह बनाम केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का मामला एक ऐतिहासिक निर्णय है जो कानूनों की व्याख्या इस तरह से करने के महत्व को उजागर करता है जो उनके उद्देश्य के अनुरूप हो और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय यह सुनिश्चित करता है कि मातृत्व अवकाश प्रावधानों को इस तरह से लागू किया जाए जो माताओं और उनके बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण का समर्थन करता हो, ऐसे कानून के पीछे सुरक्षात्मक इरादे को बरकरार रखता है। यह मामला यह सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण मिसाल के रूप में कार्य...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत स्वीकृति एवं प्रासंगिक तथ्य

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ, ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले ली है। यह व्यापक लेख अधिनियम की धारा 14 से 19 तक की प्रमुख धाराओं का पता लगाएगा, प्रत्येक धारा पर विस्तार से चर्चा करेगा और उदाहरणों के लिए सरल व्याख्या प्रदान करेगा। लाइव लॉ हिंदी की पिछली पोस्ट में हमने धारा 12 और धारा 13 पर चर्चा की है।भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की ये धाराएँ कानूनी कार्यवाही में प्रवेश की प्रासंगिकता और उपयोग को समझने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा प्रदान करती हैं। वे यह सुनिश्चित करते...

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र और शक्तियां

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 21 से 29 विभिन्न न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को परिभाषित करती है। हाईकोर्ट, सत्र न्यायालय और अन्य निर्दिष्ट न्यायालय अपराधों की सुनवाई कर सकते हैं, कुछ गंभीर अपराधों की सुनवाई आदर्श रूप से महिला न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। हाईकोर्ट मृत्युदंड सहित कोई भी सजा दे सकता है, जिसकी पुष्टि हाईकोर्ट द्वारा की जानी चाहिए।मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (Chief Judicial Magistrate) सात साल तक की कैद, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट तीन साल तक की कैद या पचास हजार...

BNS, 2023 के तहत बच्चों और विकृत मस्तिष्क वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराधों के अपवाद

धारा 20: सात वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा किए गए अपराधभारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 20 के तहत, सात वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किए गए किसी भी कार्य को अपराध नहीं माना जाता है। यह प्रावधान मानता है कि इस आयु से कम आयु के बच्चों में अपने कार्यों की प्रकृति और परिणामों को समझने के लिए परिपक्वता और समझ की कमी होती है। उदाहरण: यदि कोई पाँच वर्षीय बच्चा खेलते समय गलती से पड़ोसी की खिड़की तोड़ देता है, तो बच्चे को आपराधिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वह सात वर्ष से कम आयु का...

भारतीय जनता पार्टी एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य

परिचयकलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा 2 सितंबर, 2013 को तय किया गया "भारतीय जनता पार्टी एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य" केस, इमामों और मुअज्जिनों को मानदेय देने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले की संवैधानिक वैधता के इर्द-गिर्द घूमता है। जनहित याचिका (पीआईएल) के रूप में दायर रिट याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दिए गए इस फैसले ने संवैधानिक प्रावधानों, विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 166 से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल उठाए। केस के तथ्य पश्चिम बंगाल सरकार ने अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा...

भारतीय न्याय संहिता, 2023 में सामान्य अपवाद (धारा 14 से धारा 19)

भारतीय न्याय संहिता, 2023, जो 1 जुलाई, 2024 को लागू हुई, ने भारतीय दंड संहिता की जगह ले ली है। इस नई संहिता में अध्याय III के अंतर्गत विभिन्न सामान्य अपवाद शामिल हैं, जो उन परिस्थितियों को रेखांकित करते हैं, जहाँ कार्यों को अपराध नहीं माना जाता है (General Exceptions)। ये धाराएँ कुछ शर्तों के तहत कार्य करने वाले व्यक्तियों को कानूनी प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं, बशर्ते वे निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हों। यहाँ इन धाराओं का विस्तृत विवरण दिया गया है:धारा 14: तथ्य की गलती (Mistake of fact) धारा...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत मन की स्थिति को दर्शाने वाले तथ्यों की प्रासंगिकता

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023, जिसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली, 1 जुलाई, 2024 को लागू हुआ। यह कानून कानूनी कार्यवाही में साक्ष्य की प्रासंगिकता और स्वीकार्यता के बारे में विभिन्न नियमों और प्रावधानों की रूपरेखा तैयार करता है।भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की इन धाराओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रासंगिक तथ्यों, विशेषकर किसी व्यक्ति की मनःस्थिति या व्यवहार के पैटर्न को प्रदर्शित करने वाले तथ्यों पर, सत्य को स्थापित करने और न्याय प्रदान करने के लिए कानूनी कार्यवाही में विचार किया...

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में सरकारी वकील के लिए प्रावधान

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ली और 1 जुलाई, 2024 को लागू हुई, सरकारी अभियोजकों और संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति और भूमिकाओं के लिए विस्तृत प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करती है। ये धाराएँ सुनिश्चित करती हैं कि न्यायालयों में कानूनी प्रक्रियाएँ योग्य व्यक्तियों द्वारा संभाली जाएँ और मामलों के अभियोजन के लिए एक स्पष्ट पदानुक्रम और व्यवस्था हो। यहाँ इन धाराओं का विस्तृत विवरण दिया गया है:धारा 18: सरकारी अभियोजकों की नियुक्ति (Appointment of Public...

भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 स्त्री-विरोधी - क्या यही आगे बढ़ने का रास्ता है?

'प्रोजेक्ट पॉश' नामक प्रोजेक्ट के संचालन के दौरान, जिसका मैं हिस्सा हूँ, एक स्टूडेंट ट्रेनी ने तत्कालीन भारतीय न्याय संहिता (BNS) विधेयक की नई धारा 69 पर अपनी हैरानी और अविश्वास व्यक्त किया। मैं युवा लॉ स्टूडेंट में राजनीतिक शुद्धता और संवेदनशीलता देखकर खुश था। उम्मीद भरी एकालाप में कहा कि विधेयक उस रूप में पारित नहीं हो सकता। अधिनियम में धारा को उसी रूप में देखना निराशाजनक था, जैसा कि विधेयक में था।अब जबकि अधिनियम लागू हो गया है, शिक्षाविद और वकील नए नामों और धाराओं को समझने की कोशिश कर रहे...

सार्वजनिक स्वास्थ्य और नीति में संतुलन: विन्सेंट पनीकुरलांगरा मामले में ऐतिहासिक निर्णय

विंसेंट पनीकुरलंगरा बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में दिए गए फैसले में दवा उद्योग को विनियमित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की चिंताओं को स्वीकार किया और दवा नीतियों के प्रभावी प्रवर्तन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।हालाँकि न्यायालय ने दवाओं पर प्रतिबंध लगाने या नए प्राधिकरण स्थापित करने के लिए विशिष्ट निर्देश जारी करने से परहेज किया, लेकिन इसने दवा उद्योग के कड़े विनियमन और निगरानी के माध्यम से...