भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत बच्चों के खिलाफ अपराधों के प्रावधान : धारा 93 से 97

भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसने भारतीय दंड संहिता की जगह ली और 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, में बच्चों को विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहार और शोषण से बचाने के उद्देश्य से कई प्रावधान हैं। यह लेख भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 93 से 97 को सरल अंग्रेजी में समझाता है, बेहतर समझ के लिए उदाहरण प्रदान करता है।भारतीय न्याय संहिता 2023 बच्चों को परित्याग, जन्म छिपाने, शोषण और अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कड़े उपाय प्रस्तुत करती है। इन प्रावधानों को समझने से बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य का बहिष्कार : धारा 94 और 95

परिचयभारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ, ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले ली है। यह कानून दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध होने पर मौखिक साक्ष्य के बहिष्कार को रेखांकित करता है। धारा 94 और 95 विशेष रूप से इस सिद्धांत से निपटते हैं, अनुबंधों, अनुदानों और संपत्ति के निपटान की शर्तों को साबित करने में लिखित दस्तावेजों के महत्व पर जोर देते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 94 और 95 अनुबंधों, अनुदानों और संपत्ति के अन्य निपटान की शर्तों को साबित करने में मौखिक साक्ष्य की...

प्रिवेंशन लॉ 'एनएसए' क्या होता है?

प्रिवेंशन लॉ एक ऐसा कानून होता है जो किसी भी व्यक्ति को बगैर किसी अपराध के भी जेल में डालने का अधिकार राज्य को देता है। राज्य को ऐसा अधिकार समाज में शांति बनाए रखने हेतु दिया गया है। जिस व्यक्ति से समाज में शांति को खतरा होता है वहां राज्य ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रिवेंशन लॉ में कार्यवाही कर उसे जेल में बंद कर देती है जिससे समाज में शांति स्थापित हो सके।राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 भी ऐसी ही एक निवारक विधि है। जो केंद्रीय और राज्य सरकार को तथा उसके अधीन रहने वाले अधिकारियों को असीमित शक्तियां...

कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कौन होता है ग्राहक?

कन्ज़्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ग्राहकों के अधिकारों को सुरक्षित करने हेतु बनाया गया है। ग्राहकों को एक अलग मंच दिया गया है जहां वह अपने साथ होने वाले किसी भी अन्याय के विरुद्ध वाद ला सकते हैं। इस एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि ग्राहक किसे माना जाएगा अर्थात वह व्यक्ति जो इस कानून के दायरे में रिलीफ मांग सकता है वह कौन है।उपभोक्ता अधिनियम की धारा 2 (घ) में परिभाषा खंड के भीतर उपभोक्ता की विस्तृत परिभाषा दी गयी है जिस परिभाषा के अनुसार-'उपभोक्ता वह है जो किसी प्रतिफल के बदले कोई वस्तु खरीदता है...

भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत गर्भपात से संबंधित अपराधों का अवलोकन (धारा 88 से 92)

परिचयभारतीय न्याय संहिता 2023, जिसने भारतीय दंड संहिता की जगह ली, 1 जुलाई 2024 को लागू हुई। इसमें गर्भपात से संबंधित अपराधों के लिए विस्तृत प्रावधान शामिल हैं, जिसमें विभिन्न परिदृश्यों को संबोधित किया गया है, जहाँ गर्भपात या अजन्मे बच्चे को नुकसान पहुँचाने का कार्य दंडनीय है। यह लेख धारा 88 से 92 की व्याख्या करता है, प्रत्येक धारा को समझने योग्य बनाने के लिए स्पष्ट व्याख्याएँ और उदाहरण प्रस्तुत करता है। धारा 88: गर्भपात का कारण बनना (Causing Miscarriage) परिभाषा और दंड धारा 88 गर्भपात का...

बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत तलाशी आयोजित करने की प्रक्रिया (धारा 102 से 104 का अवलोकन)

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, ने दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ले ली। धारा 102 से 104 सर्च वारंट को निष्पादित करने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करती हैं, जिसमें संबंधित प्रावधानों का अनुप्रयोग, तलाशी लेने की प्रक्रियाएँ और जारी करने वाले न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर सर्च वारंट को संभालना शामिल है।धारा 102: सर्च वारंट पर प्रावधानों का अनुप्रयोग (Application of Provisions to Search Warrants) धारा 102 यह सुनिश्चित करती है कि धारा 96, 97, 98 और 100 के तहत सर्च...

बीएसए 2023 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ और हस्ताक्षर के बारे में अनुमान (धारा 87 से धारा 93)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 87 से 93 में विभिन्न दस्तावेजों की प्रामाणिकता और सटीकता के बारे में न्यायालय द्वारा की जाने वाली धारणाओं को रेखांकित किया गया है। ये धाराएँ कुछ दस्तावेजों को साबित करने की प्रक्रिया को सरल बनाती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि न्यायालय व्यापक सत्यापन की आवश्यकता के बिना उनकी वैधता पर भरोसा कर सकता है।धारा 87: इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणपत्र में सूचना की धारणा सही सूचना की धारणा धारा 87 में कहा गया है कि न्यायालय यह मान लेगा कि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर...

डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत संघ: ED निदेशक के कार्यकाल पर ऐतिहासिक निर्णय

परिचयडॉ. जया ठाकुर बनाम भारत संघ का मामला, 11 जुलाई, 2023 को भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किया गया, महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों को संबोधित करने वाला एक ऐतिहासिक निर्णय है। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक के कार्यकाल से संबंधित केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) अधिनियम और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम में संशोधनों के इर्द-गिर्द घूमता है। यह निर्णय विधायी संशोधनों और न्यायिक जनादेशों के बीच परस्पर क्रिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, संसदीय शक्ति की...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत दस्तावेजों के बारे में अनुमान (धारा 78 से 86)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली और 1 जुलाई, 2024 को लागू हुआ, में कानूनी कार्यवाही में दस्तावेजों से संबंधित अनुमानों के बारे में विभिन्न प्रावधान शामिल हैं। धारा 78 से 86 विशेष रूप से संबोधित करती हैं कि न्यायालयों को कुछ दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वास्तविकता के बारे में अनुमानों को कैसे संभालना चाहिए। इस लेख का उद्देश्य इन धाराओं को स्पष्ट और सरल शब्दों में समझाना है।धारा 78: वास्तविक दस्तावेजों का अनुमान (Presumption of Genuine Documents) प्रमाणपत्रों और...

बीएनएस 2023 के तहत पत्नी के खिलाफ क्रूरता और अन्य संबंधित अपराधों से संबंधित प्रावधान (धारा 83 से धारा 87)

भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसने भारतीय दंड संहिता की जगह ली और 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, विवाह से संबंधित अपराधों को संबोधित करने के लिए कई प्रावधान पेश करती है। यह लेख धारा 80 से 87 का पता लगाता है, प्रत्येक खंड के लिए विस्तृत व्याख्या और उदाहरण प्रदान करता है ताकि व्यापक समझ सुनिश्चित हो सके।लाइव लॉ हिंदी के पिछले लेख में हमने दहेज हत्या (धारा 80), छलपूर्ण विवाह (धारा 81), द्विविवाह (धारा 82) के अर्थ पर चर्चा की है। इस लेख में विवाह से संबंधित बाकी अपराधों पर चर्चा की जाएगी। भारतीय न्याय...

BNSS 2023 (धारा 98 से 101) के अंतर्गत आपत्तिजनक प्रकाशनों की जब्ती और तलाशी वारंट

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ली, 1 जुलाई 2024 को लागू हुई। धारा 98 से 101 में आपत्तिजनक सामग्री वाले प्रकाशनों को संभालने, बंदी व्यक्तियों की तलाशी लेने और अपहृत या अवैध रूप से हिरासत में लिए गए महिलाओं और बच्चों को वापस लाने की प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 98 से 101 में अवैध सामग्री वाले प्रकाशनों से निपटने, बंदी व्यक्तियों को बचाने और अपहृत या अवैध रूप से हिरासत में लिए गए महिलाओं और बच्चों को वापस लाने के...

डोनोग्यू बनाम स्टीवेंसन: लापरवाही के आधुनिक कानून की स्थापना

डोनोग्यू बनाम स्टीवंसन ने टोर्ट कानून के परिदृश्य को मौलिक रूप से यह स्थापित करके नया रूप दिया कि देखभाल का कर्तव्य संविदात्मक संबंधों से स्वतंत्र रूप से मौजूद है। इस ऐतिहासिक मामले ने पड़ोसी सिद्धांत की शुरुआत की, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि व्यक्ति और संस्थाएं दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए उचित सावधानी बरतें। इस मामले ने लापरवाही कानून के विकास पर एक स्थायी प्रभाव डाला है, एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण कानूनी ढांचे को बढ़ावा दिया है जो उपभोक्ताओं की रक्षा करता है और निर्माताओं को उनके...

भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत विवाह से संबंधित अपराध (धारा 80 से धारा 82)

भारतीय न्याय संहिता 2023, जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, ने भारतीय दंड संहिता की जगह ले ली है। इस नए कानूनी ढांचे में आधुनिक समय के मुद्दों, खासकर विवाह से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए विभिन्न प्रावधान शामिल हैं। इस लेख में, हम भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 80 से 82 का पता लगाएंगे, जो दहेज मृत्यु, धोखेबाज़ विवाह और द्विविवाह पर केंद्रित है।भारतीय न्याय संहिता 2023 ने विवाह से संबंधित अपराधों, जैसे दहेज हत्या, धोखे से शादी और द्विविवाह को संबोधित करने के लिए स्पष्ट और कड़े प्रावधान पेश...

