भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत सहमति और कानूनी अपवाद

भारतीय न्याय संहिता 2023, जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, ने भारतीय दंड संहिता की जगह ले ली है। यह नया कोड वैध सहमति और विभिन्न अपराधों के अपवादों के बारे में विस्तृत प्रावधान प्रदान करता है। नीचे, हम धारा 28 से 33 का पता लगाते हैं, उनके निहितार्थ और दिए गए उदाहरणों की व्याख्या करते हैं।

सहमति की वैधता और कुछ अपराधों के अपवादों पर विस्तृत प्रावधानों की रूपरेखा तैयार करता है। धारा 28 निर्दिष्ट करती है कि यदि भय, गलत धारणा, मानसिक अस्वस्थता, नशे में या बारह वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों द्वारा दी गई सहमति अमान्य है। धारा 29 स्पष्ट करती है कि सहमति के बावजूद कुछ आपराधिक कृत्य अपराध बने रहते हैं। धारा 30 जानबूझकर नुकसान या मृत्यु को छोड़कर, विशिष्ट परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके लाभ के लिए नुकसान पहुंचाने वाली कार्रवाइयों की अनुमति देती है।

धारा 31 सद्भावना संचार को अपराध होने से बचाती है, जबकि धारा 32 हत्या और राज्य के खिलाफ गंभीर अपराधों को छोड़कर, तत्काल मृत्यु की धमकी के तहत किए गए कार्यों को अपराध होने से छूट देती है। अंत में, धारा 33 में कहा गया है कि मामूली नुकसान पहुंचाना अपराध नहीं है, अगर इससे किसी सामान्य व्यक्ति को परेशानी न हो।

धारा 28: अमान्य सहमति (Invalid Consent)

धारा 28 के अनुसार, सहमति को वैध नहीं माना जाता है यदि:

1. भय या गलतफहमी के तहत सहमति: यदि कोई व्यक्ति चोट के डर या तथ्यों की गलतफहमी के कारण सहमति देता है, और सहमति मांगने वाला व्यक्ति इस डर या गलतफहमी के बारे में जानता है या उसे पता होना चाहिए, तो सहमति अमान्य है।

2. मानसिक अस्वस्थता या नशा: किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई सहमति जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है या नशे में है, जिससे वह अपनी सहमति की प्रकृति और परिणामों को नहीं समझ सकता है, वैध नहीं है।

3. नाबालिगों द्वारा सहमति: बारह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा दी गई सहमति आम तौर पर तब तक वैध नहीं होती जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।

धारा 29: स्वतंत्र रूप से आपराधिक कृत्यों के अपवाद (Exceptions to Acts Independently Criminal)

धारा 29 स्पष्ट करती है कि धारा 25, 26 और 27 में अपवाद उन कृत्यों पर लागू नहीं होते हैं जो अपने आप में अपराध हैं, चाहे किसी भी तरह का नुकसान क्यों न हुआ हो। उदाहरण के लिए, गर्भपात कराना (जब तक कि महिला के जीवन को बचाने के लिए सद्भावनापूर्वक न किया गया हो) एक अपराध है। महिला या उसके अभिभावक की सहमति से ऐसा कृत्य उचित नहीं है, क्योंकि अपराध किसी भी तरह के नुकसान से स्वतंत्र है।

धारा 30: लाभ के लिए नुकसान (Harm for the Benefit's Sake)

धारा 30 में कहा गया है कि कुछ भी ऐसा अपराध नहीं है जो किसी व्यक्ति के लाभ के लिए नुकसान पहुंचाता है, भले ही कुछ परिस्थितियों में उसकी सहमति के बिना ही क्यों न हो। यह तब लागू होता है जब व्यक्ति सहमति नहीं दे सकता है, या यदि समय पर अभिभावक से सहमति प्राप्त करना असंभव है।

हालांकि, यह अपवाद निम्नलिखित पर लागू नहीं होता है:

1. जानबूझकर मौत का कारण बनना: जानबूझ कर मौत का कारण बनना या मौत का कारण बनने का प्रयास करना बहिष्कृत है।

2. मौत का कारण बनने वाली संभावित क्रियाएँ: मौत का कारण बनने वाली संभावित क्रियाएँ, जब तक कि मौत या गंभीर नुकसान को रोकने या किसी गंभीर बीमारी या दुर्बलता को ठीक करने के लिए अभिप्रेत न हों, बहिष्कृत हैं।

