बिना वारंट के गिरफ्तारी का नया प्रावधान: BNSS 2023 की धारा 35 पुरानी CrPC से किस तरह अलग है

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ली, 1 जुलाई 2024 को लागू हुई। इस व्यापक कानून में व्यक्तियों की गिरफ़्तारी पर विस्तृत प्रावधान शामिल हैं, जो मुख्य रूप से धारा 35 के अंतर्गत आते हैं।

बिना वारंट के गिरफ़्तारी करने के लिए पुलिस अधिकारियों का अधिकार (धारा 35(1))

कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ़्तार कर सकता है, अगर वह व्यक्ति अधिकारी की मौजूदगी में कोई संज्ञेय अपराध करता है, या अगर कोई उचित शिकायत, विश्वसनीय जानकारी या उचित संदेह है कि व्यक्ति ने सात साल तक की कैद से दंडनीय कोई संज्ञेय अपराध किया है।

पुलिस अधिकारी को यह मानना चाहिए कि व्यक्ति को आगे कोई अपराध करने से रोकने, उचित जांच के लिए, सबूतों से छेड़छाड़ को रोकने, व्यक्ति को गवाहों को प्रभावित करने से रोकने या व्यक्ति की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए गिरफ़्तारी ज़रूरी है।

अधिक गंभीर अपराधों के लिए वारंट के बिना गिरफ्तारी की शर्तें (धारा 35(1)(सी)-(जे))

यदि विश्वसनीय जानकारी है कि किसी व्यक्ति ने सात वर्ष से अधिक कारावास या मृत्यु दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है, तो पुलिस अधिकारी बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है। अन्य स्थितियों में शामिल हैं यदि व्यक्ति को अपराधी घोषित किया गया है, संदिग्ध चोरी की संपत्ति के साथ पाया गया है, पुलिस अधिकारी को बाधित करता है, हिरासत से भाग जाता है, सशस्त्र बलों को छोड़ने का संदेह है, प्रत्यर्पण योग्य अपराध में शामिल है, नियमों का उल्लंघन करने वाला रिहा किया गया अपराधी है, या यदि कोई अन्य पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी का अनुरोध करता है।

गैर-संज्ञेय अपराधों के लिए गिरफ्तारी पर प्रतिबंध (धारा 35(2))

गैर-संज्ञेय अपराधों के लिए, किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

गिरफ्तारी के बजाय उपस्थित होने का नोटिस (धारा 35(3)-(6))

यदि गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, तो पुलिस अधिकारी को व्यक्ति को उनके समक्ष या निर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करना चाहिए। यदि व्यक्ति नोटिस का अनुपालन करता है, तो उसे तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि पुलिस अधिकारी ऐसा करने के कारणों को दर्ज न कर दे।

यदि व्यक्ति अनुपालन करने में विफल रहता है या अपनी पहचान नहीं बताता है, तो अधिकारी किसी भी न्यायालय के आदेश के अधीन, उल्लिखित अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर सकता है।

कुछ व्यक्तियों की गिरफ्तारी की अनुमति (धारा 35(7))

यदि अपराध तीन वर्ष से कम कारावास से दंडनीय है और यदि व्यक्ति अशक्त है या साठ वर्ष से अधिक आयु का है, तो कम से कम पुलिस उपाधीक्षक के पद के अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।

ये प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि गिरफ्तारियाँ वैधानिक और न्यायसंगत तरीके से की जाती हैं, कानून प्रवर्तन की आवश्यकता को व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के साथ संतुलित किया जाता है। BNSS 2023 अनावश्यक गिरफ्तारियों को रोकने, पुलिस बल के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उपाय प्रस्तुत करता है।

निरस्त दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (बीएनएसएस) की धारा 35 के बीच अंतर

BNSS 2023 CrPC की तुलना में बिना वारंट के गिरफ्तारी के लिए अधिक विस्तृत और संरचित प्रावधान पेश करता है। यह गिरफ्तारी की आवश्यकता पर जोर देता है, गिरफ्तारी के लिए लिखित कारणों की आवश्यकता के द्वारा अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है, और विशिष्ट कमजोर समूहों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य प्रभावी कानून प्रवर्तन को व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के साथ संतुलित करना है।

दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 35 दोनों ही उन परिस्थितियों से निपटती हैं, जिनके तहत पुलिस अधिकारी बिना वारंट के व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सकते हैं।