BSA 2023 के अनुसार न्यायिक और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में अनुमान (धारा 78 से धारा 81 तक)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली और 1 जुलाई, 2024 को लागू हुआ, कानूनी कार्यवाही में दस्तावेजों से संबंधित अनुमानों के बारे में विभिन्न प्रावधानों की रूपरेखा तैयार करता है। धारा 78 से 81 विशेष रूप से कुछ दस्तावेजों की वास्तविकता और प्रामाणिकता के बारे में अदालत के अनुमानों को संबोधित करती हैं। इस लेख का उद्देश्य इन धाराओं को स्पष्ट और सरल शब्दों में समझाना है।धारा 78: वास्तविक दस्तावेजों का अनुमान (Presumption of Genuine Documents) प्रमाणपत्रों और प्रमाणित...

BNSS 2023 के तहत सर्च वारंट और चोरी की संपत्ति की तलाशी का प्रावधान (धारा 96 और धारा 97)

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ली, 1 जुलाई 2024 को लागू हुई। धाराएँ 96 और 97 में तलाशी वारंट जारी करने और चोरी या आपत्तिजनक वस्तुओं के संदिग्ध स्थानों को संबोधित करने की प्रक्रियाओं का विवरण दिया गया है।धारा 96: तलाशी वारंट जारी करना (Issuance of Search Warrants) उपधारा (1): तलाशी वारंट जारी करने की शर्तें धारा 96(1) उन परिस्थितियों को रेखांकित करती है जिनके तहत न्यायालय तलाशी वारंट जारी कर सकता है: • यदि न्यायालय का मानना है कि धारा 94 के तहत समन किया...

अरावली गोल्फ क्लब बनाम चंदर हस मामले में न्यायिक संयम और शक्तियों का पृथक्करण

इस मामले में, प्रतिवादियों को हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा माली के रूप में नियुक्त किया गया था, जो एक गोल्फ क्लब चलाता है। 1988 और 1989 में, उन्हें शुरू में दैनिक वेतन पर काम पर रखा गया था। 1989 में, उन्हें ट्रैक्टर चालक के कार्य करने के लिए कहा गया, भले ही उनके कार्यस्थल में ट्रैक्टर चालक के लिए कोई आधिकारिक पद नहीं था। कई वर्षों तक, उन्हें माली के रूप में भुगतान किया जाता रहा। आखिरकार, अपीलकर्ताओं ने उन्हें ट्रैक्टर चालक का वेतन देना शुरू कर दिया।हालाँकि, जब लगभग एक दशक बाद उनकी सेवाओं को नियमित...

BNSS 2023 (धारा 94 और धारा 95) के तहत दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए सम्मन

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ली है, 1 जुलाई 2024 को लागू हुई। इसके कई प्रावधानों में से, धारा 94 और 95 जांच, पूछताछ, परीक्षण या अन्य कानूनी कार्यवाही के लिए आवश्यक दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक संचार और अन्य सामग्रियों के उत्पादन के लिए प्रक्रियाओं को रेखांकित करती है।धारा 94: दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों का उत्पादन उपधारा (1): उत्पादन के लिए समन और आदेश धारा 94(1) न्यायालयों और पुलिस स्टेशनों के प्रभारी अधिकारियों को दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक संचार, संचार...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत सार्वजनिक और निजी दस्तावेज (धारा 74 से 77)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जो 1 जुलाई, 2024 को लागू हुआ, ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले ली है। इसके अनेक प्रावधानों में से, धारा 74 से 77 सार्वजनिक और निजी दस्तावेजों के बीच अंतर, सार्वजनिक दस्तावेजों के संबंध में सार्वजनिक अधिकारियों की ज़िम्मेदारियों और सार्वजनिक दस्तावेजों को अदालत में साबित करने के तरीके को रेखांकित करती है। इस लेख का उद्देश्य इन धाराओं को स्पष्ट और व्यापक तरीके से समझाना है।धारा 74: सार्वजनिक दस्तावेज सार्वजनिक दस्तावेजों की परिभाषा धारा 74(1) उन दस्तावेजों के...

BNS 2023 के तहत महिलाओं का पीछा करने और उनकी गरिमा का अपमान करने के प्रावधान (धारा 78 और धारा 79)

परिचयभारतीय न्याय संहिता 2023, जिसने भारतीय दंड संहिता की जगह ली, 1 जुलाई 2024 को लागू हुई। इस नए कानूनी ढांचे में आधुनिक समय के मुद्दों को संबोधित करने और न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रावधान शामिल हैं। इस लेख में, हम भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 74 से 79 का पता लगाएंगे, जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें पीछा करना और शील का अपमान करना शामिल है। भारतीय न्याय संहिता 2023, धारा 78 और 79 के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ अपराधों, विशेष रूप से पीछा...

डी.सी. वाधवा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य (1986): अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर एक ऐतिहासिक मामला

डॉ. डी.सी. वाधवा और अन्य बनाम बिहार राज्य (1986) का मामला भारतीय संवैधानिक कानून में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसने शक्तियों के पृथक्करण और कानून बनाने में विधायिका की भूमिका के महत्व की पुष्टि की। निर्णय ने इस बात को रेखांकित किया कि अध्यादेश जारी करने की कार्यपालिका की शक्ति एक आपातकालीन उपाय है और इसका उपयोग विधायी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यह मामला संवैधानिक ढांचे को बनाए रखने की आवश्यकता की याद दिलाता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि कानून उचित विधायी...