BNSS 2023 (धारा 98 से 101) के अंतर्गत आपत्तिजनक प्रकाशनों की जब्ती और तलाशी वारंट

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ली, 1 जुलाई 2024 को लागू हुई। धारा 98 से 101 में आपत्तिजनक सामग्री वाले प्रकाशनों को संभालने, बंदी व्यक्तियों की तलाशी लेने और अपहृत या अवैध रूप से हिरासत में लिए गए महिलाओं और बच्चों को वापस लाने की प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 98 से 101 में अवैध सामग्री वाले प्रकाशनों से निपटने, बंदी व्यक्तियों को बचाने और अपहृत या अवैध रूप से हिरासत में लिए गए महिलाओं और बच्चों को वापस लाने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि न्याय कुशलतापूर्वक और निष्पक्ष रूप से दिया जाए।

धारा 98: आपत्तिजनक प्रकाशनों की जब्ती (Forfeiture of Objectionable Publications)

उपधारा (1): जब्ती के आधार

धारा 98(1) राज्य सरकार को किसी भी समाचार पत्र, पुस्तक या दस्तावेज़ को जब्त करने का अधिकार देती है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, 2023 की निर्दिष्ट धाराओं के तहत दंडनीय सामग्री शामिल है। यदि सरकार का मानना है कि किसी प्रकाशन में ऐसी आपत्तिजनक सामग्री है, तो वह अपनी राय के आधार बताते हुए एक अधिसूचना जारी कर सकती है और प्रकाशन की हर प्रति को जब्त करने की घोषणा कर सकती है। फिर पुलिस अधिकारी भारत में कहीं भी इन प्रतियों को जब्त कर सकते हैं, और मजिस्ट्रेट उनकी तलाशी को अधिकृत कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए, यदि किसी पुस्तक में हिंसा भड़काने वाली सामग्री है, तो राज्य सरकार पुस्तक को जब्त घोषित कर सकती है, जिससे पुलिस अधिकारी पुस्तक की सभी प्रतियाँ जब्त कर सकते हैं।

उपधारा (2): परिभाषाएँ

धारा 98(2) "समाचार पत्र," "पुस्तक," और "दस्तावेज़" की परिभाषाओं को स्पष्ट करती है। इन शब्दों का वही अर्थ है जो प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 में है, और "दस्तावेज़" में पेंटिंग, रेखाचित्र, फ़ोटो या अन्य दृश्य चित्रण शामिल हैं।

उपधारा (3): न्यायिक समीक्षा

धारा 98(3) में कहा गया है कि इस धारा के तहत लिए गए आदेशों या कार्रवाइयों को केवल धारा 99 के प्रावधानों के अनुसार अदालत में चुनौती दी जा सकती है।

धारा 99: ज़ब्ती घोषणाओं को चुनौती देना (Challenging Forfeiture Declarations)

उपधारा (1): हाईकोर्ट में आवेदन

धारा 99(1) ज़ब्त किए गए प्रकाशन में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को ज़ब्ती घोषणा को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन करने की अनुमति देती है। यह आवेदन आधिकारिक राजपत्र में घोषणा के प्रकाशन के दो महीने के भीतर किया जाना चाहिए, और यह तर्क दिया जाना चाहिए कि प्रकाशन में धारा 98(1) में निर्दिष्ट आपत्तिजनक सामग्री नहीं थी।

उदाहरण के लिए, यदि किसी समाचार पत्र के संपादक को लगता है कि उनके प्रकाशन को गलत तरीके से जब्त किया गया है, तो वे घोषणा को पलटने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन कर सकते हैं। उपधारा (2): विशेष पीठ की संरचना धारा 99(2) के अनुसार ऐसे आवेदनों की सुनवाई हाईकोर्ट की विशेष पीठ द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें कम से कम तीन न्यायाधीश हों। यदि हाईकोर्ट में तीन से कम न्यायाधीश हैं, तो विशेष पीठ में उस न्यायालय के सभी न्यायाधीश शामिल होंगे। उपधारा (3): सुनवाई में साक्ष्य धारा 99(3) सुनवाई के दौरान समाचार पत्र की किसी भी प्रति को उसकी सामग्री की प्रकृति या प्रवृत्ति को साबित करने के लिए साक्ष्य के रूप में उपयोग करने की अनुमति देती है।