हालाँकि ये धाराएँ समान उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं, लेकिन उनके प्रावधानों में महत्वपूर्ण अंतर हैं, जो कानूनी दृष्टिकोण और प्रथाओं में बदलाव को दर्शाते हैं। यहाँ, हम निरस्त सीआरपीसी और बीएनएसएस 2023 के बीच मुख्य अंतरों पर प्रकाश डालते हैं।

दायरा और प्रयोज्यता

सीआरपीसी धारा 41 (ए): पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी की अनुमति है।

बीएनएसएस धारा 35(1)(ए): उसी प्रावधान को बरकरार रखते हुए, पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में संज्ञेय अपराध करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी की अनुमति देता है।

बिना वारंट के गिरफ्तारी की शर्तें

सीआरपीसी धारा 41(बी): उचित शिकायत, विश्वसनीय जानकारी या संज्ञेय अपराध करने के उचित संदेह के आधार पर गिरफ्तारी की अनुमति देता है, जिसके लिए सात साल तक की कैद हो सकती है। पुलिस अधिकारी को यह मानना होगा कि गिरफ्तारी कई निर्दिष्ट कारणों से आवश्यक थी।

बीएनएसएस धारा 35(1)(बी): इसी तरह उचित शिकायत, विश्वसनीय जानकारी या संज्ञेय अपराध करने के उचित संदेह के आधार पर गिरफ्तारी की अनुमति देता है, जिसके लिए सात साल तक की कैद हो सकती है। हालांकि, बीएनएसएस अधिक विस्तार से शर्तों को निर्दिष्ट करता है, जैसे कि आगे के अपराधों को रोकने की आवश्यकता, उचित जांच सुनिश्चित करना, सबूतों से छेड़छाड़ को रोकना, गवाहों को प्रभावित करने से रोकना और व्यक्ति की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित करना। गिरफ्तारी के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।

गंभीर अपराध

सीआरपीसी धारा 41(ba): विश्वसनीय सूचना के आधार पर सात वर्ष से अधिक कारावास या मृत्यु दंड से दंडनीय अपराधों के लिए गिरफ्तारी की अनुमति दी गई।

बीएनएसएस धारा 35(1)(सी): विश्वसनीय सूचना के आधार पर सात वर्ष से अधिक कारावास या मृत्यु दंड से दंडनीय अपराधों के लिए गिरफ्तारी की अनुमति देने वाले प्रावधान को बरकरार रखा गया है, लेकिन पुलिस अधिकारी के इस विश्वास पर जोर दिया गया है कि व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है।

अन्य विशिष्ट परिस्थितियाँ

सीआरपीसी धारा 41(सी)-(आई): अपराधी घोषित किए जाने, संदिग्ध चोरी की संपत्ति रखने, पुलिस अधिकारी को बाधा पहुँचाने, हिरासत से भागने, सशस्त्र बलों से भगोड़ा होने, प्रत्यर्पण योग्य अपराध करने, दोषसिद्धि के बाद के नियमों का उल्लंघन करने और अन्य अधिकारियों की माँगों का जवाब देने जैसे विभिन्न परिदृश्यों को कवर किया गया।

बीएनएसएस धारा 35(1)(डी)-(जे): समान प्रावधानों को बरकरार रखा गया है, लेकिन अधिक स्पष्टता और विस्तृत शर्तें प्रदान की गई हैं जिनके तहत ये गिरफ्तारियाँ की जा सकती हैं।

गैर-संज्ञेय अपराध

सीआरपीसी धारा 41(2): वारंट या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गैर-संज्ञेय अपराधों के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है।

बीएनएसएस धारा 35(2): उसी निषेध को बरकरार रखा गया है, लेकिन स्पष्ट रूप से इसे धारा 39 के प्रावधानों के अधीन किया गया है।

उपस्थिति की सूचना

सीआरपीसी धारा 41ए: धारा 41(1) के तहत गिरफ्तारी आवश्यक न होने पर गिरफ्तारी करने से पहले पुलिस को उपस्थिति के लिए नोटिस जारी करना आवश्यक है।

बीएनएसएस धारा 35(3)-(6): नोटिस प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताती है, जिससे पुलिस के लिए उन मामलों में नोटिस जारी करना अनिवार्य हो जाता है, जहां गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है। यह नोटिस का अनुपालन करने के लिए व्यक्ति के कर्तव्य और उन शर्तों को रेखांकित करता है, जिनके तहत अनुपालन न करने पर गिरफ्तारी हो सकती है।

गिरफ्तारी के लिए विशेष शर्तें

BNSS धारा 35(7): एक नया प्रावधान पेश करता है जिसके तहत तीन साल से कम की सजा वाले अपराधों के लिए साठ साल से अधिक उम्र के या अशक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे के अधिकारी की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।