3. स्वैच्छिक रूप से चोट पहुँचाना: चोट पहुँचाना या चोट पहुँचाने का प्रयास करना, जब तक कि मौत या नुकसान को रोकने के लिए न हो, बहिष्कृत है।

4. अपराधों के लिए उकसाना: दूसरों को अपराध करने के लिए प्रोत्साहित करना बहिष्कृत है।

उदाहरण:

1. बेहोश रोगी: यदि किसी सर्जन को कोई बेहोश रोगी मिलता है, जिसे रोगी के होश में आने से पहले तत्काल सर्जरी (ट्रेपैनिंग) की आवश्यकता होती है, तो सर्जरी करना अपराध नहीं है।

2. बाघ का हमला: यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर हमला करने वाले बाघ पर गोली चलाता है, यह जानते हुए कि इससे वह व्यक्ति भी मर सकता है, लेकिन उसे बचाने का इरादा रखता है, तो यह अपराध नहीं है, भले ही गोली लगने से मृत्यु हो जाए।

3. बच्चे का तत्काल ऑपरेशन: बच्चे के विरोध के बावजूद और अभिभावक से परामर्श किए बिना, बच्चे की जान बचाने के लिए तत्काल ऑपरेशन करने वाला सर्जन कोई अपराध नहीं कर रहा है।

4. अग्नि बचाव: बच्चे की जान बचाने के लिए जलते हुए घर से बच्चे को नीचे उतारना, भले ही इससे बच्चे की मौत हो जाए, अगर सद्भावना से किया जाए तो यह अपराध नहीं है।

स्पष्टीकरण स्पष्ट करता है कि इन धाराओं के तहत केवल वित्तीय लाभ को लाभ के रूप में नहीं गिना जाता है।

धारा 31: सद्भावना संचार (Good Faith Communications)

धारा 31 में कहा गया है कि प्राप्तकर्ता के लाभ के लिए सद्भावना से किया गया कोई भी संचार, किसी भी नुकसान के बावजूद अपराध नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि कोई सर्जन सद्भावना से किसी मरीज को उसकी आसन्न मृत्यु की सूचना देता है और मरीज सदमे से मर जाता है, तो सर्जन कोई अपराध नहीं कर रहा है।

धारा 32: धमकी के तहत मजबूरी (Compulsion Under Threat)

धारा 32 तत्काल मृत्यु की धमकी के तहत किए गए कृत्यों (हत्या और राज्य के खिलाफ अपराध जो मृत्यु से दंडनीय हैं को छोड़कर) को छूट देती है। यह सुरक्षा तब लागू होती है जब धमकी से तत्काल मृत्यु का भय पैदा होता है और व्यक्ति ने स्वेच्छा से खुद को धमकी भरे हालात में नहीं डाला हो।

स्पष्टीकरण 1: मारपीट की धमकी के कारण डकैतों (लुटेरों) के गिरोह में शामिल होने वाले व्यक्ति को इस अपवाद द्वारा सुरक्षा नहीं दी जाती है।

स्पष्टीकरण 2: किसी व्यक्ति को तत्काल मृत्यु की धमकी के तहत डकैतों द्वारा अपराध में सहायता करने के लिए मजबूर किया जाता है, जैसे कि एक लोहार को घर में घुसने के लिए मजबूर किया जाता है, इस अपवाद द्वारा सुरक्षा दी जाती है।

धारा 33: मामूली नुकसान (Slight Harm)

धारा 33 इंगित करती है कि मामूली नुकसान पहुंचाना, जो सामान्य समझ और स्वभाव वाले व्यक्ति को परेशान नहीं करेगा, अपराध नहीं है। इसमें मामूली चोटें या असुविधाएँ शामिल हैं जो कानूनी रूप से कार्रवाई योग्य होने के लिए बहुत मामूली हैं।

भारतीय न्याय संहिता 2023 सहमति और अपराधों के अपवादों की सूक्ष्म समझ प्रदान करती है। ये धाराएँ सुनिश्चित करती हैं कि सहमति वास्तविक है और दूसरों के लाभ के लिए सद्भावनापूर्वक कार्य करने वाले व्यक्तियों की रक्षा करती हैं। इस नए कोड के तहत कानूनी परिदृश्य को समझने के लिए इन प्रावधानों को समझना महत्वपूर्ण है।