उपधारा (4): जब्ती को अलग रखना

धारा 99(4) के अनुसार हाईकोर्ट जब्ती घोषणा को अलग रख सकता है, यदि वह इस बात से संतुष्ट नहीं है कि प्रकाशन में धारा 98(1) में निर्दिष्ट आपत्तिजनक सामग्री शामिल है।

उपधारा (5): बहुमत की राय

धारा 99(5) के अनुसार यदि विशेष पीठ के न्यायाधीश असहमत हैं, तो बहुमत की राय मान्य होगी।

धारा 100: बंद व्यक्तियों के लिए तलाशी वारंट (Search Warrants for Confined Persons)

वारंट जारी करने का अधिकार

धारा 100 जिला मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को तलाशी वारंट जारी करने की अनुमति देती है, यदि उन्हें लगता है कि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंद किया गया है। वारंट बंद व्यक्ति की तलाशी को अधिकृत करता है, जिसे यदि पाया जाता है, तो उसे तुरंत मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट परिस्थितियों के आधार पर उचित आदेश देगा।

उदाहरण के लिए, यदि मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति को घर में बंद करके रखा गया है, तो वे तलाशी वारंट जारी कर सकते हैं। पुलिस घर की तलाशी ले सकती है, व्यक्ति को बचा सकती है और आगे की कार्रवाई के लिए उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर सकती है।

धारा 101: अपहृत या गैरकानूनी तरीके से हिरासत में ली गई महिलाओं और बच्चों की वापसी (Restoration of Abducted or Unlawfully Detained Women and Children)

तत्काल बहाली के आदेश

धारा 101 जिला मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को किसी महिला या बालिका की तत्काल बहाली का आदेश देने की अनुमति देती है, जिसका अपहरण किया गया हो या जिसे गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया हो। शपथ पर शिकायत प्राप्त होने पर, मजिस्ट्रेट महिला की रिहाई या बच्चे को उसके वैध अभिभावक को वापस करने का आदेश दे सकता है और आवश्यक बल का उपयोग करके आदेश को लागू कर सकता है।

उदाहरण के लिए, यदि किसी महिला का परिवार उसके अपहरण की रिपोर्ट करता है, तो मजिस्ट्रेट पुलिस को उसे बचाने और उसके परिवार को वापस करने का आदेश दे सकता है।

व्यावहारिक अनुप्रयोग और उदाहरण

एक परिदृश्य पर विचार करें जहां एक पत्रिका किसी धार्मिक समूह के खिलाफ अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करती है। धारा 98(1) के तहत, राज्य सरकार उस अंक को जब्त घोषित कर सकती है और पुलिस को सभी प्रतियों को जब्त करने के लिए अधिकृत कर सकती है। यदि पत्रिका के प्रकाशक को लगता है कि जब्ती अनुचित थी, तो वे धारा 99(1) के तहत उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। इसके बाद उच्च न्यायालय यह निर्धारित करेगा कि क्या सामग्री वास्तव में आपत्तिजनक थी।

दूसरे उदाहरण में, यदि मजिस्ट्रेट को संदेह है कि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी दूरदराज के फार्महाउस में रखा गया है, तो वे धारा 100 के तहत तलाशी वारंट जारी कर सकते हैं। पुलिस फार्महाउस की तलाशी ले सकती है, व्यक्ति को मुक्त कर सकती है और उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकती है, जो उचित कार्रवाई पर निर्णय लेगा।

इसी तरह, यदि किसी नाबालिग लड़की के अपहरण की सूचना मिलती है, तो मजिस्ट्रेट धारा 101 के तहत उसे तुरंत उसके अभिभावक के पास वापस भेजने का आदेश दे सकता है, जिससे कमजोर व्यक्तियों के लिए त्वरित न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।